नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)सँग पुरानोलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ करारसहितको जुन श्रम समझदारी (एमओयू) गरेको छ, त्यो सकारात्मक छ। विगतमा नेपालले युएईसँग सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरे पनि पुनरावलोकन हुन नसक्दा नेपाली कामदार समस्यामा पर्दै आएको गुनासो बढिरहेको सन्दर्भमा नयाँ एमओयू भएको हो। नयाँ सम्झौताअनुसार कामदार लैजान लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने भएको छ भने रोजगारदाताका कारण श्रमिकले काम छाड्नुपर्ने अवस्था आए त्यस्ता श्रमिकले अन्य काम खोज्न पाउनेछन्। जब कि यसअघि रोजगारदाताले सम्झौताअनुसार करार पालना नगरे श्रमिकलाई अन्य रोजगारदाताको काम गर्ने सुविधा थिएन। त्यसैले कामदारले रोजागारदाता परिवर्तन गरे अवैध मानिन्थ्यो। नयाँ एमओयूमा महिला कामदारका लागि रोजगारदाताले सुरक्षाका विशेष उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, श्रमिकले राहदानी बोक्न पाउने, श्रमिकको मृत्यु हुँदा रोजगारदाताले शव घरसम्म पु¥याउनुपर्ने, पारिश्रमिक वितरणमा विलम्ब गर्न नपाइनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत श्रमिकले २१ दिन र त्यस अवधिभन्दा बढीको हकमा वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था छ। यस हिसाबले नयाँ समझदारीपत्रमा जेजस्ता प्रावधान छन्, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।
नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियासँगको समझदारीलाई पनि छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। श्रम समझदारी गर्दै जाने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीका लागि गरिएका यस्ता सहमति र समझदारीको कुनै औचित्य रहँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को महासभामा भाग लिन जेनेभा पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संसाधनमन्त्री नासेर थानीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। जेनेभा पुगेको बेला केही दिनअघि मन्त्री विष्टले मरिसससँग पनि एमओयू गरेका थिए। दुवै एमओयूमा श्रमिकका अधिकार र सेवासुविधालाई जोड दिनु समझदारीको सबल पक्ष हो। तर यसको कार्यान्वयन भने आफैंमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यो अवस्थामा युएई र मरिसससँग गरेका एमओयू कार्यान्वयनका लागि अहिलेदेखि नै व्यापक तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि नियम र निर्देशिका परिवर्तनदेखि व्यवसायीको क्षमता बढाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसो त सरकारले चार वर्षअघि नै खाडीका पाँच मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन नपाउने भनी गरेको निर्णय अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। म्यानपावर व्यवसायीले कामदारसँग ठूलो रकम असुल गरिरहेको गुनासो आइरहेको छ भने सरकारले त्यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। यो अवस्थामा अहिले गरिएको समझदारी पनि अक्षरशः कार्यान्वयन होला भन्नेमा आशंका नै छ। त्यसमाथि श्रमिकको लागत खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने एमओयूको प्रावधान झट्ट हेर्दा अत्यन्तै राम्रो लागे पनि गन्तव्य मुलुकले दक्षिण एसियाका सबै मुलुकसँग त्यस्तो एमओयू नगरेको अवस्थामा यसको फाइदा अन्य मुलुकले उठाउने र उल्टै नेपाली श्रमिक मारमा पर्ने खतरा पनि नभएको होइन। त्यसैले सरकारले यस पक्षमा पनि ध्यान दिँदै यसको सफल कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।
हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको संख्याका आधारमा युएई चौथो ठूलो गन्तव्य हो। पछिल्ला वर्षमा करिब ५० हजार युवा रोजगारीका लागि युएई जाने गरेको देखिन्छ। युएईसहित नेपालले एमओयू गरेका मुलुकको संख्या १० पुगेको छ। नेपालले एमओयू गरेका गन्तव्य मुलुकमा युएई, मरिसस, जापान,मलेसिया, जोर्डन, इजरायल, कोरिया, बहराइन, ओमान र कतार छन्, जसमध्ये पाँचवटासँगको एमओयू पछिल्लो एक वर्षमा भएको वा नवीकरण गरिएको हो।
वैदेशिक रोजगारका लागि १० मुलुकसँग सहमति भए पनि वैदेशिक रोजगार विभागले एक सय आठ मुलुकमा म्यानपावरमार्फत र एक सय ७० देशमा व्यक्तिगत तबरले श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। यसरी एमओयू नभएका मुलुकमा कामदार पठाउने गरेकाले पनि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा धेरै किसिमका समस्या देखिएका हुन्। यो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम समझदारी हुँदा कामदारलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। त्यसो त श्रम समझदारी भए पनि नेपाली युवाको रोजगारीको पहिलो गन्तव्यको रूपमा रहेको मलेसियाको रोजगारी अनिश्चित देखिनुले सहमतिभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन महŒवपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरालाई देखाएको छ। श्रम मन्त्रालयले गत कात्तिक १२ गते मलेसियासँग पनि रोजगारदाताले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने एमओयू गरेको थियो। तर एमओयूमा अझै केही प्राविधिक विषय टुंग्याउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले मलेसियाको रोजगारीलाई पुनः निरन्तरता दिएको छैन। यो अवस्थामा नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मानिएको मलेसियासँगको समझदारीलाई पनि छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। श्रम समझदारी गर्दै जाने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीका लागि गरिएका यस्ता सहमति र समझदारीको कुनै औचित्य रहँदैन।
प्रकाशित: १ असार २०७६ ०२:५९ आइतबार