गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेपछि देखिएको एउटा रोचक दृश्य हो– मेयरको टिपर वडाध्यक्षको एक्साभेटर। अहिलेका स्थानीय सरकारलाई चित्रण गर्ने यो एक विम्ब पनि हो। जनप्रतिनिधिलाई व्यवसाय मोहले गाँजेको छ। स्थानीय तहका सरकार अहिले शक्तिशाली छन्। कि केन्द्र बलियो छ कि स्थानीय तह। बीचको प्रदेश तहले खोजेजस्तो अधिकारको अभ्यास गर्न पाएको छैन। त्यही भएर बेलाबेलामा असन्तुष्टि पनि प्रकट हुन्छ। स्थानीय तह प्रदेशमातहत हुनुपर्छ भन्ने भावना पनि यदाकदा प्रकट हुन्छ। स्थानीय तहमा भने बजेट पनि जाने र खर्च गर्ने ठाउँ पनि भएका कारण शक्ति बढेको छ। बरु, सांसदको कुनै मानभाउ छैन। सांसदभन्दा स्थानीय गाउ“÷नगरपालिका सरकारहरू शक्तिशाली छन्। तर, त्यो शक्तिको प्रयोगभन्दा दुरुपयोग बढी हुन थालेको छ। यसले गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ। स्थानीय स्तरमा आउने विकास निर्माण परियोजनामा मेयरका टिपर र वडाध्यक्षका एक्साभेटरले काम पाउँछन्। त्यस्ता काम आफू वा आफूले रुचाएका व्यक्तिमार्फत गराउने परिपाटी सुरु भएको छ। आफूले रुचाएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक जग्गा दिनु पनि कुनै अनौठो काम होइन। के उद्देश्यले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन खोजिएको थियो तर प्रतिफल के प्राप्त भइरहेको छ ? यो अहिलेको अहं प्रश्न हो। यस्तो अभ्यासले संघीयतालाई कति सफल बनाउँछ ? मुलुकको दुर्लभ साधनस्रोतको सदुपयोग कति हुन्छ ? स्थानीय स्रोतसाधनको दोहन सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुनेभन्दा पनि ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ (हजुरिया पुँजीवाद) लाई बढावा दिनका निम्ति तलदेखि माथिसम्मका सबै सरकार सक्रिय भएको सन्देश यसले दिएको छ।
स्थानीय स्तरमा रहेका प्राकृतिक स्रोतदेखि सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहकै हो र हुनु पनि पर्छ। किनकि, आफ्नो गाउ“–ठाउँको माया स्थानीय तहलाई नै बढी हुनुपर्ने हो। त्यसैले पनि स्थानीय तहले अहिलेको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहले आफनो कार्यशैलीलाई नसच्याउने र यसरी नै जथाभाबी गर्दै जाने हो भने संघीयता नै कमजोर बन्दै जाने खतरा पनि उत्तिकै छ।
नदीजन्य सामग्री ढुंगा, बालुवा आदि अव्यवस्थित ढंगले निकाल्ने काम भइरहेको छ। यसबाट एकातिर वातावरणीय क्षय भइरहेको छ भने अर्कोतिर आफ्ना आसेपासे पोस्न राजनीतिक प्रभावको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। संघीयताको अहिलेको प्रयोग भनेको केन्द्रले अहिलेसम्म वास्ता नगरेका स्थानीय सरकारले आफ्नो ठाउँको विकास आफैं गरून् भन्ने हो। त्यसका निम्ति तिनले गर्ने बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोगले यथार्थमा व्यवस्थालाई बलियो मात्र तुल्याउँदैन, अन्य पालिकाहरूका निम्ति उदाहरणसमेत बन्न पाउने अवसर छ। त्यसका निम्ति क्षणिक स्वार्थमा परेर यी निकायलाई दुरुपयोग नगरियोस् भन्ने नै हो। कतिपय स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रलाई व्यवस्थित तुल्याउने काम पनि गरिरहेका छन्। कतिपयले विकास निर्माणका काममा गति पनि दिइरहेका छन्। केन्द्रको तुलनामा स्थानीय तहले बढ्ता प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको पनि देखिएको छ। तर, केही पालिकाले स्थानीय नदीजन्य स्रोतको दोहन गरेका घटनाले भने वातावरणीय क्षेत्रमा चिन्ता बढाएको छ। यतिबेला कमला नदीको दोहनलाई लिएर यस्तै चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले नदीको बहाव फर्काउने नाममा एक्साभेटर र डोजर लगाई नदी दोहनलाई तीव्र पार्नु आफैंमा चिन्ताजनक अवस्था हो। स्थानीय तहले झन् स्रोतसाधनको प्रयोगमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने हो। वातावरण बिग्रेला कि भनेर पनि बढ्ता होसियार हुनुपर्छ। स्थानीय तहले यसो गर भने पनि राज्यका अन्य निकाय पनि छन्। तिनले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने हो। तर, स्थानीय प्रहरी र प्रशासनले आँखा चिम्लेको देखिएको छ। एउटा गुणस्तरीय शासन व्यवस्थामा सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ। कुनै एउटा निकायले गडबडी गर्न खोज्दा अरूले भए पनि त्यसलाई सच्याउन तत्पर हुनुपर्छ।
राजधानी काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले एउटा सञ्चार संस्थालाई करिब ३३ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको १३ रोपनी १४ आना जग्गा दिने तयारी गरेको खबर पनि आएको छ। व्यक्ति तथा संस्थाले कब्जा गरेका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न सरकारले पहल गरिरहेका बेला बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले परिवर्तन सञ्चार समूहलाई भाडा नलिनेगरी ‘लिज’ मा जे–जसरी जग्गा दिन खोजेको छ, त्यो आपत्तिको विषय हो। यसरी स्थानीय तहमा अहिले जे–जस्ता बेथिति देखिन थालेका छन्, त्यसलाई लिएर कतिपयले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदाको परिणाम स्वच्छन्दता आएको टिप्पणीसमेत गर्न थालेका छन्। तर, यसको मतलब यो होइन कि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुहुँदैन भन्ने। स्थानीय स्तरमा रहेका प्राकृतिक स्रोतदेखि सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहकै हो र हुनु पनि पर्छ। किनकि, आफ्नो गाउ“–ठाउँको माया स्थानीय तहलाई नै बढी हुनुपर्ने हो। त्यसैले पनि स्थानीय तहले अहिलेको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहले आफनो कार्यशैलीलाई नसच्याउने र यसरी नै जथाभाबी गर्दै जाने हो भने संघीयता नै कमजोर बन्दै जाने खतरा पनि उत्तिकै छ। त्यसैले पनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले कमाउ धन्दामा लाग्ने होइन, बरु संघीयतालाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने हो। त्यसका लागि स्थानीय तहमा देखिएका बेथितिहरूको अन्त्य गर्नेतर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधि अग्रसर हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै अहिले परिकल्पना गरिएको सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्न सम्भव हुन्छ। अन्यथा, स्थानीय तहमा पुगेको अहिलेको अधिकारसमेत फेरि सिंहदरबारतर्फै फर्कियो भने पनि अन्यथा मान्न सकिँदैन। त्यसैले संघीयतालाई सबल पार्ने÷नपार्ने भन्ने कुरामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको अहं भूमिका छ, जसको उनीहरूले हेक्का राखून्।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७६ ०५:५७ शुक्रबार