रुवान्डाका तीन पत्रकारविरुद्ध सन् १९९४ मा नरसंहार गर्न उक्साएको आरोपमा कारबाही भएको डेढ दशक पुगिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट) ले २००३ डिसेम्बरमा ती पत्रकारमध्ये नरसंहार, नरसंहारका निम्ति दुरुत्साहन र मानवताविरुद्ध अपराधमा दुई जनालाई आजन्म र एकजनालाई ३५ वर्ष जेल सजाय दिएको धेरैले बिर्सेका छैनन्। फर्डिनान्ड नाहिमाना, हिसान नियज र जिन पोस्को बारायाग्विजले तुत्सीविरुद्ध कारबाही गर्न आफ्ना सञ्चारमाध्यममार्फत दुरुत्साहन गरेको घटनालाई पत्रकारितामा समेत एउटा उदाहरणका रूपमा लिइन्छ। अरूलाई हिंसामा उतार्न अन्य माध्यम सहारा लिँदासमेत उम्किन नसक्ने अवस्था आउँछ। कानुनी शासन भएका मुलुकमा कसैले पनि कसैलाई सिध्याउन सार्वजनिक माध्यमबाटै उद्घोष गर्छ भने त्यो सजायको भागिदार हुन्छ। दैनिक जीवनमा समेत कसैलाई पनि कुट्ने–मार्ने धम्की दिन पाइँदैन। कसैले त्यसो गर्छ भने आपराधिक उद्देश्यका रूपमा लिई कारबाही अघि बढाउने अवस्था आउँछ। तर हामीकहाँ शक्तिमा हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाटै पत्रकारको हड्डी भाँच्न १ करोड रुपियाँ छुट्याएको दाबी गर्दासमेत त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध कारबाही नहुने अवस्था आएको छ।
प्रश्न, यहाँ पत्रकारलाई धम्की दिइएकामा मात्र होइन, हाम्रो समाजको गन्तव्य के हो भन्ने पनि हो। कानुनी शासनका निम्ति सर्वसाधारणले वर्षौं अन्याय सहेका छन्। लोकतान्त्रिक संविधानका निम्ति संविधानसभाका दिव्य १० वर्ष व्यतीत भएका छन्। संविधान आएपछि मुलुक सही बाटोमा हिँड्छ भन्ने सोच बनाइएको हो। तर लक्षण त्यस्तो देखिन छाडेको छ। यतिबेला चर्चामा छन्– सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरी, जसले पत्रकारको हड्डी भाँच्न १ करोड रुपियाँ छुट्याएको सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाटै बोलेका छन्। आवश्यकता पर्दा उनले अरू रकम थप्न सक्ने पनि बताएका छन्। उनी इमानदार होलान्, असल र विकासप्रेमी पनि होलान्, यसको अर्थ के होइन भने उनले कानुन आफ्नो हातमा लिन पाउँछन्। केही दिनअघि उनले आफूलाई प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई लोपारेको टेलिभिजनमै देखिएको हो। आफूलाई पत्रकारले प्रश्न गर्दा यसरी सार्वजनिक ठाउँमा लोपारेको देखिनुजस्तो भद्दा दृश्य अरू के हुन सक्छ ! सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यसमेत रहेका मेयरका गतिविधिविरुद्ध त्यही दलका केही नेताले समेत आपत्ति प्रकट गरेका छन्। तर उनीविरुद्ध कुनै कारबाही हुने सुनिश्चितता छैन। र, अहिले उनले जे गरिरहेका छन्, यही किसिमको व्यवहार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुन थाल्ने हो भने त्यसले प्रेसलाई काम गर्न नसक्ने बनाउँछ। त्यतिमात्र होइन, बल हुनेले जसलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानक स्थापित हुने अवस्था आउँछ। पहिले नेकपा (एमाले) कै एक सदस्यले पत्रकारको नाक भाँच्दा कुनै कारबाही नभएको उदारहणसमेत ल्याएर आफँैंले भौतिक कारबाही गर्ने हदमा उनी उत्रिएको देखिएको छ।
यतिबेला मुलुकमा प्रेसले लेख्ने कुरामै असहमति प्रकट गर्दै फौजदारी अपराधका रूपमा संहिताकरण गरिएको छ। संविधानले लेख्ने र बोल्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसविपरीत कानुन बनाउनु संविधानविपरीतकै कार्य हो। लेखेकै निहुँमा फौजदारी अपराधको सजाय पाउने गरी प्रेसलाई सिकार बनाउन खोजिएको छ। तर हड्डी भाँच्छु भन्ने मेयरलाई कुनै कारबाही गर्ने संकेत देखिएको छैन। अन्य व्यक्तिलाई भौतिकरूपमै आक्रमण गर्छु भन्दा पनि कुनै स्पष्टीकरणसमेत लिनु नपर्ने ? गृह प्रशासनको भूमिका के हो ? प्रत्येक व्यक्तिले इज्जतपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार संविधानले निश्चित गरेको छ। तर इटरहरी उपनगरपालिकाका नागरिकलाई त्यो अधिकार छ÷छैन ? नेपालको प्रेस जगत्का निम्ति स्थानीय सरकारहरू आफैँंमा चुनौतीका रूपमा छन् भन्ने उदाहरण पनि हो यो। व्यक्ति–व्यक्तिबीच सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट पनि विवाद हुन सक्छ। त्यो विवाद सुनुवाइ हुने ठाउँ प्रशासन, अदालत आदि हुन्। तर आफैंँ पत्रकारको ढाड भाँच्छु भनेर बोल्न पाइने यो मुलुकमा बल हुनेले अब जे गरे पनि हुने हो ? पत्रकारले लेख्दा फौजदारी अपराध हुने मुलुकमा ज्यान मार्छु भन्नेलाई कुनै कारबाही हुने कि नहुने ? भौतिक आक्रमणको सार्वजनिक घोषणा गर्ने यी मेयरविरुद्ध सरकारले तत्काल कारबाही थाली कानुनी शासन भएको सन्देश दिनु अपरिहार्य छ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७६ ०६:०४ शुक्रबार