प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत गर्ने गरेको बजेटमा प्रत्येक नागरिकका जीवन यापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, आर्थिक समुन्नत सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धि दर सुधार गर्ने जस्ता उद्देश्य रहने गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट १५ खर्व ३२ अर्ब रुपियाँको सार्वजनिक भएको छ। जसमा ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँराजस्व उठाउने लक्ष्य छ भने ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँचालु खर्च गर्नुपर्ने छ।। यो राजस्व करिव सबै नै चालु खर्चमा लाग्ने देखिन्छ। पुँजीगत खर्चकालागि झण्डै ५ खर्ब रुपियाँऋणमा भर पर्नुपर्ने भएको छ।

यस वर्षको बजेट बढी वितरणमुखी भएकोबारेकुरा उठेको छ। यसो हुनुमा सामाजिक सुरक्षामा बजेटको आकार बढ्नु, कर्मचारीको सुविधा बढाउनु र सांसदका लागि ४ करोडबाट ६ करोड रकम वृद्धि गर्नु नै हो। उत्पादनमुखी र विकासमुखी बजेट हुन नसकेको विभिन्न क्षेत्रबाट कुरा उठेको छ। बजेटले राजनीतिक पदाधिकारीलाई बढी खुसी पार्न खोजेको छ। तर यतिमात्र नभई दुईतिहाइको सरकारले उत्पादनमुखी र विकासमुखी कार्यक्रम सुरुवात गर्ने राम्रो अवसर थियो। यसै विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बजेटको बचावट गर्ने र बजेट सही किसिमको आउन नसकेकोबारे दिनहुँजसो चर्चाहुने गरेको छ।

मुलुकको चालु खर्च र पुँजगित खर्चको असन्तुलन बढ्दो छ।सरकारले केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहमा बजेट विनियोजनमा सन्तुलन गर्न नसकेको कुरा उठेको छ। सरकारी क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण धेरै वर्षअघि सुरु भएका कतिपय आयोजना यथासमयमा सम्पन्न हुन नसकी बर्सेनि थप अतिरिक्त भार बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा स्वयम् संसद्का सदस्यहरूविगतमा उपलब्धि कमै देखिएका सांसदले छनोट गरेका कार्यक्रमका लागि भनी अघिल्लो वर्षभन्दा ठूलो आकारमा बजेट बढाउन सफल भएका छन्। २०५१ सालमा प्रतिसांसद २ लाख ५० हजार रुपियाँबाट सुरु भएको करिव अढाइ दशकपछि यो रकम ६ करोड रुपियाँपुगेको छ। यसैगरी सातै प्रदेशका सभासद् पनि गत वर्षको सांसदका नाममा भएको विनियोजन बजेट बढाउन रस्साकस्सी गरिरहेका छन्। अब क्रमशः विकास बजेटको एक हिस्सा नै सांसदको पोल्टामा गएको छ।

सरकार लोककल्याण वा पपुलर खर्च बढाउनतर्फ लाग्यो। यसबाट भविष्यमा राज्यले धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा सांसदको काम सरकार बनाउने र सरकारसँग जवाफदेहिता खोज्ने हो। आफँै बजेट बोकेर जनतासमु जाने मान्यता होइन। विकास कार्यक्रममा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा सहभागिता हुने मान्यता रहँदैन। विशुद्ध संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा सांसदलाई बजेट दिएर विकास निर्माणको कार्यमा लगाइँदैन। सांसदको काम कानुन निर्माण गर्नु हो। राज्यको ढुकुटी आफैँ बोकेर हिँड्ने होइन। संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्ले कानुन निर्माण गर्ने काम गर्छ भने सरकारले संसद्ले निर्माण गरेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने गर्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा सांसद आफँै पनि विकास निर्माणका नामबाट बजेट पोल्टामा लिएर जनतासमक्ष जाने परिपाटी लामो समयदेखि रहिआएको छ। यसले विकास निर्माणका काममा सहजताभन्दा पनि अन्योलको स्थिति पैदा गरेको छ। यो पछिल्लो दिनमा आएर ससाना काममा राज्यको ढुकुटी प्रयोग हुन थालेको छ। जसले गर्दा केही हदसम्म राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजना छायाँमा पर्न थालेका छन्। सभासद् र उनका कार्यकर्ता ठूला आयोजनामा ध्यान पु¥याउन भन्दा स्थानीयतहले जिम्मा लिनुपर्नै ससाना कुरामा पछि लाग्ने प्रचलन सुरु भयो।

केन्द्रमा सांसदहरू प्रत्येक वर्ष बजेट बढाउनतर्फ लाग्ने अनि जिल्लामा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नहुने। यसले अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश र स्थानीय तहको अवधारणालाई कतैबाट पुष्टि गर्दैन।

निर्वाचन क्षेत्रका नाममा रहेको वा सांसदलाई अघिल्लो वर्ष दिइएको ४ करोडका दरले ६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी विनियोजन गरी सरकारले रकम खर्च गर्न भनीस्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली, २०७५ समेत जारी ग¥यो।१६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूले आफुखुसी आधारमा खर्च हुँदै आएको पाइन्छ। समानुपातिक, मनोनीत तथा प्रदेश सांसदहरूले यस्ता कार्यक्रमउपर विरोध गरिआएका थिए।सामन्यतया आयोजना सञ्चालन गर्दा डिपिआर, बिल अफ क्वान्टिटी, इस्टिमेट, वर्क कम्प्लिक्स रिपोर्टलगायतका काम कारबाही हुने गर्छ। बिल अफ क्वान्टिटीले कामको परिणाम बुझाउँछ। जसमा निर्माण हुने कामको समयावधि, लागत रकम, कामको गुणस्तर र रेट अफ रिटर्नसमेतको प्राविधिक आधारमा लेखाजोखा हुने गर्छ। यसबेगर हुने निर्माण कार्यले आयोजना दिगो तथा प्रतिफलमूलक बन्न नसक्ने प्राविधिक सर्वमान्य सिद्धान्त रहिआएको छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा सांसदबाट भएको कार्यक्रम सञ्चालनमा उल्लिखित आधारउपर ध्यान नदिइएकाले आयोजना निकै कमजोर रहन पुगे। यसका अतिरिक्त विशेषगरी निर्माण गर्नुपर्ने कामको सहीरूपमा लागत अनुमान तयार नहुने, तयार भएकामापनि कामको प्राविधिक अभिलेख तयार नहुने, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार नगर्ने, तयार भएकामा पनि लागत अनुमान र सम्पन्न परिमाणमा ठूलो अन्तर रहने, लागत दर रकम फरक पर्ने, प्राविधिक जाँचपास नहुने, कतिपय ठाउँमा काम अधुरो छाडेको हुने जस्ता प्राविधिक कमजोरी देखिए। विगतमा कतिपय सांसदको बजेट खर्चको बिल भरपाइ फाँटवारीबेगर पेश्की फछ्र्यौटहुने कामसमेत भयो।

विगतमा सांसदले लिएको रकम खर्च गर्न भनी सरकारले केही नियम÷कानुनसमेत तर्जुमा गरेको थियो तर त्यसको समेत परिपालना सहीतवरबाट हुन सकेन। जसमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७१ कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यसको कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर विगतमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विशेष अध्ययनसमेत गरेको थियो। जसअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७१ ले जिल्लामा सञ्चालन गरिने आयोजना छनोटका आधार उल्लेख गरेको छ। नमुना लेखापरीक्षणका आधारमा अध्ययन गर्दा आ.व.२०७२÷२०७३ मा ३६ जिल्लाले १ अर्ब ५० करोड रुपियाँ लागतका १ हजार ४२३ वटा आयोजना सांसदद्वारा सञ्चालित भएकामानियमावलीले तोकेको आधारमा छनोट गरेको देखिएन। यसैगरी अघिल्लो वर्ष पनि ३१ जिल्लाले ८१० आयोजना छनोट विधिपूर्वक गरिएका थिएनन्। नियमावलीले तोकेको मापदण्ड पूरा नहुनु भनेको आफ्नै हिसावले मनोमानी किसिमले काम गर्नु हो। यसैगरी सांसदको नाममा निकासा रकमका आधारमा बढीमा १५ आयोजना छनोट गर्नुपर्नेमा नुवाकोट, हुम्ला, सल्यान र जुम्ला तथा अन्य ११ जिल्लाले ४७५भन्दा बढी आयोजना छनोट गरेकापाइयो। यसको अर्थ निश्चित सीमासम्मका आयोजनामा लगानी हुनुपर्नेमा धेरै ससाना कार्यक्रममा रकम वितरण भयो।

आयोजना छनोट गर्दा गैरसरकारी संस्था तथा राजनीतिक दल वा तिनका भगिनी संगठनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार आयोजना छनोट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसै अवधिमा विभिन्न १७ जिल्लामा १२६ आयोजना गैरसरकारी संस्था तथा राजनीतिक दल वा तिनका भगिनी संगठनसँग सम्बन्धित आयोजना छनोट गरेको महालेखाको ५४ औँ प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ। यसरी सांसदका नाममा गएको रकम विवादमा परेको छ। यसैगरी अर्कोतर्फ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली, २०५८ ले यस्तो रकम खर्च गर्दा  कम्तीमा २० प्रतिशत जनसहभागिता जुटाउने व्यवस्था गरेको छ। तर यसको कार्यान्वयन पक्ष मूल्यांकन गर्दा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रममा नमुना परीक्षणमा ६ जिल्लाका २५७ आयोजनामा जनसहभागिता नै पाइएन भने विभिन्न १३ जिल्लाका १ हजार १ सय योजनामा जनसहभागिता २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको पाइयो। यसरी जनसहभागिता नजुट्दा सरकारी रकम बढी खर्च हुन गई अपव्यय बढेको छ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७१ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली, २०५८ ले सञ्चालित आयोजनाका सन्दर्भमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यस्ता सञ्चालित कार्यक्रमउपर कमै मात्रामा अनुगमन गरेको पाइन्छ। सम्पन्न हुन नसकेको वा काम नभएका योजनाका रकम फ्रिज गर्नुपर्नेमा कतिपय आयोजनाको रकम फ्रिज गरेको देखिँदैन। निर्वाचन क्षेत्रमा पठाएको रकम आयोजनाका लागिमात्र खर्च गर्नुपर्नेमा २०७२।७३ मा १९ जिल्लामा नमुना परीक्षण गर्दा ३७ सांसदले २ करोड ३० लाख रुपियाँको सामग्री खरिद गरेकोसमेत पाइयो। यसो हुनु भनेको सरकारी रकमको एक प्रकारले दुरुपयोग वा अपव्यय हुनु हो।

यसरी सांसदका नाममा हुने बजेट खर्चका लागि नियमावलीले तोकेको मापदण्ड कतिपय अवस्थामा पूरा गरेको पाइँदैन। स्वयम् सांसदबाटै कानुन परिपालना नगर्ने अनि प्रत्येक वर्ष रकम बढाउँदै जानु कतिसम्म न्यायोचित रहला ? विगतमा सांसद विकास कोषमा भएका अनियमितताका सन्दर्भमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट यथासमयमै छलफल नै हुन सकेका छैनन्। छलफल भएकामा पनि खासै निर्णय नहुने अवस्था विद्यमान रहने गर्छ।

हिजो सानो आकारबाट सुरु भएको सांसदको नाममा विनियोजन भएको बजेटले अब ठूलो आकार लिएको छ। यो एक किसिमको कार्यकर्ता खुसी पार्ने बजेट हो। किनकि संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले बर्सेनि केही निर्वाचन क्षेत्रको नमुना लेखापरीक्षण गर्दा कतिपय सञ्चालित योजना कागजीतवरमा पूरा हुने तर यथार्थतामा अधुरो देखिन्छ। केन्द्रमा सांसदहरू प्रत्येक वर्ष बजेट बढाउनतर्फ लाग्ने अनि जिल्लामा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नहुने। यसले अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश र स्थानीय तहको अवधारणालाई कतैबाट पुष्टि गर्दैन। कतिपय सांसदले विगतमा मनोमानी किसिमले खर्च गर्ने अनि महालेखामा धाएर पेश्की फछ्र्यौट गर्ने गरेका थुप्रै उदाहारण पनि हामीसामु छन्। योजनाको प्राविधिक पक्ष ख्यालै नगरी विनियमावलीभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने विकास निर्माणका नाममा बजेट विनियोजन गराई योग शिविर बनाउनेदेखि कार्यकर्तालाई साइकलसम्म वितरण गर्ने काम भयो। यसै बजेटका नाममा विगतमा राजनीतिक पार्टी कार्यालय वनाउनेदेखि कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेको भपाइसमेत खर्चका फाँटवारीसाथ हिसाव मिलान गरी महालेखासमक्ष प्रस्तुत गरियो। यसर्थ सांसदको काम बजेट बोकेर गाउँमा पुगी उक्त किसिमको काम कारबाही गर्न मिल्ने हो त ? यो एक किसिमले आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम स्थिति हो। स्वयम् विधायिका सदस्यबाटै यस्तो काम हुन्छ भने कर्मचारीबाट अनियमितता भयो भनेर भन्न मिल्ला ?

यतिखेर स्थिर र बलियो सरकारलाई विकास निर्माणका काम सुरु गर्ने प्रशस्त अवसर थियो। तर सरकार लोककल्याण वा पपुलर खर्च बढाउनतर्फ लाग्यो। यसबाट भविष्यमाराज्यले धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन। आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेतर्फ यो बजेटले जोड दिनुपर्ने थियो। मुलुकमा दश खर्बभन्दा बढी ऋण भएको अवस्थामा पूरै घाटा बजेट प्रस्तुत गरीसीमित स्रोतको सही किसिमबाट परिचालन नगर्ने हो भने मुलुक भविष्यमा डेब्ट ट्रयाप्टमा नपर्ला भन्न सकिँदैन। वर्तमान अर्थमन्त्रीद्वारा गत वर्ष बजेट प्रणाली सुधार गर्न जे÷जति पहल भएको थियो यसवर्ष राजनीतिक दबाबका कारण थेग्न नसकेको अनुभुति हुन्छ। यसो हुनु भनेको बजेट प्रणालीमा पटक्कै सुधार नआउनु हो। यस अवस्थामा केही महिनाअगाडि सरकारबाट गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न दिएका सुझावको मान्यता के हुने ? सरकारी पदाधिकारीले आर्थिक मितव्ययिताको कुरा गर्नु मिथ्या सावित भएको छ।

यतिखेर सरकारी आयोजना कार्यान्वयनका लागि मुलुकभर संघीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार क्रियाशील छन्। यस हिसावले पनि सांसदमार्पmत रकम वितरण गर्नु भनेको वर्तमान संविधान र संघीयताको मर्मअनुरूप लिन सकिँदैन। यसर्थ सांसदमार्फत रकम विनियोजन गर्नु भनेको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमा रहने वडा अध्यक्षको हैसियतले काम कारबाहीमा संलग्नता देखाउनु हो। स्थानीय तहको विकास निर्माणको जिम्मा वर्तमान संविधानअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा छ। अझ भन्नुपर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा भेला÷सम्मेलन गरेर स्रोत र खर्च व्यवस्थापन गर्ने विधि नै एकप्रकारको संघीय शासन प्रणाली हो। यस्तो शासन व्यवस्थामा संघीयस्तरका सांसदले बजेट बोकेर स्थानीय तहमा जान कत्ति पनि सुहाउने र विकास निर्माणको अवधारणभित्र पर्ने काम होइन। राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने ठूलो राजस्व रकम लामो समयदेखि विवादित अवस्थामा छन्, यसतर्फ संसद्को तर्फबाट आवश्यक पहल हुन जरुरी थियो तर यसबारेमा कोही पनि बोल्न चाहँदैनन्। शक्ति केन्द्रको आडमा आयकर कानुनले गरेको दण्ड जरिवाना खण्ड नै निकम्मा बनाउनतर्फ चलखेल भइरहेको छ। मुलुकको कानुनलाई छायाँमा पार्दैअन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहार्न पुगेका छन्। यसो हुने हो भने आगामी दिनमा मुलुकभित्रका करदाताले मात्र किन कानुनको परिपालना गर्ने भन्ने यक्ष सवाल उठेको छ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७६ ०५:०० बिहीबार