करिब २ वर्षअगाडि स्थानीय निर्वाचनताका सबभन्दा लोकप्रिय बनेको नारा ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदबार’ थियो। सर्वसाधारण पनि फेरिएको नयाँ व्यवस्था हेर्न उत्सुक देखिन्थे। त्यसैले उत्साहसाथ निर्वाचनमा सहभागी भए। निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार बने। सरकारका काम हेर्न जनता लालायित थिए। तर यिनीहरूको काम गर्ने शैली साविक व्यवस्थाको भन्दा फरक देखिएन। त्यसपछि पहिलो वर्ष हो, नयाँ छन्, नजानेर होला भनेर चित्त बुझाउँदै आए जनता। तर समय बित्दै गयो। तर पनि कार्यशैली फेरिएन। त्यसपछि तिनै सर्वसाधारण भन्न थाले– गाउँ–गाउँमा दरबार होइन, सिंह मात्र पसेछन्।
अधिकांश स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको ध्यान आफ्नोे व्यक्तिगत सुविधा भोगमै केन्द्रित भएपछि बजेट फजुल खर्चमै सकिने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छ। खर्चको मापदण्डसम्बन्धी कानुन स्थानीय सरकारले बनाएका छैनन्। त्यसैकारण खर्च प्रणाली पारदर्शी हुन सकेका छैनन्। वितरणमुखी कार्यक्रम बढी भएको महालेखाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ।व्यवस्था परिवर्तन भयो तर प्रवृत्ति परिवर्तन भएन। नेतृत्व गर्ने व्यक्ति परिवर्तन भएका छैनन्। केही व्यक्ति नयाँ देखिएका छन्। ती थपिएका मात्र हुन्। पुरानै प्रवृत्तिका व्यक्तिको हालमुहाली छ। साविकका जिविस तथा गाविस र वर्तमान प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका गाउँपालिका÷नगरपालिकामा केही फरक महसुस हुन सकेन।
पुरानै कार्यशैली
प्रदेश ३ को एक नगरपालिकाको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। तर कार्यपालिकामा बहुमत कांगे्रसको छ। उक्त नगरपालिकामा कांगे्रसले दोस्रोपटक नगरसभा बहिष्कार ग¥यो। जसका कारण पारित हुनुपर्ने निर्णयहरू हुन सकेका छैनन्। संविधानले स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्षको कल्पना गरेको छैन। एकजुट भएर स्थानीय विकासका लागि काम गर्नुपर्नेमा यस्ता बहिष्कार र विरोध धेरै स्थानीय सरकारमा भइरहेका छन्।
यसरी नगर तथा गाउँसभा बहिष्कार गर्ने, नेतृत्व वर्गको विरोध गरी योजनाहरू बिथोल्ने र स्थानीय विकासका लागि असहयोग गर्ने काम पहिलेजस्तै भइराखेको छ। त्यसैगरी आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइएका थुप्रै उदाहरण अहिले पनि पाइन्छन्। अझ बढेको महसुस भएको छ। त्यसैले जनताले खासै परिवर्तन महसुस गर्न सकेका छैनन्।
अधिकांश स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको ध्यान आफ्नोे व्यक्तिगत सुविधा भोगमै केन्द्रित भएपछि बजेट फजुल खर्चमै सकिने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छ।
पहुँचका आधारमा योजना
विगतमा जिविसमार्फत वितरण हुने स्थानीय योजनामा जुन हर्कत हुन्थ्यो, वर्तमान व्यवस्थामा पनि त्यसमा कुनै फरक आउन सकेको छैन। जसबारे २ उदाहरण:
१. डोल्पास्थित साविकको जुफाल गाविसमा २०६८ वैशाख पहिलो हप्ता, विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत ‘कामका लागि खाद्यान्न’ भन्ने कार्यक्रम लागू हुने क्रममा थियो। त्यस कार्यक्रमको नेतृत्व जिविसअन्तर्गत ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार कार्यालयले गरेको थियो। त्यहाँ ‘छहरे’ खोलाबाट सिँचाइका लागि पानी ल्याउने भनिएको थियो। तर त्यस भेगमा छहरे नामको कुनै खोला नै भेटिएन। सोधखोज गर्दा योजनामा राखिएको खोलाको वास्तविक नाम ‘खहरे’ रहेछ। तर त्यसका नाममा पटकपटक योजना दिइसकिएकाले नाम परिवर्तन गरी पुनः योजना दिइएको थियो।
२. सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएअनुसार यही आर्थिक वर्षमा बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–३ स्थित ‘सुनखोला नदी तटबन्ध गर्न’ प्रदेशको बजेटमार्फत ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो। तटबन्ध योजनाका लागि प्राविधिक टोली फिल्ड पुग्दा त्यहाँ कुनै सुनखोला भेटिएन। त्यसपछि आयोजनाको नाम ‘सुनखोला स्कुल तटबन्ध’ भनी सच्याइएको छ। पहुँचकै आधारमा यस्ता अनावश्यक र हुँदै नभएका योजना सिर्जना गरी बजेट खर्च गर्ने क्रम जारी छ।
अनुसन्धान गर्दै जाने हो भने यस्ता नक्कली आयोजना प्रशस्त पाइन्छन्। त्यति मात्र होइन, सम्पन्न भनिएका योजनाको प्रतिवेदनसँगै फिल्डमा गएर हेर्ने हो भने ‘पुल बनिसक्यो, इनार बनिसक्यो, नहर बनिसक्यो, सडक पुगिसक्यो’ भनिएका थुप्रै योजनामध्ये धेरै बनेकै हुँदैनन्। बनेका छन् भने कतिपटक बनिसकेको हो त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
तालमेलबिनाका नीति तथा कार्यक्रम विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजित बजेट हेर्ने हो भने एकअर्कामा तालमेल देखिन्न। एउटै कामका लागि राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी पटकपटक योजना पारिएका हुन्छन्। वडागत योजनामा सन्तुलन हुन्न।
३. एक गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कार्यक्रमको नीति तथा योजनामा वडा नं. ६ मा सामाजिक विकासको शिक्षाअन्तर्गत त्यस वडाको कुनै एक स्थान तोकेर प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख गराइने भनिएको छ। तर त्यहाँ प्राविधिक शिक्षाका लागि कुनै बजेट छुट्याइएको छैन। कैयौँ पालिकाका नीति, कार्यक्रम तथा विनियोजित बजेटको अवस्था यस्तै हुन्छन्।
वडा स्तरबाटै महिला तथा पिछडिएका वर्गलाई आफ्नोे वडाको योजना प्रक्रियामा सामेल गराउनुपर्ने प्रावधान छ। तर वडा अध्यक्षहरू सकेसम्म त्यसो गर्न चाहँदैनन्। उनीहरू आफूखुसी योजना ल्याएर आफ्ना वडामा आफ्ना मान्छेलाई खुसी पार्ने प्रयासमा हुन्छन्। उदाहरणका लागि एक गैरसरकारी संस्थाकी सामाजिक परिचालिकाले वडा अध्यक्षलाई योजना निर्माण प्रक्रियामा आफूले काम गर्दै आएका पिछडिएका महिलालाई आफ्नोे वडाका योजना छनोट प्रक्रियामा सहभागी गराउन धेरैपटक अनुरोध गरे पनि अन्तमा सुटुक्क योजना छनोट गरिएको ती सामाजिक परिचालिकाले बताइन्। अझै पनि कोठाभित्र चुकुल लगाएर योजना छनोट गर्ने चलन अन्त्य हुन सकेको छैन।
डोजर व्यवसाय
पछिल्लो व्यवस्थामा डोजर व्यवसाय निकै बढेको छ। एक करोडभन्दा बढीका योजनामा मात्र डोजर लगाउन पाइने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यो पालना गरिएको छैन। महिला उपमेयरहरूले समेत डोजर र टिपर खरिद गरी आफ्नै पालिकालाई भाडामा लगाउने गरेका छन्। धेरै पालिका तथा वडा अध्यक्षहरूले भने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा डोजर खरिद गरी आफ्नै पालिकाका कामका लागि भाडामा लगाइरहेका छन् ।
नेपालले डोजर भारत, चीन, कोरियालगायत देशबाट खरिद गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मात्र ९ सय ६३ डोजर खरिद गरिएका छन्। जसमध्ये ६ सय ५० वटा गाउँपालिकामा लगिएका छन्। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि डोजरजस्ता हेभी इक्विपमेन्ट माग २५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको तथ्यांकले देखाएको छ।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७६ ०५:१२ बुधबार