विजय प्रसाद
इरानविरुद्ध अमेरिकी नाकाबन्दी कसिलो बन्दै गएसँगै विश्व तेल बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो, अहिल्यै अनुमान गर्न गाह्रो छ। तत्काललाई भने भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्कीले इरानी तेल खरिद बन्द गर्ने प्रस्ट देखिएको छ। चीन र यी देशसँग तेल व्यापार नै इरानको विदेशी मुद्राको मूल स्रोत बनेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्कीले संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानविरुद्ध थोपरेको नाकाबन्दी उल्लंघन गरिहाल्ने देखिँदैन। अमेरिकालाई चिढाउने पक्षमा आफूहरू नभएको उनीहरूले प्रस्ट पारिसकेका छन्। यसअघि अमेरिकाले इरानसँग तेल व्यापारका लागि कुनै छुट नदिने घोषणा गरेको थियो। भारत सरकारले सस्तोमा खरिद गर्दै आएको इरानी तेलबारे चुनावपछि पुनर्विचार गर्ने बताएको थियो। उसले इरानबाट केही परिमाणमा भए पनि तेल खरिद गर्ने संकेत गर्न भने छाडेको छैन। तर भारतले थोरै परिमाणमा गर्ने तेल खरिदले इरानको आर्थिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन।
अमेरिकाले मे महिनाभित्र इरानसँग तेल कारोबार बन्द गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेपछि कारोबार गरिरहेका देशहरूले ठूलो परिमाणमा तेल खरिद गरेर आफ्नो भण्डार बलियो बनाइसकेका छन्। इरानले आर्थिक वर्ष २०१८–१९(मार्च अन्त्यसम्ममा) तेल निर्यातबाट उठाएको राजस्व ५० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। इरानी निर्यातको ७० प्रतिशत तेलले नै ओगटेको छ। यो आयस्रोत इरान सरकार सञ्चालनका लागि अपरिहार्य छ। ४६ लाख कर्मचारीलाई तलब दिन इरान सरकारको प्रमुख स्रोत भनेकै तेलबाट आउने रकम हो। इरानको सरकारी खर्च अनुमानित २४ अर्ब अमेरिकी डलर हो। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्कीले तेल खरिद बन्द गर्दा इरानलाई आफ्नो अर्थतन्त्र चालु राख्न मुस्किल पर्नेछ। इरानी राष्ट्रिय विकास कोष र उसको सञ्चित विदेशी मुद्रा क्रमशः कम हुँदै जानेछ। इरानी कोषमा हाल दशौँ अर्ब अमेरिकी डलर छ।
यस पटक इराक अमेरिकी दबासामु नझुक्ने संकेत देखाएको छ। इराकले आफ्नो भूमि हुँदै सिरिया जाने इरानी तेल बोकेका ट्रक रोकेको छैन। सिरियाका लागि इरानी तेल ऊर्जाको आधारभूत स्रोत हो।
नयाँ रेशम मार्ग
चीनले इरानी तेल किन्न नछाड्ने र त्यसैकारण इरानी अर्थतन्त्र एवं सरकार आर्थिक रूपमा कमजोर नहुने तेहरानको विश्वास छ। इरानविरुद्ध अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी नमानेर चीनले इरानी तेल खरिद गर्नाका पछाडि प्रमुख दुई कारण छन्ः पहिलो, इरानी तेल सस्तो तथा चिनियाँ प्रशोधन केन्द्रलाई उपयुक्त हुने खालको मानिन्छ। दोस्रो, चीनले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एन्ड रोड र ‘मोतीका दाना परियोजना’ (द स्ट्रिङ अफ पल्र्स) का लागि इरानको भौगोलिक अवस्थिति निकै महŒवपूर्ण छ। अमेरिकाको योजनाअनुसार इरानमा उपद्रव र तेहरान सरकारमा कुनै प्रकारको अस्थिरता पेइचिङका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाअन्तर्गत बनाइएका पूर्वाधारहरू जस्तैः स्थलमार्ग, रेलमार्ग र पाइपलाइन चिनियाँ भूमिबाट मध्यएसिया, इरान हुँदै पश्चिम एसिया र टर्कीबाट युरोप पस्ने योजना बनाइएको छ। यो परियोजनाप्रति इरानले पनि उत्तिकै चासो देखाउँदै आएको छ।
सन् २०१९ सुरुका केही महिना, इरानको कूल अप्रशोधित तेल निर्यातमध्ये आधा चीन एक्लैले खरिद गरेको थियो। इरानका लागि यो ठूलो भरोसा भयो। इरानी कूटनीतिज्ञहरूले त सार्वजनिक रूपमै चीनले यदि इरानी तेल नकिन्ने वा इरानमा चिनियाँ लगानी नभएको अवस्थामा इरानको समस्या अझ भयावह हुने बताएका छन्। तर इरानी तेल खरिदमा अमेरिकाले दिँदै आएको छुटको म्याद सकिन केही साताअघि चीनले ठूलो परिमाणमा तेल खरिद गर्नुले उनीहरू (इरान र चीन)को सम्बन्ध त्यसरी नै चालु रहने संकेत गर्दैन। भविष्यमा तेल आपूर्तिमा आउने कटौतीलाई ध्यानमा राखेर मात्र चिनियाँ कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा तेल खरिद गरेका हुन्। तेल व्यापार विश्लेषकहरूका अनुसार चिनियाँ तेल निर्यातकर्ताहरू चाइना पेट्रोकेमिकल कर्पोरेसन(साइनोपेक) र चाइना नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसन (सिएनपिसी)ले अमेरिकाले इरानी तेल खरिद गर्न दिएको छुटको म्याद सकिएयता तेल किनेको छैन।
चीनले किन इरानी तेल किन्दैन ?
चीन संसारमै सबैभन्दा तीव्र गतिमा विकास भइरहेको तेल उपभोक्ता देश हो। अर्कातिर अमेरिका विश्वमै सबैभन्दा द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको तेल उत्पादक देश हो। चीनले अमेरिकी तेल खरिदलाई निरन्तरता दिनेछ। स्पातदेखि भटमाससम्मका उत्पादनमा बढाएको करसँगै चीन र अमेरिका व्यापार युद्धमा फसेका छन्। चीनले अमेरिकाबाट आयात गर्ने अप्रशोधित तेलमा कुनै कर थपेको छैन। तर चीनले अमेरिकी तेल खरिद ८० प्रतिशत घटाएको छ। चीनले अमेरिकी बजारबाट खरिद गर्ने तेलको परिमाण घटाए पनि भविष्यमा तेल खरिद गर्ने बाटो भने बन्द गरेको छैन। यसैबीच चीनले गत अप्रिलमा साउदी अरबबाट तेल खरिदको परिमाण ४३ प्रतिशत बढाएको छ। यसबाट यो वर्ष चीनले इरान र अमेरिकाको सट्टा साउदी अरबबाट तेल खरिद बढाउने प्रस्ट देखिएको छ। चीनले अस्ट्रेलियाबाट प्राकृतिक ग्यास खरिद क्रमशः बढाउँदै लगेको छ। भविष्यमा यो अझ बढ्ने देखिन्छ।
ट्यांकरमा नयाँ निगरानी प्रविधि, तेलको न्यून मूल्य र बिल स्थायीकरणमा केही थप सीमितता आदिले इरानबाट तेल अवैध रूपमा लान कठिन बनाएको छ। गएको वर्ष इरानबाट अवैध रूपमा बाहिर जाने तेल निकै कम भयो। प्रतिदिन ०.३ मिलियन ब्यारल मात्र त्यस प्रकारले तेल बाहिर गएको देखियो। पूर्व र दक्षिण एसियाली देशहरूले इरानबाट तेल खरिदमा लगाएको रोक पूर्ति गर्न त्यति परिमाण तेल पुग्दो छैन। अमेरिकाको नाकाबन्दीले अहिले ट्यांकर मालिक र बिमा प्रदायकलाई इरानी तेल बोक्न त्रसित बनाएको छ।
चिनियाँ कम्पनीहरू यो दबाबलाई शंकालु नजरले हेरिरहेका छन्। तर लाइबेरियाको झन्डा भएको तेल ट्यांकर ‘प्यासिफिक ब्रेभो’ले अमेरिकाले दिएको समयसीमा सकेपछि पनि इरानी तेल चीनमा पु¥याएको बताइएको छ। यो लेख लेख्दासम्म त्यो ट्यांकर श्रीलंकाली क्षेत्रमा थियो। त्यो चीन पुगेर तेल खन्याएपछि अमेरिकाको प्रतिक्रिया कस्तो आउला ? हेर्न बाँकी छ।
इरान–इराक–सिरिया
इरानी विदेशमन्त्री मोहम्मद जाभेद जारिफ गएको मे २६ मा इराकको राजधानी बग्दादमा थिए। उनले इराकी विदेशमन्त्री मोहमद अल–हकिमलाई भेटेका थिए। भेटमा इराकी विदेशमन्त्रीले अमेरिकी नाकाबन्दी भनिएको ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ इराक सरकारले अस्वीकार गर्नु मध्यएसियाका लागि हितकारी हुने बताएका थिए। ‘हामी यो विषयमा इरानका पक्षमा उभिएका छौँ,’ इराकी नेताले भने।
मे महिनामा इराकी तेलमन्त्री थामर गढबाले इराकको विद्युतीय ग्रिडका लागि अत्यावश्यक इरानी प्राकृतिक ग्यास खरिदलाई इराकले निरन्तरता दिने घोषणा गरेका थिए। अमेरिकाले इरानबाट प्राकृतिक ग्यास खरिदमा कटौती गर्न दिएको दबाब र विकल्पका रूपमा अमेरिकी ऊर्जा कम्पनी (जनरल इलेक्ट्रिकसहित) १४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर सम्झौता भए पनि इराकी नेताले त्यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै दिएका थिए। यस पटक इराक अमेरिकी दबासामु नझुक्ने संकेत देखाएको छ। इराकले आफ्नो भूमि हुँदै सिरिया जाने इरानी तेल भरिएका ट्रक रोकेको छैन। सिरियाका लागि इरानी तेल ऊर्जाको आधारभूत स्रोत हो।
चिनियाँ रक्षाकवच
इरान तर्साउन अमेरिकी सेना खाडी क्षेत्रमा ओइरिइरहेका छन्। इरानी र इराकी दुवै देशका विदेशमन्त्रीले यसलाई खतरनाक घटनाक्रम भनेका छन्। इरानप्रति दबाब दिनानुदिन बढ्दो छ। चीनले युआन वा युरोबाट कारोबार हुने अवस्थामा मात्र इरानी तेल खरिद गर्ने प्रस्टसँग बताइसकेको छ। तर चीन, कुनै हालतमा इरानलाई अमेरिकासँग आफ्नो मनमुटावको विषय बनाउन चाहँदैन। पेइचिङले इरानसँगको संवादमा अमेरिकालाई ल्याउन चाहेको छैन। न त पेइचिङले इरानका लागि कुनै रक्षाकवचकै भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
तर, मध्यएसियासँग जोडिएका आफ्ना हितका कारण पनि सो क्षेत्रलाई उपेक्षा नगर्न चीनलाई दबाब छ। चीनले पाकिस्तानको ग्वादरमा ठूलो बन्दरगाह निर्माण गरेको छ। खाडी क्षेत्रबाट मलाक्का जलमार्ग हुँदै दक्षिणी चीन सागरमा तेल र अन्य उत्पादनको ट्रान्सिटको उद्देश्यले सो बन्दरगाह बनाइएको हो। तर बलोच मुक्ति सेनाले विशेषतः चीनलाई लक्षित गरी त्यहाँ हमला गरिरहेको छ। ग्वादरबाट १ सय ५० किलोमिटर पश्चिम इरानको चाबाहार बन्दरगाह छ। चाबाहार बन्दरगाह भारतको सहयोगमा बनेको बन्दरगाह हो। अफगानी सरकारको अनुरोधमा अमेरिकाले सो बन्दरगाहमा भारतीय संलग्नतालाई निरन्तरता दिन अर्को उपाय अंगीकार गरेको छ। भारतबाट अफगानी सिमाना हुँदै इरान पुग्ने यातायात मार्ग त्यही योजनाअन्तर्गत अघि सारिएको थियो। अहिले यदि भारत इरानी तेल खरिद नगर्ने टुंगोमा पुगेको अवस्थामा इरानले चाबाहार बन्दरगाह चीनलाई प्रयोग गर्न दिने संकेत गरेको छ।
चीनले पश्चिम एसियामा सक्रियता बढाएको हो। तर त्यहाँको चालु द्वन्द्वमा संलग्न हुने तरिकाबाट त्यो सक्रियता बढेको छैन। क्षेत्रीय द्वन्द्वमा फस्ने गरी सक्रिय बन्नु चीनका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ। यसको अर्थ, इरान पूर्ण रूपमा चीनको भर पर्नसक्ने अवस्था छैन। तर अमेरिकी नाकाबन्दीले निस्सासिएको इरानलाई सहज बनाउने एउटै विकल्प चीन मात्र हो।
विश्वभरि तेल उत्पादन बढेको छ। तेलका नयाँ–नयाँ स्रोत फेला पर्दै छन्। परिणामतः तेलको मूल्य घट्दो छ। साथै विश्वभरि तेलको माग पनि क्रमशः घटिरहेको छ। तेलको मूल्य कम हुनु तेहरानका लागि चिन्ताको विषय हो किनभने, तेलको मूल्य घट्दा इरानको विदेशबाट उठ्ने राजस्व पनि घट्नेछ। त्यसकारण पनि चिनियाँ आयातकर्ताको महŒव क्रमशः बढाएको छ। चीन इरानको रक्षाकवच बन्न सक्ने एउटै कारण बेल्ट एन्ड रोड परियोजना मात्र हुनसक्छ तर तेलका लागि बन्ने अवस्था अहिले छैन। (लेखक भारतीय इतिहासकार, सम्पादक र पत्रकार हुन्।)
स्रोतः मन्थ्ली रिभ्यु
नेपाली अनुवादः नीरज लवजू
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७६ ०३:१९ मंगलबार