उद्घाटनको अलमल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समय राष्ट्रको हो। उनलाई त्यो स्थानका निम्ति निर्वाचित गर्ने संसद्को समय पनि हो त्यो। सरकार प्रमुखको समय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काममा खर्च हुनुपर्छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। थोरै प्रभावशालीले चाहे भने प्रधानमन्त्रीमात्र होइन, मन्त्री र राज्यको उच्च ओहदाका व्यक्तिलाई सजिलै प्रभावित गरी आफ्नो काम गराउन सक्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति शनिबार पोखराको लेकसाइडस्थित स्विस इन्टरनेसनल होटलको उद्घाटन कार्यक्रम छाडेर फर्कनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँंमा दुःखद हो। निजी क्षेत्रबाट हुन लागेको काममा सरकारको तर्फबाट आडभरोसा र आँट हुनु राम्रो हो। तर यस्ता संरचना उद्घाटन गर्न जानुअघि त्यसले कानुनी प्रावधान पूरा गरे÷नगरेको, निर्माण मापदण्ड पालना भए÷नभएको आदि पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रायः आफ्नै कार्यकर्ता, सहयोगी र निकटस्थ भनिएकाहरूले अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेका देखिएको छ। पोखरा जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले होटल उद्घाटनबाहेक अन्य दुई काम पनि लिएर गएका थिए। धन्य, रवीन्द्र अधिकारी प्रतिष्ठानको घोषणा र स्काउट सम्मेलनमा भाग लिएका कारण धेरै लाजमर्दो अवस्था भएन। तथापि उनी उद्घाटनकै निम्ति भनी होटलसम्म पुगिसकेर पनि फर्किनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको यस्ता विषयको तयारीमा उनको टिमले राम्ररी काम गर्न नसकेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। उद्घाटन नगरी हिँडेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले बिग्रिसकेको काम थोरै भए पनि सुधार गर्न सकेका छन्।

प्रधानमन्त्री आफैंँले त्यसमा जाने इच्छा गरेका हुन् कि अरुले बुझ्दै नबुझी त्यहाँ पु¥याएका हुन् भन्ने पक्ष महŒवपूर्ण हुन्छ। अति विशिष्ठहरूलाई यस्ता कार्यक्रमको उद्घाटनमा पु-याएर विवादमा पारिएको यो पहिलो घटना होइन। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पोखराको बुद्धचोकमा मापदण्डविपरीत निर्माण भएको १० तले होटल टास्क इन्टरनेसनलको उद्घाटन गरेर यसैगरी आलोचित हुनुपरेको थियो। ओली भने होटलमा उद्घाटनका निम्ति भनेर पुगे, त्यहीँ बसेर आराम गरे र खाना खाएर होटलका संरचना बुझी बाहिरिएका थिए। प्रधानमन्त्रीमात्र होइन, प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहितका मन्त्री, पर्यटन व्यवसायीसहित उच्च सरकारी कर्मचारीको त्यहाँ सहभागिता थियो। यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन, प्रदेशका विशिष्ट व्यक्तिहरूको समय र स्रोत अनाहकमा खर्च भएको थियो। पोखरामा बनेको १० तले उक्त होटल मापदण्डविपरीत रहेको थाहा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यहाँ पु-याइएको थियो। आलोचनाकै बीचमा प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुग्नु आफैँंमा बेठीक हो। राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ भए जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने अहिले देखिँदै आएको छ। त्यसमा पनि पछिल्ला केही वर्षयता ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ अर्थात् हजुरिया पुँजीवादले गहिरोसँग जरा गाडेको देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर जस्तोसुकै काम गर्न सक्ने, आफ्नो नाफा बढाउन सक्ने प्रवृत्ति अहिले खतरनाक ढंगले विकास भइरहेको छ। नेकपाका युवा नेता घनश्याम भुसालले अचेल भन्ने गरेको अर्काको कमाइमा बाँच्दै आएको परजीवी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताकै कारण राजनीतिक प्रणालीमा समेत नकारात्मक असर पर्न थालेको छ। तिनैले राजनीतिक नेतृत्वलाई विवादास्पद निर्णय गर्न पु-याउने र आफू त्यस्तो कमाइमा पालिने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विवादास्पद होटलको उद्घाटनमा पु¥याउने काम पनि यस्तै प्रवृत्तिले गरेको हो।

पछिल्ला दिनमा जति पनि निर्णय विवादास्पद बनेर सार्वजनिक भइरहेका छन्, ती सबैमा यही प्रवृत्तिले काम गरेको छ। चाहे बालुवाटारमा नेताका नाममा फेला परेको आठ आना जग्गा होस् वा विवादास्पद व्यापारीका घरमा गएर भान्छा गरिएका घटना हुन्, ती कुनै अर्थमा पनि सामान्य होइनन्। सरकारको नेतृत्व, सत्तारुढ दलको उपल्लो स्थान आदिमा रहेका व्यक्तिले स्वार्थको बझान हुन नदिन पनि पहल गर्नुपर्छ। आफू निकट सीमित व्यापारीलाई दिइने ‘संरक्षण’ बारे सर्वसाधारण जानकार छन्। राज्यका स्रोतमा ती व्यापारीले मात्र सहजै पहुँच किन पाउँछन् ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। थोरै संख्यामा रहेका यस्ता व्यक्तिका निम्ति दिइएको ‘संरक्षण’ ले सर्वसाधारणलाई मात्र होइन, दलका कार्यकर्तालाई पनि अप्ठ्यारो पारेको छ। यही दिन देख्नका निम्ति हामीले हिजोका दिनमा आन्दोलनमा भाग लिएका रहेछौँं भन्ने भाव तिनमा उत्पन्न हुन थाल्नु आफँैंमा दुःखद पक्ष हो। विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकमा निश्चित व्यक्तिले मात्र यसरी राज्यका प्रमुख व्यक्तिहरूबाट संरक्षित हुने अवसर पाउँदा त्यो सार्वजनिक आलोचनाको विषय बन्छ। कतिपय अवस्थामा तिनले आफ्नो पदबाटै राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउँछ। थोरै व्यक्तिको स्वार्थमा प्रधानमन्त्री र अन्य नेता दुरुपयोग नहुनु राम्रो हो। यसो भयो भने अहिले हाम्रो पद्धतिमा देखिएका विकृतिसमेत कम हुन्छन्। थोरै पहुँचवाला व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरी नाफा कमाउने अवस्था पनि यसले कम गर्न सक्छ। स्वार्थको बझान हुने अवस्थाबारे विशिष्टहरूलाई जानकारी हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६ ११:५५ सोमबार