अचेल प्रश्न गर्ने गरिएको छ, सरकारले यसरी काम गरिरहेको छ– हो÷हल्ला मच्चाउने हो ? भाषण, लेख आदिमा सोधिन्छ– किन हो÷हल्ला मच्चाएको ? सरकारले यति पनि गर्न नपाउने ?
लोकतन्त्र भनेकै हो/हल्ला मच्चाउने व्यवस्था हो। यहाँ आफूलाई मन नपरेका कुरा बोल्न पाइन्छ। चित्त नबुझेका कुरा लेख्न पाइन्छ। त्यसैकारण लोकतन्त्र चाहिएको हो। हो÷हल्ला गर्न नपाइएला कि भनेर नै चिन्ता व्यक्त गरिएको हो। हिजो श्री ५ हरूले पनि हाम्रा निम्ति सोचिबक्सेकै हो नि ! सोच्ने, विकास गर्ने सबै जिम्मा श्री ५ हरू र तिनले पत्याएकाहरूको थियो। तर होइन यो जिम्मा हाम्रो पनि हो भन्ने भएपछि हो÷हल्ला गर्ने, उच्चपदस्थलाई प्रश्न गर्ने व्यवस्था ल्याइएको हो।
हामीलाई चित्त बुझेन। सरकार जसले चलाए पनि त्यसभित्र ‘सरोकारवाला’ पनि हुन्छन्। ती सरोकारवालालाई पनि साथैमा लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन जसले जिते पनि सबैलाई लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। संसद्मा दुईतिहाइ ल्याए पनि संंसद्बाहिरको जनसंख्या ठूलो छ। त्यतिमात्र होइन, सरकारभन्दा विपक्षलाई गएको मतको हिसाब गर्ने हो भने अल्पमतले शासन गरिरहेको हुन्छ। तैपनि लोकतान्त्रिक सरकारले जनतालाई सुन्छन्। सरोकारवालासँग परामर्श गर्छन्। यसकारण नै यो व्यवस्था उम्दा हो। सरकारका कामबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरूलाई ‘किन हो÷हल्ला मच्चाएको ?’ भनेर प्रश्न गर्नै नदिने हो भने ठीकै छ। त्यसै गरौँंला। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तो बनाउने गरी प्रेस काउन्सिलाई घटुवा गर्ने ‘मिडिया काउन्सिल’ का प्रावधानमा रहेछन्। त्यसमा सुधारका लागि पहल गर्नुपर्छ भन्दा फेरि प्रश्न उठेका छन्– हो÷हल्ला मच्चाउने हो ?
दुईतिहाइ भनेको जे गर्ने पनि छूट होइन। संविधानले तोकिदिएका सीमा र सन्तुलन तथा नियन्त्रणका व्यवस्थालाई जतिसुकै बलियो सरकारले पनि उल्लंघन गर्न मिल्दैन।
अचेल सुनिन्छ– संसद्ले विधेयकमा सुधार गर्छ, उसैले यसलाई पारित गर्छ, अरुले किन जान्ने हुनुप¥या ? लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको त्यस्तो होइन। सबै जिम्मा सरकार वा अरु कसैलाई लगाउने भन्ने हुँदैन। अनि आफूलाई बाँध्नेगरी आउने कानुनबारे बेखबर बस्नु पनि नागरिक कर्तव्य होइन। संसद्को कामै हो विधायनसम्बन्धी काम गर्नु। सँगै मुलुकमा बन्ने कुनै पनि कानुनबारे सर्वसाधारणबीच समेत पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ। त्यो सहभागिताको पक्षलाई अहिले बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ। दुईतिहाइ भनेको जे गर्ने पनि छूट होइन। संविधानले तोकिदिएका सीमा र सन्तुलन तथा नियन्त्रणका व्यवस्थालाई जतिसुकै बलियो सरकारले पनि उल्लंघन गर्न मिल्दैन। राज्यका नीति तथा कानुन निर्माणमा सर्वसाधारणको सहभागिता जति धेरै भयो, त्यति नै व्यवस्था लोकप्रिय बन्छ। हामीभित्र गढेर रहेको सामन्ती संस्कारले अझैं सर्वसाधारणसँग परामर्श गर्न दिँदैन। कानुन निर्माणमात्र होइन, राज्यले आयोजना गर्ने सबैजसो दिवसमा समेत सर्वसाधारणको उपस्थिति आवश्यक ठानिँदैन अचेल। आफू–आफू बस्यो, आफैँ–ंआफँैं मिल्यो, महोत्सव मनायो। अनि रमायो !
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बिहीबार साँझ सम्पन्न सपथग्रहण समारोहको यसपटकको विशेषता अत्यन्तै रोचक रह्यो। करिब ६ हजार मानिस सरिक भए। समारोहमा बीचबीचमा नारा लागिरहेको सुनिन्थ्यो– ‘भारत माता कि जय।’
हेरौँं, हाम्रो अभ्यास– त्यसको ठीक एक दिनअघि हामीले गणतन्त्र दिवस मनायौंँ। सरकारले अरु कुनै बिदा काट्न सकेन, कटनीमा त्यही बबुरो दिन प¥यो। सडकमा नेपाल आमाको जय भनेर नारा लगाएको अचेल सुनिँदेन पनि। गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा बाँडियो संविधानसभाका सदस्यहरूलाई तक्मा। संविधान आउनमा त्यही संविधानसभाका सदस्यमात्रको योगदान छ कि अरु पनि कोही छन् ? आफैँं तक्मा बनाउने, आफैंँ घोषणा गर्ने र आफू–आफू बाँडेर लाउने, कति रमाइलो व्यवस्था। प्रायः संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस आदिमा सर्वसाधारण त के प्रेसको समेत उपस्थिति अचेल आवश्यक ठानिँदैन। लोकतन्त्र दिवसका बेला अघिल्ला राष्ट्रपति रामवरण यादवले बरु सानोतिनो समारोह शीतलनिवासमा गरेका देखिन्थ्यो। त्यसमा प्रेसलाई पनि बोलाइन्थ्यो। अहिले महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पालामा त्यो पनि बन्द भएको छ।
लोकतन्त्रमा देखी÷भोगी जान्ने जनताले लागेको बोल्न पाउँछन्। मुलुकको अवस्था नयाँ बन्न लागेका कानुनकै बाटोमा गयो भने बिस्तारै बन्द समाजउन्मुख हुनेछ। त्यतिबेला देखेको कुरा बोल्न पनि पाइने छैन।
हामीले राजा फाल्यौंँ तर राजाभन्दा ठूला सामन्तवादी हामी आफैँं बनेका छौं। निरंकुश भनिएका राजा ज्ञानेन्द्रले समेत कहिले नारायणहिटी, कहिले गोकर्ण, कहिले कहाँ नागरिक समाजदेखि प्रेससम्मका मानिस बोलाएर परिस्थितिबारे जानकारी लिन खोजेको देखिन्थ्यो। भलै, त्यसरी लिएका जानकारीको जवाफमा ‘बुझेँ’ भनेर टाउको हल्लाउनेबाहेक केही हुँदैनथ्यो। अहिले गणतन्त्रका हाम्रा नायकले त ‘बुझेँ’ भनेर टाउको पनि हल्लाउनु नपर्ने अवस्था आइसकेको छ। बेलाबेलामा यहाँ छिमेकी मुलुकका राष्ट्रिय दिवस, अलि टाढाका छिमेकीका सम्राटका जन्मोत्सव आदि÷इत्यादिमा नेपालको सबै क्षेत्रका महŒवपूर्ण व्यक्ति उपस्थित भएका छन्। त्यसमा ठूला पदधारीमात्र होइन, सामान्य काम गरिरहेका महŒवपूर्ण व्यक्तिसमेत हुन्छन्।
कहिलेकाहींँ हामी ठट्टा गर्छौँ– आफ्नो राष्ट्रिय दिवस कहाँ आयोजना हुन्छ भन्ने थाहा नभए पनि छिमेकीले भने यस्तोमा बोलाएर हामीलाई देशप्रेमको सन्देश दिइरहेको अनुभूति हुन्छ। मुलुकले चाहिने÷नचाहिने ठाउँमा खर्च गरिरहेको हुन्छ तर आफ्नो राष्ट्रिय भावना बढाउने गरी काम गर्न हामीलाई भने केले छेकेको छ ? जहिल्यै टुँडिखेलको सैनिक मञ्चमा उही मानिस भेला हुन्छन्। हेलिकोप्टरले उही तरिकाले पुष्पवृष्टि गर्छ। आफ्नो मुलुकप्रति गर्व गर्नेगरी सर्वसाधारण कहिल्यै सरिक हुने मौका पाउँदैनन्। फेरि यसो भन्नासाथ ‘हल्ला मच्चाएको’ अर्थ नलागोस्।
मध्य एशियाली मुलुक तुर्कमेनिस्तानको पत्रकारिताबारे ‘फरेन पोलिसी’ म्यागेजिनको अनलाइन संस्करणमा छापिएको समाचारअनुसार यो मुलुकले उत्तर कोरियालाई समेत उछिनेको उल्लेख छ। नेदरल्यान्ड्समा बसेर पत्रकारिता गरिरहेका तुर्कमेन सम्पादक रुस्लान मातिएभले दिएको अन्तर्वार्तामा देशमा प्रेसको अवस्थाबारे चित्रण छ। उनी भन्छन्– ‘मिडियाको भूमिका समाचार भन्ने हो तर हामीकहाँ (तुर्कमेनिस्तान) बाढीले पूरै सहर बगाउँदा कसैले पनि समाचार बनाउँदैन। हामीकहाँ दुर्घटना हुन्छ। हत्या हुन्छ। भ्रष्ट अधिकारीलाई जेल हालिन्छ। तर यसबारे कसैले समाचार बनाउँदैन। तपाईंँले कुनै तुर्कमेन अखबार उठाउनुभयो भने तिनका निम्ति सबैभन्दा रुचिकर समाचार राष्ट्रपतिले घोडादौड हेरेको वा कुकुरसँग खेलेको हुने गर्छ।’
उनले थप व्याख्या गर्दै भनेका छन्– ‘यो प्रोपगान्डा हो। यो राज्य प्रोपगान्डाको सबैभन्दा खराब उदाहरण हो। उनीहरूले उनलाई देवता बनाइरहेका छन्। सबैभन्दा दुःखद तुर्कमेन समाज यसरी नै दशकौँंदेखि बाँच्दै आएको छ। पूरै पुस्ता यसरी हुर्किएको छ। उनीहरूलाई राज्य अरु तरिकाले पनि चलाउन सकिन्छ भन्ने थाहा छैन। मिडियाको भिन्न पहल हुन्छ भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छैन।’ अमेरिकी प्रजातन्त्रमा अहिले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भूमिका नै प्रेसलाई गाली गर्ने छ। तर त्यहाँको प्रेसले लोकप्रिय निर्वाचन नाराबाट बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने संसारका सबै सरकारलाई ‘ट्रम्पले जितेको’ भनेर लेख्न पनि छाडेको छैन। हाम्रा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने त्यहाँ पत्रकारलाई मृत्युदण्ड दिन्छन् भनेर बोले पनि हामीले पत्याइदिनै परेको छ। लेखेकै भरमा त्यहाँ मृत्युदण्ड दिएको भने साँचो होइन।
हो÷हल्ला मच्चाउन पाइएन भने के हुन्छ भन्ने उदाहरण तुर्कमेनिस्तानबाट थाहा भइहाल्यो। लोकतन्त्रमा आफूलाई मन नपरेका विषयमा बोल्न पाइन्छ। सत्ताले देखाएको सत्यबाहेक वैकल्पिक सत्यबारे पनि बोल्न पाइन्छ। हो, त्यसो गर्न पाइएन भने बिस्तारै समाजको जीवन्तपन समाप्त हुँदै जान्छ। लोकतन्त्रमा बाँचेको समाज जति गतिशील हुन्छ, राज्यले राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्षमा नियन्त्रण गरेको समाज ग्याँचे हुन्छ। हामीलाई सत्तामा रहेका बेला गरेका आफ्ना काम सबैभन्दा उत्कृष्ट लाग्न सक्छन्। लोकतन्त्रमा देखी÷भोगी जान्ने जनताले लागेको बोल्न पाउँछन्। मुलुकको अवस्था नयाँ बन्न लागेका कानुनकै बाटोमा गयो भने बिस्तारै बन्द समाजउन्मुख हुनेछ। त्यतिबेला देखेको कुरा बोल्न पनि पाइने छैन।
बाध्यता अहिले सबैले हल्ला मच्चाउनुपर्ने भएछ। नागरिक समाजले पनि हल्ला मच्चाउन थालेछ। २०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कफ्र्यु तोडेर भक्तपुरको दुवाकोटमा थुनामा रहेका २४ मध्ये मृत्यु भइसकेका दुईबाहेकले बसेर गणतन्त्र दिवसकै दिन भेला भएर चिन्ता व्यक्त गरेछन्– लोकतान्त्रिक पथ विचलनको। अनि उनीहरूले हल्ला मच्चाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेछन्– ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन प्रस्ताव, शिक्षासम्बन्धी विधेयकलगायत लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यतामा आधारित संक्रमणकालीन न्यायका सवाललाई द्वन्द्वपीडितका माग सम्बोधन गर्न जोडदार अपिल गर्छौँं।’ मानिस बोल्दा शान्ति भङ्ग हुन सक्छ। हो÷हल्ला भएजस्तो लाग्न सक्छ। सत्तामा भएकाहरूको शान्ति भङ्ग हुन्छ भनेर हामीले नबोल्न मिल्दैन। आउनुहोस् प्रश्न गरौंँ। हो÷हल्ला मच्चाऔं। लोकतन्त्र जीवन्त तुल्याऔँ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७६ ०४:५९ आइतबार