डा. माधवी भट्ट
सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर गठन गरेको ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’का अध्यक्ष प्रा. डा. चैतन्य मिश्रले राजीनामा दिएका छन्। समाजशास्त्री मिश्रको राजीनामा उक्त ‘थिंक ट्याङ्क’को भविष्यमा मात्र केन्द्रित छैन। यसले ‘समृद्ध नेपाल’को सरकारी सपनामा नै गम्भीर प्रश्न चिह्न उब्जाएको छ। राजीनामालाई व्यक्तिगत भने पनि मिश्रले प्रशासनिक झन्झट तथा ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा र निजामती कर्मचारीको नियतकै कारण काम गर्न नसकेको खुलाएका छन् सञ्चार माध्यममा। प्राज्ञिक विशिष्टता बोकेका मिश्रले उठाएका विषय पक्कै पनि वस्तुपरक छन्। तसर्थ कर्मचारी नियुक्ति तथा पदोन्नतिका लागि लिइने परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणाली तथा निजामती कर्मचारीको आचरण र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तनका लागि रणनीति तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रख्यात समाजशास्त्री ‘माक्र्स वेवर’ प्रशासनतन्त्रमाथि औपचारिक अध्ययन गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। सन १९२२ मा प्रकाशित आलेख ‘ब्युरोक्रेसी’मा उनले निजी र सार्वजनिक दुवैखालका प्रशासनतन्त्रका आधारभूत चरित्र उजागर गरेका छन्। सापेक्षितरूपमा प्रशासनतन्त्र प्रभावकारी र सान्दर्भिक हुने उल्लेख गर्दै वेवरले आधुनिक समाजमा ‘ब्युरोक्रेसी’ को अनिवार्य आवश्यकता औँल्याएका छन्। प्रशासनतन्त्रको आवश्यकता र सान्दर्भिकताबारे वकालतमात्र होइन, उनले यसको आलोचनात्मक विश्लेषण पनि गरेका छन्। प्रशासनतन्त्रमा हुने स्तरीकरण र नियम कानुनको अधीनका कारण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता गुम्ने चिन्ता छ उनको। संसारभरि नै आधुनिक प्रशासनतन्त्र मूलतः वेवरकै सैद्धान्तिक आधार र विश्लेषणको जगमा उभिएका छन्। नेपाल पनि यसबाट अपवाद छैन। पछिल्लो समयमा समाज र प्रशासनका अनुसन्धानकर्ताहरूले ‘ब्युरोक्रेसी’लाई ज्यादै नकारात्मक भाव बोकेको शब्द मान्न थालेका छन्।
कर्मचारी नियुक्ति तथा पदोन्नतिका लागि लिइने परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणाली तथा निजामती कर्मचारीको आचरण र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तनका लागि रणनीति तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
वेवरको सिद्धान्तलाई व्याख्या र बिस्तार गर्ने क्रममा अमेरिकी समाजशास्त्री रोवर्ट के मर्टनले प्रशासनतन्त्रको असफल पक्ष केलाएका छन्। उनले प्रशासनतन्त्रलाई परम्परागत शिक्षा, तालिम तथा नियम, कानुन र अनुभवले थिचिएको पूर्वाग्रही भन्दै बदलिँदो परिवेशअनुसार निर्णय लिन नसक्ने देखाएका छन्। उनले कर्मचारीहरू संस्थाको भलाइका लागि भन्दा पूर्वाग्रही र स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुने तथा स्थापित मान्यतामै रमाउने बताएका छन्। कर्मचारीहरू अन्तरव्यक्ति सम्बन्धमा भन्दा औपचारिकतामा सीमित रहन रुचाउने तथा विशेष परिस्थिति र निश्चित घटनालाई उपेक्षा गर्न अभ्यस्त हुने समाजशास्त्री मर्टनको ठम्याइ छ। वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय शोधकर्ताहरूका विश्लेषण र निष्कर्ष नेपालमा पनि सान्दर्भिक देखिन्छन्। नेपालको निजामती प्रशासन आफूअनुकूलको निर्णय गर्न र गराउन जति सक्रिय छ सेवाग्राहीलाई सेवा दिने र संस्थागत सुधार गर्ने सवालमा उत्तिकै अनुदार देखिन्छ र चुनौती सामना गर्ने क्रममा सधैँ पछि हटेको पाइन्छ। परिणामतः राज्यका हरेक नयाँ प्रयास असफल भइरहेका छन्। परम्परागत मान्यता र असान्दर्भिक भइसकेको नियम कानुनको जोडबलमा केन्द्रीकृत र तहगत कार्य प्रणाली हाबी हुनु नेपाली कर्मचारीतन्त्रको अर्को खराब पक्ष हो। यो लेखमा निजामती प्रशासन सुधारका लागि केही सुझाव प्रस्तुत छ।
कर्मचारी नियुक्ति र पदोन्नति
राज्यलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति दक्षता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्वतन्त्र निकायबाट निष्पक्षरूपले छनोट गर्न करिब ७० वर्षअघि २००८ सालमा लोकसेवा आयोग गठन भएको हो। आयोगले लिने परीक्षा प्रणालीको निष्पक्षतामा आमजनताको विश्वास कायमै भए पनि यसको प्रश्नपत्र र परीक्षा प्रणाली समयसापेक्ष नभएकामा विज्ञ समुदायबाट बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। घोकन्ते परीक्षा प्रणालीबाट आएका निजामती कर्मचारीको कार्यकालको मुख्य समय पदोन्नतिका निम्ति अध्ययनमा नै बित्ने रहेछ। नायव सुब्बामा नाम निकालेपश्चात् अधिकृतका लागि तयारी, अधिकृत बनेपश्चात् उपसचिवका लागि तयारी र त्यसपछि सहसचिवको निम्ति....। तोकिएको जिम्मेवारी कुशलता र इमानका साथ पूरा गरे÷नगरेको भन्दा पनि उत्तरपुस्तिकामा आधारित भएर मूल्यांकन गर्ने परिपाटी तथा एकपटक स्थायी भएपछि सधैँ सुरक्षित भइरहने निश्चिन्तताले कर्मचारीबाट राष्ट्रले सोचे जति प्रतिफल पाएको छैन।
नेपालको निजामती प्रशासन आफूअनुकूलको निर्णय गर्न र गराउन जति सक्रिय छ सेवाग्राहीलाई सेवा दिने र संस्थागत सुधार गर्ने सवालमा उत्तिकै अनुदार देखिन्छ र चुनौती सामना गर्ने क्रममा सधैँ पछि हटेको पाइन्छ।
यो असफल प्रणालीले इमान्दार कर्मचारीको क्षमता र सम्भाव्यताको पूर्ण परिचालन भएको छैन। पदोन्नति र आर्थिक हितका लागि हाकिममुखी हुनुपर्ने अवस्था छ कर्मचारीतन्त्रमा। स्थायीको अवस्था अन्त गरी कर्मचारीलाई कतिपय पश्चिमा मुलुकमा जसरी आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार नियुक्त गर्ने वा पद मुक्त गर्ने नयाँ व्यवस्था जरुरी छ। कर्मचारीलाई ५ वर्षे करारमा नियुक्त गर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याउने हो भने राज्य र स्वयं कर्मचारी दुवै लाभान्वित हुनेछन्। नेपाली कर्मचारीतन्त्रले यस्तो सुधारको बहस पचाउन नसकेपनि मानव पुँजीलाई पुनर्ताजगी गर्दै अधिकतम उपयोग गर्ने यो नै वैज्ञानिक उपाय हो।
केन्द्रीकृत र स्तरीकृत कार्यशैली
पञ्चायतकालीन कार्यविधिहरूमा आजसम्म पनि आवश्यक परिवर्तन गरिएका छैनन् प्रशासनतन्त्रमा। एउटा सामान्य फाइलमा समेत आदेश टिप्पणी र सदरको लम्बेतान प्रक्रिया पूरा गर्दा ३ देखि ६ महिनासम्मलाग्छ। अधिकांश काम कार्यालय प्रमुखको तजविजीबाटै अघि बढ्छ। आज त्यही प्रकृतिको फाइल सदर हुँदैन। भोलि हुन्छ। आर्थिक विषयसँग जोडिएका सबै फाइल अर्थ मन्त्रालय पु¥याउने प्रचलनले काम प्रभावकारी नहुने अवस्था छ। संविधान र ऐनबाट गठित स्वायत्त निकायले समेत थप रकम निकासाका लागिमात्र होइन, विनियोजित रकम परिचालन गर्नसमेत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि कुद्नपर्ने बाध्यता छ। निजामती कर्मचारीलाई बहालमा रहँदै वा निवृत्त हुनासाथै राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति दिने खराब परिपाटीले उनीहरूमा राजनीतिक दल र नेता रिझाउने प्रवृत्ति हाबी छ। तल्लो तहका कर्मचारी खुलारूपले राजनीति गर्ने र माथिल्लो तहका कर्मचारी सरकार परिवर्तनसँगै रङ फेर्दै नजिकिन पुग्ने प्रवृत्तिका कारण प्रशासनतन्त्र व्यावसायिक हुन सकेको छैन। तसर्थ कर्मचारीतन्त्रमा विद्यमान पुरानो पद्धति खारेजगरी हरेक कर्मचारीलाई अधिकार सम्पन बनाउन जरुरी छ।
तलव, भत्ता र सुविधा
नेपालमा निजामती कर्मचारीको पारिश्रमिक उनीहरूको न्यूनतम जीवन यापन गर्न ज्यादै कठिन हुनेखालको छ। परिणामतः उच्च जोस, जाँगर र सपना बोकेर कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेकाहरू हतोत्साहित र विचलित हुनपुग्छन्। वैकल्पिक आम्दानीले डेरा जमाउन थाल्छ उनीहरूको मनमा। भारतमै पनि कर्मचारीको तलव आकर्षक छ। त्यहाँ सङ्घीय सरकारका सचिवस्तरीय कर्मचारीको तलब झन्डै साँढे २ लाख रुपियाँछ। बुधबारको बजेट भाषणपश्चात् नेपालका सचिवहरूको तलब बल्ल ६० हजार रुपिैयाँ पुगेको छ। न्यून तलब सुविधाकै कारण हुनुपर्छ, कर्मचारीहरू कानुन विपरीतको सुविधामा लिप्त हुने गर्छन्। उदाहरणका लागि विशिष्ट श्रेणीको सचिवले पाउने सवारी संख्या १ मात्रै भए पनि हरेक सचिवले निर्लज्जरूपमा २ वा ३ वटा गाडी लिइरहेका छन्।इन्धनको दुरुपयोग उत्तिकै छ। बिनाकाम काजमा हिँड्ने र काजमा नखटिइकन भत्ता पचाउने रोग डरलाग्दो छ।
साथै सरकारले सयौँ निकायमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएर कामको परिणाम निकाल्न खोजेको छ। तर प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्ने गलत कार्यविधिका कारण त्यो लगानी बालुवामा पानी बराबर छ। कामै नगरीकन तन्नेरी उमेरका निजामती कर्मचारीसमेत प्रोत्साहन भत्ताका फाराम भरिरहेका भेटिन्छन्। मन्त्रिपरिषद्ले हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र कार्यालय प्रमुखले कामै नभएपनि कर्मचारीलाई भत्ता उपलब्ध गराइदिने गरेकाले राष्ट्रको अर्बौँ रुपियाँ सकिएको छ। सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोषमा थप रकम जम्मा गरिदिने, उपदान र पेन्सन दिएर भविष्य सुरक्षित गरिदिनेलगायत व्यवस्था गरेपनि वर्तमानमा पाउने न्यून पारिश्रमिकका कारण कर्मचारीले राष्ट्रलाई प्रतिफल दिन सकेका छैनन्। त्यसैले पेन्सनलगायत सुविधा दिएर भविष्य सुरक्षित गर्ने होइन, पारिश्रमिकमा आवश्यक वृद्धि गरी कर्मचारीको वर्तमान सुरक्षित बनाउनुपर्छ। खुसी र सन्तुष्ट कर्मचारीले मात्रै तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छ।
एनजिओ/आइएनजिओमा संलग्नता
नेपालको निजामती प्रशासनको ‘एनजिओ र आइएनजिओ’मा संलग्नता छापाहरूमा धेरै आउने विषय हो। हुन त सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत बाह्य लगानी हुनु डरलाग्दो विषय हो। यसमा राज्य बेखबर जस्तो बनेको छ बेलाबेलामा। नागरिक समाजसँग साझेदारी वा सहकार्य गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्र नै हो। तर सरकारी कर्मचारी एनजिओ र आइएनजिओ’बाट आउने पारिश्रमिकको लालचामा परेर सूचना प्रेषित गर्ने तथा राष्ट्रहित विपरीत नीतिनियम तर्जुमा गर्नेलगायत गम्भीर कार्यमा समेत संलग्न भएका आरोपबारे राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ। कुन गैरसरकारी संस्थाले कुन कर्मचारीलाई कतिपटक विदेश भ्रमण गरायो र भत्ताबापत कति रकम उपलब्ध गरायो भन्ने अभिलेख हुने हो भने हाम्रो राष्ट्रियता कति कमजोर जगमा अडेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
अन्त्यमा, सरकारको समृद्ध नेपालको सपनाको सफलता निजामती कर्मचारीको क्षमता र इमान्दारितामा निर्भर गर्छ। अन्यथा समृद्धिको सारथि भनी नियुक्त जोकोही प्रा. डा. मिश्र जस्तै विरक्तिएर पछि हट्नेछन्।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७६ ०६:१८ शुक्रबार