भारतमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको ५ सय ४२ सिटमध्ये भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनका उम्मेदवार ३ सय ५२ स्थानमा विजयी भएसँगै वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः सत्तामा जाने जसरी निश्चित भएको छ, त्यसले छिमेक नीतिमा के–कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने बहसको विषय बनेको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि आगामी दिनमा के–कस्तो उतारचढाव आउँछ भन्ने विषयमा विभिन्न विचार आउन थालेका छन्। विशेषगरी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको, संविधान संशोधनलगायत विषयमा अनावश्यक चासो देखाएको भन्दै मोदी आलोचित भएकाले पनि यस किसिमको बहस भएको हो। अझ भूकम्पबाट पीडित भएको बेला मोदी सरकारले ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएकाले पनि मोदीको पुनरागमन नेपालीका लागि चासोको विषय बनेको हो। त्यसो त अर्काे पाटोबाट हेर्दा विगतमा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस हुँदा छिमेकलाई जुन रूपमा उपेक्षा गरिएको थियो, सरकारमा आएपछि मोदीले छिमेकी मुलुकलाई प्राथमिकता दिएको टिप्पणी पनि भएको थियो। भारतीय उच्च नेतृत्वबाट झन्डै दुई दशकसम्म नेपाल भ्रमण नभएको अवस्थामा मोदीले आफ्नो कार्यकालमा चार पटकसम्म नेपाल भ्रमण गरेका कारण पनि उनलाई छिमेकमा विशेष गरी नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिने नेताका रूपमा पनि हेर्ने गरिएको हो। त्यसो त भारतीय राजनीतिमा फेरि पनि मोदीकै हालीमुहाली हुँदा नेपाल मामिलामा खासै फरक नपर्ने बरु कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले सकारात्मक प्रभावको अपेक्षा गरेको देखिन्छ। मोदीले अहिले जस्तो नीति लिइरहेका छन्, त्यसैको निरन्तरता हुने भएकाले पनि यस किसिमको अपेक्षा गरिएको हो। निर्वाचनपछि मोदी झनै शक्तिशाली देखिएका छन्।
विगतमा नेपाल नीतिलाई जसरी भारतको कर्मचारीतन्त्रको चस्माबाट हेर्ने गरिएको थियो, त्यसमा मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि बदलाव आएकै हो। र, छिमेक नीतिलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट हेर्ने प्रणाली विकास गर्नु नेपालका लागि राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ। बरु, भारतीय दृष्टिकोणमा आएको यो बदलावसँगै नेपालले पनि आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई राम्ररी परिभाषित गर्दै त्यसैअनुरूप व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ।
भारतको लोकसभा निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धीपछि नरेन्द्र मोदी निरन्तर दुईपटकसम्म पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्ने दोस्रा नेता बनेका छन्। जवाहरलाल नेहरूको युगपछि सन् १९७१ मा उनकी छोरी इन्दिरा गान्धीले दोस्रोपटक बहुमत प्राप्त गरेकी थिइन्। सन् १९७१ मा भएको पाँचौं लोकसभा निर्वाचनमा उनको नेतृत्वमा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले कुल ५ सय १८ मध्ये ३ सय ५२ सिटमा जित हासिल गरेको थियो। त्यसअघि सन् १९६७ मा भएको चौथो लोकसभा निर्वाचनमा पनि गान्धीको दलले कुल ५ सय २० मा २ सय ८३ सिट जितेको थियो। भाजपाले अहिले दोस्रोपटक प्राप्त गरेकोे सफलताका लागि प्रधानमन्त्री मोदीको मुख्य भूमिका रहेको विश्लेषण गरिएको छ। अहिलेको निर्वाचनमा भाजपाका उम्मेदवार ३ सय ३ स्थानमा विजयी भएका छन्। भाजपाले सन् २०१४ मा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा २ सय ८२ सिटमा जित हासिल गरेको थियो भने भाजपा गठबन्धन ३ सय ३६ सिटमा विजयी भएको थियो। यसपटकको निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस ५२ सिटमा सीमित भएको छ। सन् २०१४ को निर्वाचनको तुलनामा आठ सिट बढी जितेको कंग्रेसले मत संख्या बढाए पनि अपेक्षाकृत प्रगति भने गर्न सकेन। कंगेस गठबन्धनले यसपटक ८७ स्थानमा जित हासिल गरेको छ। लोकसभा निर्वाचनमा कंग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनले उल्लेख्य सिट हासिल गर्न नसकेपछि विपक्षी नाम मात्रको हुने देखिएको छ। प्रमुख विपक्षीका रूपमा रहेको कंग्रेस राहुल गान्धीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा होमिएको थियो। कंग्रेस गठबन्धन कमजोर हुनुका पछाडि राहुल नै मुख्य कारण मानिएको छ।
विगतमा नेपाल नीतिलाई जसरी भारतको कर्मचारीतन्त्रको चस्माबाट हेर्ने गरिएको थियो, त्यसमा मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि बदलाव आएकै हो। र, छिमेक नीतिलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट हेर्ने प्रणाली विकास गर्नु नेपालका लागि राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ। बरु, भारतीय दृष्टिकोणमा आएको यो बदलावसँगै नेपालले पनि आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई राम्ररी परिभाषित गर्दै त्यसैअनुरूप व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। जोसँग पनि हुन्छ भन्ने तर कुनै पनि विषयमा अडान लिन नसक्ने विगतकै नीति नेपालले लिएको अवस्थामा मात्रै समस्या हुने हो। अन्यथा, नेपालले पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगै सीधै र प्रस्ट रूपमा धारणा राख्न सक्ने जुन प्रणाली र संयन्त्र विकास भएको छ, त्यसलाई प्रयोग गर्दै आफ्ना अडान र संवेदनशीलतालाई प्रस्टसँग राख्न सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने नेपाल–भारत मामिलामा देखिएका कतिपय अन्योल र अस्पष्टता समाधान हुनेछन्। यसका साथै कर्मचारीतन्त्रले विगतमा झैं खेल्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ। यस हिसाबले मोदीको कार्यकालको सुरुआतमा नेपालले जुन किसिमको समस्या भोगेको थियो, त्यसैलाई आधार बनाएर फेरि पनि त्यस्तै होला भन्ने आशंका गर्न जरुरी छैन। बरु, विगतदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा जे–जस्ता विषयमा समस्या देखिएका छन्, त्यसलाई दीर्घकालीन हिसाबले समाधान गर्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई मात्रै जिम्मा नदिएर मोदी आफैं यस विषयमा बढी संवेदनशील भएका कारण पनि समस्या समाधानका लागि उपयुक्त राजनीतिक एवं कूटनीतिक वातावरण बन्ने सम्भावना छ। बरु, यस किसिमको वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिन जरुरी छ।
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य जुन हिसाबले अघि बढिरहेको छ, यो अवस्थामा मोदीले चाहेर पनि नेपालमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। अर्थात्, नेपालमा हस्तक्षेप गरेर भारतलाई खासै फाइदा नभएकाले पनि सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण हुने अवस्था छैन। चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको अवस्था मात्रै छैन, नाकाबन्दीले भारतलाई नै बदनाम गराएको कुरामा पनि मोदी जानकार छन्। अहिले नेपालमा अमेरिकासँगै चीनको पनि चासो बढेकाले भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध सकारात्मक हिसाबले नै अघि बढाउने देखिन्छ। फेरि मोदीले चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि प्राथमिकता दिएकाले भारत–चीन सम्बन्धको यो पक्षबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७६ ०२:०७ आइतबार