सुरेन्द्र पाण्डे
करिब २५ सय वर्षपहिले दार्शनिक प्लेटोले भनेका थिए– ‘एउटा आदर्श समाजमा मानिसबीच आयमा ४ गुणाभन्दा बढी अन्तर हुनुहुँदैन।’ यसले देखाउँछ,धनी र गरिबबीचको बेमेलका विषयमा त्यतिबेलादेखि नै विवाद सुरु भएको हो।
यस्तै बहसबाट नै समाजवादी धाराको सुरुवात र विकास भएको पाइन्छ। पछिल्लो कालमा कार्ल माक्र्सभन्दा पहिलेका दार्शनिकहरूसेन्ट साइमन, रोबर्ट ओवेन, हेगेल, फायरबाकलगायतले द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र सामाजिक संरचनाका विषयमा पर्याप्त बहस गरे। विशेषगरी सेन्ट साइमन र रोबर्ट ओवेनले आफ्नो सम्पत्ति गरिबलाई बाँडेर नमुना समाज निर्माण गर्ने प्रयास गरे। तर पछि बिस्तारै त्यहीँभित्र पनि कतिपय धनी हुँदै गए भने कतिपय फेरि कंगाल हुने अवस्थामा पुगे।
उनीहरूको यो प्रयासलाई माक्र्सले काल्पनिक समाजवादको संज्ञा दिए। उनले भने– ‘कल्पनामा योजना बनाएर मात्र समाजवाद आउँदैन। त्यसका लागि वस्तुगत आधारहरू पनि आवश्यक छ।’ उनले उत्पादन सम्बन्धलाई व्याख्या गर्दै श्रमिक विरोधी उत्पादन सम्बन्ध नबदलिएसम्म समाजको चरित्र नबदलिने निष्कर्ष निकाले। माक्र्सको बुझाइमा जबसम्म श्रमिक उत्पादनमा मात्र सीमित हुन्छ र वितरणमा उसको सहभागिता सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म समाजवाद आउँदैन। समाजवादका विषयमा वैज्ञानिक व्याख्याको सुरुवात यसैलाई मानिन्छ।
समाजवादका विषयमा स्वयम् माक्र्समा पनि सुरुवाती कालमा काल्पनिकता देखिन्छ। उनले उत्पादन सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्न वर्ग संघर्षको आवश्यकता ठम्याउँदै त्यसका लागि आवश्यक शक्ति निर्माण सबैभन्दा गरिब मानिने ‘मगन्ते’ हरूबाट सुरु गरे। तर उनको त्यो प्रयास असफल भयो। यिनीहरूबाट क्रान्ति हुने सम्भावना नदेखेपछि उनले त्यसलाई आवरा चरित्रका रूपमा लिए। माक्र्सले वैज्ञानिक आधारहरूबाट मात्र सम्भव रहेको ठम्याएपछि औद्योगिक मजदूरलाई संगठित गर्दै वैज्ञाानिक सर्वहारा वर्गको व्याख्या गरे। मजदूरहरूले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको वितरणमा स्वामित्व नखोजेसम्म वर्ग संघर्ष हुँदैन भन्ने आधारमा नै माक्र्सले औद्योगिक मजदूरलाई वैज्ञानिक सर्वहाराका रूपमा अघि सारे।
औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि निर्यात केन्द्रित भएर उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ। अर्थशास्त्रीय भनाइमा आयात प्रतिस्थापन भन्दा निर्यात केन्द्रित भएर लाग्दा आयात आफैँ रोकिन्छ।
कुनै एक समय एंगेल्सले भनेका थिए– ‘जर्मनीमा हामी ३ जनामात्र कम्युनिस्ट छौँ।’ यसको तात्पर्य के हो भने क्रान्तिको बीज धेरै हुँदैन। तर उनीहरूले बहुसंख्यक श्रमिकको हितमा आवाज उठाउँदै दुनियाँमा ठूलठूला क्रान्ति सम्भव तुल्याए। उदाहरणस्वरूप सोभियत संघ, चीनलगायतका देशलाई लिन सकिन्छ। उनीहरूले आफ्नो अनुकूल समयमा क्रान्ति गरे र समाजवाद लागु गरे। यही आधारमा आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। तर विश्वमा क्रान्ति हुने अवस्था फरक फरक छन्। फ्रान्सेली क्रान्ति एउटा विशेष परिस्थितिमा भयो। त्यसको ८ दशकपछि फ्रान्सले जर्मनीमाथि हमला ग¥यो र त्यो लडाइँमा फ्रान्सको हार भयो। फलस्वरूप फ्रान्सले जर्मनीसँग ठूलो क्षतिपूर्ति तिर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो। त्यसले फ्रान्समा ठूलो आर्थिक संकट निम्त्यायो। यतिसम्म किफ्रान्सले मजदूर, सेना, प्रहरी र कर्मचारीलाई समेत तलव दिन नसक्ने स्थिति पैदा भयो। परिणामस्वरूपत्यहाँ भएको मजदूरविद्रोहमार्फत सत्ता कब्जा गरी सन् १८७१ मा पेरिस कम्युन स्थापना हुन पुग्यो। तरत्यो कम्युन धेरै दिन टिक्न सकेन। किनभने त्यो बिनातयारी तत्कालीन परिस्थितिका आधारमा मात्र गरिएको क्रान्ति थियो। तर त्यो भविष्यको क्रान्तिका लागि आधार भने बन्न पुग्यो।
सन् १९१७ मा रुसका शासक जारकी श्रीमती जारिनाको अत्याचार, रुसले प्रथम विश्व युद्धमा बेहोरेको हार तथाजर्जर आर्थिक स्थितिमालेनिनले सेनासँग मिलेर अक्टोबर क्रान्ति गरे। त्यसैगरी चीनमा पनि विदेशी हस्तक्षेपविरुद्धराष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि माओको नेतृत्वमा सन् १९४९ मा क्रान्ति भयो। ठीक त्यसरी नै नेपालमा पनिकेही परिस्थितिजन्य आधारमा क्रान्ति सम्पन्न भयो। सन् १९४९ मा स्थापित नेकपाले राणाशाही विरोधी आन्दोलन, पञ्चायत र राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै सन् २००६ मा भएको जनक्रान्तिद्वाराराजतन्त्र अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिकगणतन्त्र स्थापना ग¥यो। यो क्रान्तिको सफलतामा मुख्य राजनीतिक पार्टीको कुशल नेतृत्व, संगठित जनमत तथा उनीहरूको बलिदान, राजपरिवारको आपसी कलह, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूकोभूमिकार राजाद्वारा जनताका लोकतान्त्रिक हक अधिकारमाथि गरिएको हस्तक्षेप आदि आधार थिए।
राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न र समाजवादी दिशामा अघि बढ्न भूउपयोगितासम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। जमिनलाई प्रयोगका आधारमा वर्गीकरण गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
अहिले नयाँ संविधान जारी भएपछि हाम्रो शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन आएको छ। मुलुक अहिले एकात्मक राज्यबाट संघात्मक अभ्यासमा छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकारसहितको संघीयता लागु भएपछि पार्टीकोजिम्मेवारी र भूमिका बदलिएको छ। अझ भनौँ, जनताबाट दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य भूमिका बदलिएको छ। जनमत कदर गर्दै पार्टी गम्भीर बन्न आवश्यक छ।संविधानले नै समाजवादोन्मुख राष्ट्रकारूपमा निर्देशित गरेको अवस्थामा हामीले केही आधारभूत कार्य गर्न आवश्यक छ।
राजनीतिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम
हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका आधारमा शान्तिपूर्ण बाटोमार्फत अघि बढ्ने कार्यदिशा तय गरेका छौँ। यो बाटो निकै चुनौतीपूर्ण छ। अहिले जसरी नै सधैँ हामीले चुनाव जितिरहने अवस्था नआउन सक्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– भारतको पश्चिम बंगालमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार। सन् १९७७ देखि २००७ सम्म करिब ३ दशक चलेको कम्युनिस्ट सरकार आज छैन। सशस्त्र संघर्षबाट अघि बढ्ने कुरा झनै कठिन छ र नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा यो सम्भव छैन भन्ने कुरा विगतका प्रयोग र अनुभवले देखाइसकेका छन्। हाल स्थापित लोकतान्त्रिक विधि र मूल्य÷मान्यताका आधारमा समाजवादतर्फ अघि बढ्न हामीले केही आधारभूत कार्य गर्न आवश्यक छ।
सर्वप्रथम हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा पर्याप्त सुधारको आवश्यकता छ।अहिले देखापरेको प्रवृत्ति, जस्तै–सम्पन्न र पहुँचवालाको मात्र चुनाव जित्ने अवस्था कायमै रह्यो भने वर्तमान लोकतन्त्र पुँजीवादी लोकतन्त्रमा परिणत र पतित हुने खतरा रहन्छ। विपन्न तथा आधारभूत समुदायका नेता चुनाव लड्न नसक्ने स्थिति बनेमाचुनावले लोकतन्त्रलाई पुँजीवादीहरूकै स्वार्थको पोल्टामा पु¥याउने स्थिति पैदा गर्न सक्छ। राजनीतिक सत्ता वा सरकारसँगको साँठगाँठ तथा दलाल शक्तिहरूको गठजोडमा राष्ट्रिय पुँजी खुम्चने र बाह्य पुँजीको आकार बढ्ने खतराबाट देशलाई बेलैमा जोगाउनुपर्छ। यो चुनौतीसँग जुध्न पार्टीलाई निरन्तर क्रान्तिकारी दिशातर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रै गैरक्रान्तिकारी चरित्रहरू बढ्ने र भ्रष्ट दलाल शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्तिले बढावा पाउन सक्छ। यस किसिमका आचरण र व्यवहारबाटपार्टी र आन्दोलन जोगाउन निरन्तर प्रशिक्षण एवं प्रचारप्रसारमा ध्यान दिनुपर्छ।पार्टीलाई आधारभूत जनसमुदायसँग निरन्तर एकाकार गराएर उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि प्रतिबद्ध बनाइराख्नुपर्छ।
कानुनी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम
हाम्रो देशलाई समाजवादी दिशातर्फ अघि बढाउन कतिपय कानुनबाधक छन्। समयमै तिनको पहिचान गर्दै संशोधन, सुधार, खारेजी र नयाँ कानुन निर्माण आवश्यक छ। कतिपय सुधार संसद् र कतिपय बजेटमार्फत गर्नुपर्छ। यसलाई पार्टी र सरकारले उच्च महŒव दिनुपर्छ।
आर्थिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम
पहिलो, मुलुकलाई समाजवादतर्फ अघि बढाउन जमिनसम्बन्धी व्याख्या परिवर्तन गर्नुपर्छ। जमिनको स्वामित्वसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध र व्याख्याले समाजवादतर्फको यात्रा अवरोध गर्छ। यसले राष्ट्रिय उद्योग, पुँजी र पूर्वाधार विकासमा बाधा पु¥याउँछ। यसका पछाडि केही आधार छन्। अहिले देशको ७२ प्रतिशत जमिन राज्यको र बाँकी निजी स्वामित्वमा छ। निजी स्वामित्वको जमिन प्रयोग गर्ने कार्य कठिन छ। राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न र समाजवादी दिशामा अघि बढ्न भूउपयोगितासम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। जमिनलाई प्रयोगका आधारमा वर्गीकरण गरेर अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। प्रतिफलका आधारमा जमिनको वर्गीकरण गरी पुर्जा वितरण गर्नुपर्छ। कृषि भूमिमा पर्याप्त कर छूट, अनुदान र अन्य पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ। यसले धेरै मानिसलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्छ र कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नमा मद्दत पुग्छ। कृषिजन्य उद्योग स्थापनामा मद्दत पु¥याउनुका साथै कृषिजन्य वस्तुका लागि मुलुकलाई पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। त्यस्तै, आवास, औद्योगिक, व्यवसायिकखालको जमिनलाई त्यही अनुसार नामाकरण गरी पुर्जा दिनुपर्छ। आवासीय जमिनमा उद्योग खोल्न नपाउने र औद्योगिक जमिनमा घर निर्माण गरी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
दोस्रो,घरबारविहीनलाई सरकारले आवास सुनिश्चित गर्नुपर्छ।सरकारले उनीहरूका निम्ति बस्ती विकास गरी आवास उपलब्ध गराउने र रोजगारी सिर्जना गरी उनीहरूको जीवन सहज तुल्याउन सक्छ। सुकुमबासीका नाममा जबर्जस्ती सरकारी जमिन ओगटेर बस्ने, सुविधा हडप्ने सबैमाथि कडा कारबाही आवश्यक छ। एक किसिमले भन्दा सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई अपराध मान्दै सोहीअनुसार कारबाही प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ। कतिपय जिल्लामा पुर्खौँदेखि बसोबास गरिरहेका व्यक्ति तथा परिवारको हकमा निश्चित शुल्क लिएर एकपटकका लागि पुर्जा वितरण गरेर यो समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ। जग्गा बाँडेर नभई उद्यम र आवासको ग्यारेन्टी गरेर सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ।
तेस्रो, जमिन बाँझो राख्नेमाथि कारबाही र जरिवाना गर्ने प्रबन्ध आवश्यक छ। जमिनमा स्वामित्व नभएकै कारण धेरै मानिसबेरोजगार बनिरहने तर कतिपयको स्वामित्वमा रहेको जमिन बाँझो रहने अवस्थामा सुधार ल्याउन कडा कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यसले जमिनको सदुपयोगलाई प्रभावकारी बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउँछ।
चौथो, जमिनमाथिको निर्भरता कम गर्न पुख्र्यौली सम्पत्तिमाथि कर बढाउँदै निष्क्रिय सम्पत्तिमा लगानी थुपार्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ। यस्तो क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न प्रोत्साहनको बाटो अवलम्वन गर्न जरुरी छ। यसो गर्न सकियो भने घर÷जग्गाामा भइरहेको ठूलो लगानी उद्योग÷व्यवसायमा आउने सम्भावना रहन्छ। जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ। पाँचौँ, जमिनबाट उत्पादन बढाउन सरकारले खास क्षेत्रमा खास उत्पादनको अवधारणा लिनुपर्छ। त्यसका लागि पर्याप्त अनुदान, ऋणलगायत प्रबन्ध गर्नुपर्छ। त्यसैगरी खण्डीकृत कृषि प्रणालिलाई रोकीसहकारी, लिज वा करारमा खेती गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यसका लागि उचित कानुनी व्यवस्था जरुरी छ।
छैटौँ, औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि निर्यात केन्द्रित भएर उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ। अर्थशास्त्रीय भनाइमा आयात प्रतिस्थापन भन्दानिर्यात केन्द्रित भएर लाग्दा आयात आफैँ रोकिन्छ। खुला बजार नीतिअनुसार गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भयो भने राष्ट्रिय उद्योग आफैँ फस्टाउँछ। तर त्यसका लागि विद्युत्, सडक, सञ्चार जस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा भने जोड दिनुपर्छ। सारमा भन्दा निश्चित समायावधिभित्र देशलाई निश्चित सामग्रीमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ। पुँजीको विकास भइरहँदा वर्गीय विभेद केही बढ्न सक्छ। त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन राज्यले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा लागुण् गर्नुपर्छ। अहिले देखा परिरहेकासार्वजनिक यातायातको समस्या हल गर्नव्यापक सर्वेक्षण तथा ठूला यातायात पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सकिन्छ। रेलमार्ग, मेट्रो, स्काइरेल, ट्रली बस सेवा, विद्युतीय सवारी साधन आदिको लगानीमा जोड दिनुपर्छ।
सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम
सुचना प्रविधिको विकासलाई देशविकासको पक्षमा प्रयोग गर्नुपर्छ। वित्तीय कारोबारका क्षेत्रमा नगदरहित विद्युतीय कारोबार बढाउनका लागि राज्यले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, घूस र अनियमितता नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ। साथै राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता ल्याउन मद्दत गर्छ। प्रविधिको प्रयोगबाट कर्मचारीको मूल्यांकन गरी योग्य, सक्षम,इमान्दार राष्ट्रसेवकलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्छ।
सरकारले उद्यमशील बन्नका लागि कार्यक्रम अगाडि सार्नुका साथै नागरिकलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। ठूलो परिमाणमा उद्योग तथा व्यवसायहरू भएको खण्डमा मात्र धेरैको संख्याले रोजगारी पाउन सक्छन्।सरकारले राष्ट्रनिर्माणप्रति कटिबद्ध नयाँ उद्यमीको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा विशेषगरी छिटो र धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने कृषि, पर्यटन र आइटी क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ।
वैदेशिक नीतिका क्षेत्रमा गरिनुपर्ने कार्य
अब हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध नयाँ संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक समृद्धिको यात्रातर्फ मोडिनुपर्छ। नेपालले आप्mनो कूटनीतिक सम्बन्धलाई देश विकासमा प्रयोग गर्न सकेको देखिँदैन। परिवर्तित सन्दर्भमा कूटनीतिक सम्बन्धलाई राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी आर्थिक कूटनीतिका रूपमा पनि बिस्तार गर्न आवश्यक छ। परराष्ट्र नीतिलाई फराकिलो बनाएर बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्दै सबै छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुपर्छ। पर्याप्त मात्रामा बाह्य पुँजी र प्रविधि ल्याउने कार्यमा लाग्नुपर्छ। पञ्चशीलताको सिद्धान्तलाईछिमेकी र बाह्य सम्बन्धको आधार बनाउँदै राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डताका साथै आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गरेमा हामी समाजवादतर्फ अग्रसर हुन सक्छौँ। पूर्वअर्थमन्त्री
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७६ ०२:०३ आइतबार