विश्वको बढ्दो जनसंख्या, बढ्दो औद्योगिकीकरण, सवारी साधनहरूको बढ्दो माग, यातायात क्षेत्रमा भएको तीव्र वृद्धि, विद्युतीय सामानप्रतिको आकर्षण, दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा ऊर्जाको माग बढ्दो छ । यसले हरेक राष्ट्रमा ठूलो चुनौती थपेको छ । कुनै पनि देशको आर्थिक विकासकालागि ऊर्जा एउटा जीवनदायी रक्त हो जसको अभावमा विकासको महारथ गुडाउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । कुनै पनि मुलुक कति वैभवशाली छ भन्ने कुराको मापन त्यस देशले उपयोग गर्ने प्रतिव्यक्ति ऊर्जाको अनुपातले गर्छ । ऊर्जाको यथेष्ठ उपलब्धताले मान्छेका हरेक गतिविधि प्रभावित हुने गर्छन् । खाना पकाउने, बिजुली बत्ती, यातायात, कलकारखाना, विद्यालय, अस्पताल सबै ऊर्जाको समायोचित उपलब्धतामा निर्भर गर्छन् । यद्यपि नेपाल ऊर्जा प्रयोगको अनुपातका हिसावले विश्व तथ्यांकमा धेरै तल देखिन्छ ।
तथ्यांकले ८५ प्रतिशत घर र ९० प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली पुगेको बताइरहे पनि यसको गुणस्तर वल्र्ड इनर्जी काउन्सिलको ट्रैलेमा इन्डेक्स २०१८ अनुसार नेपाल १२५ देशमा ११८ औँ स्थानमा छ । यसले नेपालको ऊर्जाको समग्र परिस्थिति उजागर गर्छ । त्यस्तै, नेपाल गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय मापनमा १३७ औँ स्थानमा छ १४७ देशमध्ये । त्यसो त नेपालले भर्खरै दशकौँदेखिको लामो लोडसेडिङबाट मुक्ति पाएको छ । यो उन्मुक्ति प्रशस्त विद्युत् उत्पादन भएर होइन कि छिमेकीबाट डर्टी कोइलामा बनेको ५०० मेगावाट बिजुली हजारौँ किमिको दूरी पार गरेर भित्र्याइएकाले भएको हो । राष्ट्रले बीसौँ अर्ब तिरेको छ यसका लागि ।
नेपाल विश्वको एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ प्रकृतिले अथाह जल भण्डार, ३ सय दिन घाम लाग्ने भूधरातल, अग्ला बतासे डाँडाहरू दिएको छ । एकातिर १०७वर्ष लामो गौरवपूर्ण इतिहास जलविद्युत् उत्पादनको अर्कातिर पानीको हाहाकार, दशकौँदेखिको ऊर्जाको अभाव ।ऊर्जाका यति धेरै स्रोतले घेरिएर पनि किन देश दशकौँदेखि ऊर्जा अभावमा रुमलिइरहेको छ ? यो यक्ष प्रश्न यतिखेर हामी सबैसामु एउटा ठूलो चुनौती बनेर तेर्सिएको छ ।
आधुनिक तथ्यांक अभाव
कुनै पनि देशको नीति निर्माणमा सबैभन्दा पहिले खोजिने÷सोधिने कुरा तथ्यांक हो । सही तथ्यांकले राम्रो नीति नियम र भविष्यको कार्ययोजना बनाउन ठूलो सहयोग पु¥याउँछ ।तर नेपालको जलस्रोत क्षमता, सोलार रेडियसन, हावाको चाप, वर्षाको अनुपात, माग र आपूर्तिको खपत समय, पिक डिमान्ड, ठूला कलकारखानाको माग समय जस्ता विषयमा एकीन तथ्यांक छैन ।जसको अभावमा ऊर्जाको समग्र विकासको खाका बनाउन सकिँदैन।
अति निर्भरता र ढिलासुस्ती
नेपालमा जलविद्युत्को इतिहासले शताब्दी नाघे पनि निर्माणको परिणामले भर्खरै १००० मेगावाट कटाएको छ । देशले लोडसेडिङबाट मुक्त भएको ढ्वाङ फुके पनि नेपालको ऊर्जा परनिर्भरता एउटा डरलाग्दो यथार्थताका रूपमा छ ।त्यसैगरी नेपालका जलाविद्युत् परियोजनाहरू ६ महिनादेखि १२ वर्षसम्म ढिला र लागतका हिसावले दोब्बर महँगा हुँदै गएका छन् । नेपालका नदी नालामा छिमेकी भारत र चीनका भूराजनीतिक दृष्टिले गर्दा अधिकांश प्रोजेक्ट होल्ड गरेर राख्ने र दशकौँसम्म नबनाउने प्रवृत्ति हावी छ । भारत र चीनले लगानीका नाउँमा नदी ओगट्ने जस्तै भइरहेको छ ।
भार व्यवस्थापन
अहिलेको ऊर्जा संकट टार्ने र समृद्ध नेपालको नारा हरेक दलीय होडवाजी चल्ने गरेका छन् भने विद्युत् खपतमा घरेलु उपभोगको प्रभुत्व रहेको हुँदा बिहान बेलुकीको विद्युत् माग उच्च र अन्य समयमा न्यून भएको हुँदा थप जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी यसको समाधान गरिनुपर्छ । ऊर्जाको खपतमा हाल दाउराको योगदान ६८ प्रतिशत र गोबरको योगदान ८५ बाट घटाइ जलविद्युत्को योगदान हालको १५ बाट बढाउन नयाँ जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण तीव्र गतिमा हुन आवश्यक छ।
स्टोरेज प्लान्टको आवस्यकता
मुलुकमा कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रोबाहेक अरु जलाशययुक्त आयोजना छैनन् । नदीको पानीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) विद्युत् आयोजनामात्र बन्दा मुलुकमा हिउँद र सुक्खायाममा बिजुली अपुग हुने र वर्षामा बढी भई खेर जाने विडम्बनापूर्ण स्थिति आउँदैछ । मुलुकमा एक वर्षमा हजार मेगावाट बिजुली थपिँदा आगामी वर्षायाममा बिजुली मागभन्दा बढी उत्पादन भई खेर जाने र हिउँद तथा सुक्खायाममा भने अझै केही वर्षसम्म भारतबाट आयात गरिरहनुपर्ने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणको छ ।
प्रसारण लाइनको अभाव
नेपालको जलस्रोतको विकासमा एउटा ठूलो चुनौती बनेर उभिएको छ प्रसारण लाइन । देशका हरेक प्रसारण लाइन समस्याग्रस्त छन् । वन र ऊर्जा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद, प्रसारण लाइनबीच राइट अफ वे, मुआब्जा आदि धेरै विवादले ग्रस्त प्रसारण लाइनले उत्पादित बिजुली खेर जाने सम्भावना अर्को चिन्ताको विषय छ ।
बिजुली चोरी
विद्युत् प्राधिकरणले भर्खरै विद्युत् चोरी र चुहावटलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गरेर अरबौँ जोगाएको समाचार आएको छ । नेपालमा यस किसिमको अनुसन्धान गर्नेलाइ डाटा उपलब्ध गराइँदैन । ठूला उद्योग, होटेलले कसरी कति पैसा तिर्छन्? तिनको युनिट खपत कति छ ? तिनको मिटर जाँच गर्न इन्जिनियर जाने गरेका सत्य हो कि होइन ? नत्र किन ठूला माछा पर्दैनन् त्यस किसिमका बिजुली फन्दामा ? प्रश्न जीवितै छन् ।
ऊर्जा मिश्रणको आवश्यकता
नेपालको ऊर्जा ९९ प्रतिशत हाइड्रो पावरमा मात्र सीमित हुनु एउटा डरलाग्दो संकेत हो । लगानीको सिद्धान्तले पनि सबै लगानी एउटै बास्केटमा हालिनु धेरै जोखिमपूर्ण बताउँछ । नेपाल अनेकथरी भौगोलिक खतराले भरिएको देश हो । २०७२सालमा हामीले ठूलो भूकम्प बेहो¥यौँ । जसबाट नेपालका २५ प्रतिशत हाइड्रो पावर प्रभावित भए । बर्सेनि आउने बाढी, पहिरो, हिमतालहरू फुट्ने शंकाले नेपालको विद्युतीय प्रणालीमा चुनौती थपेको छ ।
नेपालको जलविद्युत् प्रणालीमा रन अफ रिभर (नदी प्रभावी) आयोजनाहरूको प्रभुत्व छ । यस प्रणालीमा केवल एकमात्र जलाशययुक्त (स्टोरेज) आयोजना पर्छ । हिउँदमा विद्युत् कम हुन्छ भने वर्षायाममा बढी हुन्छ । विद्युत् खपतमा घरेलु उपयोगको प्रभुत्व अत्यधिक रहेको हुँदा भारतŒव बिल्कुलै न्यून छ । यो असन्तुलनले प्रष्टरूपमा जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता देखाएको छ ।
माग र आपूर्तिको सही आकलन अभाव
नेपालमा विद्युत्को खपत वृद्धि ९ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले भइरहेको छ । नेपालका करिव ६० प्रतिशत जनताको पहुँच ग्रिड अथवा ग्रिडरहित प्रणालीमार्फत विद्युत्मा पुगेको छ । नेपालको दशौँ पञ्चवर्षीय योजना (२००२–२००७) ले देशभित्र विद्युतीकरण बढाउने र छिमेकी देशहरूमा आपसी फाइदालाई हेरी विद्युत् आयात निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसैगरी नयाँ जलविद्युत् नीति २००१ ले पनि निजी क्षेत्रको लगानी जलविद्युत् विकासमा तानी देशभित्र विद्युतीकरण फैलाएर निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्णरूपमा भारतमा निर्भर रहेको नेपाल अब विद्युत्मा पनि भारतमै भर पर्नुपर्ने तीतो यथार्थ छ । भारतवाट खरिद गर्ने विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ७.३६ रुपियाँ छ ।
ऊर्जा नीति तथा कार्यक्रम
नेपाल संसारको सबैभन्दा कमजोर भूधरातलमा उभिएको राष्ट्र हो जुन विश्व प्राकृतिक प्रकोपजन्य सम्भावनाको अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्समाजलवायु परिवर्तनमा चौथो, भुकम्पमा ११ औँर बाढीमा १३ औँ स्थानमा छ । अर्को तीतो सत्य के हो भने नेपालको जनसंख्यामध्ये ९० प्रतिशतको मात्र विद्युत्मा पहुँच पुगेको हालको अवस्थामा जलविद्युत् विकासको प्रचुर सम्भावना भएको देश नेपालले जलविद्युत्को विकास गरी ऊर्जाका लागि विद्युत्मा निर्भरता बढाउनुपर्छ । यसबाट जंगल विनास, भूक्षय र गंगा मैदानको तल्लो भेगमा बाढीको प्रकोप रोकथाम गर्न योगदान पुग्छ । दाउरा अभावले पनि किसानलाई कृषिका लागि अति आवश्यक गाईभैँसीको गोबर बाल्न बाध्य बनाएको छ । योमात्र होइन, जलविद्युत्को विकासबाट भरपर्दो ऊर्जा प्राप्त गरी सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य, जस्तै– वातावरणको रक्षा, साक्षरता वृद्धि, केटाकेटी र महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ । बढ्दो वातावरण ह्रासले पनि विद्युत्मा निर्भरता बढाउनु आवश्यक महसुस गराएको छ ।
सरकारले अबको दशक (सन् २०१८ देखि २०२८ सम्म) लाई ऊर्जा दशक मानेर ‘एक घर ः एक विद्युतीय चुलो’ को अभियान सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रम दिगो विकासको लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म पूरा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताभित्रको एउटा हिस्सा हो ।वास्तविकतामा डर्टी कोइलालेबनेको बिजुली हजारौँ किलोमिटर पार गर्दै छिमेकीको कृपामा पाएर हामी दङ्ग छौँ । लोडसेडिङ घटेकामा नाक फुलाउँदै दिगो विकासको गुड्डी हाँकेका छौँ । ३० अर्बको विजुली, २० अर्बको खाना पकाउने ग्यास र २०० अर्बको पेट्रोलियम भित्र्याउने हामी अझै बिजुली बेचेर देश धनी हुने सपना बाँडिरहेका छौँ । फ्रान्सको पेरिसमा दुई वर्षअघि भएको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले सयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन (युएनएफसिसी) मा राष्ट्रिय निर्धारित सहभागिता (आइएनसिसी) अन्तर्गत बुझाएको प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०२० सम्म ४ हजार मेगावाट र सन् २०३० मा १२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन पु¥याउने जनाएको छ । यस्तै, सन् २०२० भित्रै २० प्रतिशत सवारी विद्युत्मा आधारित हुने जनाइएको छ । जैविक ऊर्जामा निर्भरता हालको ७० प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशतमा झार्ने अठोट लिइएको छ ।एलपिजी ग्यासभन्दा विद्युतीय ऊर्जाले पकाएमा ४० प्रतिशत सस्तो हुन्छ । एलपिजीमा दिएको सहुलियतले सरकारलाई वार्षिक १३ अर्ब रुपियाँ घाटा भइरहेको छ । यो लगभग वार्षिक ६० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना बनाउन पुग्ने रकम हो ।
अन्त्यमा,
नेपालको बिजुलीको लागत भारतमा भन्दा महँगो रहेकाले भोलि भारतले महँगो बिजुली नकिन्ने सम्भावना टड्कारो छ । त्यसैले उर्जाको खपत अनुपातबढाउन देशको गहिरिएको बजेट घाटाको खाडल कम गर्न ग्यासलाई बिजुलीमा बदल्नु, बिजुली गाडी, बिजुली रेल, बढी बिजुली खपत हुने सिमेन्ट, स्टिल जस्ता कारखाना चलाउनु आवश्यक हुन्छ । तिनको स्वीकृति दिँदा वातावरणीय पक्षको भने राम्रो अध्ययन जरुरी छ ।
ऊर्जा बनाउनुमात्र होइन,बचाउनु पनि ठूलो काम हो ।त्यसैले ऊर्जा बचत, ऊर्जा संरक्षण, लेबलको अनिवार्यता, रद्धी सामान र लो ग्रेडका बिजुली सामानमा प्रतिबन्ध ऊर्जाका चुनौती हुन् नेपालले सामना गरिरहेका । इनर्जी अडिट, इनर्जी इफिसियेन्सी, सचेतना र पाठ्यक्रममा यस्ता विषय समावेश आजका आवश्यकता हुन् ।
(लेखक ऊर्जा संकट, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जाको स्तरोन्नति विषयमा शोध गरिरहेका छन् ।)
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७६ ०१:५४ आइतबार