सुरक्षित घर बनाउन पाइन्छ कि भन्ने आशासहित गुनासो बोकेर मेलम्ची नपा–९ ज्यामिरेका चक्रबहादुर भुजेल मेलम्ची बजार ओर्लिए।पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखसामु सोधे–‘छिमेकीको घर बन्यो मेरो कहिले बन्छ ?’ यस्तो प्रश्नउनमा मात्र सीमित छैन। उनी जस्तै सिन्धुपाल्चोकका कैयौँ सुकुमबासी र बिस्थापितले प्रमुखसामु ताली बजाएर भुजेलको प्रश्नप्रति ऐक्यबद्धता जनाए।हो पनि, सिन्धुपाल्चोकबाट मात्रै २ सय ३३ सुकुमबासी परिवारले सुरक्षित घर बनाउनका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा निवेदन पेश गरे पनि घरचाहिँ बन्न सकेको छैन।
हेलम्बु गापा–४ का गमबहादुर बिकले सुकुमबासीलाई सरकारले जग्गा खरिद गर्न सहयोग गर्छ भन्ने सुने। प्राधिकरणको कार्यविधिअनुसार नजिकका संस्थाले कागजपत्र तयार गर्न सहयोग गरिदिए। जबगमबहादुरले कागजात पेश गरे,सुरक्षित घर बन्ने सपना देख्न थाले। नभन्दै सरकारले दिनेभनिएको २ लाख आएपछिभुक्तानी गर्नेगरीछिमेकीको जमिनमा मन्जुरी लिइ घर बनाउन थाले।घर बनाउने क्रममा दशौँपटक उनी लाभग्राहीमा आफ्नो नाम परे÷नपरेको बुझ्न गए। छर घरकोछाना छाउने तहमा पुग्दा पनिसुकुमबासीको सूचीमा उनको नाम अट्न सकेन।
तालामाराङकी देवकी भट्टराईले सुरक्षित जग्गाको आशमाविभिन्न निकाय भौतारिएरै बिताइन् धेरै वर्ष।आफूले भर परेर निवेदन दिएकोसुकुमबासी आयोग नै खारेज भए पनि प्राधिकरणले चाहिँसपना पक्कै पूरा गरिदिन्छ भन्ने ठानेकी थिइन्।तर उनीयस धर्तीबाट बिदा भइसक्दा पनि उनको सपना विपनामा परिणत हुन सकेन।
मेलम्ची नपा–७ का सञ्जमान तामाङको गुनासो पनि कम्ता पीडादायी छैन। उनले गुनासो भरेकै ३ वर्ष बित्यो। तर अझै नाम निस्केको छैन। उनी बसेको गैरीटोलमा ३६ घर बन्नुपर्नेमा ३५ घर बनिसके। तर सञ्जमान भने अझै पनि एक्लो घरविहीन बन्न बाध्य छन्।सरकारबाट आउने राहतले थप परिवार अट्ने घर बनाउने सोचमा छन् तर सोच पूरा हुने मिति भने उनैलाई थाहा छैन।हेलम्बु गापा–५ का कृष्णबहादुर तामाङले आफू बसोबास गर्दै आएको जमिन बस्न योग्य नभएपछिवडा कार्यालयमा निवेदन दिए। वडाबाट भूगर्भ अध्ययनका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सिफारिस गयो। तर निवेदन दिएको १ वर्ष कुर्दा पनिभूगर्भ अध्ययन टोली गाउँ आएन। टोली पनि नआउने र प्राविधिकहरूले चाँडो घर बनाउन दबाब दिन थालेपछि उनले बाध्य भएर त्यही असुरक्षित जग्गामा घर बनाए। यसरी घर बने पनि उनीहरू सुरक्षित भने हुन सकेनन्।
मेलम्ची नपा–११ का भीमबहादुर रम्तेलको पनि बिस्थापितमा नाम निस्कियो। भूगर्भविद्ले उनको स्वामित्वमा रहेको जग्गा बस्न योग्य छैन भनेका छन्।उनीसँग जग्गा किन्न पैसा छैन। छिमेकीको जग्गामा मन्जुरी लिएर डिपिसीसम्म त गरेका छन् तर जग्गा खरिद प्रक्रियाको टुंगो भने कहिले लाग्ने हो, उनै अज्ञात छन्। भीमबहादुरमात्र हैन,सार्कीटोलका २९ रम्तेल परिवार बिस्थापित हुन्। भूगर्भविद्ले सबैलाई यस्तै भने पनि एक परिवारबाहेकअरुकोजग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। मेलम्ची नपा–६, तालामाराङकी देवकी भट्टराईको पीडा पनि उस्तै छ। २०५० सालदेखि सुरक्षित जग्गाको आशमा विभिन्न निकायमा भौतारिइन्।आफूले निवेदन दिएकोसुकुमबासी आयोग नै खारेज भएपछि झनै तनावमा परिन्।
भूकम्पपछि प्राधिकरणले चाहिँ आफ्नो सपना पूरा गरिदिने आशमा थिइन् तर यो सपना पूरा हुनै नपाई उनी आफैँयस धर्तीबाट बिदा भइन्। आमाको मृत्युपछि छोरा अमृत भट्टराई घर बनाउने सुरक्षित जग्गाका लागिकहिले वडा र कहिले नगरपालिका धाएका धायै छन्। उनले पनिप्राधिकरणमा फेरि निवेदन दिए। अनि सरकारले दिएपछि तिर्ने सर्तमाछिमेकीको जग्गामा मन्जुरी लिएर घर बनाउन सुरु गरे। घर आधा भएको छ। जग्गावालाले चाँडो पैसा चुक्ता गर्न दबाब दिन थालेका छन्। छोडौँ घर आधा निर्माण भइसक्यो। नछोडौँ, जग्गावालाको धम्की थेग्न गाह्रो भइरहेको छ उनलाई।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ९ लाख ९६ हजार ५ सय ८२ घरधुरीसर्वे गरिएकोमध्ये ४ लाख १४ हजार ३ सय ६४ मात्रको घर निर्माण (तेस्रो किस्ता) सम्पन्न भएको देखिन्छ। ४ वर्ष पूरा हुँदा पनिलक्ष्यअनुसार ४२ प्रतिशतमात्र घर बनेका छन्। यस विषयलाई पनि गम्भीररूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। अर्को प्रमुख सवालभनेको भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूबाट सुुकुमबासीहरूले जग्गा खरिद प्रक्रियाका लागि ४ हजार ९ सय २५ घरपरिवारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन्। जसमध्ये ५ सय १२ सुकुमबासी परिवारको जग्गा खरिद प्रक्रियाअघि बढाएको छ। त्योभन्दा बढी चितवनमा ४ सय २२ र मकवानपुरमा ६ सय ३२ अनि सिन्धुपाल्चोकमा ८ सुकुमबासी परिवारलाई घर बनाउनका लागि जहाँबसोबास गरेको हो त्यहीँ उपलब्ध गराउने गरी जिल्ला समन्वय समितिले निर्णय गरेको छ। त्यसैले बाँकी सुकुमबासी परिवारको सुरक्षित आवास निर्माणको अधिकार सुनिश्चित गर्नजिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७६ ०२:३९ सोमबार