डा.नारायण घिमिरे
कानुनको शासन भन्नाले देशको प्रचलित कानुन÷नियमअनुसारको शासन भन्नेमात्र अर्थ लगाउने हो भने हिटलरको कानुन र सैनिक शासन तथा अन्य सामन्ती शासनअन्तर्गतका कानुन र आदेश पालना गर्नु पनि कानुनकै शासन हो भन्ने बुझिनसक्छ। तसर्थ विधिको शासन भनेको देशको संविधान एवं कानुनमा यसका मौलिक सिद्धान्त र मान्यता, जसअन्तर्गत कानुनको सर्वोच्चता, समान प्रयोग, समान संरक्षण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता सारवन सिद्धान्त लागू भएको अवस्था हो। साथै कानुन प्रयोग गर्दा उचित प्रक्रियाको प्रत्याभूतिसमेतको संवैधानिक व्यवस्था र सोहीअनुसारको प्रयोग हुने पद्धति नै कानुनको शासन पद्धति हो। कानुनी शासनको सिद्धान्तअनुसार राज्य सञ्चालन गरिनेछ भनेर संविधानमा लेखेरमात्रै हुँदैन। आमनागरिकले महसुस गर्नेगरी असल नियतका साथ कानुन पालनामा मात्रै विधिको शासन अडिन्छ।
सन् १७८७ सेप्टेम्बेरमा अमेरिकी संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएका दिन संविधान निर्माणमा चिन्तित भएर लागिरहने बेन्जामिन फ्रान्क्लिनले ‘हामीले संविधान कायम गर्न सक्यौँ भनेमात्र गणतन्त्र प्राप्त भएको ठहरिनेछ’ भनेर दिएको संक्षिप्त वक्तव्य अमेरिकी संवैधानिक विकासको इतिहासमा महत्वपूर्णरूपमा बुझ्ने गरिन्छ र अहिले यही भनाइको सेरोफेरोभित्र अमेरिकालाई संविधानअन्तर्गत कानुनको शासन सही किसिमले लागू भएको मुलुक मानिन्छ।
नेपालको संविधानले देशको शासन पद्धति कानुनको शासनमा आधारित हुनेछ भनेर प्रस्तावनादेखि परिकल्पना गरेको छ तर प्रयोग कसरी भएको छ भन्नेचाहिँ हामीले संविधान पालना र कायम कसरी गरेका छौँ भन्ने अभ्यासले देखाउने कुरा हो। २०७२ को संविधानले स्थापना गरेको लोकतन्त्रमा कानुनको वा विधिको शासन प्रयोग आजका दिनसम्म हेर्दा नेपालमा विधिको शासन गफ गर्ने विषयमात्रै बन्दै गएको छ। जुन देशमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज खरिदमा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगर्दा देशलाई ६ अर्बभन्दा बढी घाटा भएको छ, जहाँ बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई एउटा कर्मचारीको पत्रले हटाइदिन्छ, जुन देशमा निर्वाचन परिणामपछि सांसद पदको सपथ नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिन्छ र प्रधानन्यायाधीशलाई प्रक्रिया नै नपुगेको खेस्राका भरमा महाभियोग लगाइएको भनेर हल्ला गरिएका घटना हेर्दा नेपालमा कानुनको शासनमा अवलम्बन गरिने विधिको प्रक्रियाको सिद्धान्त अत्यन्त कमजोर हँदै गएको देखिन्छ।
त्यतिमात्र हैन, यसबाट संविधान र कानुन पालना नगरेको र कानुनको सर्वोच्चता भन्ने सिद्धान्त अब मर्दै गएको भन्ने महसुस हुन्छ जुन दुःखद तथा गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ। राजनीतिक परिवर्तनसंँगै संवैधानिक विकास क्रममा धेरै संविधान बन्नु, संविधानमा धेरै कुरा लेखिनु र कानुनको शासनबमोजिम मुलुकको राज्यशक्ति सञ्चालन हुनेछ भनेर जतिसुकै लेखिए पनि सत्तामा पुगेपछि कानुन छल्ने, मिच्ने, दुरुपयोग गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थमा राज्यशक्ति धरापमा पार्ने र राजनीतिक खोल ओढेर व्यापार गर्ने, राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर व्यक्ति बलियो बन्ने प्रवृत्तिले मुलुक कमजोर बनाउँदा राज्य असफलतातिर धकेलिन्छ।
त्यसैले प्रसिद्ध विधिशास्त्री जोन लकले ‘जहाँ कानुनको शासन अन्त्य हुन्छ, त्यहाँ निरंकुशता सुरु हुन्छ’ भनेर एउटा अध्ययनको गम्भीर निष्कर्ष निकालेका थिए। कानुनको शासन प्रजातन्त्रको आधारशीला हो र न्यायपूर्ण एवं समृद्ध समाजको प्रस्थान विन्दु पनि। संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अंगीकार गर्ने प्रजातान्त्रिक मुलुकको राजनीतिक पद्धतिमा कानुनी शासनको सिद्धान्त राज्य सञ्चालनको केन्द्रबिन्दुमा राखिन्छ। जुन मुलुकमा राज्य सञ्चालनमा जब व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुन्छ, अरूका स्वार्थका लागि राज्य सञ्चालन गरिन्छ तब राष्ट्र कमजोर हुँदै जान्छ। र, नागरिक निमुखा बन्दै जान्छन्। मुलुक कमजोर भएको संकेत त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। कुनै पनि मुलुक एक्कासि असफल हुँदैन। तर गम्भीर प्रश्न के हो भने जब सरकार स्वेच्छाचारी हुँदै जान्छ तब उसले कुनै दल र तप्काका लागिमात्रै काम गर्छ अनि बाँकी नागरिकले असुरक्षा महसुस गर्छन् र सरकार असफल बाटोतिर छ भन्ने संकेत मिल्छ।
नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने राज्यका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त, कानुन नियमभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी, राष्ट्रियस्तरका परियोजना र विकासका अन्य काममा कमिसन खेल तथा आर्थिक अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण भइरहेको देखिन्छ जुन गतिविधि राष्ट्र हितमा छैनन्। सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको सबै राजनीतिक नेताले आफ्नो दललाई भ¥याङ बनाएर सत्तामा पुग्ने र राज्यसत्ताको खोल ओढेर पहिले आफू धनी हुने अनि आफन्तलाई धनी बनाउने र कार्यकर्तालाई संरक्षण दिने उद्देश्य राखिरहेका छन्। र, यसका लागि राजनीतिलाई व्यवसाय बनाइरहेको प्रस्ट छ। यसैकारण अब एकपटक आमनेपालीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला भइसक्यो। सरकारका हरेक काम र शैलीले नागरिक र सरकारबीच झन् दूरी बढ्दै गएको छ जुन दुःखद र गम्भीर चिन्ताको विषय हो। राज्यसत्तामा बसेका सबैले कि त एकपटक नागरिकसामु प्रवृत्ति र पद्धति सुधारका लागि पश्चाताप गर्न सक्नुप¥यो कि आफूले खनेको खाडलमा आफैँ पर्न तयार हुनुप¥यो। किनभने राजनीतिक नेताहरूले बनाएको खाडलमा निर्दोष नागरिक पुरिन तयार छैनन्।
मुलुकको आन्तरिक राज्यव्यवस्था चरम भ्रष्टाचार, कानुन र विधिको उल्लंघनबाट गुज्रिरहेको तथा नागरिक असन्तुष्ट हँुदै सडकमा आउनुपर्नेसम्मको अवस्था हुनु राज्य सञ्चालन आन्तरिकरूपले असफल भइरहेको संकेत हो। त्यसैले यो क्रम बढ्दै गएमा बाह्य शक्तिको चलखेल र हस्तक्षेपको सम्भावना बढ्दै जाने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक मान्यताका हिसाबले नेपाललाई असफल मुलुकका रूपमा हेर्ने वा सोच्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। यदि हामीले हाम्रै अन्तरिक राज्य सञ्चालनका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना ग¥यौँ भने नेपालका लागि इतिहासमा त्योभन्दा दुर्भाग्य अर्को हुनेछैन।
मुलुकमा कानुनको शासन सहीरूपमा लागू गर्न, विगतमा भएका कमजोरी हटाउन, निजी स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर सबै नागरिक समान हुन् भन्ने भावना बोकेर, गल्ती गर्नेले पनि एकपटक प्रायश्चित गर्न पाउने अवसरका रूपमा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिक ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न नागरिक आयोग गठन गराउन, विकृति, बेथिति अन्त्य गर्न र भ्रष्टाचार गर्ने÷गराउने अवैधानिक बाटोतर्फ लगाउने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्न एकपटक सबै नेपाली एकै स्थानमा जुट्नु आवश्यक भइसकेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७६ ०३:४७ बिहीबार