नेपालमा पछिल्लोपटक शक्तिशाली भूकम्प आइवरी गएको पनि ४ वर्ष बितिसक्यो। यी ४ वर्षमा समग्र देशभर करिव ५० प्रतिशत मात्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको खबर सुनेका छौँं। रसुवाको कुरा गर्ने हो भने यहाँका १२ हजार ४ सय ९२ भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीमध्ये ७७ प्रतिशतको पुनर्निर्माण अघि बढेको छ। जुन अन्य जिल्लाको तुलनामा ‘सन्तोषजनक’ हो।
भूकम्पका कारण घर भत्किएर वर्षाैंसम्म टहरामा बसेका, अझै थातथलोमा पहिरो गई कतिबेला मरिन्छ भन्ने पीडामा छट्पटाएर बाँचेकाहरू नयाँ र सुरक्षित घरमा बस्न पाउँदा खुसी पक्कै भए। तर यो खुसीसँगै पीडा पनि थपिए। नयाँ घरसँगै थपिएका समस्या, पीडा र असरका केही प्रतिनिधि घटना सार्वजनिक गर्नु यो लेखको उद्देश्य हो।
रसुवास्थित कालिका गापा–३ बस्ने ध्रुवप्रसाद न्यौपानेको घर भूकम्पले भत्क्यो। सानै उमेरको हुँदा बाबु बितेका, वृद्ध र सोझी आमासँग बसेका उनलाई सानैदेखि पारिवारिक समस्या र ऋणले छाडेको थिएन्। काठमाडौँ बस्ने दाजुका पनि आफ्नै समस्या छँदै थिए। ध्रुवले भूकम्प आउनु केही अघिमात्र ऋण गरेर नयाँ घर बनाएका थिए। तर त्यही घर २०७२ सालको भूकम्पले घर भत्कायो। उनीहरू बसिरहेको गाउँमा करिव १५ परिवार सबैले नयाँ घर बनाउनका लागि सो गाउँबाट नजिकै सडकछेउ र सुरक्षित स्थानमा जग्गा किन्ने भए। एक्लै त्यहाँ बस्न सम्भव नभएपछि ध्रुवले पनि गाउँनजिकै ५ लाख ऋण गरेर जग्गा किने। घर सबैले ढलान (पक्की) बनाउन थालेपछि उनलाई पनि लाग्यो– बलियोका लागि पनि ढलान गर्नैप-र्यो।
करिव १० लाख खर्च गरेर २ कोठे पक्की घर बनाए। सरकारबाट ३ लाख अनुदान पाए। हल्ला सुनेका थिए– थप ३ लाख सुलभ ब्याजको ऋण पाइन्छ। त्यसबाट केही हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ तर सरकारले दिने भनेको सुलभ ब्याजदरको ऋण लिने मिति कहिल्यै आएन। उता साहू भने दिनदिनै ताकेता लगाउन थाले। सुको आम्दानीको स्रोत छैन्, भर्खरै किनेको जग्गा पनि बैँंकमा धितो राखेर ऋण लिन धेरै प्रयास गरे तर विविध झन्झट देखाएर बैंंकले ऋण दिएन। अब उनीसँग एउटै विकल्प बाँकी छ– फेरि ऋण नै खोजेर विदेशिने। केही कमाइ भइ पो हाल्छ कि भन्ने आशमा!
रसुवाकै ६० वर्षिया भूमिनन्द न्यौपानेको परिवारमा पनि नयाँ घरले ल्याउनुपर्ने खुसी अझै भित्रन सकेको छैन। उल्टै गहिरो बोझ र पीडा पो थपिएको छ। भूकम्पले घर भत्केपछि सबैले ढलान घर बनाउन थाले। उनको परिवारलाई पनि ढलान घरमा बस्ने रहर लाग्यो। घरसँगै जोडिएको तरकारी रोपी खाने कुँडार नै घडेरीका रूपमा बेचे। घडेरी बिक्री तथा सरकारबाट आएको रकमले पनि घर बन्न मुस्किल भयो। पहिलेको पनि बाँकी र घर बनाउनका लागिसमेत गरी १० लाख ऋण पुग्यो। न जागिर छ न त कुनै व्यावसाय नै। खेतीको आम्दानीले वर्षभर खान पनि पुग्दैन। ऋण तिर्ने अवस्था नभएपछि भर्खरै २२ वर्ष पुगेका छोरा विदेशिने तरखरमा लाग्दा दलालको जालमा परेर अर्को १ लाख रुपियाँ पनि झ्वाम भयो। छोराको आशा गर्दागर्दै ८ छोरीपछि जन्मिएको छोरा, कसरी त्यति धेरै ऋणको बोझबाट उत्रन्छ भन्ने चिन्ताले बाउ/आमाकै आँखा ओभाउनै पाएको छैन यतिखेर।
भूकम्पका कारण घर भत्किएर नयाँ घर बनाउन ऋण लिनुपर्ने पीडा छँदैछ। अझै बस्ती नै जोखिममा परेर अन्यन्त्र सरेर शिविरमा बस्नेहरूको पीडा झनै अत्यासलाग्दो छ।
रसुवाको अर्को गाउँ उत्तरगया गापा–४ का ३२ वर्षीय अम्बिर तामाङ परिवारको पेट भोको नराख्न र आङ नांगो नतुल्याउने एकमात्र उद्देश्यका लागि ५ वर्ष साउदी र ३ वर्ष मलेसिया, १ वर्ष कुवेत गरी ९ वर्ष बिताए । खान, लाउनमात्र हैन, चाडपर्व मान्न र बच्चा पढाउन अलि सहज भयो पनि। २०७१ सालमा घर फर्के र अब गाउँमै बसेर खेतीपाती गर्ने सोच बनाए। तर २०७२ को भूकम्पले उनको पनि घर भत्क्यो। नयाँ घर बनाउँदा करिव ५ लाख रुपियाँ ऋण लाग्यो। तिर्ने उपाय छैन। त्यसैले विकल्प अभावमा मन नहुँदा नहुँदै पनि अमिलो मन लिएर अम्बिर फेरि हानिए दुबई।
कालिका गापा–३ का मुरली नेपालीको परिवारसँग आफ्नै जग्गा थिएन। त्यही कारण उनको परिवार ३० वर्षअघिदेखि सार्वजनिक जग्गामा बसिरहेका थिए। निजी जग्गा नभएकै कारण उनको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता हुन सकिरहेको थिएन। कालिका गापा तथा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चको पहलमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत मुरलीको परिवारले घर बनाउन सहयोग पाउने भए। मुरलीले पहिलो किस्ता रकम लिए। घर सम्पन्न भएपछि थप किस्ता पाउने बताइयो। उनले गाउँमा ऋण गरेर २ कोठे घर बनाए। घर सक्किएर दोस्रो, तेस्रो किस्ता लिने बेलामा जनता आवास कार्यक्रमको कार्यालय नभएपछि कहाँ जाने र कसरी पैसा लिने भन्नेसमेत थाहा भएन उनलाई। त्यसैले सरकारबाट आउने भनेको अनुदानसमेत आएन। साहूले दिनकै घरमा आएर पैसा माग्दै कराउन थालेपछि मुरली भर्खरै २० वर्ष पुगेको छोरा विदेश पठाउन बाध्य भए।
ध्रुव, भूमिनन्द, अम्बिर वा मुरली त यस समाजका प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन्। यस्ता र यीभन्दा पनि अझै पीडाजनक घटना थुप्रै छन् ग्रामीण समाजमा। भूकम्पका कारण घर भत्किएर नयाँ घर बनाउन ऋण लिनुपर्ने पीडा छँदैछ। अझै बस्ती नै जोखिममा परेर अन्यन्त्र सरेर शिविरमा बस्नेहरूको पीडा झनै अत्यासलाग्दो छ। ४ वर्ष टहरामा कष्टले बिताएका बिस्थापितहरूलाई नयाँ घर कहिले र कसरी भन्ने अझै थाहा छैन। सरकारले जग्गा (घडेरी) खरिदमा सहयाग गरेर २/४ आना जग्गा किनेकाहरू र जग्गा किन्नै नसकेकाहरू प्रायः सबै समस्यामा छन्। जग्गा खरिद गरेको १७ महिना बित्दा पनि रकम नहुँदा घर सुरु गर्नै नपाएको बिस्थापितहरूको गुनासो छ। पहिलो किस्ता लिएको ५० हजार नून/तेल र खाद्यान्नमै सक्किएकाले जग नै हाल्न नसकेका धेरै भेटिन्छन् गाउँघर डुल्ने क्रममा।
भूकम्पले गरेको क्षतीको हिसाब छैन। राज्यले पनि सहयोग गरेको हो तर सहयोग सबैलाई एकैप्रकारको भयो। करोडाैंका सम्पत्ती भएका, भूकम्पले ढलान घरमा छिद्र पनि नभएकाहरूले पनि घर निर्माणका लागि सोही ३ लाख पाए, धन, सम्पत्ति, कमाइ जे भने पनि भएको त्यही एउटा झुपडीवालाले र नयाँ घर बनाउँदा वर्षौँका लागि विदेशिन बाध्य भएका गरिबहरूले पनि बराबर अनुदान। सहयोग गर्दा उसको आर्थिक हैसियत, अवस्था र आर्थिक स्रोतका विकल्पहरू हेरेर असाध्यै कमजोरलाई विशेष सहयोग दिइएको भने ४ वर्षको पुनर्निर्माण तस्बिर अर्कै हुन्थ्यो, शायद।
साथै गरिब, कमजोर भूकम्पपीडितहरूलाई राज्यले सुलभ ब्याजदरको ऋण ५ वर्षलाई मात्र उपलब्ध गराएको भए पनि केही हदसम्म राहत महसुस हुने थियो। यही भूकम्पपछि भएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनबाट जितेका स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधिले मासिक खाने तलबमात्र करोडौँ हुन जान्छ। तिनका गाडी, पोशाक, भ्रमण भत्तालगायत अन्य सुविधा त हामी जस्ता सामान्य मानिसले अडकल्नै सक्दैनौँ। अझै सेवा/सुविधाकै कुरामा हरेक दिन विवाद सुनिन्छ। राज्यले भूकम्पपीडितको दयनीय अवस्था अध्ययन गरी केही फरक प्रकृतिको सहयोग गर्न सकेमा उनीहरूका आँसु थामिने थिए कि?
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७६ ०६:२२ बुधबार