परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतको कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले एकदिन सिंहदरवारमा हामी केही अधिकारकर्मीलाई बोलाए। सन्दर्भ थियो–जेनेभा राष्ट्रसंघीयमानवअधिकार समितिको बैठकमा सहभागी हुनुपूर्व अधिकारकर्मीसँगको परामर्श। हामीले दिएका सुझाव त्यसबखत उनका लागि कति उपयोगी भए÷भएनन् थाहा भएन। तर त्यस औपचारिक विमर्श भएबाट मानव अधिकारका संवेदनशीलता बुझेका एक राजनीतिज्ञ हुन् उनी भन्ने हामीलाईलागेको थियो। त्यसैगरी भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला पीडा भोगेका नागरिककर्मीले उनको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा खुलेरै साथ दिए। त्यस गोलबन्दीबाट न्याय र स्वाभिमानपक्षमा रहेको उनकोचट्टानेअडानलेअमानवीयनाकाबन्दी खोल्न भारत बाध्यभयो।
यस घटनाले उनको राजनीतिक उचाइ चुलियो। राष्ट्रवादी छवि भएका नेता बने।चुनावताका माइतीघर मण्डलामा राष्ट्रियताका प्रतीकमुलुकको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय झण्डा फर्फराए राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई साक्षी राखेर।त्यसपछि आश्चर्यजनकरूपमा तत्कालीन एमाओवादीलाई मिलाएर मूलधारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बनाए। यसबाट उनको लोकप्रियता अझ बढ्यो। फलस्वरूप उनको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले संघीयसंसद्को चुनावमाकरिब दुईतिहाइमत ल्याउन सफल भयो। समाजवादी फोरमको साथ पाएपछि दुईतिहाइभन्दाबढीकोप्रचण्ड बहुमतबाट सरकारको नेतृत्व गरेर दोस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने ओली।
ओलीले धरातलीय वास्तविकताभुले। उनलाई सुम्पेको राज्यशक्ति नागरिकैविरुद्ध प्रयोग गर्न थालेका छन्। मानवअधिकार विरोधी अभ्यास अघि बढाउन चाहेका छन्।
जबकि पहिलो कार्यकालमा बिनाऔचित्य एक वर्षपनि नपुग्दै अविश्वासको प्रस्तावलेप्रमबाट हटाइए। उनलाई हटाइनुपर्ने आधार र कारण सन्तोषजनक थिएनन्। संसद्को बहुमतको विश्वासमानपरेपनि आमनागरिकको मन जितेका थिए। प्रावधिक हिसावले सरकारको नेतृत्व गर्न असफल भए तर नैतिक विजय हासिल गरेका थिए। अनपेक्षित शासन अवसानबाट‘अन्टेस्टेड’ (अपरिक्षित) प्रधानमन्त्रीकारूपमा उनी दर्जित भए। त्यसैले मतदाताको साथ उनले पाए। उनको नेतृत्वमा दिगो सरकार बनाउन जनताले जनादेश दिए। राष्ट्रप्रतिको इमान्दारिताका लागि जनताबाट पुरस्कृत भए। दोस्रो कार्यकालमाआरामदायी बहुमत पाएर शासनको बागडोर सम्हाले। हौसलाका साथ ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा दिए।आशलाग्दा कार्यक्रमपनि अघि सारे तर धरातलीय वास्तविकता भने भुले।उनलाईसुम्पेको राज्यशक्तिनागरिकैविरुद्ध प्रयोग गर्न थालेका छन्।मानवअधिकार विरोधीअभ्यास अघि बढाउन चाहेका छन्।
बुढापाकाको भनाइ छ–‘दुःखमा नआत्तिनु, सुखमा नमात्तिनु।’मलाई लाग्छ, यो भनाइ व्यक्तिमा मात्र होइन,शासकमा पनि लागु हुन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा प्रमओलीमा पनि लागु भएको छ। उनको राजनीतिक यात्रा सहज थिएन।जेल यात्रादेखिआन्तरिक राजनीतिक जीवनका दुःख–कष्टबाट विचलित भएकादेखिएनन्।निष्ठाको राजनीतिक यात्रामा जीवनकोगाडीअघि बढाए। आफ्नै बलबुता र धरातलीयजगबाट माथि उठेका नेता हुन् उनी। उनका स्पष्ट र अडानी विचारधाराबाट लोकप्रिय नेताबने। आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सफल भए। तरओलीले प्राप्त गरेका विश्वासको जग हिजोआज हल्लिन थालेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तहसनहस पार्न खोजिएको छ। मुलुकको न्यायालय सरकारी कब्जामा पर्दै गएको छ। सरकारको इसारामा संवैधानिक निकाय चलाउन खोजिएको छ। निजामतीसेवाका व्यक्तिले संवैधानिक अंगमा नियुक्तिपाउन थालेका छन्। बिनारोकटोक शासनअघि बढाउनचाहेको देखिएकोछ। सुझाव–सल्लाहलिने भन्दा निर्देशन दिन बढी रुचाएका देखिन्छन् ओली। शुभेच्छुक र विरोधीको हुन् छुट्याउन विरलै सकेकाछन्।प्रशंसाकोदुनियामा मग्न छन्। निहित स्वार्थीका चंगुलमा परेका देखिएका छन्। असल नियतले गरिने आलोचनाप्रति असहिष्णु बन्दैछन्। लाग्छ,असल राजनीतिक साथीकोअभाव छ उनीसँग। किनभने उनले रोप्न खोजेको विषवृक्षबाट आफँै सिकार हुनसक्ने वास्तविकताप्रति बेखबर छन् ओली।
ओलीले प्राप्त गरेका विश्वासको जग हिजोआज हल्लिन थालेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तहसनहस पार्न खोजिएको छ। मुलुकको न्यायालय सरकारी कब्जामा पर्दै गएको छ। सरकारको इसारामा संवैधानिक निकाय चलाउन खोजिएको छ। निजामती सेवाका व्यक्तिले संवैधानिक अंगमा नियुक्ति पाउन थालेका छन्। बिनारोकटोक शासन अघि बढाउन चाहेको देखिएको छ।
१२वर्षीय ‘नेपाल सरकार’को अभ्यासबाट ‘मेरो सरकार’को युगमा प्रवेश गर्दैछौँहामी यस वर्षकोनीतितथा कार्यक्रममार्फत।संविधानका संरक्षक स्वयंबाटत्यसको पालना नभएकाले थप विवादमा राष्ट्रपति तानिएको देखिन्छ। सत्तारुढ दलका सांसदहरूकोअसन्तुष्टिबीच ह्विप लगाएरैभएपनि राष्ट्रपतिको ‘मेरो सरकार’ सम्बोधनलाई स्थापित गर्न खाजिएको छ। गल्ती स्वीकार्नुका सट्टा यसको बचाउमा खरो भएर उत्रिएको छ सरकार। विदेशी शक्तिहरूलाई ‘नसिकाउन’ बारम्बार चेतावनी दिने सरकार अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेर आत्मरक्षा गर्दैछ। यस सम्बोधनबाट के सन्देश दिन खाजिएकोहो ?रहस्यमय छ।
नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा‘हाम्रो सफल शान्ति प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अनुभव साट्ने’ कुरा प्रस्तुत गरिएको छ।सेना समायोजन र संविधान निर्माण छाडेर यसको सफलता विगतका द्वन्द्वरत दुवै पक्ष (पीडक) सत्तामा सधैँटिकिरहनु र हालीमुली हुनु होर ?संक्रमणकालीन न्यायलाई लम्बाइरहनु हो ?राष्ट्रको स्रोत साधन निर्भिकताका साथपीडकलाई दोहन गर्न दिइरहनु हो ?दण्डहीनतालाई राजनीतिक संस्कृति बनाउनु हो ?पीडितका न्यायअधिकारलाई दूषित पार्ने,अल्झाउनेर अन्तमा न्याय नदिने रणनीति लिनु अर्को सफलताहोर ?द्वन्द्वको कुचक्रमा मुलुकलाई फसाएर सरकारी भनाइमा ‘द्वन्द्वजीवी’ का लागि स्वर्ग बनाउन सफल हुनु पनि होभन्ने सन्दर्भसमेत उठ्ला सफलताको अनुभवमा।
जीवनभर मानव अधिकारका पक्षमा लडेको दावा गर्ने ओली अहिले उनको नेतृत्वको सरकारले यसक्षेत्रलाई तहसनहस पार्दै गरेको देखिएको छ। स्वतन्त्र न्यायालयलाई कुरूप बनाउँदै गर्दाअबको तारो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बन्दैछ। मानव अधिकारका विषयमा सरकारलाई सल्लाह–सुझाव दिने र खबरदारी गर्ने संवैधानिक संस्थालाई योजनाबद्ध ढंगबाट सिध्याउन खोजिएको छ। ऐन संशोधनमार्फत यसका स्वयत्तता, स्वतन्त्रता र प्रभावकारितामा अंकुश लगाउने काममा सरकार लागेको छ। संशोधन प्रस्तावपारित भएमा आयोगलेमहान्यायाधिवक्ताकार्यालयकोनिर्देशन मान्नुपर्नेहुन्छ। यसका प्रान्तीय कार्यलय बन्द हुनेछन्। आर्थिक स्वयत्तता गुमाउनेछ। यो संस्था भए÷नभएको अर्थ रहने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसले विश्वसनीयता गुमाउनेछ। प्रेस स्वतन्त्रता, न्याय तथा नागरिक अधिकारमाथि भएका हस्तक्षेप तथा उल्लंघनका घटना दबाउन थालिनेछ।शान्ति प्रक्रियाको बाँकीरहेको कार्य संक्रमणकालीन न्याय यसको प्रत्यक्ष सिकार बन्नेछ।राजनीतिक आडमा गरिने हिंसा र हत्याका क्रियाकलाप फस्टाउनेछ। दण्डहीनताको दल–दलमा मुलुकको राजनीति फस्नेछ।
विकास र समृद्धिको बहानामा मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको जरो मास्न खोज्नु अनौठो विषय होइन नेपालमा।स्वेच्छाचारिता लाद्ने मनसायभएका शासकको पहिलो सिकार मानवअधिकार र प्रेस हुने गरेका छन्। विगतका पञ्चायत तथा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत हामीले यसलाई भोगेका हौँ र अहिलेओलीको शासनकालमा समेत भोग्ने खतरा बढेको छ। किनभने हालसालै कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्तिलेओली सरकारकोे मार्गचित्र देखाएको छ।‘माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेर अथवा कुनै पूर्वन्यायाधीशले भन्दैमा कानुन बन्नेहोइन’ भनेर संसदीय समितिमा उनले धारणा राखे। यसबाट थाहा हुन्छ, सरकार नागरिकका आवाजप्रति कति संवेदनशील छ भनेर। मानव अधिकार आयोगसम्बन्धीसंशोधन प्रस्ताव‘फिर्ता गर्न दर्ता गरिएको होइन’ भनेर सरकारको कठोरपनाको झलक पनि दिइएकोछ।
जुन जगमा टेकेर मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित भयो त्यसैको अपमान गर्न सरकारलागिपर्नु आश्चर्यको विषय हो।मन्त्रीकोसमितिको बैठकमा मानव अधिकारका सवाल उठाउनेहरूलाई ‘मानवअधिकारका नाममा जीविका चलाउने’ र द्वन्द्वपीडितका मुद्दा बोकेर जागिर खाने’जस्ता भनाइबाट के बुझ्ने ?न्यायका पक्षमा वकालत गर्ने सबैलाई ‘द्वन्द्वजीवी’ देख्ने सरकार कस्तो हो ?सरकारी यस अभिव्यक्तिले के अर्थ राख्छ र कतिकोशोभनीय छ ?के प्रम केपीओलीको धारणा पनि यही हो ?
तथापि धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले २०४६सालको जनआन्दोलनबाट संसद्समेतको अधिकार पाएकोकृष्णप्रसाद भट्टाराई नेतृत्वको दूरदर्शी सरकारलाई। राष्ट्र संघका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसमेतकामुख्य महासन्धिहरूको पक्षराष्ट्र नेपाललाई बनाएबाट। नेपाल राष्ट्र संघको सदस्य भएपनि यस महासन्धिको पक्षराष्ट्र नभएकाले पञ्चायती प्रजातन्त्र भनिने व्यवस्थामा विकास र शोषणमुक्त समाजका नाममा नागरिकले अधिकारबिहीन भएर ३० वर्ष गुजारे। त्यसको पुनरावृत्ति ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा भोगियो। पहिलो सिकार मानव अधिकार र प्रेस बन्न पुगे। राजनीतिक अधिकार खोसियो। भ्रष्टचारविरुद्धका लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई अलमलाउन खाजियो। तर संविधान विपरित गरिएको राजाको त्यस निरंकुश शासन १८ महिना पनि टिकेन। किनभने यही महासन्धिका जगमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन२०६२÷०६३को आन्दोलनपक्षमा जुट्यो। जसले निरंकुशता लाद्न खोजे तिनैको जरोसमेत उखेलियो। राजाएक नागरिक बने।यस सिकाइबाट पनि ओली सरकारले नागरिकका न्याय तथा अधिकार कुण्ठित पार्नेकसरत त्याग्नुपर्छ। कानुनमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीका नागरिकप्रति गरिएका अपमानजनक शब्द प्रयोग र व्यवहारले ओली सरकारको लोकप्रियता दिनानुदिन खस्कँदो छ।‘विकास र समृद्धि’का आडमा आफ्नो अधिकार कुण्ठित भएको हेरेर बस्नसक्ने छैनन् नेपाली नागरिक।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७६ ०३:२२ सोमबार