सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारेको बहस स्वाभाविक हो। सरकारका तर्फबाट मुलुकलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने मूल आधार नै उसको नीति तथा कार्यक्रम हो। संसदीय अभ्यासमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रप्रमुखबाट संसदमा जानकारी गराउने बेलायती परम्परा गणतन्त्र भएका मुलुकले पनि अंगीकार गर्दै आएका छन्। त्यो परम्परा धान्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्। यो स्वाभाविक प्रक्रियामा यसपटक एउटा प्रश्न उठ्यो– सरकार राष्ट्रपतिको हो कि नेपाली नागरिकको ? यसको एउटै कारण थियो– राष्ट्रपतिले सम्बोधनका क्रममा पटक–पटक ‘मेरो सरकार’ शब्द प्रयोग गरिन्। यो प्रश्न उठ्नाको अर्को कारण के पनि हो भने राजतन्त्र अन्त्यसँगै राष्ट्रपतिले महाराजले भन्ने गरेका ‘मेरो सरकार’को सट्टा नेपाल सरकार वा सरकार मात्रै भन्ने गरेका थिए। यसपटक किन राष्ट्रपतिलाई पनि मेरो सरकार भन्न लगाइयो ?
नेपालमा राष्ट्रपति संवैधानिक हो। अमेरिकाका राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भन्नु अस्वाभाविक होइन। किनकि त्यहाँ सरकार प्रमुख नै राष्ट्रपति हुन्छ। अहिले अमेरिकाको सरकार भनेकै डोनाल्ड ट्रम्पको सरकार हो। यसकारण मुलुकभित्र सम्बोधन गर्दा उनले मेरो सरकार भन्नु अत्युक्ति हुँदैन। तर मुलुकबाहिर ट्रम्पलाई मेरो सरकार भन्ने अधिकार रहन्न। यद्यपि अमेरिकामा कतिपय सन्दर्भमा परराष्ट्र नीति पनि राष्ट्रपतिअनुसार फरक हुने गरेका छन्। नेपालमा तत्कालीन माओवादीले चाहेको राष्ट्रपतिकै सरकार हो। तर तत्कालीन एमालेले चाहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो। यतिबेलाको सरकार तत्कालीन एमाले–माओवादीको वर्णशंकर सरकार हो। राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ देखिरहने यो कुन रूपको शासनशैली हो ? नागरिकले सोधेको यति मात्रै हो। राष्ट्रपतिलाई महारानीका रूपमा हेर्ने सरकारको चाहना हो ?
राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ देखिरहने यो कुन रूपको शासनशैली हो ? राष्ट्रपतिलाई महारानीका रूपमा हेर्ने सरकारको चाहना हो ?
यो प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार समूह नै खनिएर बचाउमा लाग्यो। यो स्वाभाविक जिम्मेवारी पनि थियो। एक सल्लाहकारले सरकारले सोच– विचार गरेरै सो शब्द सम्बोधनमा राखेको दाबी गरे। यसले सरकार वा राष्ट्रपति स्वयम् झुक्किएर वा असावधानीवश ‘मेरो सरकार’ भनाउन वा भन्न पुगेका हैनन् भन्ने प्रस्ट भयो। मुलुकको पहिलो राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले भने ‘मेरो सरकार’ भन्ने अभ्यास नभएको र नगरिएको बताए। उनले एउटा मिडियासँग भनेका छन्– ‘म सल्लाहकार हुँदा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नुअघि पटक–पटक पढ्नुहुन्थ्यो र हरेक शब्द लेखाजोखा गर्नुहुन्थ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि यस्तो सम्बोधनलाई सरकारले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको हैसियत दिन खोजेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा गल्ती भएको उसको ठहर छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग भएको यो भाषा संशोधनका लागि प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई, यस्तो प्रश्न उठाउनेहरू छिचरा, हलुका र मूल विषयवस्तुमा चिन्तन नभएका नागरिक भन्ने लागेको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ– ‘मैले मेरो देश भन्छु। मैले मेरो देशभन्दा तपार्इँहरूको हैन भन्या हो र ? अरूको हैन भन्या हो र ? मेरो देश, मेरो राष्ट्र, मेरो राष्ट्रिय गान। मैले बनाको हो र राष्ट्रिय गान ? मैले मात्रै गाउने हो र राष्ट्रिय गान ? मेरो मात्रै हो र राष्ट्रिय गान ? तर मैले मेरो राष्ट्रिय गान भन्छु। मेरो राष्ट्रिय गौरव भन्छु। मेरो भनेको बृहत् अर्थमा, सामूहिक अर्थमा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति देशको, राष्ट्रको प्रमुख हो। म व्यक्तिको कुरा गरिराखेको छैन, संस्थाको कुरा गरिराख्या छु। राष्ट्रको प्रमुखको हैसियतले जुन सरकार चल्छ, त्यो सरकार राष्ट्रपतिको सरकार हो। राष्ट्रपतिले गरिमायम संसदलाई मेरो सरकारको नीति यो छ, कार्यक्रम यो छ भन्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो।’
म वा मेरो शब्दले सामूहिकता जनाउने व्याकरण प्रधानमन्त्री ओलीले कुन भाषामा सिके, मौका पर्दा उनले यसको पनि सार्वजनिक मञ्चबाटै पक्कै जवाफ दिने नै छन्। यो मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न कुनै तर्क चाहिँदैन भन्ने धेरैलाई थाहा छ। जहाँसम्म अन्य देशमा पनि मेरो सरकार भन्ने प्रचलन छ भन्ने कुरो छ, त्यो हो– राजतन्त्रात्मक मात्र होइन, कतिपय गणतन्त्रात्मक मुलुकमा पनि छ। खासमा संसदीय अभ्यासको जननी बेलायतबाटै अरूले यो सिकेका हुन्। बेलायतको यो प्रचलन बेलायती औपनिवेशबाट मुक्त भएर पनि भारतले निरन्तरता दियो। हामीले राजतन्त्रलाई निरंकुश, तानाशाही र अलोकतान्त्रिक मान्यौँ र ठूला सडकलाई राजमार्गसमेत भन्न छाडेर लोकमार्ग भन्न थाल्यौँ। राजमार्गले दिने अर्थ लोकमार्गले दिन्छ कि दिँदैन, अहिलेसम्म यो बहस भएको छैन। तर हामीलाई मेरो सरकारले हिजो किन बिझाएको थियो र गणतन्त्रसँगै किन फेरियो ? र, आज किन फेरि उनै महाराजले प्रयोग गर्दै आएको ‘मेरो सरकार’ प्रिय भयो भनेर नागरिकले सोध्न पनि नपाउने ? र, यस्तो प्रश्न गर्ने नागरिकमाथि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू अरिंगालको गोलो झैँ खनिने ? हामीले कस्तो लोकतन्त्र सुरु गरेका हौँ भनेर बुझ्न मिल्ने कि नमिल्ने ?
राणा शासनमा श्री ५ र श्री ३ हरू थिए। राणाहरूले अनुकूल हुँदा आफूले आफैँलाई मेरो सरकार पनि भने। तत्कालीन महाराजले राणा प्रधानमन्त्रीलाई मेरो सरकार भन्नुपर्ने बाध्यता थियो। राणा कालपछि कसको सरकार भन्ने अन्योल थियो। यद्यपि राणाकालको अन्त्यदेखि प्रजातन्त्र कालसम्म सरकारको नाम नेपाल सरकार नै थियो। महाराज त्रिभुवनले आफ्ना पछिल्ला भाषणमा मेरो सरकार नै भन्न सुरु गरे। महेन्द्रले सुरु गरेको सक्रिय राजतन्त्रसहितको पञ्चायत कालमा ‘श्री ५ को सरकार’ भन्ने गरियो। त्यसैले तत्कालीन श्री ५ अर्थात् राजाले यसलाई ‘मेरो सरकार’ भन्ने गर्थे। संवैधानिक राजतन्त्रमा रुपान्तरित भइरँहदा समेत यही प्रचलनले निरन्तरता पायो। जब मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो, ‘श्री ५ को सरकार’ को ठाउँमा ‘नेपाल सरकार’ भन्न थालियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा ‘मेरो सरकार’ भन्ने गरेका थिएनन्।
नागरिकले म कुन शासन प्रणालीअन्तर्गतको मुलुकमा बसिरहेको छु भनेर सोध्न नपाउने लोकतन्त्र ओली राजले दिन खोजेको हो ? अथवा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा सोध्न अब नपाइने भएको हो ? होइन भने प्रश्न गर्ने नागरिकलाई अबुझ भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ?
नागरिक जिज्ञासा यो भन्दा पर होइन। सरकारले आक्रोशित भएर न प्रतिवाद गर्न जरुरी थियो न नागरिकलाई बेबकुफ भन्दै आफू मात्र जानकार भएको प्रतिक्रिया जनाउनुपथ्र्यो। हामीले महाराज शासनसँगै व्यक्तिवादी सोच अन्त्य गरेका होइनौँ र ? हो भने किन फेरि मपाईँवाद सुरु भयो ? नागरिकको यो प्रश्न कसरी अतिशयोक्ति बन्न पुग्यो ? यो प्रश्न सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाट नागरिकको ध्यान अन्यत्र मोड्न गरिएको हँुदै होइन। यदि यसले नागरिकको ध्यान मोड्थ्यो भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आँखा चिम्लिएर साथ र समर्थन पाउँथ्यो। तर अवस्था त्यस्तो पनि होइन। सरकारका कार्यक्रम लोकप्रिय बनाउने नाममा अव्यावहारिक भएको टिप्पणी त सत्तारुढ पार्टीकै सांसदले समेत गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचनलगत्तै सत्तारुढ नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले ‘घोषणामुखी कार्यक्रमहरू’ आएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले यो पनि प्रस्ट रूपमा भनेका छन्– ‘घोषणाका हिसाबले कार्यक्रमहरू राम्रा छन्। तर यी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २०० खर्बभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ। तर यो वर्षको बजेट १५÷१६ खर्बभन्दा बढी लैजाने अवस्था छैन।’
सांसद तामाङको यो टिप्पणी नै काफी छ। तपसिलमा गएर कुन कार्यक्रम कस्तो भनेर थप टिप्पणी गरिरहनुपर्ने आवश्यकै छैन। कोसीमा स्टिमर चलाएर पानीजहाज चल्न सुरु भयो भन्नेदेखि एक मिटर सुरुङ नबनेको मुलुकमा पहाडी राजमार्गमा सुरुङ मार्ग बनाइनेसम्मका गफ नागरिकले सुनिसकेका छन्। यस्ता धेरै उदाहरण सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ। एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा धेरै आयोजना चार वर्षमा पूरा गरिने भनेर बोलिएको छ। चार वर्षका योजना बनाउनु आफैँमा गलत होइन। तर ती चार वर्षमध्ये यो वर्ष त्यो योजनामा कति काम हुन्छ भनेर जानकारी गराउनु जरुरी हुन्थ्यो, जुन सरकारलाई थाहै नभएको जस्तो देखियो।
जहाँसम्म ‘मेरो सरकार’ को प्रश्न छ, नागरिकले म कुन शासन प्रणालीअन्तर्गतको मुलुकमा बसिरहेको छु भनेर सोध्न नपाउने लोकतन्त्र ओली राजले दिन खोजेको हो ? अथवा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा सोध्न अब नपाइने भएको हो ? सरकारमा पक्षमा अभिव्यक्ति दिए मात्र मान्य हुने संस्कार विकास गर्न लागिएको हो ? होइन भने प्रश्न गर्ने नागरिकलाई अबुझ भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ? बरु सरकारमा रहनेहरूमा अरूका अभिव्यक्ति पचाउन नसक्ने मानसिक दरिद्रता बढ्दै गएको त होइन ?
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७६ ०३:१५ सोमबार