इन्दु तुलाधर, अधिवक्ता
‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै’ भनेर नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ। त्यो ‘हामी’ भन्ने शब्दभित्र नेपाली नागरिक महिलाको ‘अस्तित्व’ पनि जोडिएको छ कि छैन, संविधान निर्माण गर्दा त्यो शब्दभित्र नेपाली नागरिक महिलाको परिकल्पना गरिएको थियो कि थिएन ?
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएपछि संसदभित्र र बाहिर यस विषयमा तर्कसम्मत र समस्या समाधानमुखी बहसभन्दा पनि थुप्रै टीकाटिप्पणी भइरहेको देखिन्छ। यस किमिसका टिक्काटिप्पणीले नागरिकतासित जोडिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन योगदान दिनेभन्दा पनि नागरिकताजस्तो गम्भीर सवाललाई हलुका टिप्पणीमा सीमित गरेको देखिन्छ। मूलतः यी टीकाटिप्पणीहरूले महिलाको यौनिकता, प्रजनन् हक, समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, समान वंशीय हक लगायतका आधारभूत मौलिक अधिकारमाथि मात्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा उनीहरूको सार्वभौम स्वतन्त्र नागरिक अस्तित्वमाथि नै गम्भीर सवाल उठाएका छन्। उत्तरदायी र जवाफदेही हुन नपर्ने टीका टिप्पणी, समस्याको निकास निकाल्न नपर्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र अभियानहरूले राष्ट्रियताजस्तो नागरिकको भावनासित जोडिएको सवाल, राज्यसित राजनीतिक र कानुनी सम्बन्ध निर्धारण गर्ने नागरिकताको सवाललाई महिलाको यौनिकतासित जोडेर भद्दा मजाक गरिरहेको देखिन्छ। अतः यो लेख नागरिकता र राष्ट्रियतासित जोडिएका यिनै विषयहरूसँग जोडिएको छ। नेपालको संविधानले निम्न बमोजिमको नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ:
संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको विधेयकले उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको छ। ती संवैधानिक तथा विधेयकमा उल्लिखित व्यवस्थाहरूले निम्न पितृसत्तात्मक परम्परागत विभेदपूर्ण लैंगिक भूमिका, सामाजिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गरेका छन्। अत ः वंशजको नागरिक हुन बाबु नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने, आमा वंशजको नेपाली नागरिक भएर मात्र नपुग्ने, आमा वंशजको नागरिक भए पनि बाबु पत्ता नलागेमा आमाले बाबु पत्ता नलागेको घोषणा गर्नुपर्ने, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सवालमा पुरूषले विदेशी महिला विवाह गरेमा उनकी पत्नीले तुरून्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, महिलाले विवाह गरेमा नागरिकता दिने प्रावधान नै नराखिएको, विदेशीसित विवाह गरेर बच्चाको जन्म भएमा पुरूषका हकमा निजको सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने, महिलाको हकमा भने उनका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता मात्र प्राप्त गर्ने।
नेपालमा नागरिकताको बहस मूलतः तीनवटा दृष्ट्रिकोणबाट भइरहेका छन् ः क) लैंगिक समानता, ख) राज्यविहीनताको सवाल, ग) राष्ट्रियता।
लैंगिक समानता : आर्थिक असमानता नेपालको एउटा प्रमुख समस्या हो। यो मानवीय जवाफदेहिता अभियान लगायतले सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेको फाइटिङ इनइक्वालिटी इन नेपाल : रोड टु प्रस्प्रेरिटी नामको प्रतिवेदनले नेपालमा असमानता दिनदिनै बढ्दै गइरहेको देखाएको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१०÷११ मा विश्वमा नेपालको गिनी कोफिसेन्ट अधिक (४९.४२) थियो। त्यसअघिका १५ वर्षमा आयको विषमताको दर अत्यधिक मात्रामा बढेको छ। यस प्रकारको आर्थिक असमानताको असरमा लैंगिक असमानताले अझ जटिलता थपेको विषयलाई यस प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। अक्सफामका अनुसार असमानताको मापन गर्दा १५७ राष्ट्रमध्ये नेपाल १३८ औं स्थानमा छ। आम्दानीको असमानता र सम्पत्तिमा असमान पहुँचले असमानताको दायरा फराकिलो पारिरहेको छ। लैंगिक असमानताका कारणले यसको दायरा अझ बढ्दै गइरहेको छ। यसका प्रमुख कारणमा नेपाली समाजमा व्याप्त पितृसत्तात्मक मूत्य÷मान्यताको प्रभाव नै प्रमुख हो भन्ने निष्कर्ष उक्त प्रतिवेदनले निकालेको छ। असमानताका यिनै आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई संविधानले नागरिकताको व्यवस्थामार्फत निरन्तरता दिएको र संस्थागत गरेको छ। तर, समाजमा बौद्घिक भनिएकाहरूबाट नागरिकताका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ नभई हलुका टिप्पणीमार्फत असमानतालाई न्यायोचित पुष्टि गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसले महिला र पुरूषको शक्ति–सम्बन्धलाई असन्तुलित त बनाउँछ नै, राज्यको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई नै असन्तुलित बनाएको छ र बनाउने छ।
नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान आपैmँमा विरोधाभासपूर्ण छन्। संविधानको धारा ११ को उपधारा २ (ख) मा ‘नेपालको संविधान लागू हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति नेपालको वंशजको नागरिक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई सोही धाराको अन्य उपधाराले काटेको देखिन्छ। किनकी ती व्यवस्थाले महिलाविरुद्घ असमान व्यवहार हुने गरी नेपाली आमा (वंशजको नागरिकता प्राप्त) बाट जन्मेका व्यक्तिलाई आमाले स्वतन्त्र रूपमा नागरिकता दिनबाट वञ्चित गर्ने शर्तहरू राखेको छ।
दोस्रो, यी असमान प्रावधानहरू कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने समानताको मौलिक हकको व्यवस्था लगायत कानुनको प्रयोगमा वैवाहिक स्थिति र लिंगको आधारमा भेदभाव नगरिने भन्ने मौलिक हकको प्रावधान तथा समान वंशीय हकको व्यवस्थाविपरीत छ। अतः नागरिकतासम्बन्धी समानताको अवधारणाका सम्बन्धमा संविधान आफैँ नै अनुदार रहेको र आफँैभित्र थुप्रै असमन्जस्यताहरूमा जेलिएको छ। विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था र प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानले मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४७ को धारा १५, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९७९ को धारा ९ ले व्यवस्था गरेको बालबालिकाको राष्ट्रियताका सम्बन्धमा महिलालाई पुरूष सरहको समान अधिकार, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २ र ७ ले प्रदान गरेको बालबालिकाको राष्ट्रियता, नाम र पहिचानको अधिकार, सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को धारा ५, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, महिला महासन्धि अन्तर्गतको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिड कमिटीले आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता दिने विषयमा नेपाललाई दिएको सुझाव समेतको उल्लंघन गर्छ।
राज्यविहीनताको सवाल : कुनै व्यक्तिलाई कुनै पनि देशले मेरो नागरिक हो भनी स्वीकार गर्दैन भने त्यो व्यक्तिलाई राज्यविहीन मानिन्छ। राज्यविहीनलाई दुई तरीकाले हेर्न सकिन्छ : कानुनतः राज्यविहीन हुने अवस्था र तथ्यगत रूपमा राज्यविहीनता। यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशको कानुनले आफ्नो देशको नागरिक मान्दैन र ऊ अन्य देशको नागरिक पनि होइन भने उसलाई कानूनतः राज्यविहीन भनिन्छ। तथ्यगत रूपमा राज्यविहीनताको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशले आफ्नो नागरिक मान्दछ तर उक्त व्यक्तिसँग त्यस देशको नागरिक हुँ भन्ने कुनै प्रमाण नभएको भन्ने आधारमा राज्यले पनि नागरिक हो भन्ने प्रमाण दिन असमर्थता देखाउँछ वा अस्वीकार गर्दछ। सम्बन्धित देशले अनौपचारिक रूपमा उसलाई आफ्नो नागरिक माने पनि ऊ आफ्नै देशमा व्यवहारतः गैरनागरिकजस्तै अवस्थामा रहेको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राज्यविहीन हुने कारणहरू निम्नानुसार छन् :
अन्य कुनै देशको नागरिक नभएको र नेपालको कानुनले नेपालको नागरिक नभनेको व्यक्ति, विदेशीसँग विवाह भएका नेपाली महिलाबाट जन्मेका, नेपालमा स्थायी बसोबास भएका र बाबुको नागरिकताको आधारमा नागरिकता नलिएका वा लिन नसक्ने अवस्थामा पनि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएका व्यक्ति, लैंगिक, जातीय लगायतका आधारमा विभेद गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरिएका व्यक्तिहरू, लामो समयदेखि नेपालमा बस्दै आएको तर पुस्तौंदेखि नै नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरू, गरिबीका कारणले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न असमर्थ भएका व्यक्तिहरू, भौगोलिक विकटताका कारणले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न असम्भव भएका व्यक्तिहरू।
नेपाल सरकारसित नेपालमा कानुनतः राज्यविहीन र तथ्यगत रूपमा राज्यविहीन भएका व्यक्तिहरू कति छन् भन्ने बारेमा यकिन तथ्यांक छैन। तर नेपालको वर्तमान संविधानले माथि उल्लिखित राज्यविहीन हुन सक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा विभेदलाई नै संस्थागत गर्दै र निरन्तरता दिएर नेपाली नागरिक आमाबाट आफ्ना सन्तानलाई स्वतन्त्र रूपमा नागरिकता दिन अस्वीकार गरी कानुनतः राज्यविहिनताको अवस्था सिर्जना गरेको छ।
बाबु विदेशी भएमा आमाको नामबाट अंगीकृत नागरिकता पाइहालिन्छ नि भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ। तर, अंगीकृत नागरिकता राज्यको स्वेच्छामा भरपर्ने विषय भएकाले यो अधिकार होइन। सवाल त के हो भने त्यस्ता बालबालिका विदेशी नागरिक नभई नेपाली भूमिमै नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेका, हुर्काइएका व्यक्तिहरू हुन्। अंगीकरण प्रक्रियाबाट नेपालको नागरिक हुन् ती व्यक्तिहरू कुनै न कुनै देशको नागरिक हुनुपर्छ। कुनै देशको नागरिकता नलिएको कारणले त्यस्ता व्यक्तिहरूले नागरिकता नलिएको वा परित्याग गरेको दस्तावेज देखाउन सक्ने अवस्था नरहने हुनाले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। अङ्गीकरण प्रक्रियाबाट आउन कुनै देशले ती व्यक्तिलाई चिन्नु पर्दछ। यस प्रक्रियाका निमित्त कानुनी प्रमाण सहितको दस्तावेजहरू आवश्यक पर्दछ। त्यसैगरि, बाबु पत्ता नलागेमा वा पहिचान नभएमा आमाले स्वघोषणा गरेपछि नागरिकता पाइहालिन्छ नि कसरी राज्यविहीन हुन्छ भन्ने तर्कहरू पनि देखिन्छ। तर, विधेयकले स्वघोषणा गलत भएमा महिलालाई सजाय दिने जस्ता व्यवस्थाहरू राखिनुपर्ने जस्ता तर्कहरू भइरहेका छन्।
राज्यविहिनताको अवस्था सृजना हुनेलाई केही बड्चलन महिलाहरूको समस्याको रूपमा चित्रित गरीएको छ। उनीहरूप्रति असहिष्णुता प्रकट गरिएको छ। यहाँसम्म कि विदेशीसित वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहुन्जेल नेपालको नागरिकता निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा पनि उग्र राष्ट्रवादीहरूले व्यक्त गरेका छन्। भौगोलिक विकटता तथा आर्थिक कारणले जिल्ला सदरमुकाम सम्म आएर नागरिकता लिन नसक्नेहरूलाई लक्षित गरी नागरिकता प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्न ल्याइएको नागरिकता टोली खटाउने विषयलाई उल्टै नागरिकता वितरण गर्ने विषय होइन भनेर राज्यको प्रो एक्टिभ सर्भिसलाई नै एकथरी राष्ट्रवादीहरूले हतोत्साही गरेको छ। नागरिकता निश्चिय पनि वितरण गरिने विषय होइन। तर, प्रशासनिक रूपमा नागरिकता प्रदान गर्ने निकायसम्म ती नागरिकहरूको पहुँच कसरी बढाउने भन्ने उपाय त चाहिन्छ होला ? ठिक छैन भन्नु जति सजिलो छ, समाधानका वैकल्पिक उपायहरू दिनका निमित्त बौद्धिक र तर्कसम्मत सृजनशील विचारहरूको खडेरी पनि उत्तिकै देखिन्छ।
राष्ट्रियताको सवाल : राष्ट्रियताको सवाललाई असमानतालाई जायज पुष्टि गर्ने आधारको रूपमा स्थापित गरिँदै आएको छ। मूलतः निम्न विषयलाई लिएर राष्ट्रियताको सवाल उठाउने गरिएको देखिन्छ:
नेपाली नागरिक महिला र विदेशी पुरूषको सम्बन्धबाट जन्मेको महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दिने सवालमा भान्जाभान्जीलाई नागरिकता दिन नमिल्ने, दिएमा नेपाली मूलका व्यक्तिहरू अल्पमतमा परी नेपाल फिजीकरण हुने वा सिक्किम हुने। , आमा वंशजको नागरिक भए पनि बाबु पत्ता नलागेमा आमाले बाबु पत्ता नलागेको स्वघोषणा गरेपछि मात्र नागरिकता दिने भन्ने प्रावधानलाई आमाले बच्चा आयात गर्ने, बच्चा बतासे हुँदैन, बाबु पत्ता नलाग्ने भन्ने विषय नेपाली समाजको चरित्रसित नमिल्ने।, जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राख्दा विदेशीका पहिलो पुस्ताका छोराछोरी नै वंशजको नागरिक भई नेपालमा जनसांख्यिक हस्तक्षेप हुन जाने र राष्ट्रियता खतरामा पर्ने।, महिलाले आपूmले पनि आफ्नो पतिलाई वैवाहिक आधारमा नागरिकता दिनसक्ने प्रावधान राखिनुप¥यो भन्ने विषय उठाएको (जुन संविधान तथा प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा सम्बोधन गरिएको छैन)। सोही आवाजविरूद्घ ज्वाइँलाई नागरिकता दाइजो दिन सकिँदैन, राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने तर्क।, भौगोलिक विकटता वा अन्य आर्थिक कारणले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्न सहजीकरणका निमित्त नागरिकता टोली खटाउने विषयलाई लिएर नागरिकता वितरण गर्ने विषय होइन भन्ने प्रसंगसित जोड्ने।
नेपाली महिलालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न समान नागरिकको रूपमा संविधान र कानुनले व्यवहार गर्नुप¥यो भनेर लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक राज्यसित दाबी गरिरहँदा सरकार, प्रतिपक्ष र उग्र राष्ट्रवादी बौद्घिकहरूले लोकतन्त्र र संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउँदै उग्र राष्ट्रियताको नारा बोकेर नेपाल सिक्किम हुन्छ, नेपाल फिजी हुन्छ भन्ने डरको ब्यापार गरिरहेको देखिन्छ। यहाँ सिक्किम किन सिक्किम भयो, फिजी किन फिजी भयो भन्ने विषयको इतिहासलाई बङ्ग्याएर व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ। यसले समस्या समाधान गर्दैन। उपर्युक्त तर्कहरूले देहायका वस्तुगत र तथ्यपरक विषयलाई निस्तेज अथवा बेवास्ता गरेको देखिन्छ ः
नेपालमा महिलाविरुद्घ थोपरिएका विभेद र राज्यविहीनताबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सम्बोधन नगरी नागरिकताको सवाल सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था, समानता, समान नागरिकको अवधारणा, न्याय र मानव अधिकार व्यक्तिको अधिकार हो, यसको सुनिश्चितताबिना राष्ट्रियता जोगाउन सकिँदैन भन्ने राष्ट्र निर्माणको आाधारभूत विषय, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले वैवाहिक सम्बन्धबिना महिलाले बच्चा जन्माउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको अवस्था र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकालाई दिएको राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय, बाबुको राष्ट्रियता र बाबुको वंशको आधारमा मात्र नागरिकता दिने भन्ने नागरिकता सम्बन्धी कठोर कानुनी व्यवस्थाका कारण वास्तविक नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता नपाएर आफ्नै राज्यभित्र राज्यविहीन भएर बस्नुपरेका सन्तानको दयनीय र कष्टकर अवस्था।, पुरूषले विदेशीसित विवाह गरेर ल्याएकी बुहारी राष्ट्रियताको लागि खतरा नदेख्ने, ज्वाइँ खतरा देख्ने, बुहारी ल्याउँदा खुला सिमानाको असर नदेख्ने, ज्वाइँ आउन खोज्दा खुल्ला सिमाना र राष्ट्रियताको खतरा देख्ने सोचमा रहेको समस्या, पुरूषले विदेशीसित विवाह गरेर जन्माएको सन्तान राज्यको रक्षक हुने, महिलाले जन्माएको सन्तानलाई राष्ट्रियतामा खतरा देख्ने विषय कुन ज्ञान, तर्क र विवेकको परिणाम हो छुट्याउन नसक्नाले श्रृजित अराजकताको अवस्था, नेपालको नागरिकतालाई लात मारेर हिँड्ने व्यक्तिलाई गैरआवासीय नागरिकता दिने, आफ्नै देशको माटोमा पसिना बगाइरहेका व्यक्तिहरूलाई बाबुको पहिचान दिन नसकेको भन्ने आधारमा नागरिकता दिन अस्वीकार गर्ने, नागरिकता समस्याको मूल जड भनेको अव्यवस्थित सिमाना, अप्रभावकारी तथा रियाक्टिभ प्रशासन, नागरिकता सम्बन्धी नेपालको अस्थिर नीति, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र भ्रष्टाचारसित जोडिएको सवाल भएको, अव्यवस्थित व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली (जन्म, मृत्यु, बसाइँसराई, विवाह आदि) सित जोडिएका विषय। नेपालमा कानुनी रूपमा व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी कानुन २०३४ सालदेखि लागू भएको भए तापनि जन्म दर्ता बसाइँसराई लगायतका घटना दर्ता प्रणाली कमजोर भएको। त्यो पनि मुलुकका सबै भागमा एकै समय लागू नभएको कारण नेपालभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूका अघिल्ला पुस्ताहरूसित कानुनी पहिचानका दस्तावेजहरू नभएको परिवेशमा उक्त समस्यासित जोडिएर आएको राज्यविहीनताको सवाल सम्बोधन गर्न ल्याएको निश्चित समयसिमाभित्र नेपालमा जन्मेको व्यक्तिलाई नागरिकता दिन ल्याइएको कानुनी व्यवस्थालाई विदेशीलाई नागरिकता दिन ल्याइएको नियोजित राज्यको योजनाको नाममा विरोध गरेर समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुन सकिँदैन भन्ने विषय।
नीतिगत अस्थिरता,
नागरिकताको विषयमा गरिने रियाक्टिभ टिप्पणीहरूले उपर्युक्त समस्याको निकास निकाल्न दिँदैनन्। समस्या समाधान सहितको क्रिटिकल मासको रूपमा उभिनुभन्दा पनि राष्ट्रियताको नाममा कन्स्पिरेसीको अवस्था सिर्जना गरेर राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सकिन्छ कि भन्ने दाउ कतिपयले खोजिरहेको पनि देखिन्छ। यस्ता वर्गले स्वार्थ र नियतवश नै निम्न विषयमा आँखा चिम्लेका छन् र राष्ट्रियतामाथि खतरा देखेका छैनन् ः
विदेशी बुहारीलाई बिना शर्त वैवाहिक आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था दशकौंदेखि अवलम्बन गर्दै आएको विषय, नेपालले केही दिएन, गरिखान पाइएन भन्दै नेपालको नागरिकता परित्याग गरी लत्याउँदै हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई मुलुकमा लगानी भित्र्याउने नाममा दोहोरो नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था,
विदेशी त ती विदेशी नै हुन् चाहे तिनी बुहारीका रूपमा आऊन्, चाहे ज्वाइँका रूपमा। ज्वाइँलाई राष्ट्रियताको खतराको रूपमा देख्ने तर बुहारीलाई नदेख्ने मानसिकता पितृसत्तात्मक समाजले पुरूषलाई दिएको प्रिभिलेजको परिणाम हो। महिलालाई बुहारीको रूपमा कज्याउन सकिन्छ, नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताको अभिव्यक्ति मात्र हो। मुलुकको नागरिकता लत्याएर विदेशी राष्ट्रको नागरिकता ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको नागरिकता दिन तयार हुने राज्यले उनीहरूको राज्यप्रतिको लोयल्टी रहन्छ भनेर सोचेको छ ? यही देशका नागरिक महिलाका सन्तान, यही मुलुकको भूमिमा बसेर ‘मेरो जाने ठाउँ अन्यत्र छैन, मलाई मेरी आमाको रगतको आधारमा नागरिकता देऊ’ भनी याचना गरिरहेकाहरूको मुलुकप्रतिको लोयल्टीमा शंका गर्ने देशलाई संकटको बेलामा के विदेशी हुनुमा गर्व गर्ने व्यक्तिहरूले जोगाउन सक्छन् ?
राष्ट्रियताको चर्को नारासँगै आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउने, वंश चलाउने समान हकको स्थापनाको माग गर्दा राष्ट्रियता खतरा देख्ने व्यक्तिहरू, त्यस विरुद्धका अभियानहरू भनेका महिलाप्रति असहिष्णु, पितृसत्ताका पृष्ठपोषकभन्दा बढ्ता केही पनि होइनन्। ज्ञान, तर्क र विवेकभन्दा शक्तिसञ्चय र स्वार्थका निमित्त उठ्ने यस्ता टीकाटिप्पणीहरू कहिल्यै पनि परिवार, समाज, राज्य र समग्र मानव सभ्यताका पक्षमा उभिन सक्दैनन्।
यो विषय अब राज्यसित मात्र जोडिएको छैन। राष्ट्रियताको चर्को नारा उराल्ने व्यक्ति र समूहहरूसित पनि जोडिएको छ। राज्यविहीन हुन सक्ने अवस्थाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, समानताका आधारभूत अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्र निर्माणका आधारहरू के–के हुन् भन्ने विषयमा तर्क र विवेकसम्मत रूपमा समस्या समाधानका उपायहरू दिन नसक्ने वर्ग पनि यो समस्याको कारक हो। यी दुवै वर्गले संविधानवादका आधारभूत मान्यतामा अन्तर्निहित रहेर नागरिक राज्यको अवधारणामार्फत राष्ट्र निर्माणको विकल्प दिन सकिरहेका छैेनन्। यो बौद्धिक दरिद्रताको साथै पितृसत्ताले निर्माण गरेको पुरूष चरित्र र त्यसबाट प्रशिक्षित बौद्घिक वर्ग, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र राज्य संरचनाको इगोको समस्या पनि हो.
यस्ता अबौद्धिक खोक्रा तर्कहरूले असमानताको मूल्य व्यक्ति, समाज र राज्यले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा कति चुकाउनु पर्छ भन्ने सामान्य हिसाबकिताब पनि गर्न चाहेका छैनन्। नागरिकता भएन भने बैंक खाता खोल्न पाउने, पासपोर्ट लिने, शिक्षा प्राप्त गर्ने, रोजगारी प्राप्त गर्ने लगायत न्यूनतम नागरिक अधिकार उपभोग गर्न सकिँदैन। राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत अधिकारबाट वन्चित व्यक्तिले आपूm र आफ्नो परिवारका लागि त केही योगदान दिन सक्दैन नै, समाज र राज्यलाई पनि कुनै योगदान गर्न सक्दैन। यस्ता व्यक्तिको संख्या बद्दै जाँदा राज्यलाई आर्थिक मात्र होइन सुरक्षा समस्या, सामाजिक, र राजनीतिक भार पनि त्यति नै बढ्दछ। यस्तै असमानताहरूलाई थोपर्दै र राज्यविहीन व्यक्तिहरूको संख्या बढाउँदै लैजाने हो भने असमानता अझै बढ्छ। यस्ता असमानतालाई सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य जुटाउन निकै कठिन हुन्छ।
राष्ट्रियता भनेको भौगोलिक सिमाना मात्र होइन, त्यसभित्र रहने व्यक्तिको सवाल पनि हो। जुन देशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले राज्यको कुनै पनि भूभागभित्र रहँदा गौरवको अनुभूति गर्न सक्छ, जुन देशका नागरिकलाई राज्यले समान व्यवहार गर्छ, तिनीहरूले मात्र राज्य वा राज्यको सिमाना जोगाउन सक्छन्। कानुनको शासन, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, व्यक्ति र समुदायको आत्मसम्मान, न्याय, समान नागरिकको व्यवहार, सामाजिक सुरक्षा, मानव अधिकारको प्रत्याभूतिजस्ता विषयहरूले नागरिकलाई एकताबद्ध गर्छन्। राज्यको सार्वभौमसत्ता यी आधारभूत विषयको प्रत्याभूतिले मात्र सम्भव हुन्छ। तर, राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियाका यी आधारभूत विषयमा विमर्श नै नगरी सिंगो महिला समुदायको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको स्थापना गर्न अस्वीकार गरी मुलुकको एकाउन्न प्रतिशत जनसंख्यालाई राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर राज्यको सिमाना जोगाउँछु एवं समृद्धि ल्याउँछु भन्नु मृगमरिचिका मात्र हो। राष्ट्रियताको नाममा नागरिकताको सवाललाई उछालेर पपुलिष्ट राजनीतिमा रमाउनेहरूले असमानताको यो डरलाग्दो प्रभावलाई न सम्बोधन गर्न चाहेका छन् न यो विषय उनीहरूको प्राथमिकतामा परेको अवस्था छ।
निश्कर्ष
नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी भइरहेको बहसमा उठेका चर्का स्वर न तर्कसंगत एवं विवेकशील छन्, न मानवीयता र समानतामा आधारित छन्। यिनले न व्यक्तिको व्यक्तिगत स्ततन्त्रतालाई आत्मसात गर्ने हिम्मत राख्छन्, न समस्याको समाधान गर्ने ल्याकत राख्छन्। उपर्युक्त तीन दृष्टिकोणमध्ये राष्ट्रियताका नाममा भएका पपुलिष्ट टीकाटिप्पणी सञ्चारमाध्यम तथा विभिन्न नाममा हाबी भएको देखिन्छ। राष्ट्रियतासित जोडिएको पपुलिष्ट नाराले समानताको सवाल र राज्यविहीनताको सवाललाई ओझेलमा मात्र पारेको छैन, कतिपयले यसलाई राजनीतिक शक्ति आर्जन गरी नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक विकल्पको रूपमा स्थापित हुने सपना पनि देखेका छन्। महिलाको स्वतन्त्र सार्भभौम नागरिकको अधिकार खोसेर महिलालाई संविधानमार्फत् विभेद स्थापना गरिरहँदा ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भनिए तापनि उक्त हैसियतमा सम्मानपूर्वक नेपालको नागरिक भएर बाँच्न पाउने अधिकार मात्र होइन, संविधानद्वारा समान संरक्षण, संविधान तथा कानुनको अगाडि समान भएर बाँच्न पाउने महिलाको अधिकारलाई समेत नेपालको संविधानले खोसेको अवस्था छ। यसको गम्भीर असर आमा (महिला) को जीवनमा त पर्ने नै भयो, बालबालिकाको जीवनमा अझ धेरै परेको छ र पर्नेछ।
सुझाव
देशको संवैधानिक व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने बारेमा चर्चा गर्दा कठोर कानुनी व्यवस्था अथवा महिलाको समानताको हकलाई निषेधित गरेर समस्या समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने विषय प्रष्ट भइसकेको छ। खुला सिमानासित जोडिएर आएका नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई नेपालले कानुनी तथा प्रशासनिक रूपमा र व्यवहारमा पनि समाधान गर्न सकेको छैन। यसका निमित्त सरकार, संसद, अदालत, नागरिक अभियानहरू रियाक्टिभ हुनुभन्दा समन्वयात्मक र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधानतिर आफ्नो समय, दक्षता, बौद्घिकता, शक्तिलाई डो¥याउन आवश्यक छ। यसका निमित्त निम्न कार्यहरू पहिलो चरणमा गर्न सकिन्छ ः
दुई पक्षीय वार्ता ः खुला सिमानाकै कारणले नेपालको सिमाना र राष्ट्रियता खतरामा पुग्छ भन्ने निष्कर्ष हो भने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको हैसियतले छिमेकी राष्ट्रसित दुईपक्षीय वार्ता गरी राष्ट्रिय सिमाना व्यवस्थित गर्न हिम्मत जुटाउन तयार हुनुपर्छ। यसका लागि बौद्घिक बहस र अभियान गर्ने साहस महिलाको समानताको अधिकार खोस्न उद्यत वर्गसित हुन जरूरी छ।
प्रमुख व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन : राष्ट्रवादी अभियन्ताहरूले नेपालमा गैरनागरिकहरूले नागरिकता लिने परिपाटी रहेको (यससित सम्बन्धित विश्वसनीय तथ्यांक उपलब्ध छैनन्।) भन्ने भनाइ रहँदै आएको छ। यसको प्रमुख चुनौती भनेको जन्म, मृत्यु, विवाह,...पारिवारिक लगतजस्ता प्रमुख व्यक्तिगत घटनाहरू समयमै दर्ता गर्ने परिपाटी र त्यससँग सम्बन्धित तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको कमजोरी हो। परिणामतः खुला सिमाना भएको मुलुकमा को आफ्नो नागरिक हो र को होइन भनी छुट्टयाउन सक्ने अवस्थामा राज्य छैन। यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न राज्यले प्रमुख व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि कानुनी तथा संस्थागत संरचनासहित कार्ययोजना र तदअनुरूपको स्रोत र साधन लगानी गर्नु पर्दछ।
प्रशासनिक व्यवस्थाको चुस्तता : कठोर कानुन हुँदाहुँदै विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता लिने विषय नेपालमा राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक कमजोरी, हेलचेत्र्mयाइँ र भ्रष्टाचारसित जोडिएको हुँदा राज्यका प्रशासनिक यन्त्रहरूको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्ने उपायहरूको खोजी गरिनुपर्छ।
उपर्युक्त विषयलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको सविधान, २०७२ मा नागरिकता सम्बन्धी निम्न व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक छ :
कुनै व्यक्तिको बाबु वा आमामध्ये कुनै एक नेपाली नागरिक भएमा उक्त व्यक्ति वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्ने।, माथिको व्यवस्था राखेपछि संविधानमा व्यवस्थित बाबु पत्ता नलागेमा आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिने लगायत नेपाली महिलाको विदेशी पुरूषसितको सम्बन्धबाट सन्तान जन्मेमा शर्तसहित अंगीकृत नागरिकता दिनेजस्ता प्रावधानहरू संविधानवाट हटाउने।, यदि नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने व्यक्तिको हकमा बसोबासको पूर्वशर्त राख्नुपर्ने आवश्यकता भए नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने सबै विदेशीलाई समान हुनुपर्ने र सो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रो आवश्यकताका आधारमा निर्धारण गर्न सकिने।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७६ ०४:१६ शनिबार