विमलप्रताप शाह
उन्नाइसौँ शताब्दी साम्राज्यहरूको समय थियो, बीसौँ शताब्दी राष्ट्र राज्यको थियो भने एक्काइसौँ शताब्दी सहरहरूको हुनेछ। सहरहरू शासन अभ्यास गर्ने टापु बन्ने दिशामा छन् जहाँबाट विश्व नेतृत्व गर्ने व्यवस्था निर्माण हुन्छ र सहरहरूको त्यस्तो भूमिकाले राष्ट्र राज्यको अवधारणा कमजोर बनाउनेछ। यदि राष्ट्र राज्यले नयाँ प्राविधिक आर्थिक भूमण्डलीकरणको समयमा सहरहरूको यो परिवर्तित गतिशीलता बुझेनन् भने आधारभूत संकट सामना गर्नुपर्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सचिवालयका अनुसार सन् २०५० सम्ममा संसारका ६६ प्रतिशत मानिस सहरी क्षेत्रमा बसेका हुनेछन्। ग्रामीण क्षेत्रबाट मानिस राम्रो आर्थिक तथा शैक्षिक अवसरको खोजीमा सहरतिर बसाइँसराइ गर्नेछन्। सहरी क्षेत्रमा बढ्ने जनसंख्याको ९० प्रतिशत हिस्सा एसिया तथा अफ्रिकामा हुने आकलन छ। यदि सहरहरू सचेत भएनन् भने अव्यवस्थित तथा द्रुत गतिमा विकास भइरहेको सहरीकरणले सामाजिक सुव्यवस्थालाई जोखिममा पार्न सक्नेछ किनकि करोडौँ सहरी गरिब तल्लो तहको जीवनयापन गर्न बाध्य हुनेछन्। त्यसैले सरकारहरूले सहरी अवस्थाबारे आफ्ना धारणामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। जब सहरीकरण सकारात्मक तथा उत्पादनशीलमा रूपान्तरण हुनेछ तब सबै बासिन्दाले गुणस्तरीय जीवन बाँच्न पाउँछन्।
नेपालको कुल जनसंख्याको एक दशांश नागरिक काठमाडौँ उपत्यकामा बस्छन्। तर उपत्यकाका सहर एकदमै भद्रगोल अवस्थामा छन् किनकि सरकारले द्रुत गतिमा भइरहेको सहरीकरण व्यवस्थित गर्न सकेको छैन।
इन्टरनेट तथा अन्य नयाँ प्रविधि उपयोग गरी आफ्ना बासिन्दालाई आर्थिक लाभ दिलाउन नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्ने नसक्ने तथा अभिनव गतिविधहरू बढाउन नसक्ने सहरहरू सम्भवतः असफल हुनेछन्। यदि सहरहरू सफल हुने हो भने तिनले विश्वमा भएका प्राविधिक तथा स्थानीय प्रवर्तनहरूलाई सहरहरूको आर्थिक प्रणालीमा समाहित गर्न पर्याप्त मात्रामा मानव संसाधन तयार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सबै तहमा उच्च गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने रणनीति तयार पार्नुपर्छ। तर यसका लागि पहिलो सर्त भनेको सहरहरूलाई स्वायत्तता आवश्यक पर्छ। जसका आधारमा तिनले धेरै स्थानीय तहमा अधिकार राख्ने बहुराष्ट्रिय तथा विभिन्न राष्ट्र राज्यका सरकारसँग आफ्नो हितका लागि वार्ता गर्न सकुन्। सहरहरूले प्राविधिक पूर्वाधार, मानव संसाधन तथा अस्थिरता ल्याउने गरी विश्व अर्थतन्त्रमा हुने उतारचढाव सामना गर्नसक्ने लचकदार राजनीतिक संरचना भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिलिकन भ्याली र चीनको सेन्जेनजस्ता प्राविधिक नगर बन्ने आकांक्षा राख्नुपर्छ।
हामीले विश्वव्यापीकरणविरुद्ध संसारभरि नै प्रतिरोध भएको देखेका छौँ किनकि विकासशील देशका सहरहरूले सरकारका भूतकालतिर केन्द्रित नीतिहरूले गर्दा विश्वव्यापीकरण तथा सहरीकरणबाट लाभ लिन सकेका छैनन्। ती देशका सरकारहरू धेरै नै केन्द्रीकृत छन् र विश्वव्यापी प्रणाली तथा कुनै राष्ट्रका संस्कृति तथा भूगोलबीच सम्पर्क स्थापना गराउन सकेका छैनन्। विकसित देशका धेरै स्थानमा स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्ना भूभागमा बस्ने जनताका आवश्यकता व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। उक्त काम गर्न सक्षम हुनाको कारण हो– उनीहरू केन्द्रीय सरकारले भन्दा बढी लचकता प्रदर्शन गर्न सक्छन् र तीव्र गतिमा भइरहेको सहरीकरण तथा प्राविधिक स्थिति ध्यान दिएर निरन्तर त्यसको उपयोग तथा सामना गर्न सक्छन्।
यसो भन्नुको अर्थ राष्ट्र राज्य अहिले नै हराउँछन् भन्ने होइन। राष्ट्र राज्यले प्रतिनिधित्व गरोस् भन्ने आकांक्षा राखेका भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पहिचानले आपसमा बाझिने प्रक्रियाहरू सिर्जना गर्छन् जसले राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वको विचारलाई नै अवैध पु¥याउने देखिन्छ। त्यसले ‘विश्व नागरिक’ युगलाई स्वागत गर्छ जुन राष्ट्रवादपछिको समय हुनेछ र त्यसबेला सीमित राजनीतिक सीमा सान्दर्भिक हुँदैनन्। साथसाथै दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादले पनि धेरै देशमा जरा गाड्दै छ जसले विश्वव्यापीकरण अवधारणालाई नै चुनौती दिइरहेको छ किनकि उक्त देशहरूमा भएका सहरहरू अहिले पनि पुरानै शताब्दीको सोचले सञ्चालन भइरहेका छन्।
न्युयोर्क, लन्डन, टोकियो, हङकङ, दुबई, मुम्बईजस्ता विश्वका ठूला सहरहरूसँग संसारमा भएको आर्थिक शक्तिको ठूलो अंश रहे पनि प्रमुख मुद्दाहरूमा ती तथा त्यस्ता सहरहरूले अहिले पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नसक्ने स्वायत्तता पाएका छैनन् भन्ने कुरा सही हो किनकि शक्ति अहिले पनि राष्ट्र राज्य, प्रदेश राज्य वा क्षेत्रहरूमा विकेन्द्रित भइरहेको छ। भविष्यमा सहरहरूले बढी स्वायत्तता माग गर्नेछन् जसले गर्दा सहर तथा केन्द्रीय सरकारहरू विपरीत दिशातर्फ हिँड्न खोजेको देखिनेछ र त्यहाँ तनाव सिर्जना हुनसक्छ। साथै सहरहरूले पनि लोकतन्त्र, बहुलता, अन्तर सम्बन्ध, सहनशीलताजस्ता मूल्य मान्यता प्रतिरक्षा गर्न सकेनन् तथा निजी कम्पनीहरू तथा प्राविधिक क्षमताको बलको सही उपयोग गर्न सकेनन् भने उनीहरूलाई प्रगति गर्न गाह्रो हुनेछ। भविष्यमा राम्रा काम गर्ने सहरहरू प्रवर्तन अर्थतन्त्रको घर हुनेछन् जहाँ संसारभरका नागरिक आकर्षित हुनेछन्।
भविष्यका सहरहरूमा स्वचालित रूपमा चार्ज हुने भवनहरू हुनेछन्, हरियालीयुक्त पर्यावरण हुनेछ तथा आफूले उपभोग गर्नेभन्दा बढी नै उत्पादन गर्ने नागरिक हुनेछन्। सर्वव्यापी सेन्सरहरू, ५ जी सञ्चार सञ्जाल तथा केन्द्रीकृत कृत्रिम बुद्धिकर्ताको केन्द्रले सहरी वातावरणका सबै पक्षको अनुगमन तथा विश्लेषण गर्नेछ। त्यसको नतिजा हाम्रा सहरहरू बढी नै चेतना भएका प्रणाली हुनेछन् जसले वास्तविक समयमै सहरमा भइरहेका कुराहरूबारे जानकारी हासिल गरी प्रतिक्रिया जनाउन सक्छन्।
नेपालको कुल जनसंख्याको एक दशांश नागरिक काठमाडौँ उपत्यकामा बस्छन्। तर उपत्यकाका सहरहरू एकदमै भद्रगोल अवस्थामा छन् किनकि सरकारले द्रुत गतिमा भइरहेको सहरीकरण व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। मूलधारका राजनीतिक दलहरूले यस रूपान्तरणको असर बुझ्न सकिरहेका छैनन् कि जस्तो देखिँदैछ जसका कारण परिवर्तनका लागि केही पनि गर्न सकिरहेका छैनन्। यदि अधिनायकवादी सपना देख्ने सरकारले लोकतन्त्र तथा वाक् स्वतन्त्रता कुल्चिए भने हाम्रा सहर जोर्ज अर्वेलले कल्पना गरेका जस्ता कहालीलाग्दा बन्न सक्नेछन्।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०७६ ०३:४४ सोमबार