मुलुक १३औंँ लोकतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा छ। जनआन्दोलन २०६२/२०६३ को सफलतापछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा देश हिँडेको एक दशक नाघिसकेको छ। यसबेला सामाजिक–राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा ‘भ्यागुते उफ्राइ’को अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो। हामीबीच आर्थिक खाडल छ। त्यो पुर्ने काम सामाजिक परिवर्तनले गर्छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलताले दशक नाघिसके पनि हाम्रो मुलुक आधुनिक युगमा मुलुक प्रवेश गरेको साढे ७ दशक भइसकेको छ। २००७ सालको परिवर्तनसँगै नेपाल आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको हो। राजनीतिक चेतनासँगै सामाजिक रूपान्तरणको यात्रासमेत त्यतिबेलै सुरु भएको हो। तर सामाजिक परिवर्तनको क्रान्ति अझै पूरा नभएको अनुभूति हुन्छ। लोकतान्त्रिक नेपालमा ठूलो संख्यामा रहेको एउटा समुदाय जातीय भेदभाव र छुवाछूतको मारमा परिरहेकै छ। २०६८ को जनगणनाअनुसार दलित समुदायको कुल जनसंख्या १३.६ प्रतिशत अर्थात् ३६ लाख छ। नागरिकको एउटा ठूलो हिस्साले अहिले पनि जातीय विभेद खप्नुपर्ने अवस्थालाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्न। आधुनिकताको बखान गरेर नथाक्ने हामी आफ्नो मुलुकको यति ठूलो मानव समूहलाई पीडित अवस्थामा राखेर समृद्धिको कुनै लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ। सहअस्तित्व कायम भए मात्र सरकारले भन्ने गरेको समृद्धि हासिल हुन्छ। आज हामी ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ को कुरा गरिरहेका छौँं। नेपाल त्यतिबेला मात्र समृद्ध हुनसक्छ जतिबेला सबै नागरिकले खुसीमा सहभागी हुने मौका पाउँछन्। दलित भएकै कारण सम्मान र अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अहिलेको अवस्थाबाट किमार्थ उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन।
हाम्रो समाज विविधताले भरिएको छ। कुनै जातविशेषको मात्र वर्चस्व रहेको समाज होइन यो। र, यो विविधतालाई हामीले शक्तिका रूपमा आत्मसात् गरेका छौँं। तर अहिले पनि एउटा समुदायले दलितका रूपमा दमित भएरै बस्नुपर्ने अवस्था छ। दलित समुदायले छिमेकीलाई विवाह वा अन्य कार्यमा निमन्त्रणा दिँदासमेत तिनले छोएको नखाइ अपमानित गरेर हिँड्ने घटनाले मानवतालाई गिज्याउँछन्। कानुनतः जातीय आधारमा कसैले कसैलाई दुव्र्यवहार गर्न पाइँदैन। यस्तो व्यवहार गरेमा फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलाइ कारबाही गर्न सकिन्छ। कानुनी प्रावधान जे÷जस्ता भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा भने मिच्ने गरिएको छ। गाउँठाउँमा हुने यस्ता घटनामा कसैले उजुरबाजुर गरिहाले पनि सामान्य रूपमा लिने वा बेवास्ता गर्ने गरिएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थालाई गम्भीरतासाथ लिन ढिला भइसकेको छ। घरघरमा जागरणकै आवश्यकता छ– कोही किन अछूत होस्। पशुपन्छीसँग सँगै बसेर खानसक्ने मानिस अर्को समुदायको मानिससँग बसेर खान अहिलेको अत्याधुनिक समयमा पनि अनिच्छुक हुन्छ भने त्योभन्दा विडम्बना अरू के होला ? मान्छेले मान्छेलाई गर्ने भेदभाव अन्त्य गरेपछि मात्र समतामूलक समाज स्थापना गर्ने हाम्रो सपना पूरा हुनसक्छ।
यही वैशाख ५ गते रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका–४ फर्साटिकरकी २२ वर्षीया आरती विकको विवाहमा उपस्थित कथित उपल्ला जाति भनिएकाहरूबाट छुवाछूत र भेदभाव भएको छ। राजनीतिक नेतृत्वकर्ता र सामाजिक अगुवाले समेत विवाह समारोहमा सरिक भए पनि दक्षिणामात्र दिएर हिँडे, भोज खाएनन्। यसै पनि यस्तो शुभकार्यमा गएपछि केही नखाइ नहिँड्ने चलन छ। आफूलाई मान गरेर छिमेकीले बोलाएपछि त्यहाँ भोज खाइवरी बेहुलीलाई शुभकामना र आशीर्वाद दिएर हिँडेको भए निमन्त्रणा गर्ने परिवारको खुसीले सीमा नाघ्ने थियो। जातीय भेदभाव गर्नेहरूलाई यो सामान्य लाग्नसक्छ। सदियौँंदेखि आफूले यसै गर्दै आएको हुँदा ठूलो कुरा नलाग्न सक्छ। तर, समय बदलिएको छ भन्ने बुझ्नु र मनन गर्नु आवश्यक छ। हिजो सतीप्रथा पनि यही समाजमा थियो। महिलालाई अन्याय भएको महसुस भएपछि त्यो उन्मूलन भएको छ। आज कसैले पनि यसका पक्षमा धारणा राख्न सक्दैन। छुवाछूत र भेदभाव पनि हाम्रो समाजमा एउटा कालखण्डमा सुरु भयो र निरन्तरता पायो। तर अब यसलाई अभ्यास गर्नु भनेको कानुनविपरीत हो भनेर बझ्नु र बुझाउनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई गरिने यस्तो भेदभावले तिनमा नकारात्मक मानसिक प्रभाव पर्छ। दलित भएकै कारण अहिले पनि डेरा नपाउने, धारा÷पँधेरा जान नपाउने, मठमन्दिरमा सहजै पूजापाठ गर्न नपाउने जस्ता व्यवहार कुनै अर्थमा स्वीकार्न सकिँदैन। दलित समुदायको सीप चलाउने तर पानी नचलाउने व्यवहारले हाम्रो समाजलाई पछाडि धकेलेको छ। अझ बिहावारीका कारण भएको भेदभावको त कुनै सीमा छैन। त्यसैकारण भइसकेका विवाह पनि सुखद हुन पाएका छैनन्। वास्तवमा देशभरि जातीय छुवाछूत र भेदभावका यस्ता घटना हुन नदिन राज्यस्तरबाटै पहल गर्नु आवश्यक छ। लोकतन्त्रको महोत्सव मनाउने यो बेला हामी सबैले एउटा प्रण गर्नु आवश्यक छ– म जातीय भेदभाव र छुवाछूत गर्दिनँ। यसो गर्न सकियो भने यथार्थमै हाम्रो लोकतन्त्र समावेशी र समभावयुक्त हुनेछ। मान्छे सबै बराबर हुन्, कोही किन अछूत होस्।
प्रकाशित: १० वैशाख २०७६ ०४:०५ मंगलबार