हाम्रो मुलुकमा यतिबेला धेरैजसो संस्था धराशायी भएको टिप्पणी भइरहेको छ। संस्थाहरू पतनको दु्रत गति हेर्दा अब चाँडै सुधारको पहल गर्ने बेला भइसकेको छ। लोकतान्त्रिक पद्धति त्यतिबेलामात्र बलियो हुन्छ जतिबेला संस्थाहरू बलिया बन्छन् र संस्थागत ढंगले काम गर्न थाल्छन्। हाम्रा संस्थाहरूमा देखिएको यो अधोगतिले राज्य प्रणाली कमजोर हुनेमात्र होइन, लोकतान्त्रिक पद्धति व्यक्तिको चाहनामा चल्ने अवस्था आउन थाल्छ। यसै प्रसंगमा नेपाली सेनाबारे पनि हालैका वर्षमा चर्चा चुलिएको छ। अहिलेसम्म राजनीतीकरण हुन नसकेको र व्यावसायिक क्षमताका साथ अघि बढेको यो संस्थामा समेत ग्रहण लाग्ने खतरा औँल्याउने गरिएको छ। सुरक्षा निकायकै कुरा गर्ने हो भने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अवस्था चिन्ताजनक छ। प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनका बेला देखिने राजनीतिक खिचातानी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले यो संगठनलाई सम्पूर्णरूपमा कमजोर बनाएको छ। प्रहरीको नेतृत्व नेताका घर धाउँदाधाउदा यसले आफ्नो व्यावसायिकता कमजोर तुल्याएको छ। नेतृत्वमा जो पुगे पनि बाँकीले त्यसमा धेरै आकांक्षी भई नेताका घर धाउन छाड्ने हो भने निर्णय भरपर्दा हुन थाल्छन्। दलहरूलाई पनि आफू सत्तामा रहेका बेला सबै संगठनमा कब्जा जमाउने इच्छा हुन्छ। त्यो इच्छाले कालान्तरमा संगठन ध्वस्त बनाउँछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा नियुक्ति दिँदा दलीय स्वार्थ हेरेका कारण यसले सम्पूर्णरूपमा आफ्नो व्यावसायिकता गुमाएको छ। सुरक्षा निकायको मात्र यो स्थिति होइन। पूर्ण व्यावसायिक क्षमताका साथ काम लिने र काममा राम्रो गर्न नसक्नेलाई कारबाही गर्ने परिपाटी बसाएको भए कर्मचारीतन्त्र अहिले जस्तो अकर्मण्य हुने थिएन।
यो स्थितिमा एकमात्र संस्था जो अहिलेसम्म पूरै बिग्रिसकेको छैन तर अधोगतितिर लाग्दैछ, त्यो हो– नेपाली सेना। ‘जनयुद्ध’ गरिरहेका बेला तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले यसलाई शाही अमेरिकी सेना भन्दै बदनाम गरेको थियो। लोकतन्त्रअघिसम्म यसको नाम शाही नेपाली सेना रहनु र यसमा दरबारको पकड पनि हुनाले धेरैलाई यो सर्वसाधारणको सेना हो भन्ने लाग्दैनथ्यो। चाहे त्यो २०१७ सालको शाही ‘कू’ का बेला होस् वा २०६२ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सेनाको बलमा मुलुकमा संकटकाल लगाएका बेला होस्, कुनै न कुनै रूपमा नेपाली सेनाप्रति नकारात्मक सन्देश गएको छ। तर जनआन्दोलन २०६२/२०६३ यता यसको नाम परिवर्तन भई नेपाली सेना भएको छ। जनताका छोरा÷छोरी राष्ट्रपति यसका परमसेनाधिपति बनेका छन्। सेना परिचालन र व्यवस्थापनका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। व्यक्तिविशेषले सेना प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था छैन। सरकारले विधिसम्मत ढंगले यसलाई परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। तर पछिल्ला दिनमा नेपाली सेनालाई बढ्ता विकास÷निर्माणका काममा लगाउन थालिएपछि यसको भविष्यबारे चिन्ता हुन थालेको छ। नेपाली सेनाले अप्ठ्यारा काम गरेको छ। सडक निर्माणमा पनि यो लागेको छ। तर अहिले जुन गतिमा सेनालाई सरकारले ठेक्कापट्टामा लगाउन थालेको छ, त्यसले भने यसलाई अप्ठ्यारो पार्ने देखिन्छ। अरू सरकारी निकायले ठेक्कापट्टा गराउँदा टेन्डर प्रक्रिया पु-याउनुपर्ने हुन्छ। तर सेनालाई जिम्मा लगाउनेबित्तिकै त्यो झमेला पर्दैन। झमेला आउँदैन भनेर जेसुकै काममा सेनालाई अघि सार्दा यसको व्यावसायिक क्षमतामा ह्रास आउने र अन्य व्यवसायमा आफूलाई व्यस्त राख्ने अवस्था आउनसक्छ।
यो परिस्थिति सेना आफैँंले आत्मसात् गरेको देखिएको छ। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा जिम्मेवारीमा आएयता उनले यसको शुद्धतामा बढ्ता जोड दिन थालेका छन्। सेनामा सुधार आवश्यकता महसुस गरी शुक्रबारदेखि उनले आफ्नो संगठनलाई सैनिक आचारसंहिता सप्ताहमा लगाएका छन्। यो अभियान थालनीका क्रममा उनले भनेका छन्– ‘सेनाले आचारसंहिता सप्ताह मनाउनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँंमा विडम्बना र गम्भीर घटना हो। भ्रष्टचारलगायत अन्य विकृति अहिले सुधार गर्न नसके कहिल्यै हुनेछैन ।’ कम्तीमा संगठन प्रमुखले आफ्ना समस्या महसुस गरी सुधार थालनी गर्नु सुखद पक्ष हो। नेपाली सेना आर्थिक चलखेल, भनसुन, दबाब, भेटघाट र अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आउने गरेको छ। हो, हिजो नेपाली सेना टापुजस्तो थियो। त्यसबेला यसले मिडियासँग कुनै सम्बन्ध राख्दैनथ्यो। सेना पनि जनताकै करबाट चल्ने हुनाले यसले आफ्ना गतिविधि पारदर्शी तुल्याउनु र मिडियासँग बोल्नुपर्ने हुनसक्छ। तर त्यसका आफ्नै विधिविधान र प्रक्रिया छन्। सेनाको नेतृत्व सम्हालेको आठौंँ महिनामा आएर प्रधानसेनापति थापाले यो अभियान सुरु गरेर संस्थाको पवित्रता जोगाउन खोजेको बझ्न सकिन्छ। त्यतिमात्र होइन, प्रत्येक वर्ष वैशाख पहिलो साता आचारसंहिता साताका रूपमा मनाउने प्रचलनले यसका अधिकृतदेखि जवानसम्मलाई आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न मद्दत पुग्नसक्छ। पारदर्शिता नहुँदा भ्रष्टाचारले जरा गाड्छ। अतः सेनाले आफूलाई पारदर्शी बनाउने र कमभन्दा कम अन्य विकास निर्माणका काममा लगाउनुपर्छ। शान्ति स्थापनाका लागि यसले संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहत खेलेको भूमिकाले नाममात्र चलेको छैन, संगठनको क्षमता बढाउन पनि मद्दत पुगेको छ। यस्तो स्थितिमा सकेसम्म आफूलाई सैन्य कार्यमै लगाउनु र आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु उचित हुन्छ। भ्रष्टाचारमा सेना प्रमुखले ‘शून्य सहनशीलता’ नारा अघि सारेका छन्, त्यसले पनि गति लिनुपर्छ। यसो भयो भने नेपाली सेनाको छवि राज्यका अन्य निकायभन्दा सफा हुनेछ।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०७६ ०६:२२ आइतबार