खोरबाट फुत्त निस्किएको जन्तुले म्याउँ गरिसकेपछि ’पहिले त्यो त बाघ थियो, परिबन्दले गर्दामात्र बिरालो हुन पुगेको हो’ जस्ता क्षमायाचक (अपालजेटिक) टिप्पणीको खासै अर्थ रहँदैन। एकताकाका स्वघोषित स्वराजीहरू रातारात राष्ट्रवादी भएका होइनन्। कोष्टकबाहिर मतदान गर्ने अह्वान यथार्थमा विवादित संविधानअन्तर्गतको निर्वाचनलाई अत्यधिक सहभागिताको वैधानिकता प्रदान गर्ने प्रयत्न थियो। मधेसको नाउँमा राजनीति गर्नेहरू नेपाली राष्ट्रवादको नारा भट्याउने ‘माले, मण्डले एवं मशाले’ (संक्षेपमा मामम) प्रवृत्तिका उग्र राजनीतिकर्मीहरू भन्दा कम वा बेसी अक्षम, भ्रष्ट अथवा बेबकुफ होइनन्।

समग्र समाज जस्तो छ, औसत राजनीतिकर्मीको स्तर त्यसभन्दा धेरै माथि हुँदैन। खुला समाजमा राजनीतिकर्मीहरूको जीवनशैली निरन्तर सार्वजनिक परीक्षणमा रहन्छ। त्यसैले तिनको चप्पलबाट महलसम्मको प्रक्षेपपथ स्पष्ट देखिन्छ। तर त्यही समाजले फेरि त्यस्तो गर्न नचाहने वा नसक्ने व्यक्तिलाई पानीमरुवा एवं मूर्ख जस्ता विशेषणले सुशोभित गर्न पनि बेर लाउँदैन। नेकपा दोहरोका राजनीतिकर्मी विष्णु पौडेल एवं राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोमध्ये कसले बढी ’पुरुषार्थ’ देखाउन सफल भएका छन् भन्ने कुरा अवलोकनकर्ताको नृजातीय अवस्थिति (एथ्निक लोकेसन) मा भर पर्छ। मामम नृजातीयताका उग्र अभियन्ताहरू, जस्तै– पूर्वस्वराजीहरूका क्षिद्रान्वेशी आँखाले पनि महतोको विलाशितामात्र देख्छ। तिनले के देख्दैनन् भन्ने कुरा तिनका टिप्पणीमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ।

खसआर्य नृजातीयताका मुख्तियार एवं मधेसद्वेषी राजनीतिका अनुप्रतीक (आइकान) निसन्देह सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली हुन्। तिनको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने आँट स्वघोषित स्वराजीहरूले कहिल्यै जुटाउन सकेनन्। तेस्रो मधेस विद्रोहताका स्वराजीहरू छुट्टै प्रदर्शन गरेर मधेसमा स्वशासन एवं मधेसी सम्मानको मुद्दाबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनथे। मधेस दौडाहामा पुग्ने कुनैपनि मामम राजनीतिकर्मीको सम्मानमा आँच आउने किसिमको कार्यक्रम गर्न सदैव हच्किने पूर्वस्वराजीहरूले मधेसी उपप्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने निहुँमा एक प्रतिबद्ध एवं प्रतिभाशाली युवालाई ज्यान अर्पण गर्नुपर्ने अवस्थामा पु-याए। शहीद राममनोहर यादवको मृत्युका लागि जिम्मेवार नेपालको नृजातीय राज्यसत्ता एवं संघीय सरकार थियो। अवगाल भने उनलाई नृशंसता एवं अवहेलनाका साथ थुनामा राख्ने निकायहरूसँग कुनै सम्बन्ध नभएका मधेसी मन्त्रीहरूलाई आइलाग्यो। सर्वसत्तावादी सत्ताहरूले बहिष्कृत समुदायलाई ठाउँमा राख्न तिनैमध्येका महत्वाकांक्षी व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने गर्छन्।

धेरैजसो उग्र नाराहरूको अन्तर्निहित अभिप्रायः राजनीतिमा आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्नु हुँदोरहेछ भन्ने कुरा त ’एक मधेस, एक प्रदेश’ अवधारणाका अभियन्ता एवं वर्ग शत्रु ठह¥याइएकाहरूको टाउको गिड्दै हिँड्ने तथाकथित जनवादी सत्ताका एकताकाका झापाली लडाकाहरूले पनि देखाइ नै सकेका छन्। पूर्वमाओवादीहरूले के भन्ने गर्थे, के÷कस्तो गरे एवं केकालागि त्यो सब गरेका रहेछन् भन्ने कुरा त तिनका वैचारिक गुरु मोहन वैद्य भन्दा बढी अरू कसलाई थाहा होला र? साम्यवादतर्फको यात्रा समृद्धिको रथमा सवार भएरमात्र गर्न सकिन्छ भन्ने नितान्त नौलो अवधारणा महर्षि माक्र्स एवं महान शासक माओमात्र होइन, जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारीका सालिकहरूलाई पनि अनौठो लागिरहेको हुनुपर्छ। साम्यवादीहरू आत्मा, स्वर्ग वा पुनर्जन्ममा विश्वास नगर्ने भएकाले तिनका प्रतिमाहरूलाई नै संवेदनशीलताको रूपकका अर्थमा प्रयोग गरिएको हो।

खस\आर्य नृजातीयताका मुख्तियार एवं मधेसद्वेषी राजनीतिका अनुप्रतीक निसन्देह सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली हुन्। तिनको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने आँट स्वघोषित स्वराजीहरूले कहिल्यै जुटाउन सकेनन्।

सार्वजनिक व्यक्तित्वको क्रियाशीलताका मापदण्डहरू पनि पूर्वाग्रहबाट सर्वथा मुक्त रहन सक्दैन। पदासीन प्रधानमन्त्रीका साथ उनको दलका पत्रपर्ण अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्का एक पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्ताधारीहरूको सहयोगी प्रतिपक्षका सभापति एउटै सभामा सामेल भएर चामत्कारिक बालक ’गुगलेश्वर’ आदित्यको श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक सम्मान गर्छन् भने त्यो राष्ट्रिय समय र स्रोतको सदुपयोग तर कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले विदेशी प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा भव्य स्वागत द्वार निर्माण गर्न लगाउँछन् भने त्योचाहिँ राज्यको साधनको दुरुपयोग भने हुँदैन। पूर्वस्वराजीहरूलाई संघीय सरकारका असफलताहरूको फेहरिस्त पल्टाउने फुर्सद छैन।

विवादित संविधानले नै राज्य सरकारलाई पंगु बनाएको यथार्थको हेक्का छैन। राज्य सरकारलाई थप सकसमा राख्न संघीय सत्ताले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त तुल्याएको ढोंग गरेको जगजाहेर छ। राजनीतिक तथा शासकीय आयतन कम भएका स्थानीय सरकारहरूलाई संघबाट सहजै घुमाउन सकिने (मनिप्यलेट) निहीतार्थले त्यसो गरिएको हो। तर पूर्वस्वराजीहरू फेटा चक्रवातका उत्तरजीविहरूको सन्तोषप्रद् उद्धार, राहत एवं पुनर्वास हुन नसकेको सबै दोष राज्य सरकारको थाप्लोमा थन्क्याउत उद्यत छन्।

संघीयताको भविष्य नेपालको नृजातीय सत्ताले अघोषितरूपमा ’दुई नम्बरी नागरिक’ ठह¥याएकाहरूको राजनीतिक व्यवहारले निश्चित गर्ने हुँदा पूर्वाग्रही भए पनि पूर्वस्वराजीहरूको आलोचनालाई सामान्य मधेसीले सकारात्मकरूपमा लिन समीचीन हुनेछ। फेटा चक्रवातको व्यवस्थापनले मोहम्मद लालबाबु राउतको राजनीतिक भविष्यलाई नै प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले उनको संकट प्रबन्धन क्षमता निरन्तर परीक्षामा छ। उनले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कार्यकुशलता स्वयं सावित गर्नुको विकल्प छैन।

जसको कोही छैन त्यसकालागि सरकार हुनुपर्नेमा पशुपतिनाथको देशमा अझैसम्म पनि ‘निर्बलको बल राम’ मात्र हुने अवस्था विद्यमान छ। भविष्य फेरिने प्रारंम्भिक संकेतसम्म पनि देखिँदैन। बाँच्नका लागि आश नजोगाइ सुख छैन।

गोहीको आँसु
९० सालको भूकम्प भनिने सन् १९३४ को नेपाल–बिहार भुइँचालोलाई सम्झिने पुस्ता मधेसबाट लोप हुने क्रममा छ। कथाहरू भने जनस्मृतिमा जीवित छन। गाउँका गाउँ सखाप भएका थिए। स्वास्थ्यसेवा भने छँदै थिएन। त्यसैले स्थानीय वैद्यको उपचारले नभ्याउने अंगभंग भएकाहरू तड्पीतड्पी मृत्युवरण गर्न बाध्य भए। भुइँ फुटेर पानीको फोहरा निस्केको थियो। सर्पहरू प्वालबाट बाहिरिएका थिए। सम्झिनेहरू भन्थे– तिनलाई प्रलयबाट जोगिइएको जस्तो भएको थियो। मधेसमा त्यस त्रासदीको असरका बारेमा मेजर जनरल ब्रह्मशमशेरले आफ्नो प्रख्यात ’नेपालको महाभूकम्प’ पुस्तकमा जम्माजम्मी आधा पृष्ट खर्चेका छन्।

उनीलेख्छन्– ‘वीरगन्ज, जलेश्वर, हनुमाननगर, विराटनगर जस्ता सहरहरूमा धेरै पक्की घर भत्कन गएकाले चाँडै नै फेरि घर (सरकारी र दुनियाँलगायतको) उठाउन सजिलो देखिँदैन। तर गाउँ–गाउँका साना–साना घरहरूमा नोक्सान पनि कम औ नोक्सान भएका पनि सजिलैसँग उठाउन सकिने भएकाले धेरैजस्ता उठिसके। घर बनाउनु वा मर्मत गर्नुपर्ने दुनियाँदारलाई घर बनाउन मद्दत होओस् भनी भूकम्पका सबबले घर भत्कनेहरूलाई घर वनाउन जंगलबाट सालको लकडी पनि घर हेरी दिनू भन्ने जिल्ला जिल्लाका बडाहाकिमलाई उर्दी गएको छ।’ नेपाल खाडलमा पुनस्र्थापन गरेर नाम कमाएका जुद्धशमशेरले मधेसकालागि गरेको भनेको त्यही एउटा उर्दी हो। समय फेरिएको पक्का हो, शासकीय मनोवृत्तिमा भने खासै बदलाव आएको छैन। चामलका बोरासँग सञ्चारमाध्यमका लागि तस्बिर एवं अन्तर्जाल सञ्जालकालागि चाउचाउका पोकासँग सेल्फी खिच्नेहरू बिदावारी भइसकेपछि बल्ल प्रकृतिक प्रकोपका उत्तरजीवीहरूको पुनस्र्थापन कार्य सुरु हुन सक्नेछ।

उद्धार एवं राहतमा जतिसुकै प्रभावकारी भए पनि सुरक्षा बलहरू पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनका लागि उपयुक्त संयन्त्र होइनन्। सांस्कृतिक संवेदनशीलताबेगर भवन ठडिन सक्छ तर घर बन्दैन। त्यो काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्थ्यो। तिनलाई भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रिझाएर झैझमेला सल्ट्याउने जिम्मेवारीबाट नै फुर्सद हुँदैन। सीमाक्षेत्रमा भारतको संवेदनशीलताले गर्दा मधेसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खासै जाँदैन। भारतीय सत्तावृत्तमा केही नगरे पनि मधेस आफ्नै हो भन्ने भावना व्याप्त रहेकाले तिनले पनि मधेसी राजनीतिकर्मीलाई परेको बेला उपयोग गर्छन् तर मधेसीहरूको पीडा कम गर्न खासै केही गर्दैनन्। त्यसैले दुई नम्बरी राज्यको सरकारले संकट व्यवस्थापनको क्षमता स्वयं विकसित गर्नुको विकल्प छैन। फेटा चक्रवात प्रबन्धन त्यस्तो क्षमता विकासका लागि परीक्षण अभ्यास ठहरिन सक्छ। प्रकोपपछि पहिले भन्दा राम्रो बनाउँ (बिल्डिङ बैंक बेटर) भन्ने पद्धतिले भविष्यका आपदा जोखिमलाई केही कम गर्छ।

आइपर्ने भौतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक संकटलाई सामना गर्न सक्ने समुदायको क्षमता एवं तन्यकता (रिजिल्यन्स) बढ्छ। पहिलेभन्दा राम्रो बनाउँ अभियानका लागि स्थानीय व्यक्तिमा आत्मविश्वास जगाउने काम सबभन्दा जटिल हुने गर्छ। त्यस्तो कार्य जतिसुकै क्षमतावान कर्मचारीले गर्न सक्दैनन्। राजनीतिक नेतृत्व नै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तो अग्रसरता मुख्यमन्त्रीले अझैसम्म पनि देखाउन सकेका छैनन्। उनले सहयोगको चेक स्वयं स्वीकार गरे पनि कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी आफ्ना कुनै मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठ सहयोगीलाई सुम्पन सकेका छैनन्। उद्धार एवं राहतकालागि राज्य सरकारको बैठक तत्काल बसेको थियो। आपतकालीन बजेट तर्जुमा गरिएको भए त्यो अद्यापि सार्वजनिक भएको छैन।

संकटका उत्तरजीवीहरूकालागि खाना, नाना एवं छानाको व्यवस्था तत्कालिक आवश्यकताहरू हुन्। स्वास्थ्य सेवा पु-याउन पनि ढिलाइ गर्न सकिँदैन। त्यस सँगसँगै अबको आवास व्यवस्था अपेक्षाकृत सुरक्षित हुनुपर्नेछ। आजीविकाको समुचित एवं दिगो व्यवस्थाबेगर पुनस्र्थापनको कार्य पूरा हुँदैन। कृषि एवं पशुपालन सँगसँगै लघु उद्यम एवं त्यसका लागि आवश्यक पुँजी, प्रविधि तथा बजारको व्यवस्थामा पनि राज्यको अग्रसरता आवश्यक पर्नेछ। सहयोगी भूमिकामा भने नाफा एवं लाभ क्षेत्रका उद्यमीहरू पनि हुन सक्छन्। विद्यमान संघीय सरकारबाट मधेसले धेरै आश राख्न जरुरी छैन। त्यतिकुरा त लगभग त्यही प्रकृति एवं प्रवृत्तिको सरकारले गोरखा भुइँचालोको उत्तरार्धमा प्रदर्शन गरेको असंवेदनशीलताबाट पनि प्रस्टिन्छ। विचारधाराविहीन एवं सिद्धान्तच्युत भइसकेका राजनीतिकर्मीहरूको एकमात्र उद्देश्य जसरी भएपनि सत्तामा पुग्नु एवं त्यहाँ बसेर तुजुक देखाउनु हुँदोरहेछ। त्यस अर्थमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले दोहो¥याउने गरेका अनुवांशिक स्मृति (जेनेटिक मेमरी) सिंहदरवार छिर्नासाथ सोझै जुद्धशमशेरबाट सर्ने रहेछ !

गैंडाका छाला
सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई अंग्रेजीको ’राइनोसिरस’ शब्द पटक्कै मन पर्दैन। उनको विचारमा संसारको जुनसुकै भाषामा राइनोसिरस भन्ने जन्तु गैंडा नै हो। सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई आफ्नो रुचिको शब्द छान्ने पूर्ण स्वतन्त्रता छ। जुन नामले चिनाए पनि छाला भने त्यस अजंगको जन्तुको बाक्लै हुन्छ। कुत्कुताएर गैंडा नबिउँझिने निक्र्यौलमा पुगेर होला, नेत्रविक्रम चन्द फेरि बन्दूक पड्काउने धम्की दिँदैछन। उनि ध्वंश मच्चाउने काममा अनुभवी छन् एवं तालिम प्राप्त छापामार छन्। त्यसैले उनको चुनौतीलाई हल्कारूपमा लिन पनि मिल्दैन। समस्या के भइदियो भने संघीय सरकारको काम÷कारबाही आश जगाउने किसिमको नभएसम्म जति नै ’आतंककारी’ राजनीतिकर्मीलाई जेल हाले पनि असन्तुष्टिको बाढी रोक्न सकिँदैन। बिरालोलाई बिरालो नै हो भन्ने सावित गर्नु उल्लेख्य राजनीतिक उपलब्धि भए पनि सामान्यजनको जीवनमा त्यस कर्मले खासै फरक पार्दैन। औसत व्यक्तिको दैनिकीका नियमित कठिनाइ त जे छन्, छँदैछन्। विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको विस्मयकारी विफलताले भने शासकीय व्यवस्थामा नै सामान्यजनको आस्था नरहने अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ।

गोरखा भुइँचालोपछिका ४ वर्षमा गएका हजारौँ परकम्पहरूले पनि त्यस विनाशकारी त्रासदीको अनुस्मरणलाई कम गर्न सकेको छैन। जीवन्त स्मृतिमा नेपालले भोगेको सबभन्दा ठूलो प्राकृतिक महाविपदाका असर काठमाडौँ उपत्यकामा समेत अझै देख्न सकिन्छ। काठमाडौँको अनुप्रतीक मानिने काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण कार्य बल्ल सुरु भएको छ। रानीपोखरीको दुर्गति यथावत छ। सहरका कतिपय पुराना घर टेकोको भरमा अडेका छन्। भूकम्पबाट अति प्रभावित गोरखा एवं सिन्धुपाल्चोकवरपरका गामबस्तीमा केही जस्ताले छाएका छाना देखिन थालेका भए पनि उत्साहको सञ्चार भने हुन सकेको छैन। दुनियाँमा जसको कोही छैन, त्यसका लागि सरकार हुन्छ भन्ने लोककल्याणकारी राज्यको प्राथमिक मान्यतालाई २५ अप्रिल २०१५ पछिका कुनै पनि कार्यकारी प्रमुखले सावित गर्न सकेका छैनन्।

पश्चदृष्टि (हाइन्ड्साइट) दोषहीन हुन्छ भन्ने उखान छ। सामान्यजनको संकटलाई सभ्रान्तको अवसरकारूपमा उपयोग गर्न खप्पिस नेपालको राज्यसत्ता परकम्पहरूले सिर्जना गरेको अन्योललाई साजिस गर्नमा नलगाएको भए १६बुँदे षड्यन्त्र हुन सक्दैनथ्यो। संविधान के÷कस्तो बन्थ्यो, अड्कलको कुरा भयो। तर संकट व्यवस्थापन अहिलेको भन्दा पक्कै केही प्रभावकारी हुन्थ्यो। दुर्भाग्य, जसको कोही छैन त्यसकालागि सरकार हुनुपर्नेमा पशुपतिनाथको देशमा अझैसम्म पनि ’निर्बलको बल राम’ मात्र हुने अवस्था विद्यमान छ। भविष्य फेरिने प्रारंम्भिक संकेतसम्म पनि देखिँदैन। बाँच्नका लागि आश नजोगाइ सुख छैन।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७६ ०३:५७ शुक्रबार