राना अयुब
१ अर्ब ३० करोड जनसंख्या तथा ‘संसारकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र’ भएको देश भारत यही अप्रिल ११ देखि चरणबद्ध चुनावमा होमिएको छ। निर्वाचन ६ सातासम्म चल्नेछ। अघिल्लो चुनावमा ५ वर्षका लागि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीलाई अर्को कार्यकाल पनि सरकारको नेतृत्वमा पु-याउन लागिपरेका छन्। सन् २०१४ मा मोदीले चुनावी प्रचार अभियानमा ‘सबको साथ, सबको विकास’ नारा लगाएका थिए भने यस वर्ष राष्ट्रवादलाई आफ्नो चुनावी रणनीति बनाएका छन्। गएको फेब्रुअरीमा पाकिस्तानसँग भएको सैनिक तनावले उनको चुनावी अभियानलाई बल पु-याएको छ।
मोदीले नेतृत्व गरेका सबै चुनावी कार्यक्रममा पाकिस्तानलाई पराजित गर्न आह्वान, घाइते सिपाहीका तस्बिर प्रदर्शन तथा सैनिकवादी व्याख्यानको चर्कै चर्चा हुने गरेका छन्। पहिलो चरण चुनावको एक दिनअघि पहिलोपटक मतदान गर्नेलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए– ‘तपाईँहरू आफ्नो मत बालाकोट हवाई हमला गर्ने बहादुर मानिसलाई दिन चाहनुहुन्न ? पुलवामा हमलामा परी मारिएका सिआरपिएफका जवानहरूको सम्मानमा तपाईँले त्यो बहादुर मानिसको पक्षमा मतदान गर्नुपर्दैन ?
भारत नियन्त्रित काश्मीरको पुलवामा जिल्लामा भारतीय सिपाहीहरूविरुद्ध भएको हमलापछि मोदीको लोकप्रियता दर ओरालो लाग्यो। त्यसपछि भारतले पाकिस्तानको बालाकोट क्षेत्रमा हवाई हमला गरेको थियो। सन् २०१९ को जनवरी महिनामा मोदीको लोकप्रियता दर ३२ प्रतिशत वरपर झुन्डिरहेको थियो। गत सन् २०१८ मा राजस्थान, मध्यप्रदेश र छत्तीसगढजस्ता प्रमुख ३ राज्यमा भएका चुनाव हारेपछि मोदीको लोकप्रियता ओरालो लागेको थियो। तर पुलवामामा हमलापछि मोदीले देशभर ‘बदला’ को हावा फैलाए जसका कारण उनको लोकप्रियता दर ६२ प्रतिशतसम्म उक्लियो।
मोदी र भाजपालाई अर्को कार्यकाल पनि सरकार चलाउन दिनु भनेको देशमा दण्डहीनता बढाउँदै हिन्दुवादी नीति विस्तार गर्ने अधिकार दिनु हो।
भारतमा पाकिस्तानविरोधी भावना व्यापक बनेसँगै भाजपा सरकारका धेरै असफलता सजिलै सुकुलमुनि लुकाइयो। पाँच वर्षमा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धताले कहिल्यै मूर्त रूप लिएन। मोदीको शासनकालमा आर्थिक अवस्था भने मिश्रित खालको देखियो। सीमा वारपार व्यापार तथा निर्माण अनुमतिजस्ता व्यापारिक गतिविधि सहज बनाउन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि ७ प्रतिशतसम्म पु¥याउन मोदी सरकारले अग्रसरता देखायो। तर भारतका बहुमत जनताको आर्थिक अवस्था सुदृढ र जीवनस्तर सुधार गर्न उनको सरकार असफल भएको देखियो।
ग्रामीण र कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन गएको साल किसान खाली खुट्टा हिँडेर केन्द्रीय राजधानी पुगे। मोदी सरकारको श्रमिकविरोधी नीतिविरुद्ध गएको जनवरी महिनामा भारतका दशौं लाख मजदुर हडतालमा उत्रिए। उनीहरूले बढ्दो बेरोजगारी र आफ्नो अस्तित्व जसोतसो धानिरहेका राज्यनियन्त्रित संस्थाहरू गाभ्ने सरकारी नीतिविरुद्ध हडताल गरेका थिए। भारतमा बेरोजगारी समस्या झन्झन् बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय नमुना सर्भे कार्यालयले गएको फेब्रुअरीमा चुहाएको एक प्रतिवेदनअनुसार भारतमा बेरोजगारी दर ६.१ प्रतिशत पुगेको छ। बितेका ४५ वर्षमा यो बेरोजगारी दर सबैभन्दा बढी हो। नोटबन्दीलाई मोदी सरकारले सबभन्दा साहसिक र फराकिलो निर्णय भनी प्रचार गरेको थियो। गलत तरिकाबाट बुझिएको र लागू गरिएको नोटबन्दी नराम्ररी विफल भयो। भाजपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेत आफ्नो सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिको सूचीमा नोटबन्दी समावेश गर्ने हिम्मत गरेन।
सन् २०१४ को चुनावी अभियानमा मोदीले सबैका लागि ‘राम्रो दिन’ ल्याउने र देशभर समृद्धिको युग आरम्भ गर्ने आश्वासन दिएका थिए। ती आश्वासन आश्वासनमै सीमित रहे। तर भारतमा मोदीले आफ्नो अलग्गै छाप छाडेका छन्। बितेका ५ वर्षमा भारतमा धेरैथरी परिवर्तन भएका छन्। देशकै सबभन्दा शक्तिशाली संस्थामध्ये केहीलाई सरकारले निकै उपेक्षा ग-यो। भारतीय संविधानको पवित्र मन्दिर मानिने सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन गरियो। एक वर्षअघि मात्र सर्वोच्च अदालतका ४ न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरी न्यायिक प्रक्रिया नै बिथोलिन सक्ने अवस्थामा काम गर्न बाध्य पारिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका थिए। यो घटना अनपेक्षित थियो।
यो निर्वाचन नरेन्द्र मोदी र भाजपा, कांग्रेस वा अरू कुनै विपक्षी दलसँग मात्र होइन, राष्ट्रका रूपमा भारत र यसका लोकतान्त्रिक तथा बहुलवादी आधारसँग जोडिएको छ।
न्यायका लागि जनताले भरपर्ने गरेको भारतीय कानुन कार्यान्वयन निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान विभागबाट निर्देशक आलोक बर्मालाई पदच्युत गर्ने निर्णय विवादास्पद बन्यो। धेरैले उक्त कदम राजनीतिक मनशायबाट अभिप्रेरित रहेको बताए। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाजस्ता स्वायत्त संस्थाहरूमा व्यापक हेरफेर र विवादास्पद निलम्बन गरिए। सरकारी अधिकारी र असन्तुष्ट प्रशासकहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा मसँग राज्यको हस्तक्षेपप्रति गुनासो पोख्दै थिए। फोन टेपिङको भयले हिजोआज सरकारी कर्मचारी, मन्त्री, नेता र सामान्य मानिससमेत ह्वाट्सएपजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत कुराकानी गर्छन्। भारतमा नागरिक स्वतन्त्रताविरुद्ध हमला पनि व्यापक बन्यो। हुलदंगामा पारी अल्पसंख्यकहरू सिकार बनाइए। उनीहरूका लागि गाली बेइज्जती त सामान्य बन्यो। मानव अधिकार अभियान दिनानुदिन निसासिँदो अवस्थामा पुग्यो भने कुनै बेला त मानव अधिकारको कुरा गर्नु नै अपराधजस्तो भयो।
अदालतको बारबाट उठ्ने आलोचनाका स्वर दबाइए। अल्पसंख्यक जनताको भूमि अधिकारका लागि लड्दै आएकी सुधा भारध्वज हालसालै प्रेरणादायी परिवर्तनका लागि हर्वार्ड ल स्कुलबाट सम्मानित २१ महिलामध्ये एक हुन्। राज्यका अन्यायपूर्ण गतिविधिविरुद्ध बोलेकै कारण गएको अक्टोबरदेखि उनलाई नजरबन्दमा राखिएको छ। बितेका ५ वर्षमा भारत– जात, धर्म र आर्थिक अवस्थाका आधारमा आफ्ना नागरिकलाई दुःख दिने घटना बढेको देशमा दरियो। माथि उल्लिखित आधारमा कसैलाई विभेद वा दुःख दिनु भारतीय संविधानले व्यवस्था गरेका आधारभूत अधिकारको उल्लंघन हो। नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध मोदी सरकारको हमला समानान्तर रूपमा अघि बढ्यो। बितेका ५ वर्षमा मोदीले एकपल्ट पनि न प्रेस सम्मेलन गरे न त कुनै सञ्चारकर्मीले उठाएका प्रश्नको जवाफ नै दिए। मूलधारका सञ्चारमाध्यमलाई लगातार दबाब बढ्दै गयो। प्रतिष्ठित सम्पादक र पत्रकारलाई प्रमुख सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्ष छाड्न बाध्य पारियो। युट्युबमा मोदी र भाजपाप्रति आलोचनात्मक भिडियो राखेको अभियोगमा ४ महिना जेल परेका पत्रकार किशोरचन्द्र वाङखेम केही दिनअघि मात्र रिहा भए। वाङखेमलाई क्रूर राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत गिरफ्तार गरिएको थियो। मणिपुरस्थित उच्च अदालतको आदेशपछि मात्र उनलाई रिहा गरिएको थियो।
भारतमा वास्तविक समाचार अर्धसत्यले विस्थापन गरेको छ। भारतीय सामाजिक सञ्जालमा झूटा समाचारको बाढी पसेको छ। तिनै झूटा समाचारका आधारमा सरकारले आफ्ना धारणा बनाउने गरेको छ। सरकारका यस्ता खालका क्रियाकलापविरुद्ध आलोचना गरे हामीलाई हाम्रो इतिहास बंग्याइएको संस्करण सुनाइन्छ। हामीलाई भारत विभाजनको स्मरण गर्न लगाइन्छ। जवाहरलाल नेहरु र महात्मा गान्धीजस्ता स्वतन्त्रता संग्रामीहरूको आत्मकेन्द्रित स्वभावबारे सुनाइन्छ। आज हाम्रो इतिहास पुनर्लेखन गरिंँदैछ। भारतलाई एउटा देशका रूपमा मान्ने विचार कमजोर बनाएर हिन्दु राष्ट्रवादी व्याख्यामा आधारित इतिहासको पुनःकल्पना गरिँदैछ। भारत आज इतिहासकै गम्भीर चौबाटोमा उभिएको छ। भारतका प्राज्ञ तथा लेखक प्रतापभानु मेहत्ताले हालै भनेका थिए– ‘हाम्रो लोकतन्त्रबाट लोकतन्त्रको आत्मा मार्ने काम भइरहेको छ। हामी असन्तुष्ट हृदय, साँघुरा दिमाग र बँधुवा आत्माको राष्ट्र बन्दैछौँ।’
सन् २०१९ को निर्वाचन नरेन्द्र मोदी र भाजपा, कांग्रेस वा अरू कुनै विपक्षी दलसँग मात्र होइन, राष्ट्रका रूपमा भारत र यसका लोकतान्त्रिक तथा बहुलवादी आधारसँग जोडिएको छ। भारतीय लोकतन्त्रका यी लोकतान्त्रिक र बहुलवादी आधार संसारका मानवतावादी र राजनीतिक नेतृत्वका लागि दिशानिर्देश गर्ने प्रकाश हो। मोदी र भाजपालाई अर्को कार्यकाल पनि सरकार चलाउन दिनु भनेको देशमा दण्डहीनता बढाउँदै हिन्दुवादी नीति विस्तार गर्नु हो। यो निर्वाचन वास्तवमा भारतीय आत्माको लडाइँ हो। भारतीय पत्रकार तथा लेखिका
स्रोत : अल जजिरा, अनुवाद/नीरज लवजू
प्रकाशित: २ वैशाख २०७६ ०३:३२ सोमबार