मुलुकको बेरुजु रकमयो आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुग्नुले आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम रूप देखिन्छ। अझ अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशतले बढी रकम बेरुजु देखिनुले पनि अनुशासनहीनताको ग्राफ ह्वात्तै बढेको प्रस्ट भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकम पाँच खर्ब आठ करोड रुपैयाँ थियो। यस हिसाबले हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखापरीक्षणबाट एकखर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ।

यो वर्ष कुल ५९ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ रकमको लेखापरीक्षण गरिएकोमा त्यसबाट एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। यसरी बेरुजु देखिएकोमध्ये ३५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने रकम हो,जुनकुल बेरुजु रकमको २५.१५ प्रतिशतहुन आउँछ।संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीयतह, संगठित संस्था, समिति, संस्था, जिल्ला समन्वय समिति लगायतले प्रचलित कानुन बमोजिमरिम नपु-याई कारोबार गरेको, लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेकाले बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले सुशासन र खर्चको पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आए पनि अनियमितताको क्रम बर्सेनि बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीयतह, संगठित संस्था, समिति, संस्था, जिल्ला समन्वय समितिलगायतले प्रचलितकानुनबमोजिमरित नपु-याई कारोबार गरेको, लेखा नराखेको तथाअनियमिततरिकाले आर्थिक कारोबार गरेकाले बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमाउल्लेख छ। सरकारले सुशासन र खर्चको पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएपनिअनियमितताको क्रम बर्सेनि बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषयहो।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको राजस्वबक्यौतादुई खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँपुगेको छ,जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५६.४५ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म राजस्वबक्यौता एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो। महालेखाले तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीयतह)को एकीकृत लेखापरीक्षण प्रतिवेदनतयार गरेको यो पहिलो पटक हो। संघीय सरकारी निकायतर्फ २० खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट एक खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुनकुल लेखापरीक्षण रकमको ५.२९ प्रतिशतहो। त्यस्तै सातवटा प्रदेशका ६८ कार्यालयको दुई अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। प्रदेशतर्फ मुख्यमन्त्री लगायत अन्यपदाधिकारीको सुविधामा विविधता, सोझै खरिद, उद्घाटन समारोह खर्च, राजस्व संकलन लगायतका अनियमितता औंल्याइएको छ। सातवटा प्रदेशअन्तर्गत ६८ निकायको लेखापरीक्षण भएकोमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ को ६९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यसपछि प्रदेश १ को पेस्की बेरुजुसमेत ६५ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ देखिएको छ।

सात सय ४७ स्थानीयतहको कुल पाँच खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा २४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमाउल्लेख छ। बाँकी६ वटा स्थानीयतहले लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।प्रदेश र स्थानीयतहको कुल लेखापरीक्षण रकमबाट क्रमशः७.२५ र ४.२२ प्रतिशत बेरुजु कायमभएको देखिन्छ। अनुदानको रकम स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कर्मचारी लगायतका लागि सवारीसाधन खरिदमा प्रयोग गरेका कारण पनि बेरुजु देखिनगएको हो।त्यसकाअतिरिक्तस्थानीयतहमा बैठक भत्ता, प्रोत्साहन सुविधा, पदाधिकारी सुविधा, समारोह तथा महोत्सवखर्च, संघीय सञ्चितकोष दाखिला, बढी निकासा, सोझै खरिदलगायत अनियमितता देखिन गएको छ।

स्थानीयतहले केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध समानीकरण अनुदान दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीयतहको अभ्यासको सुरुवाती समय भएकाले पनिकतिपय सवालमा समानतानदेखिएको हुन सक्छ। तर, स्थानीय र प्रदेशस्तरीय संरचनामा के–कतिकारणले यस्ता समस्या देखिएकाहुन् भन्ने विषयमाखोजी गरी त्यसको निराकरणको उपायखोज्न जरुरी छ। यसका साथै बर्सेनि बढ्दै गएको बेरुजुलाई कमगर्न आर्थिक अनुशासनका पक्षहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनगर्नु जरुरी छ। राजस्व उठाउने सवालमाहोस्वा गरिएकाखर्चहरूको हिसाबकिताब दुरुस्त राख्ने सवालमा नै किननहोस्, सरकारले त्यसतर्फ ध्यानदिनै पर्छ।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७६ ०७:०४ आइतबार