सेना परिचालनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सोही प्रकृतिका अन्य विषय नभनी ‘अन्य’ विषय भनिएकाले सरकारले अन्य कुनै पनि विषयमा सेना परिचालन गर्न सक्ने छूट दिएको भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ।
साल नखुलेका अघिल्ला नेपाली संविधानहरूमा पनि सुरक्षा र सेना सम्बन्धमा केही न केही व्यवस्था पाइन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग २० मा नेपालमा नेपाली सेना नामको संगठन हुने, राष्ट्रपति सर्वोच्च परमाधिपति हुने, नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने, मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र विधायिकाको सम्बन्धित समितिको सुझावमा नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकीकरणको विस्तृत योजना बनाउने, सेनालाई जातीय, क्षेत्रीय, सामुदायिक र लैंगिक आधारमा समावेशी बनाउने आदि व्यवस्था थिए। त्यसैगरी सेनालाई लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्यद्वारा प्रशिक्षित गर्ने, सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगका निम्ति राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने, माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनस्र्थापनाका निम्ति संक्रमणकालीन व्यवस्था तथा सेना र हतियार व्यवस्थापन र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएका छन्।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११८ मा शाही नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत ३ सदस्यीय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन, शाही नेपाली सेनाको सञ्चालन र प्रयोग सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा हुने, सेनाको स्थापना, व्यवस्था र अन्य कुरा कानुनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुने व्यवस्था छ भने धारा ११९ मा परमसेनाधिपति र प्रधान सेनापतिको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ। नेपालको संविधान २०१९ को धारा ८३ मा शाही नेपाली सेनाको परमाधिपत्य र धारा ८३ क मा प्रधान सेनापतिसम्बन्धी व्यवस्था छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ८ मा सार्वजनिक हितअन्तर्गत सशस्त्र सैनिक जवानउपर मौलिक हकमा गरिएका व्यवस्था लागू नहुने र पुलिस (प्रहरी) सेवामा कार्यरतका हकमा कुनै व्यवस्था सीमित र परिवर्तन गर्न सकिने छ। यस्तै धारा ६४ मा सशस्त्र सेनाको कमान्ड (समादेश) श्री ५ मा रहने, त्यसको प्रयोग कानुनबमोजिम हुने, सेनाको स्थापना, सेनामा कमिसन दिने, प्रधान सेनापतिको नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य र पारिश्रमिक तथा सशस्त्र सेनासम्बन्धी विधेयक र संशोधनमा श्री ५ को सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ मा कार्यकारिणी अधिकारअन्तर्गत धारा २१ को व्याख्यामा नेपालको जंगी फौजको सर्वोच्च कमान्डर इन चिफको पद श्री ५ मा रहने र सो पदसम्बन्धी काम ऐनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ को दफा ६४ मा जंगी नोकरीसम्बन्धी भर्ती सरुवा, बढुवा, शिक्षा, जंगी कर्मचारीहरुको स्वार्थ संरक्षणसम्बन्धी नियम सरकारबाट बनाउने कुरा छ। यस आलेखमा मूलतः वर्तमान संविधानमा उल्लिखित सेना र सुरक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, २०७५ का खास व्यवस्थाबारे चर्चा गरिनेछ।
संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। यस धाराको उपधारा (१) मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा, नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद्लाई सुम्पिएको छ। यस उपधारामा उल्लिखित ‘समग्र राष्ट्रिय हित’ असीमिति प्रकृतिको अति व्यापक लवज हो। सुरक्षा परिषद् ‘सुरक्षासम्बन्धी समग्र राष्ट्रिय हित’ को सिफारिसकर्ता हुनसक्छ। यसलाई सुरक्षाबाहेकका अन्य क्षेत्र समावेश भएको अर्थ दिनेगरी ‘नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित’ को विषयमा सिफारिस गर्ने निकाय बनाउनु असीमित अख्तियारी सुम्पनु हो। नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितभित्र अनेक विषय पर्छन्। ती सबै विषय परिषद्को कार्यक्षेत्र परेसरहको लवज चयन गर्नु संविधान तर्जुमाको सामान्य सिद्धान्त अनुकूल छैन।
सेनासम्बन्धी कानुन बन्दा र संशोधन हुँदा केही दाता र दाताजीवी प्रभाव पार्न कुदिरहन्छन्।
यस्तै यस उपधारामा सेनाको ‘नियन्त्रण’ गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ। मुलुकको सेना सरकार मातहत रहने कुरामा शंका छैन। कानुन र सरकारको आदेशविपरीत सेना ब्यारेकबाहिर निस्कने निकाय होइन। सरकारले युद्ध घोषणा नगरी सेना युद्धमा जाँदैन। शान्ति सेनामा पनि नेपाली सेना आफँै खटिँदैन तैपनि अन्तरिम संविधान २०६३ ले जस्तै यो संविधानले पनि ‘नियन्त्रण’ गर्ने भनेको छ। धारा २६८ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उल्लेख छ तर त्यहाँ ती निकायको नियन्त्रण गर्ने न संयन्त्र उल्लेख छ न त प्रसंग नै। संविधानमा सेनाको नियन्त्रण गर्ने कुरा लेख्नु तर अरू सुरक्षा निकाय उल्लेख गरे पनि तिनको नियन्त्रणबारे नलेख्नुको आशय स्पष्ट हुँदैन। त्यस बेला सेनालाई प्रजातान्त्रिकीकरण गर्ने, मानव अधिकार सिकाउने भन्दै कैयौँ विदेशी गैरसरकारी संस्था र तिनका मतियारले अभियान चलाएका पनि थिए। नेपाली सेनालाई बदनाम र अपमान गर्न तिनीहरू उद्यत थिए भन्ने कुरा सेनासम्म पुगेकोमात्र होइन, बाहिर पनि पोखिएको थियो। सेना दिवस र सेनाका प्रतीकको सांस्कृतिक सम्बन्ध र सेनाको ऐतिहासिकता उनीहरूका लागि समस्या थियो। सेनासम्बन्धी कानुन बन्दा र संशोधन हुँदा केही दाता र दाताजीवी प्रभाव पार्न कुदिरहन्छन्।
यस्तै सोही उपधारामा सेनालाई ‘संविधानप्रति प्रतिबद्ध’ हुनुपर्ने भनिएको छ। सरसर्ती हेर्दा यो अनौठो विषय होइन किनकि सेना संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनैपर्छ। यसको अन्तर्य पनि त्यति सरल र सहज प्रतीत हुँदैन। धारा २६८ मा रहेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने भनिएको छैन। त्यतिमात्र होइन, संविधानमा कैयौँ आयोग, संस्था र निकाय छन् तिनलाई पनि ‘संविधानप्रति प्रतिबद्ध’ हुनुपर्ने भनी तत्तत् धारामा लेखिएको छैन। ती संस्थाका पदाधिकारीले संविधानको शपथ लिए पुग्ने मानिएको होला। सेनाको हकमा सम्बद्ध धारामा नै ‘संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने’ भनी लेख्नुको आशय सेनाप्रतिको अविश्वास हो वा होइन ? अरू संस्था र निकायका सम्बन्धमा ‘संविधानप्रति प्रतिबद्धता’ हुनुपर्ने कुरा नलेख्नु तर सेनाको हकमा चाहिँ लेख्नुले के अर्थ दिन्छ ? सेनामात्र अतिरिक्त प्रतिबद्ध हुनुपर्ने थप कारण के हो त ? धारा ४८ मा संविधानको पालनाको कर्तव्य सबै नागरिकलाई सुम्पिएकै छ। स्मरण रहोस्, संविधानमा संविधानको रक्षा गर्ने मौलिक कर्तव्य कसैलाई पनि तोकिएको छैन।
सेनामात्रलाई संविधान प्रतिबद्ध बनाउने भनी सम्बद्ध धारामा लेख्ने/लेखाउने कुरा स्थानीय उपज थियो वा बाह्य दबाब र प्रभाव भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ किनकि त्यो बेला संवैधानिक संवाद केन्द्रजस्ता दाताजीवी संस्थाले समानान्तर काम गरेका थिए र अनमिन लामो समय सक्रिय थियो। नेपालको नाम र झन्डासमेत फेर्न सक्रियहरू निर्वाचित हुँदा नै त्यो धारणा राख्थे वा लोभ, लालच, दबाब र प्रभावका कारण रङ परिवर्तन गरेका थिए भन्ने विषय थप खोजको विषय हुनसक्छ। अझ एकजना पूर्वउपप्रधानमन्त्रीले त विदेशीहरूले संविधान मस्यौदाको क्रममा अमूक कुरा लेख्न र अमूक कुरा नलेख्न संविधानसभाका कर्मचारीलाई धम्काउने गरेको कुरै सार्वजनिक गरेका थिए। के सेनासम्बन्धी विषयमा पनि त्यस्ता धाकधम्की थिए ? यो यक्ष प्रश्नमात्र होइन, सम्बद्धहरूबाट यथार्थ उत्तर नआएसम्म अजर÷अमर रहनुपर्ने प्रश्न पनि हो।
यस्तै धारा २६७ को उपधारा (१) र (३) मा समावेशी नेपाली सेनाको कुरा छ। धारा २६८ मा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका हकमा त्यस्तो समावेशी बनाउने भन्ने लवज परेको देखिँदैन। संविधानजस्तो मूल कानुनमा चारवटा सुरक्षा संस्थाको व्यवस्था एउटै भाग र लगत्तैका धाराहरूमा गर्दा सेनाका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएका कुरा अरू निकायका हकमा किन गरिएन ? के संविधानको धारा २६८ मा नै उल्लिखित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समावेशी नभए हुने हो ? यहाँ यी संस्था सम्बद्ध धारामा नै किन लेखिएन भन्नेसम्मको प्रश्न गरिएको हो। ती ३ निकायलाई अन्त लेखे वा नलेखे पनि हुने भए सेनाका हकमा सेनासम्बन्धी धारामा नै किन थप लेख्नुपरेको हो ?
संविधानको धारा २६७ (४) मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम विकास, निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायत अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्नसक्ने उल्लेख छ। परम्परागतरूपमा नेपाली सेना विपद् आइपर्नेबित्तिकै उद्धार गर्न खटिने गरेको थियो। यसका लागि के आन्तरिक प्रबन्ध थियो, माथि कहाँबाट खटिने सम्बन्धमा आदेश लिइन्थ्यो त्यो सेनाको आन्तरिक विषय हुँदो हो। यस उपधारामा रहेको ‘व्यवस्थापन’ मा उद्धार पनि पर्ने हो वा उद्धारपछिको व्यवस्थापन हो भन्ने स्पष्ट हुँदैन। यो कुरा व्यवस्थापन शब्दलाई कानुनमा कसरी परिभाषित गरिन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। विपद् व्यवस्थापनभित्र उद्धार पनि परेको मान्दा आगो निभाउन, आँधीबेहरीबाट बचाउन, पहिरो वा घर आदि भत्केर पुरिएका मानिसलाई बचाउन पनि सरकारको लिखित आदेश कुर्नुपर्ने मानवता र सेनाको परम्पराविपरीत देखिन्छ। यदि व्यवस्थापनभित्र उद्धार पर्दैन भने उद्धारमा सेना खटिनु असंवैधानिक प्रतीत हुन्छ।
यस्तै त्यहाँ व्यवस्थापनलगायतका ‘अन्य’ कार्यमा पनि सेना परिचालन गर्न सकिने भनिएको छ। सेना परिचालनजस्तो महŒवपूर्ण विषयमा सोही प्रकृतिका अन्य विषय नभनी ‘अन्य’ विषय भनिएकाले सरकारले अन्य कुनै पनि विषयमा सेना परिचालन गर्न सक्ने छूट दिएको भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ। विषयवस्तुको संकेतबिना ‘अन्य’ कार्यजस्तो अति विस्तृत शब्दको प्रयोग मस्यौदाका दृष्टिले उपयुक्त होइन। कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० अनुसार नेपाल सरकार भनेको पहिले मन्त्रिपरिषद् थियो। अहिले (नेपाल राजपत्र २०७५ फागुन १९ अतिरिक्तांक ३७) सो ऐन संशोधन भई मन्त्रिपरिषद् र अधिकार (अख्तियार) प्रत्यायोजन भए सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रीले अख्तियार प्रत्यायोजन गरे नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतमात्र कानुनी अर्थमा नेपाल सरकार हो। संविधानको यो व्यवस्था र कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐनको परिभाषाअनुसार अब आगलागी भए आगो निभाउन सेना परिचालन गर्न कम्तीमा रक्षा मन्त्रालयको सचिवको लिखित आदेश आवश्यक पर्ने देखिया।
संविधानको धारा २६७ को उपधारा (४) मा विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन र अन्य (त्यसै प्रकृतिका भन्ने शब्द संविधानमा छैन) कार्यमा सेना परिचालनको कुरा छ। यसका लागि उपधारा (६) मा जस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस चाहिने भनिएको छैन। उपधारा (६) मा युद्ध बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह चरम आर्थिक विशृंखलताजस्ता गम्भीर संकटका कुरा उल्लेख गरिएका छन्। यी दुई उपधारा हेर्दा प्रक्रिया फरक भए पनि दुवैमा ‘सेना परिचालन’ भन्ने समान लवज प्रयोग गरिएको छ। यसको सट्टा सेनालाई विकास निर्माणमा लगाउने, प्राकृतिक प्रकोपका अवस्थामा उद्धार र व्यवस्थापनमा खटाउने र गम्भीर संकटमा परिचालन गर्ने भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो।
प्रकाशित: १ वैशाख २०७६ ०४:४३ आइतबार