बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिसका लागि सरकारले बनाएको सिफारिस समितिले हतारहतार छनौट प्रक्रिया पारित गरी आवेदन  माग गरेको  छ। त्रुटिपूर्ण ऐन संशोधन प्रक्रियासमेत सुरु नगरी सरकारले सिफारिस समिति बनाएको भन्दै पीडित पक्षले असहमति जनाएको छ। दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समिति बनाइएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका बेला पीडितलगायतका सरोकारवालाहरूसंँग परामर्शै नगरी छनौट प्रक्रिया तयार पारिएको हो। फेरि पनि २०७१ सालको गल्ती दोहोरिने, विज्ञता, विश्वसनीयता तथा क्षमता नहेरी दलीय आन्तरिक सहमतिमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरिने र कमजोर आयोग बनाइने आशंका उत्तिकै छ। सरकार द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनेगरी आपसी सहकार्यमा समाधान खोज्नेभन्दा फेरि पनि दलीय स्वार्थ लाद्ने र लम्ब्याउने सोचमा रहेको महसुस हुन्छ।  
छनौट प्रक्रियामा फारम नबुझाए पनि विशिष्ट योग्यता र अनुभवका आधारमा कुनै व्यक्ति आवश्यक लागेमा त्यस्ता व्यक्तिसँग परामर्श गरी समितिले नाम समावेश गर्नसक्ने एवं उम्मेदवारउपर सरोकारवालाहरूले केवल प्रतिक्रिया  दिनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ। आशंका गलत सावित होस्, तर संक्रमणकालीन न्यायका विज्ञ, समाजले पत्याएका, समाधान गर्ने दृढता र योजना  भएका इमान्दार व्यक्तिभन्दा विगतमा जस्तै दलले रुचाएकाहरूलाई सिफारिस गरिने देखिएको छ। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले यही चैत २१ गते छनौट प्रक्रिया बनाउनुपूर्व अर्थपूर्ण परामर्श गर्न र पारदर्शी छनौट प्रक्रिया अपनाउन सिफारिस समितिलाई पत्र पठाएको थियो। विगतका असफलता र तीतो अनुभवबाट पाठ सिकेर द्वन्द्वपीडित, विज्ञ, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजसँग परामर्श गरेर मात्र पारदर्शी र विश्वसनीय छनौट प्रक्रिया र मापदण्ड बनाउनुपर्ने थियो। तर २०७१ सालमा जस्तै छनौट प्रक्रिया पारित गरेर विज्ञापन खुलाइसकेपछि कर्मकाण्डी परामर्श गर्न खोजेको सुनिन्छ।  
त्रुटिपूर्ण एवं आममाफीप्रधान ऐन एवं सर्वोच्च अदालतको २०७० पुस १८ को मार्गदर्शन उपेक्षा गर्दै दलीय छायामा २०७१ मा सिफारिस समितिमार्फत सिफारिस गराएर आयोग बनाइएको थियो। दृढ इच्छाशक्ति र इमान्दारिता भएको भए बितेका ४ वर्षमा आयोग प्रक्रिया सकिएर मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाहरूको सत्य उजागर, पीडितले न्याय र परिपूरण पाउने मार्गप्रशस्त तथा सामान्य घटनाहरूमा मेलमिलाप भई  मुलुकले नयांँ दिशा लिइसकेको हुनुपथ्र्याे। तर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने मनसाय र अपारदर्शी प्रक्रियाबाट गठित आयोगले न पीडितको पीडा र भावना बुझ्न सक्यो न त पीडित एवं सरोकारवालाहरूसंँग परामर्श, सहकार्य नै ग¥यो।

सिफारिस समितिले हतारमा तयार पारेको छनोट प्रक्रिया अपूर्ण छ, त्यसप्रति पीडित समुदायको असहमति छ।

आयोगहरूले मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत मान्यता र पीडितमैत्री कार्यप्रक्रिया अवलम्बन गर्दै पीडितको भावनाअनुसार काम गर्ने विषयमा दृढ इच्छाशक्ति, क्षमता एवं निष्पक्षता देखाउन सकेनन्। सत्य र न्यायकाा पक्षमा काम नगर्नु भनेको पीडकको पक्षपोषण गर्नु हो। आफूले पीडा नभोगेका कारण न सत्तामा बस्नेले न त आयोगमा रहनेले पीडितका दुःख, व्यथा र वेदना बुझ्न सके। पीडितको पीडामा मल्हम लगाउन बनेका आयोगले उनीहरूका पक्षमा काम गर्नु त कता हो कता, कतिपय पदाधिकारीले पीडितकै विरुद्धमा गुटबन्दी र खेलबाड गरे। अनि आपसी एवं कर्मचारीसँग झगडा, राजनीतिक चाकडी र सेवा सुविधा हत्याउनमै व्यस्त भए। चार वर्षको महŒवपूर्ण समय त्यसै खेर गयो र  राज्यको स्रोतसाधन खती मात्र भयो। न अनुसन्धान, न उजुरीबारे छानबिन। न सत्य, न न्याय ! चार वर्षमा एउटा पनि घटनाको सत्यतथ्य उजागर हुन नसक्नु लाजमर्दो होइन ?  
फलतः द्वन्द्वपीडित– आयोग, सत्य, न्याय र परिपूरणका नाममा झन् पीडित भए। यसै वर्ष उपचारजस्तो आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित भएर यातनापीडित मोहन ओली र हेमराज थारुले ज्यान गुमाउनुप¥यो। यातना, बलात्कारमा परेका तथा अंगभंग गराइएका महिलाहरू अहिलेसम्म उपचार तथा न्याय नपाएर तड्पिरहेका छन्। द्वन्द्वपीडितका लागि भनेर गठन गरिएको आयोग चार÷चार वर्षसम्म अस्तित्वमा रहँदा पनि यस्तो कहालीलाग्दो पीडामा पिल्सिरहनुपर्ने अवस्था किन आयो ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सरकार, राजनीतिक दल वा आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समितिले ? पीडतलाई झन् पीडित बनाउनमा सिफारिस समिति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ र त्यसप्रति स्वाभाविक रूपमा पीडित समुदाय आक्रोशित छ।

चार वर्षको महत्पवूर्ण समय त्यसै खेर गयो, राज्यको स्रोतसाधन खती मात्र भयो। न सत्य, न न्याय १ चार वर्षमा एउटा पनि घटनाको सत्यतथ्य उजागर हुन नसक्नु लाजमर्दो होइन ?

पीडितहरूकै ४ वर्षसम्मको अथक प्रयासबाट अहिले फेरि आयोग बनाउने अवसर आएको छ। यसकारण यसपटक पीडितको पीडा सम्बोधन गर्नसक्ने आयोग बनोस् भन्ने आम पीडितको अपेक्षा छ। तर फेरि पनि अक्षम व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरेर नाम मात्रको आयोग बनाइयो भने त्यो असह्य घात र धोका हुनेछ।
अतः नवगठित सिफारिस समितिले हिजोका तीता अनुभव र असफलताबाट पाठ सिकेर कार्यशैली सुधार्न जरुरी छ। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गठन हुने आयोगले हिजोकै नियति दोहोरिने निश्चित छ। यसकारण सिफारिस समिति दलीय प्रभावबाट मुक्त हुनैपर्छ। आयोग, द्वन्द्वपीडितका लागि हो, अरूका लागि होइन। तसर्थ सिफारिस समितिले आयोग पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ। संक्रमणकालीन न्याय बुझेका सक्षम र योग्य व्यक्ति सिफारिस गरेर पीडितलाई न्याय दिनसक्ने आयोग बनाउन मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ गते सशस्त्र विद्रोहका पक्षमा वा सो विद्रोह दमन वा प्रशासनमा संलग्न भई कुनै रूपमा द्वन्द्व पक्षधर वा सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक  मानवअधिकार उल्लंघनका नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू रहनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत मापदण्डसमेतका आधारमा स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग गठन गर्न मार्गदर्शन दिएको थियो।
उक्त मार्गदर्शन सिफारिस समितिले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना एवं पीडा साँच्चै समाधान गर्ने हो गर्ने इच्छा सरकार सिफारिस समितिमा छ भने सरोकारवालाहरूलाई उपेक्षा गर्दै अपारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। त्रुटिपूर्ण ऐन र अपारदर्शी प्रक्रियाकै कारण विगतका आयोगलाई पीडित, मानवअधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग नगरेको स्पष्टै छ । विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा आयोग गठनका लागि सर्वोच्च अदालतका आदेशअनुसार ऐन संशोधन गरिनु आवश्यक छ।
सिफारिस समितिले हतारमा तयार पारेको छनोट प्रक्रिया अपूर्ण छ, त्यसप्रति पीडित समुदायको असहमति छ। पीडित, विज्ञ, मानवअधिकारकर्मी एवं नागरिक समाजका अगुवासँग परामर्श गरी पारदर्शी र सावर्जनिक छनोट प्रक्रिया बनाउनुपर्छ। विशिष्ट योगदान भएका व्यक्तिहरू आउने स्पष्ट आधार र मापदण्ड बनाउनुपर्छ। आयोगमा प्रस्तावित उम्मेदवारहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनुपर्छ। जहाँ  उनीहरूले आफ्नो विज्ञता, क्षमता, अनुभव एवं कार्ययोजना पेस गर्नुपर्छ। अनि पीडितहरूले समेत प्रश्न सोध्ने अवसर पाउनुपर्छ। कुन् उम्मेदवार कति सक्षम छन् र ती के कति मापदण्ड, योजना र क्षमताका आधारमा अब्बल ठहरिए र सिफारिस भए भनेर पीडित समुदायले मात्र नभई समग्र समाजले थाहा पाउनुपर्छ।
दलीय भागबन्डा, पहुँच र चाकडीका भरमा होइन, पीडितको मनोभावनाबमोजिम आयोगमा सक्षम, विज्ञ र निष्पक्ष व्यक्ति सिफारिस गरिनुपर्दछ। संक्रमणकालीन न्याय तथा द्वन्द्व पीडितका मुद्दा र संवेदनशीलता बुझेको, पीडितको विश्वास जितेको, पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भएको, न्यायिक मन भएको, कानुनी शासनप्रति प्रामाणिक रूपमा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरू पहिचान गरी सिफारिस गर्नुपर्छ। सिफारिस समिति फेरि पनि दलीय स्वार्थ लाद्ने, पीडितलाई थप पीडा दिने माध्यम नबनोस्, आम द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट सिफारिस समितिलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु।
संस्थापक अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी
     

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७५ ०४:०९ शुक्रबार