मुलुकको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको करिब तीन वर्षदेखि सतहमा रहेकोे पुँजीगत लाभकर विवाद सर्वोच्च अदालतले आदेशको पूर्णपाठ दिएपछि अन्त्य भएको छ। सर्वोच्चले एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकारले पाउनुपर्ने लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले दुई महिनाअघि नै फैसला गरे पनि पूर्ण पाठ मंगलबार मात्र सार्वजनिक गरेको छ। कर लाग्ने÷नलाग्ने विषयमा लामो समय विवाद देखिएकाले सर्वोच्चले लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीमा रोक लगाएको छ। यो निर्णयले एनसेललाई कर तिर्न थप दबाब सिर्जना गराएको छ। २०७२ चैत २९ मा स्विडेनको टेलियासोनेराले आफ्नो नाममा रहेको एनसेलको सेयर मलेसियाली कम्पनी आजिएटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको हो। त्यस कारोबारमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरी बिक्रेता कम्पनी टेलिया बाहिरिएपछि विवाद सर्वोच्चमा पुगेको थियो।
सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक शुकदेव खत्री, जगदीशचन्द्र बराल, विदुरप्रसाद मैनाली, कृष्णप्रसाद देवकोटासमेत पाँचजनाले कर कार्यालय, एनसेल र आजिएटाविरुद्ध कर तिर्नुपर्ने दाबीसहित सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले आजिएटाले कर तिर्नुपर्ने आदेश गत २३ माघमा दिएको थियो। एनसेलले कति रकम लाभकर तिर्नुपर्छ भन्नेबारे अदालत बोलेको छैन। कानुनअनुसार कर असुली गर्न सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको छ। अब एनसेल र उसको मालिक कम्पनी आजिएटाले तीन महिनाभित्र विलम्ब शुल्क, ब्याज र जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने भएको छ। अहिलेसम्म एनसेलले २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम सरकारलाई तिरिसकेको छ। एनसेल सुरुमा १० करोड रुपैयाँ लगानीमा खुलेको कम्पनी हो।
अहिलेसम्म यो कम्पनीमा ६०–७० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको बताइने गरेको छ। पुँजीगत लाभकरमा ठूला करदाताले एनसेलमा रहेको सेयर बेच्दा भएको लाभमा लाभकर्ता टेलिया कम्पनी स्विडेनका नाममा कर निर्धारण गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेशमा टेलियाले कर तिर्न नपर्ने भनिएकाले अब फेरि कर कार्यालयले नयाँ कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्चले सम्पत्तिको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा कर तिर्नुपर्ने दायित्वबाट एनसेल मुक्त नदेखिएको भन्दै खरिद गर्ने कम्पनीलाई नै लाभकर तिर्न भनेको छ। सामान्यतः बिक्री गर्ने कम्पनीले लाभकर तिर्ने प्रावधान छ। तर सर्वोच्चले कुनै निकायको तीन वर्षसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए त्यस निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ भन्दै लाभकर एनसेलबाटै लिनुपर्ने फैसला गरेको छ। सर्वोच्चले यसका लागि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ (१) लाई प्रयोग गरेको बताएको छ।
पारदर्शी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र समयमा राज्यलाई कानुनअनुसार कर तिर्ने कम्पनीलाई अहिलेसम्म राज्यका तर्फबाट कुनै समस्या परेको छैन। न उनीहरूको करको समस्या छ न त मुनाफा लैजान नै। त्यसैले एनसेलबाट कर लिए विदेशी लगानीको वातावरण बिग्रन्छ भन्नु त्यही कम्पनीको पक्षपोषण गर्नु मात्र थियोे।
एनसेल कर विवादमा टेलियालगायत कम्पनी विदेशमा सेयर किनबेच भएको, आफ्ना मूल कम्पनीहरू कर नलाग्ने (ट्याक्स हेवन) मुलुकमा स्थापना भएका र नेपाल तथा नर्वेबीच दोहोरो करसम्बन्धी सम्झौता भएको देखाएर कर तिर्नबाट पन्छिन खोजेका थिए। नेपालका केही राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता र उच्चपदस्थ कर्मचारीबीच पनि कर लाग्ने र नलाग्ने विवाद भएपछि यो प्रकरण सर्वोच्च पुगेको थियो। एनसेलसँग कर उठाउँदा वैदेशिक लगानीको वातावरण बिग्रिने भन्नेहरू पनि प्रशस्त थिए। नेपालमा राम्रोसँग काम गरेर पर्याप्त नाफा आर्जन गरी मुनाफा स्वदेश लगेका थुप्रै विदेशी कम्पनी छन्। नेपाल लिभर, सूर्य नेपालजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी मात्र होइन, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि विदेशीको लगानी छ। पारदर्शी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र समयमा राज्यलाई कानुनअनुसार कर तिर्ने कम्पनीलाई अहिलेसम्म राज्यका तर्फबाट कुनै समस्या परेको छैन। न उनीहरूको करको समस्या छ न त मुनाफा लैजान नै।
त्यसैले एनसेलबाट कर लिए विदेशी लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ भन्नु त्यही कम्पनीको पक्षपोषण गर्नु मात्र थियोे। जोकोही व्यक्ति वा कम्पनीले जुनसुकै बहाना बनाएर राज्यलाई कर नतिरे पनि लामो समयसम्म उसले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन भन्ने पुष्टि एनसेल प्रकरणले गराएको छ। राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई थोरै गुलियो चटाएर केही समयका लागि राजस्व तिर्नबाट उन्मुक्ति पाइएला। तर यो सधैंका लागि हुँदैन। नेपाल जस्तो खुला समाज भएको मुलुकमा कुनै न कुनै बेला यस्ता प्रकरण बाहिरिन्छन् र त्यसलाई न सत्ता पक्ष न अदालत कसैले पनि छोप्न सक्दैन। अदालतको फैसलाबाट एउटा पक्ष भने निश्चित भएको छ, उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित गर्नसक्ने कम्पनी वा व्यक्तिले राज्यमाथि ब्रह्मलुट गर्न सक्दैनन्। अर्को पक्ष एनसेल करमा उन्मुक्ति दिएर आफू लाभान्वित हुन खोज्नेहरूले पनि यस घटनाबाट पक्कै पाठ सिकेका हुनुपर्छ। उनीहरू जनताको नजरमा राम्रैसँग गिरेका छन्। जजसले त्यसबेला यो कर नतिराउन भूमिका खेलेका थिए, आज उदांगिएका छन्। भविष्यमा फेरि यस्तो नहोस्। सर्वोच्चको यो आदेश सबैलाई मार्गदर्शन गर्न सक्षम हुनेछ।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७५ ०३:३४ बिहीबार