लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था विधिप्रधान हुन्छ र हुनुपर्छ। विधिका आधारमा चल्ने हुनाले त्यहाँ व्यक्तिको भूमिका गौण हुन्छ। प्रभावशाली व्यक्तिहरूले आफ्ना असल निर्णय क्षमताबाट संस्थाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन्। विधिबाट चल्ने पद्दति बसाल्न व्यक्तिभन्दा संस्थाको भूमिका ठूलो हुन्छ। त्यही विधिलाई सम्बन्धित संस्थामा क्रियाशील व्यक्तिले आफ्ना कामबाट जीवन्त तुल्याउन सक्छन्। सबै क्षेत्रमा संस्थागत संलग्नताले व्यक्तिका कमजोरीबाट आउनसक्ने समस्या समाधान हुन्छ। व्यक्तिबाट हुनसक्ने कमजोरी नियन्त्रणका निम्ति पनि संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा जोड दिनुपर्छ। त्यसैकारण लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले संस्था निर्माणमा विशेष ध्यान दिनेगर्छ। लोकतन्त्रका संस्था भनेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद, न्यायालय, संवैधानिक अंग आदि हुन्। निर्णायक ठाउँमा रहेका व्यक्तिका कामलाई पनि लोकतन्त्रभित्र अनुगमन गरिएको हुन्छ। संसारकै शक्तिशाली देश अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प अधिकारसम्पन्न व्यक्ति हुन्। उनले गर्ने निर्णय पनि अनुगमन भइरहेको हुन्छ। संसदले निरन्तर उनका काममा निगरानी गर्छ। निर्वाचनका बेला उनले गरेका वाचा पूरा गर्न निर्णय गरिहाले पनि त्यसलाई संसदले सहजै अनुमोदन गर्दैन। शक्तिशाली पदाधिकारीका निर्णय समेत सबै संस्थाको चित्त बुझाएर मात्र लागू हुन्छन्। तुलनात्मक रूपमा हाम्रोजस्तो नयाँ लोकतन्त्रमा संस्थाभन्दा व्यक्ति हावी हुन्छन्। शक्तिशाली मुलुकहरूमा पनि त्यहाँका पदाधिकारीलाई प्रभाव पार्न अनेक ‘लबी गु्रप’ले काम गरिरहेका हुन्छन्। धनी र शक्तिशाली कर्पोरेट समूहले आफू अनुकूलका व्यक्ति सत्तामा पु-याउन भूमिका खेल्छन्। निर्वाचनका निम्ति अदृश्य धनराशि तिनले खर्च गर्छन् र निर्णय प्रक्रिया प्रभावित पार्छन्।
हाम्रा निर्णय प्रक्रियामा प्रभावशाली समूहको दबाब प्रस्टै देखिन्छ। व्यापारी, ठेकेदार, बुद्धिजीवी, कर्मचारी आदिले सरकारको माथिल्लो निकायमा जहिल्यै दबाब सिर्जना गर्छन्। उनीहरूले सरकारका निर्णयमा निरन्तर प्रभाव पार्छन्। सामान्यतः विकसित लोकतान्त्रिक शासन भएका मुलुकमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) नहोस् भनेर सावधानी अपनाइन्छ। कसैले सावधानी अपनाएन भने पदबाटै हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ। हामीकहाँ भने राज्यका विभिन्न तहमा यस्ता व्यक्ति सहजै पहुँचमा हुन्छन्। उनीहरूले चाहँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभाव पार्न सक्छन्। हालैका वर्षमा हजुरिया पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म)का कारण सरकारहरू बदनाम हुन थालेका छन्। आम जनतालाई सुखसुविधा पु-याउने आश्वासन दिएर सत्ता केन्द्रमा पुगेपछि फेरि स्वार्थ समूहहरूले सरकारलाई दिग्भ्रमित तुल्याउने खतरा रहिरहन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा यस्तो पटकपटक भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार चिनी उद्योगीले आफूलाई झुक्याएको बताएर प्रभावशाली समूहहरूको दबाब कति ठूलो हुन्छ भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई सजिलै प्रभाव पार्नसक्ने क्षमता यहाँका शक्तिशाली समूहले राख्छन्। अन्य प्रधानमन्त्रीले यो यथार्थ बाहिर ल्याएका थिएनन्। आफ्ना कमजोरी पनि बाहिर ल्याएर ओली स्पष्ट वक्ता बनेका छन्। यस अर्थमा यो सकारात्मक पक्ष हो। आफूलाई झुक्याएको थाहा पाएपछि उनले आगामी दिनमा कम्तीमा यस्ता स्वार्थ समूहको प्रभावबाट जोगिने उपाय खोज्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सरकारलाई यस्ता स्वार्थ समूहले धेरैपटक झुक्याएका छन्। भ्याट फिर्ता गर्ने मामलामा व्यापारीले बर्सेनि ५० अर्बसम्म फिर्ता गर्दै आएका हुन्। यस वर्षदेखि यो प्रक्रिया रोकिएको छ। अन्यथा दाल, चामलदेखि मोबाइल बिक्रेतासम्मले भ्याट फिर्ता लिएको देखिएकै हो। उपभोक्ताले तिरेको भ्याट त फिर्ता लिएर स्वार्थ समूहले आफूलाई पोस्न सफल भएका छन् भने अन्य मामलामा राज्यलाई दोहन गर्नु कुन अनौठो भयो र !
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई चिनी उद्योगीले झुक्याएको जानकारी नेपाल उद्योग परिसंघको १६औँ साधारणसभामा बताएका हुन्। उक्त जानकारी दिने क्रममा निजी क्षेत्रले समेत ‘जिम्मेवार र जवाफदेही’ हुन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले धोका पाएको बताउँदा सरकारको निरीहता प्रस्ट हुन्छ। चिनी उद्योगीको आग्रहमा आयात रोकेपछि उपभोक्ताले चिनी उल्टै महँगोमा उपभोग गर्नुपरेको छ। एकातिर उखु उत्पादक किसानको मर्का कहिले सम्बोधन हुन सकेको छैन भने अर्कातिर स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने पवित्र उद्देश्य हुँदा पनि त्यसमा अवाञ्छित लाभ लिएको देखिन्छ। अतः यो अनुभवबाट सिक्दै सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको सबैका निम्ति समान अवसर सिर्जना गर्ने पनि हो। पहुँच भएका व्यक्तिले सरकारलाई पनि झुक्याएर नाफा लिन सक्ने तर सर्वसाधारणले भने महँगीको मारमा परिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ। सरकारलाई झुक्याएर ६३ रुपैयाँको चिनी ८५ हुँदै १ सय ५ रुपैयाँसम्म पु¥याएर कसरी यहाँ उपभोक्तालाई मारमा पारिन्छ भन्ने बुझ्न प्रधानमन्त्रीकै उदाहरण पर्याप्त छ। सरकार यसरी पटकपटक झुक्किनबाट बच्न संस्थागत निर्णय क्षमता विकास गर्नुपर्छ। कसैले भन्दैमा पत्याएर नीतगत अनियमितता हुन नदिनेतर्फ पनि सजग हुनुपर्छ। सरकारका संयन्त्र प्रभावकारी हुँदा यस किसिमको संकट आउने थिएन। सरकार निरीह हुनाको कारण संस्थागत निर्णय नहुने र प्रभावशाली व्यक्तिले त्यसलाई आफू अनुकूल बनाउने अहिलेसम्मको अभ्यास नै हो। प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यका सबै निकायसम्म झुक्किनु नपर्ने र सर्वसाधारणलाई सहयोग पु¥याउन सक्नेगरी संस्था विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसले मात्र नागरिकको हित र लोकतन्त्र सुदृढ गर्न मद्दत पुग्छ।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७५ ०६:२७ बुधबार