नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारपछि पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदैछ। नियमित प्रक्रियाअनुसार यो मुलुकको १५औं र संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो योजना हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं योजनासँगै ‘नेपालको दीर्घकालीन सोच, २१००’ तयार पारेको छ। उक्त योजनाको आधारपत्र बुधबार र बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ। परिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै योजनाले अन्तिम रूप पाउँदैछ। अब आयोगको पूर्ण बैठकबाट पारित गराएर आधारपत्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि योजना औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। मुलुकमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक ल्याउन लागिएको यस आवधिक योजनालाई सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। अझ स्थिर र दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारले ल्याउन लागेकाले यसप्रति चासो बढेको छ। अहिले संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकार क्रियाशील छन्। चालु आर्थिक वर्षबाट वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ। संघीयताका प्रायः संरचना तयार भइसकेका छन्। भर्खरै तीन तहका कर्मचारी समायोजन सकिएको छ। त्यसैले यो सरकारलाई योजना कार्यान्वयनका लागि विगतमा जस्तो असहज परिस्थिति छैन। विगतमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा योजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने गरेको थियो। एउटा सरकारले योजना ल्याउने, अर्को सरकारले बजेट र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने चरणमा अर्को सरकार आउने समस्याले मुलुकको विकास निर्माण नराम्ररी प्रभावित बन्यो। विकासलाई वर्षौंपछि धकेल्यो। तर, अहिलेको सरकारलाई काम गरेर देखाउने राम्रो अवसर छ। जनताले दुईतिहाइ मत दिएर ओली सरकारलाई पाँच वर्षसम्म ढुक्कसाथ काम गर्न र चुनावमा अघि सारेको आर्थिक समृद्धिको नारालाई सार्थक तुल्याउन पूरा म्यान्डेड दिएको छ। त्यसैले ओली सरकारले पाएको यो अवसरलाई व्यवहारमा बदलेर देखाउनुपर्नेछ।योजना आयोगले तयार गरेको दीर्घकालीन सोचसहित १५औं योजनाको आधारपत्रमा राखिएका लक्ष्य निकै महŒवाकांक्षी देखिन्छ। अबको २५ वर्षमा मुलुकको सबैजसो सूचक दोब्बरले बढाउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन यथार्थपरक देखिँदैन। योजनामा अबको पाँच वर्षपछि प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ६ सय र २५ वर्षमा १२ हजार १ सय पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष (०७४÷७५)को तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १२ अमेरिकी डलर छ।
१५औं योजना अवधिमा वार्षिक औसत ९.६ प्रतिशत र अन्तिम वर्ष ०८०÷८१ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १०.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसपछि प्रत्येक वर्ष लगातार वृद्धि गर्दै २५ वर्षमा १०.५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य छ। अर्थविद्हरूका अनुसार यो लक्ष्य आफैंमा असम्भव र अव्यावहारिक छ। अहिलेसम्म विश्वका कुनै पनि मुलुकले लगातार १० प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको इतिहास छैन। गत आवको वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत छ। चालु आवमा ७ प्रतिशतमाथि पु-याउने सरकारको लक्ष्य छ। तर, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत वरिपरि सीमित हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। त्यसैले अबको पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धि १० प्रतिशत पु¥याउन सरकारलाई चुनौती छ। योजनाको आधारपत्रमा आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा मुलुकको निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या १४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य छ। हाल यस्तो गरिबीको संख्या २८.६ प्रतिशत छ। अबको २५ वर्षभित्र गरिबी पूर्णरूपमा हटाउने महŒवाकांक्षी लक्ष्य योजनामा छ। १५औं योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्षसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि, वन र खानीको योगदान २३ प्रतिशतमा झार्ने र उद्योगको योगदानलाई बढाएर १९.१ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य छ। गत आवको तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रमा कृषिको २८.२ प्रतिशत र उद्योगको १४.२ प्रतिशत योगदान छ। त्यस्तै, सेवा क्षेत्रको योगदानलाई ५८.७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य छ, जुन गत आवमा ५७.६ प्रतिशत छ। उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पाँच आर्थिक वर्षमा ९२ खर्ब ४६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आधारपत्रमा उल्लेख छ। त्यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी ५१ खर्ब ३५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य अघि सारिएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार)बाट ३६ खर्ब १३ अर्ब ३२ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट ४ खर्ब ९७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य आधारपत्रमा राखिएको छ। लक्ष्यअनुसार हुने कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको ५५.५ प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्रको ३९.१ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको ५.४ प्रतिशत योगदान हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले १५औं योजना र दीर्घकालीन सोचले मुलुकको परिचय बदल्ने दाबी गरेका छन्। दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ।
सन् २०३० सम्म दिगो विकासका सम्पूर्ण लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेछ। उक्त अवधिभित्र मुलुकलाई मध्यमस्तर र २५ वर्षमा उच्च आय गर्ने मुलुकको स्तरमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यमा पुग्ने आधारका रूपमा यो योजनालाई अघि सार्ने सरकारले तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै भनाइअनुसार समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न आगामी पाँच वर्षमा मुलुकका सबै उत्पादकत्व ५० प्रतिशतले बढाउनुपर्नेछ। अन्तिम रूप पाउँदै गरेको १५औं योजना र दीर्घकालीन सोचमा राखिएका अधिकांश लक्ष्य महŒवाकांक्षी छन्। योजना महŒवाकांक्षी बनाउनु नराम्रो होइन, तर योजनाका लक्ष्य हासिल गर्ने आधार हुनुपर्छ। ठूला लक्ष्य राखेर मात्रै उपलब्धि हासिल नहुने उदाहरण विगतका योजनाबाट लिन सकिन्छ। चालु अवमा सकिने १४औं योजनाको समीक्षाबाट पनि अधिकांश लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने देखिएको छ। सरकाले हचुवाका भरमा योजना बनाउँदा लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या हुने पक्षलाई मध्यनजर गर्न आवश्यक छ। योजनामा सत्तारुढ दलका चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका नारासमेत प्रस्फुटित भएका छन्। त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। तर, मुलुकको समग्र विकास डो¥याउने प्रमुख योजनालाई चुनावी घोषणापत्र जस्तै मतदाता केन्द्रित बनाउनु कुनै हिसाबले उपयुक्त होइन। अब बन्ने जुनसुकै योजना अनावश्यक सपना बाँड्ने मात्र नभएर, वास्तविक धरातल र तथ्यका आधारमा तय गरिनुपर्छ। योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व र योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीमा व्याप्त परम्परागत सोच, प्रवृत्ति र शैलीमा परिवर्तन आउन जरुरी छ। सरकारले कार्यान्वयन निकायको संस्थागत क्षमता विकास र सुशासनमा जोड दिनुपर्छ। अन्यथा, जस्तोसुकै राम्रो योजना ल्याए पनि लक्ष्य पूरा गर्ने सवालमा विगतकै नियति दोहोरिने निश्चित छ।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७५ ०४:३४ आइतबार