‘मेरा सल्लाहकारले म र मेरा जनताबीच पर्खाल खडा गरेका थिए। के हुँदैछ भन्ने मैले थाहै पाइन। जतिबेला म ब्युँझिएँ त्यतिखेर मैले मेरा जनता गुमाइसकेको थिएँ’– इरानका अन्तिम राजा मोहम्मद रेजा पहल्वीको यो भनाइ यसपटक न्यायाधीश सम्मेलनको अन्तिम दिन सम्झनामा आएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई आफू पदमा हुँदै सचेत भएर काम गर्न न्यायाधीश प्रकाश राउतले सुझाव दिँदै यो भनाइ उद्धृत गर्दा समारोहमा तालीको गड्गडाहट सुनियो। यसबाट राणालाई पक्कै प्रभाव परेको हुनुपर्छ। मोहम्मद रेजा शाहका नामले समेत चिनिने यिनी सेप्टेम्बर १६, १९४१ मा राजा भएका थिए। उनलाई इलामिक क्रान्तिले फेब्रुअरी १९७९ मा सत्ताच्युत गरेको थियो।
सत्तामा कोही पनि सधैँ रहिरहँदैन। पद पनि कसैलाई आजन्म प्राप्त हुँदैन। जतिबेला त्यो प्राप्त हुन्छ त्यसलाई ‘सर्वजन हिताय’ मा प्रयोग गर्नुपर्छ। यो प्रसंग यसपटक भने प्रधानन्यायाधीश राणाका सन्दर्भमा आफ्नै सहकर्मी न्यायमूर्तिले सम्झाउनका निम्ति प्रयोग गरेका हुन्। प्रसंग हो– सर्वोच्च अदालतका ५ र उच्च अदालतका १८ गरी २३ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्बाट गरिएको सिफारिस। यस सिफारिसले न्यायालयप्रतिको जनआस्था समाप्त पार्ने टिप्पणी न्यायाधीश स्वयंले गरेका छन्। एक, यो नियुक्ति प्रकरणले न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव उत्कर्षमा पुगेको देखाएको छ। दुई, यसले न्याय सेवा उत्तीर्ण गरी लामो समयसम्म न्यायाधीश बनेर माथिल्लो तहसम्म पुग्न चाहनेका सपना समाप्त गरेको छ।
संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायालय प्रमुखले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित हुनुअघि पाएको चेतावनीले मुलुकमा ‘न्यायिक सर्वोच्चता’ नरहेको देखाएकै हो ।
न्यायक्षेत्रका जानकार भन्छन्– जिल्ला र उच्च अदालतमा कार्यरत धेरै न्यायाधीश सर्वोच्चमा पुग्ने क्षमता राख्छन्। तर राजनीतिक प्रभाव, न्यायपरिषद्मा रहने व्यक्तिको नातावाद–कृपावादका कारण वर्षौँदेखि न्यायालयमा रहेका न्यायाधीशको मानमर्दन भएको छ। वकिलबाट सिफारिसमा परेका धेरै न्यायाधीशसँग भविष्यमा इजलासमा कसरी सँगै बस्ने भन्ने संकटको अवस्था सर्वोच्च र उच्च अदालतमा अहिले रहेका धेरै न्यायाधीशलाई परेको छ। यो संकटको स्थिति आफ्ना नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश राणालाई उनीहरूले दर्शाइसकेका छन्। बरु राजनीतिक प्रभावबाटै सिफारिसमा परेका कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलका बारेमा भने धेरैको ठूलो आपत्ति सुनिएको छैन। तर वकिलबाट सिफारिसमा परेका अन्य वा न्याय सेवाबाट सिफारिसमा पारिएका व्यक्तिका सन्दर्भमा भने अदालतभित्रै प्रश्न उठेको छ।
न्यायाधीश सम्मेलनमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था खारेज गर्न आवाज उठेको छ। वास्तवमा यो व्यवस्थाले न्यायालयमा राजनीतिक क्षेत्रको प्रत्यक्ष÷परोक्ष हस्तक्षेपलाई बढाएको छ। सत्तारुढ दलले न्यायालयमा भविष्यसम्म प्रभाव पार्ने गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई पठाउनसक्ने गरी परिषद्लाई दुरुपयोग गरिएको छ। र, यही ‘सेटिङ’ का कारण आगामी २०९२ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी पकड जमिसकेको छ। पहिले दुईतिहाइ सेवाभित्रबाट र एकतिहाइ नेपाल बारबाट न्यायाधीश बनेर भित्रने गर्थे। यसपटक त्यो अनुपातसमेत तोडिएको स्थिति छ।
पञ्चायतकालमै न्याय सेवामा प्रवेश गरिसकेका एकजना न्यायाधीश आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्छन्– ‘हिजो सर्वोच्चमा एउटा क्षमता भएको मानिसमात्र पुग्थ्यो। अहिले न्यायालयमा पुगेका मानिससँग कसरी सँगै बेन्चमा बस्ने ? हामीलाई बडो पीडा भएको छ।’ यही पीडा न्यायाधीश सम्मेलनमा अभिव्यक्त भएको हो। सम्मेलनको उद्घाटनका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत उपस्थिति भएका कारण त्यहाँ यी प्रसंग आएनन्। तर अन्तिम दिन शुक्रबार सर्वोच्च, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले नियुक्ति प्रसंग उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणालाई सबैले न्यायालयको मर्यादा राख्न आग्रह गरेका हुन्। यसरी प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नेमा अधिकांश न्याय सेवाबाटै आएका न्यायाधीश थिए। कानुन व्यवसायीबाट आएकाहरूले यसमा धेरै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेनन्। हिजो यस्तै हुँदा केही नभन्ने आज विरोध गर्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीश राणाको टिप्पणीप्रति न्यायाधीशहरू सहमत हुन नसकेको प्रष्टै देखिन्थ्यो।
प्रधानन्यायाधीश राणाले नियुक्त भएर आएपछि सर्वोच्च अदालतका आफ्ना सहकर्मी न्यायमूर्तिहरूसँग सुधारको आश्वासन दिएका थिए। उनको यो धारणाबाट आश्वस्त भएर सबैले सहयोगको हात बढाएका पनि हुन्। राणाको हात त्यतिबेलै बाँधिइसकेको थियो, जतिबेला उनी संसदीय सुनुवाइबाट ४ वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीशका निम्ति अनुमोदित हुँदै थिए। उनलाई राम्ररी काम नगरे महाभियोगको तरबार छ भन्ने सम्झना पनि सत्तारुढ दलका सांसदले गत पुस २७ मा सुनुवाइकै क्रममा गराइरहेका थिए। त्यो बेला उनले भनेका थिए– आफ्नो अनुहारमा कालो पोतिने गरी सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिन स्थिति सिर्जना हुन दिने छैन।
राणाको हात त्यतिबेलै बाँधिइसकेको थियो, जतिबेला उनी संसदीय सुनुवाइबाट ४ वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीशका निम्ति अनुमोदित हुँदै थिए । उनलाई राम्ररी काम नगरे महाभियोगको तरबार छ भन्ने सम्झना पनि सत्तारुढ दलका सांसदले गत पुस २७ मा सुनुवाइकै क्रममा गराइरहेका थिए ।
संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायालय प्रमुखले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित हुनुअघि पाएको चेतावनीले मुलुकमा ‘न्यायिक सर्वोच्चता’ नरहेको देखाएकै हो। त्यही समितिले दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गरेर पठाइसकेको हुनाले त्यहाँ जे÷जस्तो गरेर भए पनि पार पाउनुको विकल्प रहेन। नियुक्ति भएर गए पनि संसद्मा महाभियोग दर्ता हुनासाथ स्वतः निलम्बित हुनुपर्ने खड्गो सधैँ न्यायाधीशमाथि छ। तैपनि न्यायाधीशले निर्भय भई न्याय सम्पादन गर्दा आमनागरिकको समर्थन प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण पनि तिनका विरुद्ध राजनीतिक क्षेत्रले कुनै कदम चाले पनि जोगिन सजिलो हुन्छ। नेताका मनमा बस्न नसके पनि नागरिकले तिनलाई शीरमा राखेर बोक्छन्। न्यायालयको गरिमा पनि जोगिन्छ।
प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि राणाले अन्य न्यायाधीशलाई समेत लिएर गरेका फैसलाले यथार्थमै न्यायालयप्रति जनआस्था बढाउन थालेको महसुस भएको हो। एनसेल कर छूट प्रकरणमा तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको फैसला उल्ट्याउने अर्का न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईसहित भएर गरेको आदेशले सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि दिएको हो। तर केही समययता न्यायालय र सरकारबीच ‘समन्वय’ हुन थालेको चर्चाले भने ‘न्यायिक स्वतन्त्रता’ मा प्रश्न उठेका छन्। सिके राउतको प्रसंगमा अदालतले उनलाई छाड्ने र तत्कालै सरकारले ‘रातो कार्पेट’ स्वागत गर्ने समयबीचको ‘तादात्म्य’ काकताली मात्रै हो वा अन्य केही ? प्रश्न उठेको छ।
अहिले न्यायाधीश नियुक्तिका प्रसंगमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सूची आएका कारण आफू तदनुकूल गर्न बाध्य भएको जानकारी प्रधानन्यायाधीश राणाले दिनुबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ। एकातिर न्यायाधीशहरूले न्यायालयको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने प्रथा अन्त्य गरी आफूलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्ने बताइरहेका छन्। अर्कोतिर राजनीतिक इच्छाकै आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन थालेपछि न्यायालय सम्पूर्णरूपमा सत्तारुढ दलको छायाँ बन्ने खतरा बढेको छ।
अदालतमा अहिले गरिएका नियुक्ति ‘कुहिएका’ र ‘सडे/गलेका’ मात्र भए भनी न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले न्यायाधीश सम्मेलनमै भन्दा अदालतभित्रको मानसिकता सार्वजनिक भएको छ। आज बाहिर सबैले यही प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा नातावाद हावी भएको प्रतिक्रिया सुनेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सम्मेलन उद्घाटन समारोहमै नेपालमा सबै कसै न कसैको नाता परिहाल्ने धारणा व्यक्त गर्नुलाई समेत न्यायाधीशहरूले सकारात्मकरूपमा लिन नसकेको देखिन्छ। यस्तो टिप्पणी गरेर झन् त्यहाँभित्रको असन्तुष्टि बढाउने काम गरेको छ।
कुनैबेला भारतीय न्यायालयमा ‘अंकल जज सिन्ड्रोम’ले बदनामी कमाएको थियो। त्यसमा सुधारका निम्ति उनीहरूले पहल गरे। अहिले न्यायाधीशकै परिवारका सदस्यलाई न्यायालयमा पु¥याउनुलाई अनौठो मानिन्न। यसो गरेर राजनीतिक र पदीय पहुँचमा नभएका व्यक्तिलाई न्यायालयमा पुग्नबाट वञ्चित गरिएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिका कारण चोट पुगेको न्यायालयबाट मुलुकले ठूलो अपेक्षा गर्न सक्दैन। अझ न्याय निरुपण गरेकै कारण कारबाही गरेको भन्दै हाजिर गराउने अभ्यासले वहालवाला न्यायाधीशकै मानमर्दन समेत गरेको छ। यो स्थितिमा समयमै सुधार नआउने हो भने स्थिति जटिल हुँदै जानेछ।
लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जान अदालत स्वतन्त्र हुनैपर्छ। सत्तारुढ दलको छायाँ बन्ने स्थितिमा न्याय मर्छ नै, लोकतन्त्र पनि साँघुरिँदै जान्छ। स्वतन्त्र न्यायालय नभएपछि प्रेस पनि कमजोर हुँदै जान्छ। न्यायालयले आफूलाई रक्षा गर्छ भन्ने महसुस प्रेसलाई भएन भने उसले पनि खुलेर समाचार÷टिप्पणी दिन सक्दैन। नियुक्तिका विषयमा नागरिकलगायतका अखबारमा आएका सम्पादकीयलाई समेत न्यायाधीशहरूले सन्दर्भ बनाएर बोल्दा प्रधानन्यायाधीश राणाको असन्तुष्टि उनीहरूले त्यहाँ महसुस गरेका थिए।
लियो तोल्सतोयको चर्चित कथा छ– ‘हाउ मच ल्यान्ड डज ए म्यान निड’ अर्थात् एउटा मानिसलाई कति जमिन चाहिन्छ ? त्यही कथाको शैलीमा एकजना ब्राह्मणलाई जति जग्गा चाहिने हो दौडेर लेउ भन्दा धेरैभन्दा धेरै लिन खोज्दा त्यसलाई पूरै घेर्न नसकी मरेको उदाहरण प्रधानन्यायाधीश राणाले सम्मेलनमा दिएका थिए। संविधानले प्रेसलाई धेरै अधिकार दिएको हुनाले त्यसलाई लिन दौडिएका छन् तर यिनलाई ठेगान लगाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि त्यहाँ आएका छन्। प्रेसले अधिकार लिने होइन। उसको काम ‘वाचडग’ को मात्र हो। सबै निकायका कामलाई उसले अनुगमन गर्छ र लेख्छ। न्यायाधीश राउतले सम्मेलन समापनमा व्यक्त गरेकै राजा पहल्वीको सत्ताच्युत भएपछिको अनुभूतिलाई पदमै हुँदा महसुस गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७५ ०४:१४ आइतबार