धरमर राज्यको सकस

प्राकृतिक आपदा जहिले पनि खबरहरूको खानी (नुज्वर्दी) हुने भएकाले पत्रकारहरूलाई दैविक विपत्ति साह्रै मनपर्ने गर्छ। मानवीय क्लेशका मन छुने कथा लेख्न पाइन्छ। प्रकृतिको निर्दयीपनलाई क्यामरामा कैद गर्न सकिन्छ। कष्ट भोग्नु नपरेकालाई तवाहीको तस्बिरले झक्झकाउनुको साटो आश्वस्त पार्छ। टेलिभिजनको पर्दामा विपदाका दृश्य देख्नेहरूले च्वः च्वः त गर्छन् तर सँगै आफ्नो भाग्यलाई धन्यवाद दिन्छन्– ‘धन्न, हाम्रा कोही परेनन !’ बाँचेकाहरूको पीडाको क्रन्दन एवं जिजीविषाको ध्वनि रेडियो स्रोताहरूलाई चित्ताकर्षक लाग्ने गर्छ। घाइतेहरूको उपचार सम्बन्धित पेसाकर्मीहरूको जिम्मेवारी हुन्छ। पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि रगत दिन अगाडि सर्ने कमैमात्र हुन्छन्। मिडियाका उपभोक्ताको व्यसन त ज्यान गुमाएका वा आहत व्यक्तिहरूको संख्या गन्दै बीचबीचमा च्यानेल बदल्दै क्रिकेट खेलमा ’‘सन्दीपले कस्तो बलिङ गरेका छन्’ त्यो जाँच्दै गर्ने हो। स्वाभाविक हो, फेटा चक्रवातका उत्तरजीवीहरूले तिनैमध्ये केही मिडियाकर्मीका अगाडि उच्छवास लिए– ‘समाचार लेख्ने धेरै आए, हामीलाई छाना चाहियो।’ धन्न अस्थायी छानासमेत थिएन, नभए तिनलाई पनि विपदा पर्यटनमा आउने हेलिकप्टरहरूद्वारा सिर्जित हावाहुरीले तत्कालै उडाइदिन सक्थ्यो।

प्रकृतिलाई जतिसुकै दोष दिए पनि ’आँधीको आँखा’ फेटामा रहेको हावाहुरीले मात्रै त्यत्रो मानवीय वा भौतिक क्षति भएको होइन। त्यो विपद् गरिबीले गर्दा हृदयविदारक हुन पुगेको हो। मौसम विभागले समयमै चेतावनी जारी किन गर्न सकेन भने तथ्योपरान्त आलोचना गर्नेहरूले के बिर्सिदिन्छन् भने दयनीय दरिद्रताको अवस्थामा पूर्वसूचनाको पनि खासै अर्थ हुँंदैन। घरवार परित्याग गरेर भाग्ने कुरा आउँदैन। लुक्ने भनेको त्यही फुसको झोपडीमा हो। त्यस्तो ओतलाई नै आँधीले उडाएर लाने भएपछि कसको के लाग्छ ?

नियतिलाई दोष दिनुबाहेकको विकल्प पीडितसँग बाँकी रहँदैन। तत्कालिक राहत ज्यान थेग्न जरुरी भएकाले चाउचाउको प्याकेट एवं च्युराको बोरा बोकेर विपदास्थल पुगेका परोपकारीले राम्रै काम गरेका छन्। परोपकारको अन्तर्निहित प्रकृति नै के हो भने त्यस्तो कर्मले कर्ता एवं प्राप्तकर्ता दुवैलाई उत्तिकै फाइदा पुर्‍याउँछ। लाभग्राहीलाई तात्कालिक सहयोग प्राप्त हुन्छ। उपकार गर्ने व्यक्तिहरू भने असल काम गरेको आत्मसन्तुष्टि एवं सार्वजनिक दीप्तिमा रमाउन पाउँछन्। तर मोटर एवं मोटरसाइकलको ताँतीले आपदास्थल परित्याग गरिसकेपछि पनि पीडितहरूको सहायता, पुनर्वास, पुनस्र्थापन एवं पुनरोत्थानका आवश्यकता बाँकी रहनेछन्। त्यस्ता सबै जिम्मेवारी अन्ततः शासन पद्धति (गवर्नन्स) सँग सम्बद्ध छन्। प्रदेश २ को राज्य सरकारले हालसम्म उत्साहबर्धक संकेत दिइरहेको छ। तर गोरखा भुइँचालोका पाठ सम्झिने हो भने नेपाली शासन व्यवस्थाको आपदा व्यवस्थापन क्षमता विश्वास गर्न कठिन छ।

धरमर राज्यको सकससत्ताधारीको डोली बोक्नका लागि काँध थाप्न सदैव तम्तयार ’ओलियार मिडिया’ आफ्ना इष्टदेव जस्तै मधेसीहरूको खिसी गर्ने कुनै मौका छाड्दैन ।

प्राकृतिक प्रकोपपछि तत्काल त्राण प्रचालन (रेस्क्यु अपरेसन) कार्यका लागि लगभग स्वतः परिचालित हुनुपर्ने भनेको संगठित एवं अनुशासित सुरक्षा बलहरू नै हो। संख्यात्मकरूपमा नेपाली सुरक्षा बलहरूको आकार ठूलो रहे पनि तिनको आपदा व्यवस्थापन क्षमताबारे आश्वस्त हुन सकिँदैन। बेल्चा चलाएर वा हातले खोस्रेर टेलिभिजन पर्दाका लागि केही अमूल्य ज्यान जोगाउन सकिएला तर उपयुक्त उद्धार उत्खनन् वा तत्काल बचाउका उपकरणहरू बेगर प्रभावकारी त्राण प्रचालन सम्भव छैन। नेपालका सुरक्षा बलहरूको प्राथमिकतामा भने संयुक्त राष्ट्र संघको थप कार्यभार हासिल गर्ने वा देशभित्रैका निर्माणका ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनको जिम्मा लिनेतिर हुँदो रहेछ।

भुइँचालोको सबभन्दा बढी जोखिम भएको क्षेत्रमा नेपालको सम्पूर्ण भूभाग छ। थोरै अवधिभित्र धेरै पानी पर्ने एवं पहाडका परतहरू भूविज्ञानका दृष्टिले अपेक्षाकृत नयाँ भएकाले भिजेरमात्र नभएर सुक्खा पहिरोसमेत जुनसुकै बेला र जहाँ पनि जान सक्छ। पहाडबाट प्रशस्त थेग्रोको बोझ बोकेर मधेस झरेका नदीहरूले वर्षायाममा बिनासूचना बाढीको तबाही मच्चाउन सक्छन्। प्रकोप व्यवस्थापन नेपालको शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण अवयव हुनुपर्ने हो। अहिले पनि त्यो कार्यभार भने शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मा लिएको गृह मन्त्रालयसँगै छ। सायद त्यसैले होला, फेटा चक्रवातले अहिलेसम्म औपचारिक नामसमेत पाएको छैन। बारा र पर्सा जिल्ला हुन्। फेटा स्थानीय सरकार एकाइ हो। पुरनिया ध्वस्त भएको बस्ती हो। त्यस्तै, प्रकोपको प्रकृति आँधी, हावाहुरी, हुण्डरी वा चक्रवातमध्ये के थियो ? त्यस्तो आंकलन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले त गर्न सक्दैनन्। उसै पनि तिनलाई काठमाडौँबाट विपदा पर्यटनमा आपदास्थल पुगेका अत्यधिक महŒवपूर्ण व्यक्तिहरूको आवभगत गर्नबाट नै फुर्सद थिएन। अग्रसरता देखाएर केही गरौँ भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ आपदास्थल पुगेका मुख्यमन्त्रीलगायत प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरू भने तत्काल राहतको निर्णय लिनुबाहेक अझैसम्म पनि आफ्नो भूमिकाकै खोजीमा रहेका जस्ता देखिँदैछन्। संघीय सरकारको मधेस (कु) दृष्टिबारे टिप्पणी गरिराख्नै पर्दैन।

रुग्ण समाज
आँधीको आँखाभन्दा अलिकति मात्र पर तथाकथित सभ्य, सुशिक्षित, सम्पन्न एवं सहरिया परिवारबाट मुटु हल्लाउने समाचार चक्रवातको प्रकोपभन्दा केही अघि नै आएको थियो। पति चिकित्सक छन्। पत्नीको उमेर खासै थिएन। मधेसको समाचार स–सम्प्रेषण गर्ने मामिलामा नेपाली मिडियाले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएको धेरै भइसक्यो। सत्ताधारीको डोली बोक्नका लागि काँध थाप्न सदैव तम्तयार ’ओलियार मिडिया’ आफ्ना इष्टदेव जस्तै मधेसीहरूको खिसी गर्ने कुनै मौका छाड्दैन। आरोपित थुनामा छन्। नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता जगजाहेर छ। मुद्दाको सुनुवाइ, परीक्षण एवं सजाय निर्धारण सबै काम मिडियाले नै गरिदिने (ट्राइअल बाइ मिडिया) एवं अदालतले त्यस्तो निर्णयलाई फगत औपचारिकता प्रदान गर्ने चलन नेपालका लागि नयाँ होइन। तर चिकित्सक पतिको कुटाइबाट घाइते सुनिताको मृत्यु भएको प्रकरणमा अलिकतिमात्र पनि सत्यता छ भने त्यस मानवीय त्रासदीले राज्यको असफलताबाट समग्र समाज नै बिरामी बन्दै गएको संकटपूर्ण अवस्था दर्शाउँछ।

विषाक्त सकारात्मकताबाट ग्रसित राष्ट्रवादीहरूले चाँदीको घेरा त देख्छन् तर हात्तीसुँढे बेमौसमी वर्षाको संकट निम्त्याउन सक्ने कालो बादललाई भने बेवास्ता गर्न रुचाउँछन्। सन् १९५० पछि मधेससमेतको नेपाली समाज परम्पराबाट आधुनिकतातर्फ अगाडि बढ्न लागेको पक्का हो। यद्यपि भारतका हिन्दुत्ववादीहरू जस्तै मानव जीवनभन्दा गाई र बाच्छाको पवित्रतालाई बढी महत्व दिने रुढीवादीहरू नेपालमा अहिले पनि नभएका होइनन्। तिनलाई फेटा वरिपरिका आँधीपीडितले राहत पाएको भन्दा त्यहाँ फिरंगी धर्मग्रन्थ पो बाँडिने हो कि भन्ने चिन्ताले बढ्ता पिरोलिरहेको छ। सौभाग्यवस त्यस्ता पश्चगामीहरूले होहल्ला अत्यधिक गरे पनि तिनको संख्या भने धेरै छैन। समस्या भने धर्मलाई समाज सञ्चालनको आवश्यक संस्था मान्ने तथाकथित अग्रगामी जमातको मौनतामा छ।

करोडौँको लागतमा महायज्ञ लगाउनेहरूले कस्तो संस्कार फैलाइरहेका छन् जहाँ मर्यादा पुरूषोत्तमहरूको सनकका कारण अहिले पनि ’अवला’ सीतालाई मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ ? समाज सञ्चालनमा धर्म एवं राज्यमध्ये कसको भूमिका प्रमुख हुने भन्ने प्रश्नको निक्र्याैल युरोपको वेस्टफालियन बन्दोबस्तबाट सन् १६४८ तिर नै भइसकेको हो। सार्वभौमसत्ता अब परमेश्वरमा निहित नरहेर जनता जगदीश्वरमा अन्तर्निहित हुन्छ। यदि त्यसो हो भने सुनिताको मृत्युको जिम्मेवारी प्रत्यक्षकर्ताले मात्र नभएर सम्बन्धित परिवार एवं समाजले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। राज्यको असफलता त जे छ छँदैछ। एउटा नागरिकको निर्घात कुटाइबाट हुने मृत्यु रोक्न नसक्ने शासकीय संयन्त्रको सूचना संकलन क्षमता एवं कानुन व्यवस्था कायम राख्ने पात्रतामा शंका उठ्नु अस्वाभाविक होइन। दशकौँदेखि तथाकथित सक्षमतन्त्रमा आधारित प्रशासन संयन्त्र यथार्थमा नितान्त अक्षम रहेछ।

सरिता प्रकरणले बजारवादका अनपेक्षित असरहरू पनि उजागर गर्छ। नैतिकताबेगरको शिक्षाले मानवीय मूल्यविहीन उपभोक्ताहरूको जमात तयार गरिरहेको छ। त्यस्ता स्वकेन्द्रित व्यक्तिहरूमा आफूभन्दा कमजोरप्रति कुनै सहानुभूति हुँदैन। सक्नेले गरिखान्छ भन्ने असमान्य मान्यतालाई शिक्षाको तीव्र व्यापारीकरणले मूलप्रवाहको जीवनदृष्टिमा समाहित गरिसकेको छ। अनमेल विवाह, बहुविवाह एवं दहेज जस्ता कुप्रथा फैलिँदै जानुका पछाडि बलिया अर्थराजनीतिक कारण छन्। साक्षरता बढेको छ। प्रतिव्यक्ति आयमा पनि केही वृद्धि भएको छ। औसत नागरिकको जीवनस्तरमा खासै बदलाव नदेखिए पनि मध्यम वर्गको उपभोग शैली फेरिएको छ। उन्मुक्त बजारमा महत्वाकांक्षी व्यक्तिले पुर्‍याउन सक्ने उत्पादन वा सेवाको क्षमताभन्दा तिनको प्रतिफलको अपेक्षा बेपत्ता बढेको छ। कम काम गरेर धेरै पैसा कमाउने चाहनालाई समाजले स्वीकार्य ठहर्‍याइसकेको छ। कम्तीमा ५० लाख ‘लगानी’ गरेर चिकित्सक बनेको व्यक्तिले आफ्नो पेसालाई सेवा गर्ने अवसर नभएर फगत व्यवसाय ठान्छ भने सम्बन्धित कारोबारीलाई दोष दिने कुनै ठाँउ छैन। लगानी गर्ने अभिभावक महŒवाकांक्षी छन् भने तिनलाई दाइजोमार्फत आफ्नो केही लागत उठाउने विकल्प आकर्षक लाग्न सक्छ। दाइजो नगद नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। सहरी क्षेत्रमा पार्टी प्यालेस भनिने फजुलखर्चीका स्थलहरू पाँचतारे होटेल जत्तिकै महँगा हुँदै गएका छन्। उन्मुक्त बजारमा आयोजकले निम्त्याउने पाहुनाको संख्या वा उद्यमीले राखेको मोलका बारेमा पैसा तिर्नेबाहेक अरू कसैले केही गर्न सक्दैन।

उन्मुक्त बजार एउटा अवस्थामात्र नभएर समग्र सामाजिक मूल्यबोध हो भन्ने कुरा आत्मसात नगरेसम्म प्रच्छन्न (इन्सिडिअस) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन। माक्र्सवादी व्यञ्जना प्रयोग गर्ने हो भने शासकीय भ्रष्टाचारको उपरी संरचना आधाररूपी सामाजिक मूल्य एवं मान्यताको रुग्णतामा अडेको छ। त्यस असाध्य रोगको इलाज सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले उखानटुक्का सुनाएर गर्न सक्दैनन्। सामाजिक रूपान्तरणमा बौद्धिक एवं सर्जकहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यस क्षेत्रको अवस्था झनै विकराल छ। नेपालका चिन्तकहरूमा विषाक्त नृजातीयता हावी छ। राज्य सम्बर्धित बौद्धिकले जोड÷घटाउ जति नै राम्रोसँग गर्न जाने पनि यथास्थितिलाई बदल्ने विचार व्यक्त गर्ने आँट जुटाउन सक्दैनन्। पाकिस्तानी मूलका बेलायती बौद्धिक तारिक अली गैससहरूलाई ‘पसस’ अर्थात् ‘पश्चिमा सरकारी संस्था’ भन्ने गर्छन्। स्वाभाविक हो, ती आफ्नो निहित कार्यसूची प्रवद्र्धन गर्ने बाध्यताका कारण समग्रमा परिवर्तन विरोधी एवं सत्ताका संपोषक हुन्छन्। नाफा क्षेत्रले उन्मुक्त बजारका वैचारिक पक्षधरहरूलाई मिडियामार्फत प्रखर बुद्धिजीवीका रूपमा चित्रण गर्न लगाउँछ। जसको कोही छैन, त्यसको राज्य हुनुपर्ने हो। दुर्भाग्यवश रुग्ण समाजलाई निचोर्ने संस्थाहरू (इक्स्ट्रैक्टिब इन्स्टिटुसन्स) द्वारा शासित हुने अभिश्राप पनि सँगसँगै बेहोरिनु परिरहेको छ।

अग्रसरता देखाएर केही गरौँ भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ आपदास्थल पुगेका मुख्यमन्त्रीलगायत प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरू भने तत्काल राहतको निर्णय लिनुबाहेक अझैसम्म पनि आफ्नो भूमिकाकै खोजीमा रहेका जस्ता देखिँदैछन् ।

बेराजी राज्य
अमेरिकाको ‘फन्ड फर पिस’ भन्ने गैससले ‘फारन पालिसी’ नामक पत्रिकासँग सहकार्य गरेर बर्सेनि धरमर राज्यहरूको तालिका प्रकाशित गर्ने गर्छ। अमेरिकी गैसस एवं पत्रिकाको सूचीपत्र हो, त्यसैले त्यसको क्रमबद्धतालाई नितान्त अपक्षपाती मान्न मिल्दैन। शक्तिराष्ट्रका संस्थाहरू आफ्ना प्रभावक्षेत्र विस्तार गर्ने मामिलामा साह्रै सचेत हुन्छन्। तर सूचकांकका आधारमा वर्षौँदेखि उस्तै देशहरू धरमर रहे पनि राज्य असफलताका घटना धेरै छैनन्। त्यस बेमेल परिस्थितिको कारण के हो भने भूराजनीतिक हितहरूको प्रतिस्पर्धाले समसामयिक विश्वमा कुनै पनि राष्ट्रलाई पूर्ण असफल हुन दिँदैन। सोमालिया एवं अफगानिस्तान ससम्मान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सदस्य भएर बाँचिरहेका छन्। असफल नहुनु भनेको सफल राज्य ठहरिनु भने होइन। गर्नुपर्ने काम गर्न नसक्ने तर गर्न नहुने काम गर्ने मौका कहिल्यै नगुमाउने राज्यले आफ्नो नागरिकको जीवनलाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुर्‍याइदिन्छन्। त्यसपछि देशबाट बाहिरिन चाहनेहरूको लर्को लाग्छ। देशांहकार एवं अन्य घृणाले ग्रस्त नृजातीय राष्ट्रवादका उन्मादीहरूलाई जतिसुकै नमीठो लागे पनि शताब्दियौँदेखि राज्य सञ्चालनमा एकाधिकार कायम राखेको ‘खस÷आर्य’ नामधारी समूहका नरहरूले नेपाललाई धरमर राज्यको अवस्थाबाट कहिल्यै मुक्ति दिलाउन सकेका छैनन्। कमसेकम निकट भविष्यमा त्यस्तो सम्भावना पनि देखिँदैन। स्वेच्छाले कसैले पनि खाइपाइ आएको एकाधिकार परित्याग गर्दैन।

राजनीतिक दल लोकतन्त्ररूपी रथ तान्ने घोडा हुन् भने तिनका राजनीतिकर्मी सारथि एवं दिशानिर्देशक। आजभोलि सबैजसो राजनीतिक दलहरू विचारधाराविहीन एवं आस्थाच्यूत भएर कुनै बेलाको एमाले जस्तै भीमकाय गैसससरह हुँदै गएका छन्। चामल वा च्युराको बोरासँग तस्बिर खिचाउन धक नमान्ने राजनीतिकर्मीको चरित्रलाई टीठलाग्दो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन। कार्यपालिका एवं विधायिका एउटै नृजातीय दलको एकलौटी भइहाल्यो। आश जगाउने ठाउँ अदालत पनि होइन। सत्ताका अगाडि दण्डवत् अवस्थामा रहन अभ्यस्त बन्दै गएको मिडियाले गर्दा नागरिक समाजको आवाज लोप भएको छ। सन् १९९० को अप्रिलबाट सुरु भएको ’चैत्र चेतना’ उत्कर्षमा पुग्न चौथाइ शताब्दी लागेको थियो। सन् २००६ सम्म पनि कोइरालो फुल्ने चैत्रको प्रतीक्षा हुन्थ्यो। सन् २०१५ पछि अप्रिल आशको साटो अत्याउने महिना बन्न गएको हो। चेतना कुन्द रहेको वर्तमान अवस्थामा हुरीबतासका सिकारलाई श्रद्धाञ्जली एवं उत्तरजीविलाई समवेदना प्रकट गर्नुबाहेक अरू के नै गर्न सकिन्छ र ? इतिहास कुम्भकर्ण हो। त्यो सुतिरहेका बेला हलचल गर्नुको खासै अर्थ हुँदैन।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७५ ०६:२६ शुक्रबार