संविधानमा दलित अधिकार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भने लागु भएको देखिँदैन। लागु नगर्नेको अग्रपंक्तिमा भने प्रहरी रहेको पाइन्छ किनकि जातीय भेदभावसम्बन्धी कुनै पनि घटना हुँदा सबभन्दा पहिले प्रहरीमै उजुरी गर्न पुग्छ। तर प्रहरीले नैउजुरी दर्ता गर्न मान्दैन। त्यो पनि मात्र दलित भएकै कारण। यदिदर्ता गरिहाले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउँदैन।
फलस्वरूप समाजमा दलितमाथि अनेकौँ किसिमका घटनाबढिरहेका हुन्छन्। तर विडम्बना त यो छ कि प्रहरी प्रशासन यो तीतोसत्य स्वीकार गर्न तयार देखिँदैन। तर पनि वास्तविकता भने यही हो। एउटा उदाहरण हेरौँ– दलित सरोकार मञ्च नेपाललेसंविधानमा दलित अधिकार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र कार्यान्यवयनको अवस्था विषयक अन्तक्र्रियाकार्यक्रम गरेको थियो। सप्तरी,सिरहा र धनुषामा आयोजित यो कार्यक्रमका क्रममा अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले प्रस्तुत गरेका कार्यपत्रअनुसार नेपालभर दलितमाथि छुवाछूतकामुद्दा ६२ वटा थिए।जसमध्ये ५ वटामात्र जाहेरी दर्ता भए। त्यसमा जिल्ला अदालतबाट २ घटनामा मात्र कारागार सजायको फैसला भयो। ठहरचाहिँ २२ वटा घटनामा भयो।त्यसबाहेक उच्च अदालतबाट १ जनालाई सजाय भयो। अनि२ घटनामा मिलापत्र भयो।२३ घटनाका आरोपितले सफाइ पाए।
यो आकडाले दलितप्रतिको व्यवहार प्रस्ट पार्छ कानुनी व्यवस्थाका हिसावले।अरुको कुरै छाडौँ, सिरहास्थित कर्जन्हा नगरपालिकाका नगर प्रमुख गंगा पासवान नै यस्तै पीडितका एक ज्वलन्त उदाहरण हुन्।एउटा कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका थिए–नगर प्रमुख त छु तर दलित समुदायबाट छु। नगरपालिका कार्यालयमा आगजनी गरियो, म सवार जिपमा सुरक्षाकर्मीकै अगाडि हमला भयो। यी सब घटना हुँदा पनि केही गर्न सकेन प्रशासनले दोषीलाई। हामीमाथि हमला हुँदा न दलका नेता सुन्छन् न त प्रहरीनै सुन्छ।स्थानीय सरकारको अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधिकोअवस्था यस्तो त छ भने सर्वसाधारण दलितको अवस्था कस्तो होला ?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका डिएसपी भावेश रिमाल एक्काइसौँ शताब्दीमा विभेदको कुरा कल्पनै नगर्न नसकिने बताउँछन्। सोच परिवर्तन गर्र्याै भने हामीलाई कानुन नै चाहिँदैन भन्छन् उनी।तर यस्ता कुरा भाषणमा ठूलै स्वरमा भनिए पनि प्रहरी कार्यालयभित्र पस्दा भने दलितमाथि गरिने व्यवहार नै फरक पाइन्छ। तर यो कहिलेसम्म हो भन्नेचाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन।
प्रहरीमात्र हैन, जिल्लाका उच्चपदस्थ कर्मचारी पनि छुवाछूतप्रति कटाक्ष व्यक्त गर्छन्। भेदभाव कुनै पनि हालतले अस्वीकार्य छ भन्छन्। सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलकुनै पनि दलित समुदायमाथि अन्याय गर्नेमाथि कारबाही गर्छु भनेर कार्यक्रमहरूमा चेतावनी दिन्छन्। तर समस्या यस्ता घटना न कम भएका छन् न त दोषीलाई गरिने कारबाही नै पर्याप्त छ।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ ०४:०४ बिहीबार