डम्बरबहादुर सुनार
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुहारी चार ‘स’ अर्थात् संसद, सडक, सञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको कडा विरोधका बीच गत माघ ११ गते सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक गरेपछि नेपालमा संसदीय अभ्यासमा नौलो प्रयोग भएको छ। साधारणतया संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा सत्तापक्षले प्रमुख प्रतिपक्षसँग गहन छलफल र सहमति गरेर मात्र कुनै विधेयक पारित गर्ने परम्परा छ। तर नेपालमा सत्तापक्षले बलजफ्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेसँगै निषेधको राजनीतिसहितको संसदीय अभ्यास सुरु भएको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन।

सरकारले दुई तिहाइको दम्भमा संसदीय मर्यादा र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउन र जनसमर्थन जुटाउन सदन र सडक दुवै संघर्षमा उत्रिएको छ। संसदीय अभ्यासको यो घटनाले बुद्धिजीवीहरूबीच पनि एउटा बहसको विषय बनेको छ। प्रतिपक्षको असन्तुष्टिका बीच अबको संसदीय प्रक्रिया सञ्चालन ढाँचा परिवर्तन हुन्छ या यथावत् रहन्छ ? निष्कर्ष आउन बाँकी छ।

संसद सञ्चालनका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी सत्ताधारी दल जिम्मेवार हुनुपर्छ। संसदीय अभ्यासमा सामान्यतया प्रतिपक्षको धर्म भनेको सत्तापक्षलाई झकझकाउने र नियन्त्रण गर्ने हो। संख्याको तागतलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर समझदारी, छलफल, मिलनबिन्दु, आपसी सद्भाव र लचिलोपनजस्ता विशेषणहरूलाई ओझेलमा पार्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई कमजोर बनाउँदै लान्छ। संसदीय अभ्यासको छनक जनताले र बाह्य जगतले, खासगरी नेपालस्थित कूटनीतिक निकायले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन। संसदीय अभ्यासले दिने सन्देशले राष्ट्रको गरिमा र राज्य व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएको हुनाले सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै यसमा गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्छ। प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको दलभन्दा सरकारको नेतृत्व गरेको दल झ बढी संयम र जिम्मेवार बन्न जरुरी हुन्छ।

आन्तरिक कलहले निकास नपाउँदै सत्ताधारी दल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले भेनेजुएलाका विषयमा जारी गरेको विज्ञप्तिले नेपालको राजनीतिमा कुटनीतिक संकट थपेको छ ।

आन्तरिक राजनीतिक कलहले निकास नपाउँदै सत्ताधारी दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भेनेजुएलामा उत्पन्न राजनीतिक संकटका विषयमा जारी गरेको वक्तव्यले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा कुटनीतिक संकट थपेको छ। प्रचण्डले वक्तव्यमार्फत प्रहार गरेको ‘क्षेप्यास्त्र’ले आन्तरिक राजनीतिमा कम्पन उत्पन्न गराएपछि अमेरिकाले नेपाल सरकारको धारणा मागेको थियो। तर सरकारको धारणा पनि शिष्ट भाषामा प्रचण्डकै वक्तव्य चित्रण गर्ने खालको आयो।

अमेरिकी सरकारले निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई बेवास्ता गर्दै विपक्षी दलका नेता ३५ वर्षीय ग्वाइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपति स्वीकार गर्दा भेनेजुएलामा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको थियो। अमेरिकाका मित्र राष्ट्रहरूले समर्थन जनाउँदै मदुरोलाई सत्ता छाड्नका निम्ति दवाब दिए। त्यसैगरी इयु र लिमा समूह राष्ट्रहरूले पनि ग्वाइदोकै पक्षमा समर्थन जनाए। मदुरो सरकारका पक्षमा रुस, चीन र क्युबा देखिए पनि ग्वाइदोले भेनेजुएलाका जनताको साथसँगै अन्य कूटनीतिक समर्थन समेत पाइरहेका छन्। असंग्लग्न राष्ट्र तथा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अवलम्बन गरेको नेपालका सत्ताधारी दलका अध्यक्षले अप्रत्याशित रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्नुले मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्रमै तरंग ल्यायो। भौगालिक रूपमा १५ हजार किलोमिटर टाढा रहेको भेनेजुएलामा उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमबारे विज्ञप्ति जारी गरेका प्रचण्डले १४ फेब्रुअरीका दिन पाकिस्तान र भारतबीच उत्पन्न राजनीतिक असमझदारी चाहिँ चरमोत्कर्षमा पुग्दा पनि किन बोलेनन् ? अहिले नेपालको राजनीतिमा चर्चाको विषय बनेको छ। प्रचण्ड बेमौसमी क्रियाकलापमा रमाउने पात्र हुन् या केही राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने अभिप्रायले प्रेरित छन् भन्ने कुरा केही समयपछि पुष्टि हुने नै छ। तर यी दुई कारणमध्ये जे भए पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै प्रकारको खलल पु¥याउनु हुँदैन। हामीले के बिर्सनु हँुदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि अरू केही हुँदैन।

सन् १९९९ मा रुसको राजधानी मस्कोमा आतंककारी हमला हुँदा पुटिनलाई तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस यल्ट्सिनले प्रधानमन्त्रीमा नियुिक्त गरे। प्रधानमन्त्री भएपश्चात् पुटिन क्रमशः रुसको राजनीतिमा शक्तिशाली बन्दै गए। फलस्वरूप उनी सन् २००० मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ५ सय ४५ मतका साथ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। यसपछि उनले शीत युद्धको समाप्तीसँगै रुसको खस्कँदो शक्तिलाई उकास्दै विश्व राजनीतिमा शक्तिशाली राष्ट्र बनाउने अभियानलाई मूर्त रूप दिए। धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्दै उनले आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय सुधार ल्याए। दुई कार्यकालमात्र राष्ट्रप्रमुख हुने प्रावधानअनुरूप आफू प्रधानमन्त्रीमा रहेर उनले सन् २००८ मा दिमित्री मेडेभेदलाई राष्ट्रपति बनाए र पुनः २०१२ मा ६ सय ३५ मत प्राप्त गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए।

अमेरिकाले आगामी दिनमा नेपालसँग कस्तो राजनीतिक सम्बन्ध राख्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर अहिले अमेरिका चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रणका निम्ति नेपाललाई भू–राजनीतिक रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ । यसकारण उसले तत्कालै नेपाललाई राजनीतिक रूपमा कुनै किसिमको अप्ठ्यारो पार्ने देखिन्न ।

तर यसपटकको निर्वाचन भने जनताले सहजै स्वीकार गरेनन्। निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै जनताले राजधानी मस्को र प्रसिद्ध सहर सेन्ट पिटर्स्बर्गमा विरोध पर्दशन गरे। देशमा भ्रष्टाचार बढेको, महँगीले आकाश छोएको, मानवअधिकार हनन भएको तथा आर्थिक नाकाबन्दी भोग्नुपरेको जस्ता आरोपले पुटिन नेतृत्वको रुस आन्तरिक राजनीतिको दलदलमा फसेको थियो। यो अवस्था सम्हाल्न पुटिनलाई हम्मेहम्मे परिरहेको थियो। किनभने छिमेकी मुलुक युक्रेनमा पनि घरेलु राजनीतिमा क्रमशः पश्चिमी प्रभाव बढिरहेको थियो भने ‘अरब स्प्रिङ’को ताजा असर कायमै थियो। रुसी जनता छिमेकी मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक संकट र आन्दोलनका विषयमा पनि जानकारै थिए। सन् २००४ मा युक्रेनमा भएको निर्वाचनबाट पश्चिमानिकट मानिने भिक्टर युस्चेन्को निवार्चित भएपछि रुस असन्तुष्ट भएको थियो। उक्त सरकारलाई चुनावमा धाँधली गरेको र भ्रष्टाचार चुलिँदै गएको आरोप लगाउँदै त्यहाँका जनता र विपक्षी दल आन्दोलनमा उत्रेका थिए। उक्त आन्दोलन ‘ओरेन्ज रिभोलुसन’ को नामले प्रख्यात छ। ‘ओरेन्ज रिभोलुसन’ को संस्करणका रूपमा कतै रुसमा आन्दोलन हुन्छ कि भन्ने आशंका पुटिनले गरेका थिए। त्यसैले पनि पुटिन आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक संकटबाट जनताको ध्यान अन्तै मोड्ने प्रयत्नमा क्रियाशील भएका थिए।

सन् २०१० को आम िनर्वाचनबाट रुसनिकट मानिने भिक्टर यानुकोभिच निर्वाचित भएपछि २०१३ मा युक्रेनले इयुको प्रस्तावलाई नमान्दा पुनः आन्दोलनको ज्वारभाटा प्रारम्भ भएको थियो र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न नसकेर यानुकोभिच रुसको शरणमा गएका थिए। यसले गर्दा रुसमा पनि पश्चिमा शक्तिहरूले आफ्नो आन्तरिक बिग्रँदो राजनीतिमा खेल्नसक्ने आकलन गर्दै माइकल म्याकफउलको भनाइअनुसार उक्त परिस्थितिबाट बच्न पुटिनले जनताको ध्यान मोड्ने रणनीतिअनुरूप युक्रेनमा पश्चिमी प्रभाव बढिरहेको र उक्त प्रभावले आफ्नो मुलुकमा पनि सुरक्षा खतरा रहेको भनी युक्रेनको आन्तरिक राजनीतिमा दक्खल दिने नीति अवलम्बन गरे। नभन्दै उक्त राजनीतिक कदमको परिणामस्वरूप रुस २०१४ मा क्रिमिया आफ्नो कब्जामा लिन सफल भयो। यसले जनताको धारणा परिवर्तन ग¥यो र पुटिनलाई पुनः राष्ट्रवादी शक्तिशाली नेताका रूपमा चित्रण गर्न थाले। यही राष्ट्रवादी र अब्बल परिचयले पुटिन पुनः सन् २०१६ मा ७६.७५ प्रतिशत मतका साथ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए।

सत्तारोहणको सुरुवातमा केही आशालाग्दा अनुहारहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा भिœयाएपछि ओली सरकारको चौतर्फी प्रशंसा हुन थालेको थियो। चुनावी मैदानमा स्थायी सरकार, सुशासन, समृद्धि र विकास लगायतका महŒवपूर्ण अजेन्डाहरू लिएर तत्कालीन एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेका थिए। तर यी अजेन्डाले भन्दा पनि केपी ओलीको राष्ट्रवादी छविले गर्दा गठबन्धन दुईतिहाइ बहुमतका साथ संसद भवनमा प्रवेश गर्न सफल भएको हो। तर जुन अनुहारबाट जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए तीमध्ये कोही विवादस्पद टीकाटिप्पणीमा फस्दै गए भने कोही विमान खरिद घोटाला काण्डमा मुछिए। मुलुकमा दिन प्रतिदिन हत्या, हिंसा, बलात्कार बढिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री स्वयम् अहंकार र दम्भमा रमाइरहेको कुरा उनका अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छन्। उखान र टुक्कामा रमाउने प्रधानमन्त्री ओली कहिले विज्ञहरूसँग आेंठे पौठेजोरी खेल्न तम्सिन्छन् त कहिले अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका राजदूत र अन्य सरकारी नियुक्तिहरू बर्खास्त गर्न अघि सर्छन्। कहिले कर्मचारीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्छन् त कहिले न्यायलयमा हमला गर्न पुग्छन्। मन्त्रीहरूको अपरिपक्वता मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखि सञ्चार जगत्सम्म देखिएको छ। कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको महिनौं बितिसकेको छ तर अहिलेसम्म अपराधीहरू पत्ता लगाउन सकेको छैन। पत्रकारले मन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रमै बन्द हुन पुगेको छ। ओली सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति कठोर बनिरहेको छ। निर्मला पन्तका लागि न्याय माग्ने नागरिकले गोली खानुपरेको छ। समग्रमा सरकारप्रति जनताको आक्रोश चुलिएको छ।

सुशासन र विकासका वाचाहरू बिर्साउन पुटिनबारे माइकल म्याकफउलले भनेजस्तै सरकार सञ्चालक दलका एक अध्यक्ष प्रचण्ड लागिपरेको देखिन्छ। भेनेजुएलासम्बन्धी वक्तव्य प्रकरणले सत्तारुढ दललाई कूनीतिक क्षेत्रमा अपरिपक्व दलका रूपमा चित्रण गरेको छ। प्रचण्डले वर्तमान राजनीतिलाई दुई कोणबाट विश्लेषण गरेर कदम चालेको देखिन्छ। पहिलो, सरकार असफलभन्दा पनि आफ्नो दलले असफलताको भारी बोकिरहेको चिन्ता। दोस्रो, आफू राजनीतिक केन्द्रविन्दुमा रहने बानी। जनयुद्ध प्रारम्भ भएयता करिब दुई दशकदेखि नेपालको राजनीतिक केन्दविन्दुमा प्रचण्ड नै छन्। त्यही लतबाट प्रचण्ड मुक्त हुन सकेका छैनन्। पहिलो सन्दर्भमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन्, त्यसकारण सरकारमा आफ्नो पनि प्रभाव कायम रहोस् भन्ने चाहना। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाहेक सरकारका अन्य महत्वपूर्ण बैठकहरूमा प्रचण्ड सहभागी हुने गरेका छन्। दोस्रो विषयमा आफ्नो दलको लोकप्रियता घट्दै गएकाले आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा आफ्नो अहम् भूमिका देखियोस् भन्ने चाहनाका कारण प्रचण्डले भेनेजुएलबारे विज्ञप्ति जारी गरेको देखिन्छ। तर विज्ञप्ति आन्तरिक विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन, उत्तरको छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउँदै केपी ओलीसँगको भद्र सहमतिअनुसार अबको डेढ वर्षपछि बन्ने सरकारमा आफ्नो नेतृत्वका विषयमा छिमेकी चासो सकारात्मक बनोस् भन्ने चातुर्य पनि उक्त विज्ञप्ति जारी गर्नुमा लुकेको अर्काे पाटो हो।

तर प्रचण्डको व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिएको यो वक्तव्यले राष्ट्रको स्वार्थमा धक्का पुगेको छ। त्यसैले अमेरिकाले प्रचण्डसँग नभएर सरकारसँग जवाफ मागेको थियो। नेपाल सरकारले आयोजना गरेको कूटनीतिक बिफ्रिङमा समेत नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरी अनुपस्थित हुनु मौन बहिष्कार हो भनेर बुझ्न कुनै गाह्रो छैन। कूटनीतिमा यसको ठूलो महत्व हुन्छ। कडा (हार्ड पावर) जवाफ तुरुन्तै र नरम (सफ्ट पावर) प्रतिक्रिया अलि ढिलो दिने नीति अमेरिकाको छ। त्यसैले आगामी दिनमा अमेरिकाले नेपालसँग कस्तो राजनीतिक सम्बन्ध राख्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। तर अहिले अमेरिका चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रणका निम्ति नेपाललाई भू–राजनीतिक रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। यसकारण अमेरिकाले तत्कालै नेपाललाई राजनीतिक रूपमा कुनै किसिमको अप्ठ्यारो पार्ने देखिन्न। (लेखक चीनस्थित सेन्ट्रल चाइना नर्मल विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्दैछन्। )

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७५ ०४:०२ आइतबार