डा. कोषप्रसाद न्यौपाने
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू,
केप न्यौपानेको सादर नमस्कार !
तपाईं नेपालका धेरै संस्थाका प्रमुख हुनुहुन्छ र देशको प्रधानमन्त्री पनि। त्यसैले यस पत्रमा मैले तपाईंलाई कुनै एउटा संस्थाको प्रमुखभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीकै रूपमा सम्बोधन गर्न चाहें। स्वीकार गर्नुहोला।
तपाईं दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत ल्याउनुभयो र त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले शक्ति हत्याउन खोज्यो भनेर तपाईंको सर्वत्र आलोचना पनि भयो। सरकारका अंगहरूले काम नगरिरहेको अवस्थामा हस्तक्षेप गरेर सही बाटोमा ल्याउनु सायद सरकारको दायित्व नै हो तर भएका सबै संस्थाको प्रमुख हुने मात्र हुने काममा चाहिँ ध्यान दिन नसक्ने हो भने तपाईंको मातहतमा राख्नुको के औचित्य भयो र प्रधानमन्त्री ज्यू ?
केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्रीले सीधै सेना परिचालन गर्न पाउने गरी संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको समाचार आएदेखि तपाईं फेरि विवादमा आउनुभएको छ। अहिले त्यता नजाउँ। म राजनीति नजानेको बबुरोले तपाईंजस्तो राजनीतिज्ञलाई के सुझाव दिन सक्छु र ! त्यसैले कुरा गरौं– आफूले देखेको र भोगेकै विषयमा, जहाँ तपाईं सर्वोच्च पदमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं त्रिविसहित नेपालमा भएका ११ विश्वविद्यालय र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का कुलपति हुनुहुन्छ। साथै तपाईंका शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालयको र नास्टका सहकुलपति हुन्। विश्वविद्यालय र नास्टका उपकुलपतिहरू त तेस्रो नम्बरमा पर्छन्। शिक्षामन्त्री व्यावसायिक शिक्षा तथा व्यावहारिक तालिम परिषद् (सिटिभिटी)का अध्यक्ष पनि हुन्।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं विश्वविद्यालयको संरक्षक हुन सक्नुहुन्छ तर कुलपति हुन कुनै हालतमा सुहाउँदैन। अमेरिकाका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरूको इतिहास हेर्नु भयो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गरेको पाउनुहुन्न।
फेरि केही हप्ताअगाडि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) पनि शिक्षामन्त्रीकै मातहत ल्याउने कसरत भइरहेको समाचार आएको थियो। नेपालका ६० भन्दा बढी संघसंस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ। किन यति धेरै ठाउँको भारी प्रधानमन्त्रीलाई बोक्न लगाइन्छ ? कि तपाईं आफैं उक्त पद ओगट्न लालायित हुनुभएको हो ? यति धेरै ठाउँमा प्रमुख भए पनि सबैभन्दा बढी विवाद तपाईं विश्वविद्यालयको कुलपति भएकामा भइरहेको छ। कुलपतिले धेरै समय स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग बहस, सहकार्य गर्दै देशका विश्वाविद्यालयको स्तर बढाउन खर्चनुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रा कुलपति प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पदीय प्राथमिकता र व्यस्तताका कारण विश्वविद्यालयका दैनिक कामकारबाहीमा सहभागी हुन, सोच्न र कार्ययोजना बनाउन समय नै पुग्दैन। यसैगरी केही वर्षयता राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने चलनले उपकुलपतिलगायत यसका अन्य उच्च पदस्थहरूलाई पनि दलीय टकरावका कारण आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नै कठिन भएको देखिन्छ।
विश्वविद्यालयको कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं कति समयमा कतिपटक विश्वविद्यालय परिसरभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ ? सायद वर्षको एक वा दुईपटक, विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह र सिनेट बैठकका बेला ! आखिर यसरी आफूले ध्यान दिन नसक्ने संस्थाको प्रमुख पद ओगटेर किन बस्नुहुन्छ ? विगतमा राजा कुलपति हुने पद्धति गणतन्त्र आएपछि प्रधानमन्त्रीमा सरेको र तपाईंहरूलाई पनि राजा हुन मन लागेको हो भने त मेरो केही भन्नु छैन। होइन भने गणतन्त्रमा राजाबाट प्राप्त विरासत छाड्न पनि किन मन लाग्दैन तपाईंहरूलाई ?
तपाईं पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा कुलपतिका हैसियतले २०१६ मार्च ११ का दिन काठमाडौं विश्वविद्यालयको रजत समारोहलाई सम्बोधन गर्दै तपाईंले प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने यो प्रवृत्ति अब छिट्टै अन्त्य हुने र त्यसको सुरुवात पनि आफैंबाट गर्ने वचन दिनुभएको थियो। तर आज तीन वर्ष बित्दा पनि त्यो वाचा पूरा गर्नुभएको छैन। यस्तै २००७ नोभेम्बर २३ मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युसिजी)को १४औं वार्षिक कार्यक्रममा तपाईंकै पार्टीका एक वरिष्ठ नेता तथा तत्कालीन शिक्षामन्त्री प्रदीप नेपालले ‘प्रधानमन्त्री शैक्षिक क्षेत्रको विज्ञ नभएकाले’ विश्वविद्यालयको कुलपति हुने प्रणाली हटाइनुपर्छ भन्नुभएको थियो। तर एक दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि तपाईंहरूको वचन पूरा भएन। तपाईंहरूलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने थाहा नभएको त होइन रहेछ तर त्यसो गर्ने आँट र इच्छा शक्ति रहेनछ भन्ने देखिएन र ! हुन त तपाईंहरूलाई कहाँ, कसरी कसको संवेदनालाई समातेर बोल्दा ताली पाइन्छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ। होइन भने तपाईंहरूलाई कसले रोक्यो ? होइन, जनतालाई यसरी कतिन्जेल ढाँटिरहनुहुन्छ ? राति सुत्ने बेला दिनभरि वा विगतमा ढाँटेका कुरा सम्झिने प्रयास गर्नुस् त ! पछुतो लाग्छ कि लाग्दैन ? अब भन्नुस्, तपाईंले भन्दै गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारा पूरा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
गत भदौमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (सुर्खेत)को आठौं साधारण सभा(काठमाडौं) लाई सम्बोधन गर्दै तपाईंले विश्वविद्यालयहरूले देशलाई आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलोका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने र शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। जुन शतप्रतिशत सही कुरा हो। तर विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान गर्ने प्राज्ञिक थलो बनाउने नै हो भने प्रधानमन्त्रीज्यू, विद्यार्थी र प्राध्यापकका राजनीतिक संगठन बन्द गराउने आँट गर्नुपर्छ। सक्नुहुन्छ ? होइन भने ताली पाउने भाषणमात्रै गर्ने तर कामचाहिँ नगर्ने गर्दा तपाईंकै ओहोदाको वजन नै घट्दैन र ?
सबै पार्टीका भ्रातृ संगठनलाई विश्वविद्यालयमा प्रतिबन्ध गर्न नसके पनि कमसेकम आफ्नो पार्टीको विद्यार्थी र प्राध्यापक संगठनलाई विघटन गराउन त सक्नुहुन्छ होला नि ? जसले गर्दा अरू राजनीतिक पार्टीलाई पनि नैतिक दबाब परोस्। त्यसै पनि तपाईंलाई प्रतिपक्षले टुक्के, कामभन्दा गफ धेरै गर्ने प्रधानमन्त्री भन्छन्। देखाइदिनुस्, तिनलाई क्रान्तिकारी छलाङ मारेर। सक्नुहुन्छ ?
दलनिकट विद्यार्थी संगठनले आफ्ना पार्टीलाई चाहिएका बेला आन्दोलन गर्नेबाहेक विश्वविद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलापमा खासै योगदान गरेको देखिँदैन। काठमाडौं उपत्यकाका क्याम्पसस्थित विद्यार्थी संगठनहरूको काम क्याम्पस प्रशासनलाई अनावश्यक दबाब दिई क्षमताभन्दा धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र आफूले भर्ना गराएका विद्यार्थीलाई बागबजार र सोह्रखुट्टेमा आफंैले खोलेका ‘कोचिङ सेन्टर’मा जान बाध्य पार्ने र त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरूलाई कबुल गरेबमोजिम पारिश्रमिक नदिई दुःख दिनेबाहेक अरू कुनै काम गरेको देखिन्न। आजसम्म यस्ता कुनै विद्यार्थी संगठनले कहिल्यै यति पुस्तक जम्मा गरेर क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गरे भन्ने सुन्नुभएको छ ?
यदि यी संगठन विद्यार्थीको हितमा काम गर्ने स्वतन्त्र संगठन हुन् भने पार्टीका प्रमुखले भंग गर्ने र आफू निकटका व्यक्तिलाई टिकट दिने किन गर्छन् ? ‘स्वतन्त्र’ को खोल ओढाएर विद्यार्थीलाई पार्टीको भरिया बनाउन पाइन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? दुईचार विद्यार्थीको भविष्यमा नेता वा सांसद बन्ने र तपाईंहरूको बेमौसमी आन्दोलनको अभिष्ट पूरा गर्न यसरी लाखौं विद्यार्थीको स्वतन्त्र हुने अधिकार हनन् गर्न हुँदैन नि ! त्यसैले तपाईंहरूले रोपेका, हुर्काएका राजनीतिक विद्यार्थी संगठनहरूलाई अब सरस्वतीको पवित्र मन्दिरमा प्रवेश गर्न बन्द गराइदिनुस्।
केही समयअघि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने पद्धति हटाएर विश्वविद्यालयमा एउटा स्वायत्त अध्यक्ष (प्रसिडेन्ट) हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा हुने प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीको राजनीति बन्द गर्नुपर्ने, उपप्राध्यापकको न्यूनतम योग्यता एमफिल र पिएचडी हुनुपर्ने, अध्यक्षले योग्यता र क्षमताका आधारमा रजिस्ट्रार, डिन, रेक्टर, क्याम्पस प्रमुख र विभागीय प्रमुख छनोट गर्न पाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। तर विश्वविद्यालयको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुनसक्ने भनेर सिफारिस गरेको छ। सक्नुहुन्छ विज्ञहरूको यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न ?
विश्वविद्यालयको प्रगति कसले र कति समय गर्यो भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ। नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री फेरिँदा कुलपति पनि स्वतः फेरिने पद्धति भएकाले २०४६ सालदेखि औसतमा कुलपतिको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी तथा उपकुलपतिको चार वर्षभन्दा लामो देखिँदैन। नेतृत्वमा आउने व्यक्तिले बुझ्दाबुझ्दै वा योजना बनाउँदा बनाउँदै उसको कार्यकाल सकिन्छ।
विश्वप्रसिद्ध हार्डवड युनिभर्सिटी (विश्वविद्यालय)को इतिहास हेर्ने हो भने ३ सय ८० वर्ष (स्थापनाकाल) देखि अहिलेसम्म जम्मा २६ जना अध्यक्ष (प्रसिडेन्ट) भएका छन्। यसरी औसतमा एकजनाले १५ वर्ष विश्वविद्यालयको नेतृत्व गरेकाछन्। अर्को कुरा, विश्वविद्यालयको नेतृत्व चाहे त्यो अध्यक्ष होस् वा कुलपति, विज्ञ नै हुनुपर्छ तर प्रधानमन्त्री होइन।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं विश्वविद्यालयको संरक्षक हुन सक्नुहुन्छ तर कुलपति हुन कुनै हालतमा सुहाउँदैन। अमेरिकाका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरूको इतिहास हेर्नु भयो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गरेको पाउनुहुन्न। सन् १९४८ मा अमेरिकी सेना प्रमुख ड्विट आइजेन्हावर न्युयोर्कस्थित कोलुम्बिया विश्वविद्यालयको ‘प्रेसिडेन्ट’ हुँदा सर्वत्र निन्दा भएको थियो। यसैगरी नेपालमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने परिपाटीको सर्वत्र आलोचना भइरहेको तपाईंलाई पक्कै थाहा होला।
त्यसैले अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीज्यू ! सक्नुहुन्छ भने विश्वविद्यालयको कुलपति पद सकेसम्म कुनै राजनीतिक पार्टीमा नलागेको अर्को कुलमानलाई हस्तान्तरण गर्नुस्। देशभित्र भेट्नु भएन भने युरोप, अमेरिका वा अस्ट्रेलियामा रहेका विज्ञ जस्तै, प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदी (युनिभर्सिटी अफ लिड्स, बेलायत)जस्ता व्यक्तिलाई केही वर्षका लागि विश्वविद्यालयको नेतृत्व गरिदिन आग्रह गर्नुस्। तपाईंको बोलीमा विश्वास गर्ने हो भने आफैंले पटकपटक गरेका वाचा पूरा गर्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू। होइन भने तपाईंलाई फेरि त्यही प्रश्न सोध्न यो पंक्तिकार ‘सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा आउनेछ। सतही उत्तर ठीक पारेर राख्नु होला। हवस् त नमस्कार।
प्रकाशित: १२ चैत्र २०७५ ०४:५९ मंगलबार