मिनी संसदको चुनाव मानिने नेपाल बार एसोसिएनको अब हुने निर्वाचनमा न्यायपालिका सुधारको विषय जबर्जस्त ढंगले उठ्ने भएको छ। प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीहरूको समूहले मुलुकमा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको ‘संसदीय सुनुवाइ’ व्यवस्थाको विकल्प खोजिनुपर्ने विषय अजेन्डा बनाएको छ भने प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठनले यसमा परिमार्जन खोजेको छ।
लामो समयदेखि बारको नेतृत्व सम्हाल्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएनले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालाई आफ्नोे दरिलो अजेण्डा बनाएको छ भने सत्ताधारी नेकपा निकटको प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठनले यसमा सुधार खोजिनुपर्ने धारणा राखिरहेको छ। अठार हजार कानुन व्यवसायी मतदाता रहेको बारको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यही चैत १६ गते हुने चुनावमा अन्य विषय पनि निकै जोडतोडका साथ उठ्ने भएका छन्। कसैले न्यायाधीश नियुक्ति परीक्षा पद्धतिबाट अघि बढाउनुपर्छ भनेका छन् भने कसैले योग्यता र क्षमता भएका व्यक्ति मात्रै नियुक्ति गरिनुपर्छ भन्ने धारणा राखिरहेका छन्। न्यायालयमा राजनीतिको प्रत्यक्ष असर देखापर्नु हुन्छ÷हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा समेत प्रश्न उठिरहेका छन्।
राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभावमा न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायिक काम र गतिविधि भइरहेको यो अवस्थामा बारको सक्रियताको आवश्यकता अझै बढेको छ। तर न्यायालयकै एउटा पाटोका रूपमा रहेको बारले न्यायिक विचलन रोक्न उचित कदम चाल्न सकेको छैन।
केही समययता राजनीतिक मौसम हेरेर न्यायाधीशको नियुक्ति, न्यायिक काम र अन्य गतिविधि हुने गरेको देखिएको छ। कहिलेकाहीं बाघ पनि कराउने र बाख्रो पनि हराउनेजस्ता उखान न्यायालयमा चरितार्थ नभएका होइनन्। पछिल्लोपटक गत फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले स्वतन्त्र मधेश आन्दोलनमा सक्रिय चन्द्रकान्त राउत उर्फ सिके राउतलाई रिहाइको आदेश दियो। त्यसको भोलिपल्टै राउत र सरकारबीच तामझामका साथ ११ बु“दे सहमति भयो। यसमा कतै सरकारको संकेतमा अदालतले राउतलाई अघिल्लो दिन छाडिदिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जियो र निकै चर्चा परिचर्चा भयो। न्यायालयमा सुधार प्रयास भइरहेका बेला यस प्रकारको चर्चा हु“दा नागरिकमा निराशा छाउन सक्छ। न्यायालयलाई राजनीतिक छायाबाट मुक्त गर्न ढिला भइसकेको छ।
प्रधान न्यायाधीशले गरेका सुधार
करिब तीन महिनाको कार्यकालमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले चालेका कदमबाट नागरिकमा न्यायालयप्रति केही न केही आशा र भरोसा जगाएको छ। गलत काम गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध कारबाहीको सिलसिला सुरु भएको छ भने कतिपय ठूला मुद्दामा भएका फैसलाहरू समेत न्यायालयप्रति विश्वास जगाउने खालका छन्।
विवादमा परेका न्यायाधीशहरू छानबिनमा परेका छन् भने गलत ठानिएका आदेश वा निर्णय सच्याउने प्रक्रियामा छन्। एनसेलको कर विवाद होस् वा ३३ किलो सुनकाण्ड, यस्ता ठूल्ठूला मुद्दामा न्यायालयले कठोरताका साथ काम गरेको छ। अन्य मुद्दामा समेत अदालतले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरिरहेको छ। न्यायालयको सूक्ष्म संयन्त्र सक्रिय हुँदा गलत काम गर्ने व्यक्तिहरू कारबाहीको दायरामा पर्न थालेका छन् भने सेवाका काममा तदारुकता देखिएको छ। नेतृत्वमा रहने एकजनाले उचित कदम चाल्ने हो भने देशमै तरंग ल्याउँदोरहेछ भन्ने स्थापित भएको छ।
भेटघाटमा कडाइ
न्यायाधीशले मुद्दाका पक्ष, अनावश्यक व्यक्ति एवं राजनीतिकर्मीलाई भेट्न हुँदैन भन्ने आचार संहितामा उल्लेख छ। आगामी दिनमा हुने न्यायाधीश सम्मेलनले उक्त आचार संहिता संशोधन गर्ने भएको छ। न्यायाधीशसँग भेटघाट र सम्बन्ध स्थापित गरेर मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरिएको चर्चा बेला–बेला सुनिन्छ। कतिपय ठूला मुद्दामा स्वार्थ समूहले यस्तो हरकत गर्ने गरेको सुन्नमा आउ“छ।
अहिले यस्ता काम रोकिएका छन्÷छैनन्, प्रस्टसँग देखिँदैन। तर इजलास गठन र फैसलाबाट सुधार भएको महसुस गर्न सकिन्छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले आफ्नोे कार्यकालमा न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई समेत बालुवाटारमा भेटघाट गर्न कडाइ गरेका कारण विवादरहित हुन सफल थिए। उनकै पदचाप प्रधान न्यायाधीश राणाले पछ्याइरहेका छन्। निष्पक्ष रूपमा काम गर्न बाधक बन्न सक्छन् भनेरै मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी, राजनीतिकर्मीसँग भेटघाट, सम्पर्क एवं सम्बन्धलाई न्यायाधीश आचार संहिता २०६५ ले निषेध गरेको हो।
न्यायाधीशलाई निर्देशन
प्रधान न्यायाधीश राणाले हालै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशमार्फत देशैभरका न्यायाधीलाई उच्चस्तरको लगन, मिहिनेत, क्षमता, इमान्दारी र जवाफदेहिताका साथ कार्य गर्न लिखित निर्देशन दिएका छन्। निर्देशनमा न्यायपालिकाप्रति आस्था अभिवृद्धि गर्न र यसको साख कायम गर्न संवेदनशीलताका साथ भूमिका निर्वाह गर्न, बिचौलियाका कारण आउनसक्ने समस्या र विचलन रोक्न त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अदालतमा प्रवेश रोक लगाउन भनिएको छ।
त्यस्तै मुख्य न्यायाधीशले आफ्नो र मातहतका अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीले अनुशासन पालना गरे÷नगरेको तथा न्यायिक काम कारबाहीमा अनियमितता भए÷नभएको निरन्तर अनुगमन गर्न भनिएको छ। अनियमितता वा विचलनजन्य कार्य गरेको पाइएमा आफूले गर्नसक्ने हदसम्म कारबाही गरी सोको जानकारी गराउने र अन्यको हकमा सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्न उक्त निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।
उमेरहदका कारण अवकाश हुने न्यायाधीशलाई संविधान–कानुनले अन्तिम अवधिसम्म इजलासमा बसी मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला गर्न कुनै बन्देज नलगाएको भए पनि एक महिना अघिदेखि आफूले गरेका फैसला वा आदेशहरू तयार गर्ने र अवकाशको तयारी तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्नु व्यावहारिक र उपयुक्त हुने निर्देशनमा जनाइएको छ।
यस्तै न्यायाधीश तथा कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना कुरा राख्दा न्यायपालिकाको साख, अदालतप्रतिको आस्था एवं न्याय सम्पादनमा पर्ने असरबारे ध्यान दिन भनिएको छ। न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचार संहिता, अनुशासनसँग समेत सम्बन्धित रहेको हुँदा गम्भीर र संवेदनशील रहन निर्देशन दिइएको छ। न्यायाधीशका आचारणलाई समेत प्रधान न्यायाधीशको तहबाट निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले हाम्रो न्यायालयको अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ।
सुधार प्रयासको प्रभाव
सुधारका कामले न्यायालयमा केही न केही प्रभाव पारेको छ। कर्मचारीले दायित्व निर्वाह गर्ने कुरामा सुधार आउनाका साथै फा“टवालाहरूले पनिस सहज रूपमा सेवा दिन थालेको भन्न थालिएको छ। यसरी कडाइ गर्दा त मोटो रकमसहित कर्मचारी पक्राउ पर्ने र न्यायाधीश समेत तानिने अवस्थाले न्यायालयमा पहिला कुन हदसम्म अनियमितता हुन्थ्यो भन्ने स्पष्ट छ।
यसरी पक्राउ परेकाहरूलाई तत्कालै निलम्बन गरी कारबाही अघि बढ्दा केही न केही प्रभाव देखिएको छ। हाकाहाकी कसैले पनि गलत काम गर्ने आँट गरेको सुन्नमा आएको छैन।
निर्देशन नै किन ?
प्रधान न्यायाधशीले दिएको निर्देशनले न्यायालयमा पहिला कस्तो अवस्था रहेछ भन्ने संकेत गरेको छ। आफंैले स्वविवेक लगाउनुपर्ने विषयमा पनि निर्देशन नै कुर्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो न्यायालयको गरिमा बढाउँदैन। अवकाश भएको दुई÷तीन वर्ष बितिसक्दा समेत फैसला तयार नहुनुले जहिले फैसला दिँदा पनि हुन्छ भन्ने भ्रम पर्न गएको थियो। जहिले फैसला दिए पनि हुने, पहिलाको रेकर्ड के थियो कस्तो थियो, विचारै नगरिने, घरघरमा धाएर फैसला पाठमा सहि गराउनुपर्ने कारणले जनतालाई मात्रै होइन, कर्मचारीलाई समेत सास्ती हुने गरेको थियो। सामान्यतया अवकाश पाएर बिदा हुने बेलासम्म भएका फैसलाबारे औधी नै टीकाटिप्पणी सुनिने गरेका हुन्। न्यायालयमा भइरहेको सुधार प्रयासबाट राम्रा–नराम्रा दुवै खाले परिवर्तन देखिएका छन्। सकारात्मक पक्ष– अदालतमा हुने गरेका अनियमितता कम भएका छन् भने जनताका काम सहज ढंगले हुन थालेका छन्।
तर नकारात्मक पाटो– सरकारी मुद्दामा प्रहरीले पेस गरेका कतिपय अभियुक्तका विषयमा अदालतले राम्रोसँग मूल्यांकन नगरिदिने परिपाटी विकास हुनसक्ने संकेत पनि देखापर्न थालेका छन्। आफू राम्रो देखिन सामान्य मुद्दामा समेत अभियुक्तलई थुनामा राख्ने प्रवृत्ति देखिन थालिसकको छ। प्रहरीले समातेर ल्याएका सबै व्यक्ति अपराधी नै हुन्छन् भन्ने होइन। प्रहरी र अख्तियारजस्ता निकायले अधिकार दुरूपयोग गर्दैनन् भन्ने अवस्था पनि छैन। यस्तो अवस्था लामो समय रहिरह्यो भने फौजदारी मुद्दामा समेत प्रधान न्यायाधीशले निष्पक्ष ढंगले न्याय सम्पादन गर्नु भन्ने निर्देशन दिनुपर्ने समय चा“डैै आउन सक्छ।
न्यायाधीश नियुक्ति
प्रधान न्यायाधीशका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र कठिन कार्य न्यायाधीश नियुक्ति मान्ने गरिएको छ। सबैले योग्यता, क्षमता र निष्ठाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर रटान लगाउने गरेका छन्। तर व्यवहारमा आफ्ना भाइभतिजा, सालासाली र भाञ्जाभाञ्जीलाई प्राथमिकता दिने कारण सबैभन्दा धेरै भनसुनकै आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेका छन्।
जुन निकायले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने हो त्यही निकायमै पदाधिकारी नियुक्तिमा जथाभाबी गरिँदाको परिणाम अहिलेको अवस्था हो। यसै क्रममा सर्वाेच्च अदालतमा खाली रहेका पा“च र उच्च अदालतमा करिब २४ न्यायाधीश नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा असर पर्न थालेको छ। मुद्दाको पेसी तोकिने तर पालो नआउने पुरानै रोग देखा पर्न थालेको छ। न्यायाधीश नियुक्ति र मुद्दाको पेसी यी दुई कामबाटै प्रधान न्यायाधीशको मूल्यांकन हुने गरेको छ।
निष्कर्ष
जबजब नेपाल बार एसोसिएनको राजनीति तात्छ तबतब न्यायालय सुधारका विषय उठ्ने गरेका छन्। कानुन व्यवसायीका हकहित, योग्यता र क्षमता एवं अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र तालिममा पहु“चका विषयमा बारले कहिल्यै प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। न्यायालयको नेतृत्व नै बारको पृष्ठभूमिबाट बनेका न्यायाधीशहरूले गर्ने गरेको वर्षाैं भइसकको छ। तर न्यायालय सुधारमा बारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।
राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभावमा न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायिक काम र गतिविधि भइरहेको यो अवस्थामा बारको सक्रियताको आवश्यकता अझै बढेको छ। तर न्यायालयकै एउटा पाटोका रूपमा रहेको बारले न्यायिक विचलन रोक्न उचित कदम चाल्न सकेको छैन। एक दशकअघि सुरु भएको संसदीय सुनुवाइका माध्यमबाट न्यायालयलाई राजनीतिले कसरी सताएको छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। आगे कदमका लागि नेतृत्वको जो मर्जी।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७५ ०२:५० शुक्रबार