मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि राज्यले चयन गरेका विभिन्न पक्षमध्ये पानी, पर्यटन र पूर्वाधार नै प्रमुख हुन्। यसका लागि आवश्यक ‘सञ्जीवनी’ भनेको पर्याप्त पुँजी र प्रविधि नै हुन्। जसका लागि चाहेर वा नचाहेर हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनै पर्छ। मूलतः जलविद्युत् परियोजना निर्माणको हकमा सबै खाले विकासकर्ताले ऋण लगानीको भार अत्यधिक राख्ने प्रचलित अभ्यासकै रूपमा अगाडि आएको छ।
ऋण लगानी गर्ने वित्तीय संघ–संस्थाले पनि परियोजनाको जायजेथा सबै धितो बन्धकमा राख्ने र त्यसले गर्ने आय–व्ययको लेखाजोखा मिहिन ढंगले मूल्यांकन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास प्रचलनमा ल्याएको देखिन्छ। तर नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने यदाकदा सञ्चालकका निजी सम्पत्तिमा समेत धितोको प्रत्याभूति खोज्ने गरेको देखिन्छ।
बुट मोडलमा निर्माण हुने जलविद्युत् परियोजनामा प्रचलनमा रहेको ऋण लगानी र स्वपुँजीको अनुपातलाई सर्सर्ती नियाल्दा सामान्यतः ७०ः३०, ७५ः२५ वा अधिकतम ८०ः२० मा कायम हुने गरेको देखिन्छ। यसको अर्थ परियोजना निर्माणमा ऋण लगानीको भार औसत तीन गुणाले बढी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जुनसुकै ऋण लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको साँवा–ब्याजको सरल भुक्तानीको प्रबन्ध र सुनिश्चितता खोज्छन् नै। यसको मुख्य आधार भनेको उत्पादित विद्युत् ऊर्जाको दीर्घकालीन सुनिश्चित बजार र क्रेता–बिक्रेताबीच तय हुने विद्युत्को मूल्य नै हो।
बिजुलीको बजार र मूल्य निर्धारण सुनिश्चित गर्ने प्रचलनमा रहेको सर्वमान्य र स्थापित नीतिगत उपकरण विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता(पिपिए) भएकाले यसको अग्रिम सुनिश्चितता स्वभावैले सबै लगानीकर्ताले खोज्ने भए। अर्थात् पिपिए कुनै पनि जलविद्युत् परियोजना निर्माणको अपरिहार्य पूर्वसर्त अर्थात् सञ्जीवनी बन्दै आएको छ। पिपिएको सुनिश्चितताबिना परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुनै नसक्ने परिस्थिति जबर्जस्त ढंगले बलियो बन्दै गएको छ। सञ्चालकको घर–सम्पत्ति वा जायजेथा बेचेर परियोजना निर्माण गर्ने र मुनाफा नआउने परियोजनामा विकासकर्ताले स्वपुँजी निःसन्देह खन्याउँदैनन्।
विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न स्रोत जस्तै, लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा लगायतका माध्यममार्फत ९३ प्रतिशत उपभोक्तालाई उज्यालो पुगेको उल्लेख गरेको छ। तर पर्याप्त ऊर्जासहितको उज्यालो अर्थात् धुँवारहित भान्सा अनि वनक्षेत्र जगेर्नाका लागि पनि केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमार्फत वितरण हुने भरपर्दो विद्युत्को पहुँच भने ६० प्रतिशत हाराहारी जनतामा सीमित रहेको समेत अन्य प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका छन्। वन, वातावरण जोगाउनमात्र नभई गुणस्तरीय जीवनको मानक निर्धारण गर्न पनि मुलुकवासीलाई पर्याप्त ऊर्जासहितको उज्यालो पु-याई प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको क्षमता बढाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता बन्दै गएको छ।
यसका अतिरिक्त व्यापारिक कारोबारका लागि आवश्यक अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता लगायतका विद्युत्को हाम्रो बजार भू–अवस्थितिका कारण मोटामोटी भारतसँगै निर्भर देखिन्छ। एकातिर सबै जनताका घरदैलोमा भरपर्दो र गुणस्तरीय ऊर्जासहितको उज्यालो पु-याउन बाँकी छ भने अर्कातिर माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण सम्पन्न भएसँगै बर्खे बिजुली खेर जाने चिन्ता पनि उत्तिकै प्रबल बनेको छ। विद्युत् ऊर्जा आफैंमा कुनै उत्पादन नभई उत्पादकत्व बढाउने कच्चा पदार्थ हो। यो नहुँदा उद्योग, प्रतिष्ठान, कलकारखाना वा जनताको दैनिक जीवन नै कठिन हुँदै गएको यथार्थ विगतको (हिउँदमा) लोडसेडिङ सम्झँदा अहिले पनि सबैलाई एकपटक खुइय्य गर्न बाध्य बनाउँछ।
यस्तो परिस्थितिबाट मुक्त हुन र समस्या सम्बोधन गर्न विगतमा भएका नीतिगत उपकरणहरू जस्तैः सार्क फ्रेमवर्कअन्तर्गत सन् २०१४ मा नेपाल–भारतबीच सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए), सन् २०१८ मा काठमाडौमा सम्पन्न बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको चौथो शिखर सम्मलेनले ऊर्जा आदानप्रदानका लागि कोरेको गोरेटो र पछिल्लो समय ऊर्जाका सन्दर्भमा नेपाल–बंगलादेशबीच भएको समझदारीका साथै माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने कुल नौ सय मेगावाट विद्युत्मध्ये नेपाललाई निःशुल्क प्राप्त हुने १२ प्रतिशत छुट्याएर बाँकी हुन आउने ७ सय ९२ मेगावाटबाट पाँच सय मेगावाट बंगलादेशले खरिद गर्ने समझदारी विकासकर्ताले गर्नु एवं त्यसपछि हालसालै नेपाल–भारतबीच पोखरामा भएको सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकको छलफलमा आएको इनर्जी बैंकिङको अवधारणाले ढिलोचाँडो विद्युत् व्यापारमार्फत आर्थिक उपार्जन गर्न नेपाल सक्षम हुनसक्ने आशाको किरण देखिएको छ।
यद्यपि भारतले २०१६ डिसेम्बर ५ मा जारी गरेको विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा उल्लेख ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी भएको कम्पनीले उत्पादन गर्ने विद्युत्मात्रै भारततर्फ निकासी हुनसक्ने प्रावधानले सीमापार विद्युत् व्यापारलाई केही समय जटिल बनाएकामा नेपाल सरकारको निरन्तर प्रयास र पहलपछि भारतले पुनः २०१८ डिसेम्बर १८मा जारी गरेको परिमार्जित निर्देशिकाले सीमापार विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्नसक्ने अवस्था अझ बलियो भएको छ। भलै भारतस्थित केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक नियमावली ल्याउन भने बाँकी किन नहोस् ! सायद त्यसतर्फ काम गर्दै होला भारतले पनि।
माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् खरिद गर्न बंगलादेश सरकारले गरेको निर्णयलाई पिपिएमा रूपान्तरण भएको दिनमा उक्त परियोजना निर्माण हुने सुनिश्चितता मात्र हुँदैन, त्यसपछि नेपालको विद्युत् व्यापारको ढोका भारतबाट सरेर अर्थात् विस्तार भएर बंगलादेश पुग्नेछ। यसको मतलब सार्क एवं बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको दैलो उघार्ने नीतिगत उपकरण अनि प्रसारण संयन्त्रका अतिरिक्त माथिल्लो कर्णाली, विद्युत् व्यापारको अगुवा अनि संवाहक बन्नेछ। त्यस बखत अहिले राष्ट्रघात भएको देख्ने तर आफू बहाल रहँदा यो परियोजना निर्माणका लागि सिन्को नभाँच्ने कैयन् राजनीतिकर्मी वा पेसाकर्मी सबैलाई यसले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा खेल्ने भूमिका, रणनीतिक महŒव र औचित्य प्रस्ट हुनेछ।
भौगोलिक हिसाबले नेपाल त्यस्तो स्थानमा छ जसले दक्षिण एवं दक्षिणपूर्वी एसियाली जनताको ऊर्जा र स्वच्छ पिउने पानीको चाहना र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नसक्ने बलियो सम्भावना छ। र, जलवायु परिवर्तनका असरले भौगोलिक सीमालाई उल्लंघन गर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दा प्रकारान्तरले यस क्षेत्रमा स्वच्छ वायु कायम गर्न समेत उल्लेख्य तवरले सघाउँछ भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन।
मुलुकका तीनै दिशा अर्थात् पूर्वी, दक्षिणी र पश्चिमी सीमा भारतसँग जोडिएकाले यसलाई व्यवहारतः न काट्न सकिन्छ न त साट्न। सबैको स्मृतिमा रहेको विगतको एउटा घटनालाई सम्झँदा थप प्रस्ट हुन सहज होला। बहुप्रतिक्षित संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएपश्चात् एकाएक भारतले गरेको नाकाबन्दीको हामी सबै भुक्तभोगी छौं। यद्यपि धेरै मालबस्तुमा नाकाबन्दी गरेको भारतले त्यस बखत नेपाललाई उपलब्ध गराएको विद्युत् आपूर्तिलाई भने निरन्तरता दिन बाध्य भयो। किनकि उसलाई पनि मैले नाकाबन्दी लगाएको होइन, नेपालकै तराई–मधेसवासी जनताले जारी संविधानमा चित्त नबुझेर सीमामा धर्ना दिएकाले अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा व्यवधान खडा भएको हो भनेर विश्व समुदायसमक्ष नाक जोगाउनु थियो। यसको अर्थ के हो भने हामिले ‘हाइड्रो कूटनीति’मार्फत जतिसक्दो छिटो त्रिदेशीय विद्युत् प्रणालीको सञ्जाल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनसक्ने हो भने दुई देशबीचको सम्बन्धमा यदाकदा आउनसक्ने विचलनमा पनि भारतले हामीलाई ठाडै चिसो पानी खन्याउन सक्ने अवस्था न्यून हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा ऊ पनि दुईपटक सोच्न बाध्य हुन्छ। ज्ञातव्य छ– त्यही बेला आम नेपालीको भान्सामा ‘इन्डक्सन’ चुलोले प्रवेश पाएको हो। त्यस बेला चीन सरकारले १० हजारवटा इन्डक्सन चुलो अनुदानमा उपलब्ध गराएर समेत सहयोग ग¥यो। उक्त चुलोले कोसेलीकै रूप धारण गरेको समाचारै आयो।
कसैकसैलाई के भान वा भ्रम परेको समाचार आइरहेको छ भने सरकारले वैदेशिक लगानी भिœयाएर मुलुकभित्रको उद्यमशीलतालाई मार्न खोजिरहेको छ। तर वैदेशिक लगानीले ल्याउने सीप, पुँजी र प्रविधिले तिनै उद्यमीलाई उद्यमशीलतामा निखार ल्याउन सघाउने पाटोलाई यतिखेर हामीले कदापि भुल्नु हुँदैन। वैदेशिक लगानीले बाह्य बजारसँग तालमेल मिलाउन वा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल स्थापित गर्न मद्दत गर्छ भन्ने उदाहरण माथिल्लो कर्णालीले देखाउने आशा पलाएको छ। अर्थात् ‘ब्याकवार्ड लिंकेज’ वा घरेलु बजारमा सीमित नेपाली ऊर्जा उद्यमी–व्यवसायीले ‘फर्वार्ड लिंकेज’लाई बलियो बनाउने अवसर पाउने सम्भावना बढेको छ।
विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्यतासमेत लिएको अवस्थामा प्रति प्रतिस्पर्धी क्षमता र बजारलाई आत्मसात् गर्न भने कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। जोखिम वहन गर्न सक्नेले नै मुनाफा लिन सक्छ भन्ने कुरा पनि अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तभित्रै पर्छ सायद। यसको अर्थ सरकारले विशेष क्षेत्रलाई संरक्षण नै गर्न पर्दैन भन्न खोजेको कदापि होइन। सबैले उत्पादित वस्तुको गुणस्तरमा ध्यान दिएर बजारमा ल्याउनसके व्यवसायीमा अहिले देखिएको भय, चिन्ता र चासो स्वतःहटेर जान्छ। त्यसैले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको पिपिए होस् वा परियोजना निर्माण गर्न चाहिने पर्याप्त पुँजी र प्रविधिका लागि वैदेशिक लगानी भिœयाउने राष्ट्रिय पहल नै किन नहोस् सबैमा सबै सरिक हुनु र हातेमालो गर्नु नै हाम्रा लागि आजको आवश्यकता बनेको छ।
प्रकाशित: ५ चैत्र २०७५ ०६:५४ मंगलबार