चन्द्रकान्त राउत अर्थात् सिके राउत यतिबेला कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि लिने नाम भएको छ। सरकारले नाटकीय ढंगमा राउतसँग बसेर ‘राष्ट्रिय सहमति’ गरेपछि उनको चर्चा फेरि एकपटक चुलिएको हो। यसै पनि मधेसलाई अलग देश बनाउने उनको अभियानले चर्चा पाएकै थियो। सरकारले प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्षको उपस्थितिमा उनीसँग ‘सहमति’ गरेपछि सहमतिका बुँदामा होऊन् वा सिकेसँगको सहमतिको औचित्यमा, हरेकले आआफ्ना ढंगमा टिप्पणी गरेर उनकै चर्चा बढाइदिएका छन्। यद्यपि उनले सहमति भाषणमा आफ्नो अभियान सधैँ अहिंसात्मक र शान्तिपूर्ण रहेको दाबी गरे। बुद्धको देशमा हरेकका रगरगमा शान्तिको भाव बगेको मात्र उनले बताएनन्, गान्धीको प्रभाव पनि आफूमा रहेको उल्लेख गरे। शान्तिपूर्ण अभियान भएकै कारण डा. बाबुराम भट्टराईदेखि केपी ओलीसम्मका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रताडित नगरेकामा उनले धन्यवाद दिन बिर्सेनन्। आफूलाई गिरफ्तार गर्न आउने प्रहरीलाई गुलाफको फूल दिएको बताएर आफ्नो अभियान शान्तिपूर्ण रहेको पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरे।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै अगाडि प्रचण्डकै कोटिमा सिके राउतलाई प्रस्तुत गरे। यद्यपि, सिके राउतको प्रभाव र प्रचारको राजनीति र उसबेला माओवादीको प्रभाव र हिंसाको राजनीति तुलनायोग्य पक्कै थिएन। प्रचण्डको राजनीति मुलुकमा बन्दुकको नालबाट परिवर्तन ल्याउने थियो। हजारौँ मानिसलाई मर्न र मार्न प्रचण्डले कार्यकर्ता तयार गरेका थिए। उनले त्यही आधारमा सरकारलाई सहमति गर्न बाध्य गराएका थिए। र, त्यसयता यो वा त्यो रूपमा प्रचण्ड आफूलाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्न सफल भएका छन्। तर सिके राउतलाई जेलबाट निकालेर सहमति गरिएको छ। उनका कार्यकर्ता कहाँ कति छन् ? कसैलाई अनुमान छैन। यद्यपि उनले प्रचण्डभन्दा चर्को नारा लगाए। देश टुक्र्याउने भाषण गर्दै हिँडे। मुलुकको अदालतले उनको यो अभियानलाई वैधानिकता यस अर्थमा दियो, देश टुक्र्याउने अभिव्यक्तिलाई विचारको स्वतन्त्रताका रूपमा व्याख्या गरिदियो। उनी सरकारका आँखामा देशद्रोही थिए, तर अदालतले उनलाई एउटा विचारको अभियन्ता मात्र मान्यो। उनी पक्राउ पर्थे र छुट्थे। प्रचण्डको जस्तो उनको टाउकाको मोल तेकिएको थिएन। तोक्नुपर्ने आवश्यकता पनि सायद थिएन। कार्यक्रमबाट अमिलो अनुहारसहित बाहिरिँदै गरेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीले सिके राउतसँग गरेको तुलनाले पक्कै अपमानबोध गराएको हुँदो हो।
मधेसको मुद्दा अरु राजनीतिक दलले उठाएको अर्थमा खोज्दा जनमतमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। संविधानबाटै मधेसका समस्या समाधान खोज्न मधेसका दल तयार छन्। संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने संघीय समाजवादी फोरम अहिले सरकारको अंग बनिसकेको छ। यो अवस्थामा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ– जनमत संग्रह कुन मुद्दाका लागि ?
यसपटक केही लामो समय जेल बसेका उनलाई चमत्कारिक रूपमा सर्वोच्च अदालतले रिहाइको आदेश दियो। यो आदेश प्रधान न्यायाधीशसहितको बेन्चले दियो। वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति एउटालाई अयोग्य करार गरेर यही सरकारको सिफारिसमा भएको थियो। अयोग्य घोषित कामु प्रधान न्यायाधीश उनको बहालीसँगै जिम्मेवारी मुक्त भएका थिए। प्रधान न्यायाधीशको बेन्चको फैसलाको अर्को दिन आकस्मिक रूपमा सरकारले ‘राष्ट्रिय सहमति’को आकस्मिक र अभूतपूर्व कार्यक्रम ग¥यो। सरकारमा रहेका बाहेकका अरु राजनीतिक दललाई खबर समेत नगरिएको ‘राष्ट्रिय सहमति’ कार्यक्रममा भएको उपस्थिति भने आकस्मिक लाग्दैनथ्यो। पूर्वतयारीको छनक देखिन्थ्यो। प्रधान न्यायाधीशले रिहाइको आदेश दिनु र सरकारले ‘राष्ट्रिय सहमति’को कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्नुका पछाडि राजनीतिक तयारी थियो भनेर अनुमान लगाउन कुनै कठिनाइ थिएन।
सिके राउतलाई सरकारले शान्ति प्रक्रियामा आएको बतायो। यो सहमतिका पछाडि सरकारले यसअघि गठन गरेको शान्तिवार्ता समितिको भूमिका रहेको पनि समाचारमा बताइयो। तर सिके राउत आफँैले भने आफू सधैँ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा नै रहेको दाबी गरे। सहमतिको एउटा बुँदामा उल्लेख भएजस्तो उनी राजनीतिको मूलधारमा फर्किए भन्नेसम्म मान्न सकिने भयो। संविधानको पालना गर्ने प्रतिबद्धता गराउन सक्नु सरकारको सफलता रह्यो पनि भन्न सकियो। तर अहिंसात्मक आन्दोलनका ‘पक्षपाती’ उनले हिंसाको राजनीति त्यागे भनेर भन्न मिल्ने देखिएन। यद्यपि सरकारले एउटा विखण्डनकारीलाई अखण्ड नेपालको पक्षमा उभ्यायो भनेर प्रशंसाको आशा गर्न पाउने भयो। सरकारका प्रशंसकहरुले यस रूपमै सरकारको उपलब्धिको व्याख्या गर्ने अवसर प्राप्त गरे। तर त्यो भन्दा बढी सिके राउतले आफूलाई सरकारबाट राजनीतिक मान्यता दिलाउने सफलता प्राप्त गरे। राजनीतिक उपलब्धिका हिसाबले सरकारले हारेन, तर जीत सिके राउतको देखियो।
सरकारी मञ्चमा उभिएर सारा मिडियाका सामु भाषण गर्ने अवसर पाउनु सिकेका लागि चानचुने उपलब्धि थिएन। त्यो भाषणमा मधेसका मुद्दामा सरकारले जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्ने सहमति गरेको छ भनेर उनले अरु मधेस केन्द्रित दलले पाउन नसकेको उपलब्धि आफूले पाएको अर्थमा व्याख्या गर्न समेत भ्याए। उनको यो व्याख्या सरकारले मधेसको मुद्दालाई लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान खोज्ने भन्ने बुँदामा टेकेर गरिएको थियो। उनले यो विश्वास गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै यो सहमति भएको हो भनेर उनले बिर्सनु नै श्रेयष्कर ठाने। किनभने संसद्मा विश्वासको मत लिइरहँदा उनै केपी शर्मा ओलीले मधेस केन्द्रित दलसँग मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्ने सहमति गरेका थिए।
आज तिनै मधेसी दल सरकारले आफूसँग गरेको सहमति तोडेको ठानेर आफूले दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सडकमा जाने निर्णयमा पुगेका छन्। उनीहरुको यो निर्णय संयोगवश अदालतकै फैसलाका आधारमा भएको थियो। कैलाली जिल्ला अदालतले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीलाई आजन्म कैदको फैसला सुनाएको छ र अदालतको यो आदेशसँगै मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सरकारसँग बिच्किएको छ। तर अर्को अदालतको आदेशले मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने अभियानमा लागेका सिके राउतलाई सरकारसँग जोडिदिएको छ र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मधेसका मुद्दामा जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको व्याख्या उनले गरिरहँदा सरकार मौन बसेको छ। यो पनि संयोग नै मान्नुपर्छ, मधेसको एउटा दल सरकारसँग टाढिइरहँदा मधेसकै अर्को संगठन सरकारमाथि विश्वास गर्न आइपुगेको छ।
अहिले बढी उठेको प्रश्न मधेसमा जनमत संग्रहबाट गरिने हो वा होइन भन्ने नै हो। संविधान संशोधनका आधारमा मधेसका मुद्दा सम्बोधन हुन्छन् भनेर संसद्मा रहेका मधेस केन्द्रित दलहरुले भनिरहँदा सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन। प्रधानमन्त्री स्वयंले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्र संविधान संशोधन हुने बताइरहनु भएको छ। तर संविधानलाई स्वीकार नगरेको र मधेसलाई छुट्टै देशका रूपमा देख्न चाहने पक्षसँग सरकारले जनमत संग्रहबाट मधेसको मुद्दा टुंग्याउँछु भनेर सहमति गरेको हो ? सहमतिको अक्षरमा जनमत संग्रह देखिँदैन। तर जनमत संग्रह लोकतान्त्रिक विधि नै हो। सरकारले लोकतान्त्रिक विधिको व्याख्या भोलिका दिनमा कुन रूपमा गर्ला ? त्यो आफ्ना ठाउँमा छ। तर सिके राउतले सरकारका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा होइन, प्रधानमन्त्रीका अगाडि सरकारले आफूसँग जनमत संग्रहमा जाने वचन दिएको बताएका छन् र यो सुनेर बसेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाषणमा यसको कुनै प्रतिवाद गरेका छैनन्। बरु सिके राउतको बखान गरेर ठूलो उपलब्धि हात पारेको व्याख्या गरेका छन्।
मधेसको मुद्दा अरु राजनीतिक दलले उठाएको अर्थमा खोज्दा जनमतमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। संविधानबाटै मधेसका समस्या समाधान खोज्न मधेसका दल तयार छन्। संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने संघीय समाजवादी फोरम अहिले सरकारको अंग बनिसकेको छ। यो अवस्थामा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ– जनमत संग्रह कुन मुद्दाका लागि ? ‘राष्ट्रिय सहमति’ पत्रमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता स्वीकार गरेको उल्लेख भइसकेपछि मधेसलाई अलग राष्ट्रको मान्यता दिलाउन जनमत संग्रह गर्नुपर्ने त होइन होला ? कुन मुद्दाका लागि जनमत संग्रह हो ? यो सहमतिको विषय होइन भने प्रधानमन्त्री मौन रहनुपर्ने कारण के हो ? सरकारले सिके राउतसँग गरेको सहमति गलत हो भन्ने कसैको मत देखिँदैन। तर यस्ता विषयमा प्रस्ट हुनु सरकारकै लागि श्रेयष्कर हुनेछ।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७५ ०३:१३ सोमबार