अदालतमा मुद्दा चलिरहेका रेशम चौधरीलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराको कार्यकक्षमा ल्याएर सांसद पदको सपथ ग्रहण गराउँदा धेरैलाई लागेको थियो– बल भएपछि जे गरे पनि हुने रहेछ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुईतिहाइ बलका अगाडि कसैको केही लाग्दैन भन्ने धेरैले सोचिसकेका पनि हुन्। धन्य, कैलाली जिल्ला अदालतले ‘सांसद’ चौधरीसहित ११ जनालाई जन्म कैद र अरु १२ जनालाई ३ वर्ष कैद सजाय गरेर दण्डहीनताको अन्त्य गरेको छ। केही वर्षयता राजनीतिक रंग दिएपछि जस्तोसुकै अमानवीय कार्यबाट उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने स्थापित भइसकेको छ। राष्ट्रको जीवनको कुनै कालखण्डमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्ति राज्यसँग सम्झौता गरेपछि पनि विगत घटनाबाट उन्मुक्ति पाउन सजिलो छैन। संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाले त्यसलाई समेत संवोधन गर्नुपर्छ। अनिमात्र यथार्थमा दिगो शान्तितर्फ मुलुक प्रवेश गर्न सक्छ। तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले २०५२ फागुन १ देखि सुरु गरेको १० वर्ष लामो ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरे पनि अझै यसले अन्तिम रूप पाइसकेको छैन। बाघको घोडा चढिसकेपछि न छोड्न सकिन्छ र न बसिरहन सकिन्छ। राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति हिंसालाई साथ लिनेको अवस्था ‘बाघको घोडा चढ्नु’ जस्तै हो।
नेकपाका तत्कालीन नेता तथा कार्यकर्ता र सरकारी पक्षलाई लागेको मानव अधिकार उल्लंघन आरोपले अझै निकास पाइसकेको छैन। संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको उद्देश्यले स्थापित दुई आयोग– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनले अझै आफ्नो काम पूरा गर्न सकेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मापदण्डका आधारमा पीडकमाथि कारबाही र पीडितलाई राहत र परिपूरणको व्यवस्थाको जटिलता कस्तो हुन्छ भन्ने यी आयोगको अवस्थाबाट समेत थाहा हुन्छ। अतः राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति पटक–पटक उत्ताउलिने व्यक्ति र संगठनहरूले यसबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ। आफू ‘भूमिगत’ रहेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का तर्फबाट उम्मेदवारसमेत भई निर्वाचन जित्न सफल चौधरीले राजनीतिक तिकडमकै भरमा सांसदको लोगोसमेत लिन भ्याएका हुन्। राजपाले सरकारबाट यही लाभ लिनेगरी सत्तालाई समर्थन पनि गरेको हो। अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गर्नासाथ सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ– राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्तिमात्र सरकारलाई राजपाले समर्थन गरेको हो। अहिले राजपा नेताहरूले चौधरीमाथि टीकापुर हत्याकाण्डका सम्बन्धमा लागेको मुद्दाबाट राहत पाउन पटक–पटक पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताले छूट पाउने तर उनले चाहिँ नपाउने भन्ने प्रश्न गर्दै आएका छन्। एक हिसाबले हेर्ने हो भने यो भनाइ सही लाग्न सक्छ। यसकारण पनि भविष्यमा नयाँ समूहले हिंसात्मक बाटो नसमात्नका निम्ति पनि विगत घटनाका दोषी हुन भने कारबाही र निर्दोष हुन् भने सफाइका निम्ति पनि संक्रमणकालीन न्यायको पक्ष टुंगोमा पुग्नुपर्छ। अन्यथा जहिल्यै प्रश्न यसरी उठिरहन्छन्।
पुर्पपक्षका निम्ति थुनामा रहिरहेका चौधरीलाई सरकारको निर्देशनमा संसद् सचिवालयमा पु-याएर पद तथा गोपनीयताको सपथ र लोगो हस्तान्तरणको कार्यक्रम सही थिएन। यसले सरकारलाई विवादमा पारेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशानुसार यो काम भएको थियो। संसद्ले शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तमा समेत ध्यान दिन नसकेको हो। सरकारले निर्देशन दिनासाथ काम तामेली गर्ने वा त्यसमा विवेकको निर्णय गर्ने ? अदालतबाट निर्णय आउन्जेलको समय कुर्न सकेको भए पनि हाम्रो नयाँ लोकतन्त्रले लज्जित हुनुपर्ने थिएन। कानुन भनेको सबैलाई लाग्न सक्नुपर्छ। सत्ताको साथ हुनासाथ जेसुकै कुराले पनि छूट पाउनु हुँदैन। सत्ताको निकट हुनासाथ अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिलाई सपथग्रहण गराई पुनः थुनामा पठाउने प्रपञ्च गरिएको हो। यसको उद्देश्य कुनै न कुनैरूपमा अदालतलाई समेत प्रभावित गर्नु हो। थुनामा रहे पनि सांसद पद निलम्बनको जस्तो अवस्थामात्र राखेर निर्वाचन क्षेत्र खाली नगराउने तयारी पनि गरिएको हो। अहिले आएर उनको सांसद पद नजाने तर्क पनि गरिँदैछ। संविधानतः फौजदारी अपराध प्रमाणित भइसकेपछि स्वतः सांसद पद जाने व्यवस्थालाई संसद्को नियमावलीबाट नजाने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसो गर्दा संसद्प्रतिको विश्वास झन् कम हुनेछ। फौजदारी कसुरमा जेल गएपछि पनि सांसद पद रहिरहने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यो सांसदले आफूलाई जोगाउन गरिएको नीतिगत जालझेल हो। संविधानको अक्षर र भावनामै कुठाराघात गर्ने गरी कसरी फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिको पद जोगाउन सकिएला ?
सत्ता र शक्तिको बलमा अति गर्नुहुन्न। अति गरे खती हुन्छ भन्छन्। मुस्लिम आयोगमा सरकारले गरेको सिफारिश पनि अहिले त्यस्तै गरी विवादमा परेको छ। संवैधानिक परिषद्बाट मुस्लिम आयोगका निम्ति प्रस्तावित समीम अन्सारीको नागरिकता र शैक्षिक उपलब्धिका प्रमाणपत्र शंकाको घेरामा परेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले समेत यस विषयमा पटक–पटक प्रश्न गरेको छ। तर अहिले आएर निजलाई सजिलै त्यो पदमा पु¥याउने षड्यन्त्र सत्तापक्षबाट हुन थालेको छ। एकातिर, सत्तापक्षले निजलाई अस्वीकार गर्न दुईतिहाइ नपुग्ने आधार देखाउँदैछ। अर्कोतिर, सुनुवाइ समितिका सदस्य बैठकमा अनुपस्थित भई सिफारिश भएको ४५ दिनमा स्वतः नियुक्त हुन सक्ने अवस्था पनि सिर्जना गरिँदैछ। आफूले गरेको नियुक्ति विवादमा परेपछि सरकारले आफैँ फिर्ता लिनसक्ने विकल्प पनि छ। तर सरकार दाहिना भएपछि प्रमाणपत्रमा जस्तोसुकै समस्या भए पनि नियुक्त हुन सक्ने अवस्था देखिँदैछ। प्रधान न्यायाधीशका निम्ति सिफारिश भएका तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई यही संसदीय समितिले अस्वीकार गरेको थियो। वास्तवमा उनका प्रमाणपत्रमा सुरुमा जे÷जस्ता शंका व्यक्त गरिएको थियो, त्यो थिएन। मात्र उनीमाथि सत्ताको वक्रदृष्टि परेकोमात्र हो। सरकारलाई मन नपरेको व्यक्तिको प्रमाणपत्र पनि नक्कली हुने र मन परेको व्यक्तिको नक्कली प्रमाणपत्रले समेत मान्यता पाउने अवस्था आउन थाल्यो भने आमअसन्तुष्टि झनै बढ्नेछ। लोकतन्त्र त्यही हो, जहाँ लोकको आवाज सुनेर निर्णय गरिन्छ। आफूलाई जे ठीक लाग्यो त्यही निर्णय हुँदा सत्तालाई अतितर्फ लागेको आरोप लाग्न सक्छ। यसै पनि सर्वसाधारणमा विस्तारै चिड्चिढाहट बढ्दैछ। लोकतन्त्रका संस्थाहरू बलियो भएर निर्णय क्षमता बढाए भनेमात्र सरकारले गर्ने गल्तीमा समेत सुधार आउन सक्छ। रेशम चौधरीकै सन्दर्भमा सरकार र संसद्ले गरेको गल्ती अदालतले सच्याएर आशा गर्ने ठाउँ दिएको छ। अन्सारीको हकमा संसदीय समितिले आफूलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा, मन नपरेकालाई अस्वीकार गर्ने र मन परेका जस्तालाई पनि छूट दिने भन्ने आरोप यसका सदस्यहरूलाई जीवनपर्यन्त लागिरहने छ। सत्ताको अतिबाट आफूलाई जोगाऔँ।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७५ ०३:२२ शुक्रबार