द्वन्द्वकालमा दूरदराजका गाउँ पुगेर सेवा दिँदाखेरिका धेरै स्मरणीय अनुभवहरू छन्। तीमध्ये केही यस्ता छन् जसले नेपाली  समाजमा त्यो द्वन्द्वले छाडेको गलत र दूरगामी प्रभाव प्रस्ट पार्छन्। मैले सधैँ दुर्गममा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दा त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चोटपटक र हाडजोर्नीसम्बन्धी ज्ञान तथा सीपमूलक तालिम पनि दिने गरेको छु। द्वन्द्वकालमा गाउँले समाजको मनोविज्ञानबारे मैले के बुझेँ भने बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूको कलिलो दिमागमा सामाजिक न्यायका लागि हिंसात्मक आन्दोलनको विकल्प छैन र हिंसा भनेको जायज कुरा हो भन्ने छाप परेका थियो।

त्यसले मलाई असाध्य चिन्तित बनायो। अफ्रिकाका धेरै देश यसै अस्तव्यस्त बनेका हैनन्। गृहयुद्धहमा बाल सैन्य खडा गर्नुभन्दा अगाडि ठीक यसरी नै उनीहरूको मति भ्रष्ट गरिन्छ। हिंसाको त्यस्तो स्वीकार्य र बाल मस्तिष्कमाथि पारिने त्यस्तो विकृत प्रभावको मूल्य समाजले पचासौँ वर्षसम्म चुकाइरहनुपर्ने हुन्छ। हिंसालाई जायज, उचित वा आवश्यक ठह-याउनु हिंसामा संलग्न हुनुभन्दा लगत्तै अगाडिको कदम हो। त्यसमाथि किशोरकालको अपरिपक्व मानसिक अवस्थामा त्यस्तो छाप पर्नु त समाजका लागि झनै घातक कुरा हो। त्यसैले पाठशालाहरूमा सरसफाइ र नागरिक कर्तव्यबारे औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदा अहिंसाको महत्वबारे पनि बुझाउने प्रयास गरेँ। तर पहिले मान्छे मारेर अनि उसलाई जासुसीको आरोप लगाउने त्यो कठिन समयमा मलाई समेत धम्की आउन समय लागेन। धम्की दिनेमा कहिले विद्रोही पक्ष हुन्थे त कहिले राज्यपक्ष। कतिपल्ट रातारात बसेको ठाउँ छाडेर भाग्नु पनि प¥यो। तर पनि मैले दूरदराजका बस्तीमा जान र आफूले सकेको सेवा गर्न छाडिनँ।

द्वन्द्वकालमा भएका निर्मम, आततायी र अमानवीय घटनाका हजारौँ पीडितका पीडाको हामी साक्षी हौँ।

सशस्त्र युद्ध टुंगिएको अब सवा दशक बितिसकेको छ। जो उतिबेला हिंसामा मात्रै सबै समस्याका समाधान देख्थे उनीहरू आफैँ १९ दिने निःशस्त्र जनआन्दोलनको वैशाखी टेकेर मूलधारको राजनीति हुँदै सत्तामा पुगे। तर ती बालबालिका जसमा सिर्जना गरिएको हिंसाको स्वीकार्य र मोहका कारण स्कुल र घर छाडेर बाल सैन्य भए, उनीहरूको जीवन बर्बाद पारियो। हिजो उनीहरूलाई मानव ग्रिनेड बनाएर युद्ध गर्ने अनि मानिसका लासका चाङमा टेकेर सत्तामा पुग्नेहरूले उनीहरूलाई सम्मानजनक जीविका दिने त के उनीहरूको अस्तित्व स्वीकार्न समेत तयार छैनन्। अर्कोतिर सामाजिक न्याय त उनीहरूका लागि एकाध अर्बको अवैध कमाइसित साट्ने विषय बनेको छ।

माओवादीले सञ्चालन गरेको उक्त युद्धका क्रममा धेरै हदसम्म राजनीतिको अपराधीकरण भयो। हिंसा र अपराधलाई राजनीतिको ‘जायज’ माध्यमका रूपमा स्थापित गर्न खोजियो।  द्वन्द्वको अन्तपछि त्यो प्रक्रिया उल्टिनु पर्ने हो। तर दुर्भाग्य, समाज अहिले अर्को उत्तिकै भयानक दुष्चक्रमा फसेको छः युद्धका क्रममा गरिएका जघन्य अपराधको राजनीतिकरणमार्फत फौजदारी दायित्वबाट दोषीहरूको उन्मुक्ति। हिजो जसरी हिंसा सामाजिक न्याय हासिल गर्ने जायज माध्यम हो भन्ने गलत मान्यता समाजमा स्थापित गर्न स्कुले विद्यार्थीहरूको दिमाग भुटिएको थियो, अहिले त्यसरी नै २०५२ र २०६३ बीच भएका र राजनीतिको खोल ओढेका सबै अपराधहरू विशेष वा अदण्डनीय थिए भनेर स्थापित गर्ने कोशिस हुँदैछ। कारणः जो जघन्य अपराधका दोषी थिए, अहिले सत्ता उनीहरूकै हातमा छ। फलस्वरूप समाज दण्डहीनतमा पिल्सिन बाध्य छ।

 पीडकहरू राज्य मात्रै नियन्त्रण गरेर नपुगेर समाजलाई समेत आफूले चाहेको अकर्मण्य अवस्थामा ढाल्न लागी परेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीहरूलाई अपराधीहरूको निःशर्त उन्मुक्तिको माध्यम बनाउन उनीहरूले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्।

द्वन्द्वकालमा भएका निर्मम, आततायी र अमानवीय घटनाका हजारौँ पीडितका पीडाको हामी साक्षी हौँ। ती पीडादायी दश वर्षमा सयौँ सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीहरूको शल्यक्रियासहितको उपचारको जिम्मेवारी हामीमाथि आएको थियो। शान्ति सम्झौतापछि पनि युद्धका क्रममा घाइते भई अपांग वा अंगभंग भएका धेरै बिरामीहरूको उपचार हामीले ग¥यौँ र त्यो क्रम अद्यापि जारी छ। घाइतेहरूको शारीरिक चोटपटक र घाउको पीडा मात्र हैन उनीहरूको भाव र व्यवहारमा देखिने त्रास र निरीहपन, मानसिक विक्षिप्तता हामीले निकै नजिकबाट हेरेर भोगेका छौँ। त्यसमाथि अपांग र विस्थापितहरूको जीविकाको चिन्ता र आफूलाई तथा परिवारका सदस्यहरूलाई पीडक पक्षले भविष्यमा गर्ने थप भौतिक–मानसिक आक्रमणको भय अहिलेसम्म कायम छन्। खास गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंगिंदा आफू दण्डित हुनुप¥यो भने ‘तिमीहरूलाई पनि छाड्दैनौँ’ भनेर दुवै पक्षका पीडकहरूले अहिलेसम्म खुलेआम पीडितलाई धम्क्याइरहेका छन्।

शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया दोषीलाई दण्ड र पीडितहरूलाई क्षतिपुर्ति र न्यायसहित जसरी टुंग्याउने परिकल्पना गरिएको थियो, मुख्य राजनीतिक दलहरूले गत दशकभर त्यो परिकल्पनाको मजाक बनाइसकेका छन्। पीडितहरूका घाउमा यति नुनचुक छर्किएको छ कि उनीहरू अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराप्रति गहिरोसँग दिग्भ्रमित भइसकेका छन्। त्यो अवस्थामा अहिले द्वन्द्वपीडितहरूसामू न्यायको एउटै मानक मात्रै बाँकी छः द्वन्द्व र मानव अधिकार हननका दोषीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि र अभिसन्धिहरूअनुसार कारवाही। यदि नेपालमा बाल सैनिकहरूको प्रयोग भएको पुष्टि हुन्छ भने अन्यत्र बाल सैन्य प्रयोग गर्ने युद्ध सरदारहरूले त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट जे सजायँ भोगे वा भोग्दै छन्, नेपालका युद्ध सरदारहरू पनि त्यही सजायँको भागी हुनुपर्छ। द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट ज–जसले गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, अपहरण, यातना, अंगभंग र बलात्कारजस्ता अपराध गरे वा गराए, उनीहरूले अपराध अनुसारको दण्ड भोग्नुपर्छ।

त्यस दिशामा नेपालको न्यायालय र मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायहरूले जेजति काम गरेका छन्, त्यसलाई संस्थागत गर्दै सम्भव भएसम्म नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीसँग नबाझिने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामार्फत यो विषय टुंग्याइनुपर्छ। त्यसो गर्नका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा अब पीडितहरूलाई मान्य हुने विषय विज्ञहरू नियुक्त गरिनुपर्छ र ती आयोगलाई राज्यले तदारुकता र इमानदारीसाथ सहयोग गर्नुका साथै तिनका सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यसो नभई विगतमा झैँ पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गरेर न्यायको नाटक मात्रै मञ्चन गर्न खोजियो भने अनिवार्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको न्यायिक दायित्व यो विषयमा आकर्षित हुन पुग्छ र हुनुपर्छ।

पीडितहरूलाई दशकौँसम्म रुवाइरहने अनि पीडकहरू अकण्टक सत्ता चलाएर आनन्द लिइरहने, यस्तो ज्यादती अब लम्बिनु हुँदैन । पीडितहरूका लागि न्याय माग्दा अहिले शान्ति प्रक्रिया भाँडेको र संविधान कार्यान्वयनमा बाधा ल्याएको जस्ता हास्यास्पद आरोपहरू लगाउने गरिएको छ । त्यस्ता आरोप लगाएर कोही अब सही अर्थको न्याय प्रक्रियाबाट बच्न सक्ने छैनन् ।

त्यस अवस्थामा पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायको क्षेत्राधिकार तथा अन्य देशहरूको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारलाई समेत क्रियाशील बनाउनु पर्छ। त्यसो गर्दा संसारको कुनै पनि कुनामा गएर अपराधीहरू चैनसित बस्न सक्ने छैनन्। मानवताविरोधी अपराधहरू दोहोरिन नदिन तथा मानव सभ्यताको रक्षाको लागि आपराधिक कर्मका दोषीलाई कुनै पनि हालतमा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु अनिवार्य हुन्छ र उनीहरूलाई आफूले गरेका अपराधको गम्भीरताका आधारमा सजायको भागी बनाउनै पर्छ। त्यसो गर्दा विगतका अपराधीहरू दण्डित हुने मात्रै हैन भविष्यमा त्यस्तै अपराध गर्ने मनसाय बोकेकाहरू समेत सचेत हुनेछन् र दण्डहीनताको वास्तवमै अन्त हुनेछ। फलस्वरूप हामीपछाडिका पुस्तौँपुस्ताले शान्ति र जवाफदेहिताका लाडि लडिरहनुपर्ने छैन।

पहिले ‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ भन्ने उखान थियो, अहिले ‘जे रोप्छौ, त्यसैको फल भोग्नुपर्छ’ भन्ने चलन छ। देशमा सशस्त्र युद्ध टुंग्याउनका तत्कालीन सात दल र विद्रोही पक्षबाट जजसले भुमिका खेले, त्यो भुमिका सराहनीय थियो र बारम्बारको सत्तारोहणमार्फत त्यसको फल दुवै पक्षले गत दशकभर भोगिसकेका छन्। तर त्यसको अर्थ कुनै पनि पक्षबाट जघन्य अपराध गरेको मानिसले आफ्ना कुकर्मको फलबाट बच्न सक्छ भन्ने हैन। सभ्य समाजका नागरिकका हैसियतले पीडितले न्याय पाउने र पीडक आफूले गरेको अपराधअनुसार दण्डित हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ।

पीडितहरूलाई दशकौँसम्म रुवाइरहने अनि पीडकहरू अकण्टक सत्ता चलाएर आनन्द लिइरहने, यस्तो ज्यादती अब लम्बिनु हुँदैन। पीडितहरूका लागि न्याय माग्दा अहिले शान्ति प्रक्रिया भाँडेको र संविधान कार्यान्वयनमा बाधा ल्याएको जस्ता हास्यास्पद आरोपहरू लगाउने गरिएको छ। त्यस्ता आरोप लगाएर कोही अब सही अर्थको न्याय प्रक्रियाबाट बच्न सक्ने छैनन्। नेपालमा न्यायको बाटोलाई निषेध गरिन्छ भने अब संगठित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ढोका ढक्ढक्याउन पनि हामी तयार हुनुपर्छ। किनकि द्वन्द्वकालीन न्यायको सवाल गएको एक वा दुई दशकको मात्रै कुरा हैन, आगामी सय वा दुई सय वर्षसम्म हामीले कति सभ्य र संवेदनशील समाज र राज्य बनाउने भन्ने विषय हो। हाम्रो पुस्ताले दरोसित खुट्टा टेकेर न्याय सुनिश्चित गर्न सक्यो भने आउने धेरै पुस्ताहरू समेत त्यसका लागि कृतज्ञ हुनेछन्।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७५ ०२:५७ बिहीबार