ज्ञानेन्द्रराज आरण
सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले मेरा पिताजी टीकाराज आरणको गोली हानी प्राणपखेरु उखेलेको आज १८ वर्ष लाग्यो। हत्याको कारण नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि भई पार्टी संगठनमा होमिनु थियो। सर्वसाधारण मेरा पिताजीलाई निःशस्त्र अवस्थामा बन्दी बनाई कथित ‘जनयुद्ध’का नाममा शोषक, सामन्त र सुराकीको बिल्ला लगाई मारियो। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा चुनावको परिणामबाट सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारले उक्त अभियोग प्रमाणित गर्न नसकेबाट प्रस्ट हुन्छ कि व्यक्ति हत्या केवल पैसा र सत्ताको लागि थियो।
२०५६ सालमा गठित नेपाल माओवादी पीडित संघले पीडित अधिकारको विषयमा शान्तिपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्याे र म त्यसको केन्द्रीय सदस्य बनेँ। संघका गतिविधि विद्रोही पक्षलाई पाच्य भएन र संस्थापक अध्यक्ष गणेशदत्त चिलुवाललाई संघ विघटन वा सफाया दुईमध्ये एक रोज्न धम्कीपूर्ण पत्र कार्यालयमा पठाइयो। उक्त पत्रमा तत्कालीन कमान्डर जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’को हस्ताक्षर थियो। २०५८ सालमा द्वन्द्वमा माओवादीबाट हत्या गरिएका परिवारका सदस्य मिलेर आतंक पीडित टुहुरा समाज गठन भयो। २०६० फागुन १ गते दुवै पीडित संस्थाको सहकार्यमा प्रचण्ड, बाबुरामको पुत्ला दहन, केशमुण्डन र सामूहिक श्राद्ध गरियो। तर त्यसको पर्सिपल्ट नै चिलुवालको हत्या भयो र पीडित माउविनाको चल्लाझैँ भए।
दोहोरो भिडन्तका नाममा द्वन्द्वरत पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन भयो। दोरम्बा घटनामा सेनालाई दोषी बनाइयो भने माडीमा माओवादी। तर विद्रोही पक्षले अधिकांश व्यक्तिलाई कब्जामा लिएर हत्या ग¥यो। शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन गरियो तर द्वन्द्वपीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक, पुनःस्थापना, परिपुरण, अभियोजन र न्याय प्राप्तिबाट विमुख पारियो। नेपाली कांग्रेस, शान्ति प्रक्रिया एवं द्वन्द्वपीडित अनुगमन तथा समन्वय समितिले २०६७ सालमा तयार गरेका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भएन।
संक्रमणकालमा राज्य पीडित र माओवादी पीडित एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो। तर दुई खाले पीडित पानी बाराबारको स्थितिमा थिए। संयोग सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक ल्यायो। यसमा सरोकारवाला पीडित पक्ष, मानव अधिकारकर्मीको विरोध रह्यो। अन्ततः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको राष्ट्रिय संजाल (नेफार) को अध्यक्ष रामकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा दुवै खाले पीडितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा माफी नहुने पैmसला दियो। तथापि पुनः द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको केही प्रावधान विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। फैलाला पनि पीडितको पक्षमा नै भयो। यी पैmसला महत्वपूर्ण पैmसलाभित्र पर्छन् र सर्वोच्चको वेबसाइटमा अद्यावधिक छ।
ऐनमा द्वन्द्वकालमा माओवादीले गरेको बालसैन्य भर्तीबाट पीडितहरू, स्थायी जागिरबाट हटाइएका, कब्जा जग्गा जमिन फिर्ता, भगौडा सुरक्षाकर्मी, चन्दा असूली, श्रमकैदी, मानव ढाल आदि बारे कुनै व्यवस्था छैन। तर आयोजना यी खाले पीडितका उजुरी पनि दर्ता छन्। द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्रको बारेमा अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन। उजूरी वा जानकारी तामेलीमा राख्ने मापदण्डलाई सर्वोच्चले खारेज गरे तापनि नियमावलीमा भएको तामेली सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको प्रावधानसँग बाँझिएको भनी अल्ट्राभायर्सको मुद्दा हाल पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। ६३ हजार उजूरीमध्ये ७ हजारको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी जागिर मोहमा फसेका छन्। विभिन्न बहानामा पदावधि बढाई सुविधाभोगको मानसिकता देखिन्छ। सत्य आयोगका अध्यक्ष र एकजना सदस्यको राजीनामा, ऐन संशोधनको हल्ला, चैत मसान्तपछि आयोग पुनर्गठनजस्ता विषयका कारण आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन। सत्य आयोगकी सदस्य डा. माधवी भट्टको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले परिपुरण र पीडित सुरक्षाकर्मीका विषयमा बनाएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आएन। आयोग अध्यक्षको अक्षमताको प्रश्न अदालतमा विचाराधीन छ। अर्का महिना सदस्यको योग्यतामाथि पनि औँला ठडिएको छ। तथापि भट्टको चट्टानी अडान पीडितमुखी पाइन्छ।
विडम्बना मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न पीडक देशको प्रधानमन्त्री÷उपराष्ट्रपतिसम्म भए। दण्डहीनता संस्थागत बन्नु र कमजोर पात्रलाई दोषी करार गर्नु नियति बनिरहेछ। बलिदानका नारा कागजमा सीमित भए। सहिदको अवमूल्यन भइरहेछ। द्वन्द्वकालमा मार्ने मर्ने सबै सहिद। सहिदमा वर्गीकरणको भार परिरहेछ।
द्वन्द्वपीडितको घाउमा खाटा लागेको छैन। विगतको पीडक पक्ष न्याय दिने ठाउँमा पुग्दा पीडितको घाउमा नूनचूक लगाएझैं हुनु स्वाभाविक हो। सर्वोच्च अदालतबाट व्यक्तिहत्यामा दोषी करार गरिएका बालकृष्ण ढुंगेलको हकमा सजाय कम गरियो। द्वन्द्वसँग सरोकार नै नभएका तर माओवादीबाट हत्या भई लास गायब पारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको परिवार विगत ८ वर्षदेखि सर्वोच्चमा अग्नि सापकोटा विरुद्ध मुद्दा खेपिरहेछन्। अभियुक्तमाथि अनुसन्धान गरी १५–१५ दिनमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको उल्लंघन भइरहेछ।
यद्यपि, कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैँ आजकै दिन मारिएका पिताजीको सालिक पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूबाट मन्थली नपा, सिम्लेडाँडामा अनावरण हुँदै छ। सहिदप्रतिको यो सम्मानले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ। सालिक संरक्षणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। सहिद टीकाराज आरण स्मृति प्रतिष्ठान रामेछापको जगेर्नाको जिम्मेवारी कांग्रेस नेता भरत चौलागाईं, प्रतिनिधि सभाका प्रत्यासी पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले लिनु गौरवको विषय हो। यस दिन कान्छारामले प्रदान गर्ने एम्बुलेन्सले संगठनको जग मजबुत हुने कुरामा दुई मत छैन।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७५ ०३:३८ बुधबार