आतंक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको हतियार हुन सक्दैन। राजनीतिको आवरणमा हिंसालाई मान्यता दिने चरित्र हामीकहाँ देखिन्छ। सर्वसाधारणमा त्रास फैलाएर गरिने आतंककारी गतिविधि राजनीतिक अभीष्टको उद्देश्य हुने गरेको छ। राजनीतिक आवरणले छोपेपछि कुनै पनि बेला यस्ता गतिविधिमा लाग्नेले छुट पाउने भएका कारण पनि डर नमानी यस्ता गतिविधिमा लाग्ने गरेको पाइन्छ। सरकारलाई मन प-यो भने मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा थुनामा रहेको व्यक्तिले समेत सांसद पदको शपथ खान पाउँछ। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का तर्फबाट निर्वाचित रेशम चौधरीले डिल्लीबजार जेलबाट सीधै सभामुख कृष्णबहादुर महराको कार्यकक्षमा पुगी शपथ लिन पाएको घटना ताजै छ। शपथपछि उनी फेरि जेलमा फर्काइएका थिए। निर्वाचनकै बेला पनि एकजना फरार अभियुक्त उम्मेदवार बन्न सके। पछि उनी निर्वाचित पनि भए। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनी एनसेल लक्षित दर्जनभन्दा बढी गतिविधि देशका विभिन्न भागमा गरेको छ। एकजना सर्वसाधारण सिमप्रसाद गुरुङको मृत्यु भइसकेको छ भने दुई जना घाइते भएका छन्। यो घटनालाई सामान्य रुपमा मात्र लिन सकिँदैन। सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी गराइएको यस्ता घटनालई आतंककारी गतिविधिका रूपमा सशक्त ढंगले सरकारले कारबाही अघि बढाउन सक्नुपर्छ। त्यसो त गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दोषीलाई कठघरामा ल्याउने घोषणा पनि गरेका छन्। शान्ति सुरक्षाको मामिलामा गृह प्रशासनले भरपर्दो जवाफ दिन सकेको छैन।
एनसेलले कर नतिरेको हो भने कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो। त्यहाँबाट पनि सुनुवाइ नभए न्याय क्षेत्रले हेर्छ। हिंसात्मक गतिविधि गरेर राजनीतिक शक्ति सञ्चयको मौका दिने हो भने मुलुक अर्को दुर्घटनामा जान्छ।
गृह प्रशासन भरपर्दो छैन। चन्द नेतृत्वको माओवादीले यस किसिमको आक्रमणका घटना गराउन सक्ने अग्रिम सूचना सुरक्षा निकायसँग थियो भन्ने जानकारी सार्वजनिक भएको छ। त्यति मात्र होइन राजनीतिक तहबाट समेत यससम्बन्धी जानकारी सरकारका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेको थियो। यस्ता सूचना आउँदा गम्भीरतासाथ विश्लेषण गर्ने र तदनुकूलको तयारी गर्ने गरेको पाइएको छैन। एनसेलले पुँजीगत लाभकर नबुझाएका कारण कारबाही गरिएको भनी सर्वसाधारणको विश्वास जित्न खोजे पनि यथार्थ बेग्लै छ। चन्दामा कुरा मिलेको भए यस किसिमको गतिविधि हुने थिएन। हिजो माओवादी कालमा पनि एकथरीले चन्दा दिएरै आफूलाई सुरक्षित राखेका थिए। चन्दा दिन नसक्ने वा अस्वीकार गर्नेले अनाहकमा मारिनु परेको थियो। राज्यकै तर्फबाट पनि कतिसम्म दोहोरो चरित्र थियो भने माओवादीसँग निकट भएर समेत बसेको देखिन्थ्यो। कांग्रेसले त्यो बेला ‘दिनभरि एमाले रातभरि माओवादी’ भन्ने गथ्र्यो। आखिर त्यसको पछाडि पनि कारण थियो। कतिपय माओवादीले तत्कालीन एमालेकहाँ आश्रय लिने गरेका थिएन। ‘संसारभरिका कम्युनिस्ट एक हौँ’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्ने भएकाले एकअर्कालाई प्रत्यक्ष÷परोक्ष सहयोग गरेको देखिन्थ्यो। तत्कालीन एमाले नेताहरूले माओवादीलाई सहयोग गरेका घटना कालान्तरमा सार्वजनिक भएकै हुन्। उसो भए अहिलेको सरकारका केही व्यक्तिबाट नेत्रविक्रम माओवादीले सहयोग पाउने सम्भावना रहन्छ ? हिजोका घटनालाई आधार मान्ने हो भने त्यस्ता गतिविधि हुन सक्दैनन् भन्ने आधार छैन।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग निकट रहेका व्यक्ति हुन्, नेत्रविक्रम। कुनै न कुनै हिसाबले अहिले पनि एकअर्काप्रति नरम धारणा रहन सक्छ। गृह प्रशासनका हिसाबबाट सशक्त कारवाही हुने हो÷होइन हेर्न बाँकी छ। तर, सरकारका केही गतिविधि हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन। सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका केही अक्षरले जति दुख्छ त्यति दुखाइ यस्ता हिंसात्मक घटनाबाट भएको अनुभूति हुँदैन। आज सामाजिक सञ्जालमा लेखकै कारण १५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना, १० वर्षसम्म जेल र दुवै सजाय हुन सक्ने गरी सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमै उल्लेख गरिएको छ। सरकारको ध्यान व्यक्तिले लेखेर, बोलेर वा इसारामार्फत गर्न सक्ने सामान्य अपराधलाई फौजदारी करार गरी चर्को सजाय गर्नेतिर उन्मुख छ। सर्वसाधारणको ज्यानै जाने गरी हुने यस्ता अपराधप्रति सरकारको ध्यान धेरै गएको देखिँदैन। सरकारले आफ्नो सूचना संयन्त्रलाई बलियो बनाएको पनि छैन। वास्तवमा राज्यलाई बलियो बनाउने हो भने बोलेर वा लेखेर सरकारलाई सजिलै आलोचना गर्न सकिने प्रावधानलाई सहज बनाउन सक्नु पर्छ। त्यसले हिंसात्मक गतिविधिमार्फत राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न खोज्नेलाई कमजोर बनाउँछ। राज्यका कानुनी संरचनाले हो कुनै पनि अनियमिततामाथि छानबिन र कारबाही गर्ने। कुनै राजनीतिक संगठनका नाममा गैरकानुनी ढंगले कारबाही गर्ने अधिकार छैन। एनसेलले कर नतिरेको हो भने कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो। त्यहाँबाट पनि सुनुवाइ नभए न्याय क्षेत्रले हेर्छ। हिंसात्मक गतिविधि गरेर राजनीतिक शक्ति सञ्चयको मौका दिने हो भने मुलुक अर्को दुर्घटनामा जान्छ।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ०३:३६ मंगलबार