राजधानी काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा भएको बम विस्फोट र हत्याको घटनाको जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ। दस वर्ष लामो ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ को संकटबाट गुज्रिँदै मुलुक फेरि थोरै भए पनि स्थायित्वतर्फ उन्मुख छ। नागरिकमा राजनीतिक स्थायित्वले थप आर्थिक उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा बढिरहेका छन्। यस्तो बेलामा फेरि मुलुकलाई हिंसातर्फ धकेल्ने प्रयास हुनु चिन्ताको विषय हो। नयाँ संविधान बल्ल तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यसको पूर्ण कार्यान्वयनसमेत भइसकेको छैन। तीन तहको सरकारको अभ्यासमा मुलुक बामे सर्न थालेको छ।
जनआन्दोलन २०४६ को प्रतिफलस्वरूप प्राप्त नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ कार्यान्वयन भएको चार वर्षमै मुलुकमाथि माओवादी ‘जनयुद्ध’ थोपरिएको थियो। मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको हिंसात्मक गतिविधिले आर्थिक गतिविधिलाई मात्र अवरुद्ध गरेन राजनीतिक अस्थिरताको बाटोबाट समेत गुज्रिन बाध्य हुनुपरेको हाम्रो स्मृतिमा ताजै छ। त्यो गतिविधिलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गर्न सम्भव भए पनि अझै पीडितले न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको अवस्था छ। संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा टुंग्याउन अझै हम्मे परिरहेको छ। संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा आफैंमा जटिल हुन्छ। राजनीतिक समस्या समाधान गरे पनि संक्रमणकालीन मुद्दा अझै पनि त्यो बेलाका विद्रोही र सत्तापक्ष दुवैतर्फका नेताका निम्ति समस्याको विषय बनिरहेको छ।
केही दिनअघि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्को माओवादी जन्मिने धम्की दिएको यतिबेला सम्झना गर्नु उचित हुन्छ। के उनलाई यस्ता गतिविधिको पूर्वाभास थियो ? थिएन भने पनि उनका ती अभिव्यक्तिले हिंसात्मक गतिविधिमार्फत राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न खोज्ने तत्वलाई भने पक्कै पनि उत्साहित तुल्याएको हुनुपर्छ।
मानव बस्ती, मुलुकका गौरवपूर्ण उद्योग–प्रतिष्ठानमा फेरि बम विस्फोट गरेर आतंकित तुल्याउने गतिविधिमार्फत राजनीतिक अभीष्ट सिद्धिको उद्देश्य कसैले बोकेको छ भने अब त्यो सम्भव छैन। ललितपुरको नख्खुअगाडि भएको विस्फोटमा ४९ वर्षे सिंहप्रसाद गुरुङको मृत्यु हुनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो। निहत्था नागरिक मारिएका र घाइते बनाइएका यस्ता घटनामार्फत देशमा फेरि त्रास फैलाउने चाहना राखिएको बुझ्न सकिन्छ। हिजो माओवादीले राजनीतिक शक्ति भयकै माध्यमबाट प्राप्त गरेका हुँदा फेरि पनि त्यही बाटो अवलम्बन गर्नु उचित ठानेको हुनुपर्छ। तर, नागरिकलाई पटकपटक झुक्याउन सकिँदैन। मुलुक शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि पनि पटकपटक विभिन्न ससाना भूमिगत समूहमार्फत आतंक मच्चाउन खोजिएकै हो। तर, त्यसको तत्काल प्रतिरोध भएका कारण खासै फस्टाउन सक्ने अवस्था रहेन। पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबाटै यो गतिविधि सुरु गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यो संगठनले सशस्त्र तालिम दिन थालेका घटनासमेत बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन्।
केही दिनअघि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्को माओवादी जन्मिने धम्की दिएको यतिबेला सम्झना गर्नु उचित हुन्छ। के उनलाई यस्ता गतिविधिको पूर्वाभास थियो ? थिएन भने पनि उनका ती अभिव्यक्तिले हिंसात्मक गतिविधिमार्फत राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्न खोज्ने तŒवलाई भने पक्कै पनि उत्साहित तुल्याएको हुनुपर्छ। हिंसात्मक गतिविधि नागरिकमा चरम निराशा बढ्न थालेको स्थितिलाई जहिल्यै दुरुपयोग गरेको देखिन्छ।
२०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र गतिविधि सुरु गर्दा नागरिकमा सरकारले गति लिन नसकेको छटपटी देखिन्थ्यो। अहिले निर्वाचित सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको बलमा काम गरिरहे पनि अपेक्षित उत्साह अझै आउन सकेको छैन। त्यसमा पनि सुशासनसम्बन्धी मुद्दा गम्भीर रूपमा उठेका छन्। अनियमितताका काण्डहरू एकपछि अर्को गर्दै बढिरहेका छन्। यो मौका छोपेर सुनियोजित ढंगले हिंसात्मक कारबाही अघि बढाइएको बुझ्न सकिन्छ। सरकारले स्वतन्त्र नागरिकले खुला आलोचना गर्ने र बोल्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्दै जानुपर्छ। तर, हिंसात्मक गतिविधिविरुद्ध सशक्त कारबाही गर्ने र व्यक्तिहत्याको राजनीति गर्नेहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ। स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार राख्न सक्ने र शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट जनमत परिवर्तन गरी मुलुक सञ्चालनको ठाउँमा पुग्न सक्ने राजनीतिक व्यवस्थाको उपयोग गर्न सबै पक्ष लाग्नुको विकल्प छैन। हिंसात्मक गतिविधि गरी नागरिकलाई भयमा राख्ने र तिनको स्वतन्त्रता खोस्ने गतिविधि कुनै अर्थमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७५ ०३:२४ आइतबार