भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभित्रका थुप्रै समस्या बाँकी छन्। भूकम्पमा घर भत्किएका तथा लाभग्राही सूचीमा नाम नभएकाहरू, सम्झौता गर्न विविध कारणले रोकिएकाहरूको घर कहिले र कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता थियो। यस्तैमा रसुवामा जनता आवास भन्ने कार्यक्रम यस वर्षदेखि भित्रियो। सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको संयोजनमा सुरु भएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा अहिले धेरैले दुःख पाइरहेका छन्।
जनता आवासमा लाभग्राहीहरू छनोट गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइयो। स्थानीय तहले घर भत्केर पनि लाभग्राही नभएका, सम्झौता नभएका, गरिब र दलितहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर छनोट ग¥यो। समस्या समाधान हुने भयो भनेर गरिबहरूमा खुसी छायो।
छनौटमा परेका घरधुरीले सम्झौता गरी घर बनाउन सुरु गरे। करिब १ वर्ष पहिले सम्झौता भएर घर बनाउन सुरु गरेका जनता आवासका लाभग्राहीले हालसम्म पनि सम्झौताअनुसारको रकम पाउन नसक्दा समस्यामा परेका छन्। अधिकांशले ऋण गरेर घर बनाउन सुरु गरेका छन्। गत आवसम्म रसुवा जिल्लामा रहेर काम गरिरहेको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय यस आवबाट हट्यो। सम्झौता गरेर घर बनाउनु हामी पैसा दिन्छौँ भन्ने कार्यालय नै जिल्लामा नरहँदा अहिले सबै जनता आवासका लाभग्राही समस्यामा परेका छन्। कहाँ जाने, कसलाई भन्ने, ऋण गरेर घर बनाउन सुरु गरेको ऋण दिनेहरू फिर्ता गर्न गराइरहेका छन्, पैसा नभएर छानो छाउनसमेत सकिएको छैन, झन् बिजोगको स्थिति पो भयो, कालिका गाउँपालिका वडा नं. ३ इटपारेका रुपीकुमार भुषाल बताउँछन्।
कालिका गाउँपालिका ३ का मुरली नेपालीको परिवारसँग जग्गा थिएन। मुरलीको परिवार ३० वर्ष अघिदेखि सार्वजनिक जग्गामा बसिरहेका थिए। जग्गा नभएकै कारण उनको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता हुन सकिरहेको थिएन। कालिका गाउँपालिका तथा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चको पहलमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत मुरलीको परिवारले घर बनाउन सहयोग पाउने भए। मुरलीले पहिलो किस्ता रकम लिए। घर सम्पन्न भएपछि थप किस्ता पाउने बताइयो। उनले गाउँमा ऋण गरेर २ कोठे घर बनाए। घर सक्किएर दोस्रो, तेस्रो किस्ता लिने बेलामा जनता आवास कार्यक्रमको कार्यालय नभएपछि कहाँ जाने र कसरी पैसा लिने भन्ने समेत थाहा हुन नसकेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘हामी गरिबमाथि थप समस्या आयो।’
कालिका ३ इटपारेकी मनमाया परियार ७० वर्षकी भइन्। श्रीमान्को मृत्युपछि एक्लै बस्दै आएकी मनमायाको बस्दै गरेको घर भूकम्पले भत्कायो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राही सूचीमा नाम ननिस्केकाले उनी समस्यामा परिन्। पछि उनले जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाउन सहयोग पाउने भइन्, उनी खुसी भएकी थिइन्, उनले ऋण गरेर घर सम्पन्न गरिन् तर जनता आवास कार्यालयमार्फत भुक्तानी नपाउँदै दिनकै ऋण लिएको साहुको खप्की खानु परिरहेको छ। उनी भन्छिन्, ‘म बूढी मान्छे, अब कसरी ऋण तिरुँ, समस्यामा परेँ।’
रसुवा बेतिनीका पे्रमनाथ अगस्ती विभिन्न कामको सिलसिलामा ४० वर्ष गाउँ बाहिर बसे। सधैँभरि ज्याला मजदुरी गर्दा पनि निर्वाह भएन। गाउँमै बसेर बुढेसकाल बिताउने सोच लिई गाउँ फर्के। गरिब परिवार। सानो घर थियो। भूकम्पले घर क्षति भयो। इन्जिनियरहरू आएर भत्केको घर हेरेका थिए। तर निजी आवास पुनर्निर्माणको लाभग्राहीमा उनको नाम अटाउन सकेन। पटक पटक गुनासो गर्दा पनि उनको नाम आएन, उनी चिन्तित थिए, गत वर्ष जनता आवास कार्यक्रममा उनले पनि घर बनाउन सहयोग पाउने भए, खुसी भएर सम्झौता गरे, पहिलो किस्ता रकम ल्याई घर बनाउन सुरु गरे, एक वर्ष बित्यो घर पूर्ण गर्न सकिएन। उनी भन्छन्, ‘जनता आवास कार्यालयले भनेअनुसार भुक्तानी दिएन, झन् समस्यामा परियो।’
सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत जनता आवास कार्यालयमा गई सम्झौता गर्नेहरूले पहिलो किस्ता घडेरी तयार गरेपश्चात् २५ प्रतिशत रु. ८३ हजार, दोस्रो किस्तामा डिपिसी गरेपछि ३० प्रतिशत रु. ९९ हजार, ढोकामाथि टाइपिङ कसेपछि तेस्रो किस्तामा रु. १ लाख, घर सम्पन्न भएपछि चौथो किस्तामा रु. ३२ हजार रकम गरी रु ३ लाख १५ हजार रुपियाँ प्राप्त गर्ने प्रावधान छ।
रसुवा जिल्लामा ४९ गरिब परिवारले जनता आवास कार्यक्रमबाट घर निर्माणका लागि सम्झौता गरेका थिए। यो वर्ष देशभर २५ हजारभन्दा बढी घर जनता आवास कार्यक्रममार्फत बनाइने सरकारी योजना थियो। करिब ९ वर्ष पहिले सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सप्तरी, सिरहा र कपिलवस्तु जिल्लाबाट घोषणा गरेको थियो। विशेषगरी आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तीकृत जातिलाई आवासको व्यवस्था मिलाउनका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने ठानिएको थियो, तर पछिल्लो समय विभिन्न मिडियामा आएको समाचारअनुसार यसले खास गरिबलाई मलहम लगाउन सकेको छैन, यसको कारण भनेको सरकारी फितलो कार्यान्वयन व्यवस्थापन।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङका लागि नुवाकोटमा डिभिजन कार्यालय स्थापना भएको छ, तर कार्यालयमा न कर्मचारी छन्, न जनता आवासको कार्यक्रमका लागि जनतालाई भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। कार्यालयमा रहेका एक जना कार्यालय प्रमुखले यो कार्य गर्न नसकी त्यसै थन्किएको स्थितिमा छ। नेपाल सरकार आफैँले घर निर्माण गरेर बस्न नसकेका जनताहरूलाई सुरक्षित घरमा राख्नका लागि सुरु गरेको अभियानले सार्थकता नपाएको स्थिति छ भने जनताहरूले यसबाट लाभ पाउनुको साटो दुःख पाउने झन् पीडादायक विषय हो, यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७५ ०२:४६ आइतबार