क्रान्तिको सरल अर्थ हो, परिवर्तन। त्यो स्वैरकल्पना, उन्माद, आवेश, घृणा, आक्रोश र नयाँपनप्रति आसक्ति होइन। अमेरिकी राजनीतिज्ञ हुय न्युटनले भनेका छन्–“तपाईंले क्रान्तिकारीलाई जेल हाल्न सक्नुहुन्छ, तर क्रान्तिलाई थुन्न सक्नुहुन्न।” अफ्रिकी मूलका न्युटन ४७ वर्षकै उमेरमा मरे। अमेरिकामा गोराहरूद्वारा अश्वेत (काला) जातिमाथि भएको भेदभाव, दमन, प्रताडना, थिचोमिचोविरुद्ध क्रान्ति गर्न उनले ‘ब्ल्याक प्यान्थर’ पार्टी खोले। त्यसले युवा वर्गलाई जागरुक त बनायो तर बिस्तारै माक्र्सवादी धारमा गएपछि सो दलले जनताको समर्थन पाउन सकेन। किनभने सबै अश्वेत कम्युनिस्ट थिएनन्। संकीर्ण सोचले क्रान्ति विस्तीर्ण हुँदैन भन्ने यो एउटा उदाहरण हो।
महान् उद्देश्य राखेर बहुसंख्यक जनताको मन जित्ने प्रयत्न गरियो भने क्रान्ति सफल र कालजयी बन्न सक्छ। ‘रातो र चन्द्र सूर्य जंगी निशान हाम्रो, ज्युँदो रगत सरि यो बल्दो छ शान हाम्रो’ भन्ने जोसिलो गीत गाउँदै काठमाडौँका युवाले राष्ट्रिय आन्दोलन गरे, झन्डै असी वर्ष पहिले। त्यो क्रान्ति २००७ सालमा सफल भयो। सोही वर्ष फागुन ७ गते एउटा नयाँ युग सुरु भयो, नेपालमा। राजा त्रिभुवनसमेत गुप्त रूपले सहभागी थिए, त्यो क्रान्तिमा। राजा र जनता मिलेर क्रान्ति गरेको संसारमै दुर्लभ घटना थियो, त्यो। त्यसैले, इतिहासप्रति कृतघ्न नहुने हो भने २००७ सालको क्रान्ति राजा त्रिभुवनको प्रेरणा, सहयोग, सद्भाव र समर्थनमा भएको कुरा स्वीकार गर्नैपर्छ। किनभने नेपाली राजनीतिको इतिहास २०६२÷६३ सालमा सुरु भएको होइन।
यही हो, समृद्ध नेपाल ? यही हो, सुखी नेपालीको परिभाषा ? कहिलेसम्म ढाँटिरहन्छौ ?
पश्चिमी प्रजातन्त्रको जरो खोज्दै जाँदा एथेन्स पुग्नुपर्छ। प्राच्य प्रजातन्त्र ऋग्वैदिक कालमै पल्लवित–पुष्पित भएको थियो। संसद् र सभासद्, सभा जस्ता शब्द ऋग्वेदमै छन्। राजालाई सल्लाह दिने ज्ञानीजनहरूको समूहलाई ‘संसद्’ भनिएको छ। तल्लो तह (गाउँ) समेट्ने ग्राम पञ्चायत थियो। भारतीय मूलका सांसद जितेश गढियाले ब्रिटेनको हाउस अफ लर्डस (माथिल्लो सदन) मा ऋग्वेद छोएर शपथ ग्रहण गरे। उनको तर्क थियो, ऋग्वेद नै संसद्को परिकल्पना गर्ने पहिलो ग्रन्थ हो। ग्रीक शब्द ‘डेमोस’ (जनता) बाट डेमोक्रेसी आयो। राजाले धर्म, नीति, सदाचार पालना गराउने तर प्रजा (जनता) निर्णायक शक्ति हुन् भन्ने मान्यताबाट आयो प्रजातन्त्र। त्यसैले ‘डेमोक्रेसी’ भन्दा पुरानो शब्द हो– प्रजातन्त्र। गणतन्त्रमा राजा, राजतन्त्रवादी लगायतका परम्परावादी शक्ति अटाउँदैनन्। प्रजातन्त्रमा राजा, जनता सबै अटाउँछन्। त्यसकारण, बिपी कोइरालाले राजासँग संघर्ष गर्दै राजसंस्था स्वीकार गरे।
नयाँ पुस्ताका भाइ–बहिनीहरू सोध्ने गर्छन्– “गणतन्त्र भनेकै प्रजातन्त्र हो त ?” किमार्थ होइन। कम्युनिस्ट तानाशाहीमा पनि गणतन्त्र बलियो हुन्छ, त्यहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन। जस्तो क्युवा, लाओस, चीन, उत्तर कोरिया र भियतनाम ‘कम्युनिस्ट’ राष्ट्र हुन्। सन् १९६८ देखि १९७३ सम्म लाओसमा गृहयुद्ध चल्यो। त्यो अमेरिका र भियतनामको रणभूमि बन्न पुग्यो। पचास हजारभन्दा धेरै मानिस मारिए। प्रायोजित ढंगले गणतन्त्र स्थापना गरिएपछि पम्परावादीहरू क्रुद्ध भए। गणतन्त्र त आयो तर जनताका सबै अधिकार कुण्ठित भए। अरु कम्युनिस्ट राष्ट्रको कथाव्यथा त्यस्तै छ। गणतन्त्र भनेकै ‘डेमोक्रेसी’ (प्रजातन्त्र) होइन भन्ने यो सानो उदाहरण हो।
वेइमर संविधानले जर्मनीलाई ‘गणतन्त्र’ घोषणा गर्यो। तर जनताका अधिकार अनिश्चित भएको भन्दै पाँच÷छ वर्ष नबित्दै सो संविधान निष्प्राण बनाइयो। हिटलरले जनविद्रोहको नेतृत्व गरे। उनी सर्वशक्तिमान भए। जनताले सुख, शान्ति, समृद्धि स्वाभिमानको यात्रा सुरु भयो भन्ने सोचेका थिए तर बीचमै क्रान्ति भयो र उदाए हिटलर। क्रान्तिले कुबाटो लियो भने अधिनायकवाद आउँछ। फ्रान्सको राज्यक्रान्ति अर्को उदाहरण हो। सन् १७८९ को जुलाई १४ मा राजतन्त्र विरुद्ध क्रान्ति भयो। तर क्रान्तिले खुसी र शान्ति ल्याउन सकेन। राष्ट्रिय एकता खल्बलियो। राष्ट्र लज्जित हुँदै गयो। जनता निराश भए। अन्त्यमा, जनताले साधारण सिपाहीबाट उठेर छुट्टै व्यक्तित्व बनाएका नेपोलियन बोनापार्टलाई सम्राट् बनाए। जनताले नै क्रान्ति गरेपछि त्यहाँ गणतन्त्र ढल्यो। सन् १८०४ देखि दश वर्षसम्म उनी सम्राट् भए। ब्रिटेनले युद्धबन्दी बनाएपछि सेन्ट हेलेना टापुमा उनले प्राण त्यागे।
सन् १९४९ को चीनको क्रान्तिले माओ सत्तामा आए। सन् १९१२ मा शिशुराजा पुयीको राजतन्त्र ढलेपछि अस्थिर बनेको चीनमा जापान, रसिया र युरोपका शक्तिहरूले दुःख दिएको बेला ‘नहुनु मामा भन्दा ... मामा निको’ ठानेर लाखाँै जनताले माओलाई सहयोग गरे। राष्ट्रवादी र कम्युनिस्टहरू एकजुट भएर सन् १९३७ देखि १९४५ सम्म जापानको सामना गरे। कालान्तरमा त्यहाँ एकदलीय अधिनायकवाद सुरु भयो। सन् १९४९ को अक्टोवर १ तारिखमा चीन ‘गणतन्त्र’ घोषित भयो। माओले लाखौँको हत्या गरे। सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा प्राचीन धरोहरहरू ध्वस्त बनाए। (स्रोतः ब्ल्याक बुक अफ कम्युनिज्म) आंतक बन्यो, माओ विचारधारा। धेरैले भन्छन् – माओको जीवनकालमा अन्तिम दिनसम्म चीनका जनताले दुःख मात्र पाए। उनको मृत्युपछि (अर्थात् सन् १९७६ पछि) दङ् स्याओ पिङको नेतृत्वमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याइयो। आर्थिक प्रणाली जस्तो भए पनि राष्ट्रको स्वाभिमान, स्थायित्व र आर्थिक विकास एकैसाथ सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो। उनले भने– “बिरालो सेतो होस् कि कालो, तर मुसा मार्नुपर्छ।”
चीनमा आर्थिक समृद्धि केन्द्रविन्दुमा छ आज। अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ चीन। साम्यवाद पुस्तकमा मात्र सीमित बन्दै गएको छ। माओले ठूलो भूल गरेको स्वीकार्छन् चिनियाँहरू। राष्ट्रिय हित सर्वोपरि हो भन्छन् उनीहरू। तर एक अर्ब तीस करोडभन्दा बढी जनतामध्ये बहुसंख्यक जनता असन्तुष्ट बनेमा कुनै पनि बेला ज्वालामुखी विस्फोट हुनसक्छ भन्ने बुझेका छन्, चीनका शासकहरूले। नेपाललगायत चीनका बाह्र–तेह्रवटा छिमेकी राष्ट्रमा चीनविरोधी शक्ति खडा गरेर तिब्बती, उइगुरललगायतलाई उकास्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, पश्चिमाले। नेपालका कैँयन् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि तथा केही पश्चिमी कूटनीतिज्ञले ‘क्याटमान्डु’ बसेर ‘क्याट्वाक’ गरिरहेको चीनले पक्कै बुझेको हुनुपर्छ। तसर्थ चीनमा अर्काे क्रान्ति पूर्णतः असम्भव छ भन्नु एकआँखे दृष्टिकोण ठहरिन्छ। राजनीतिमा अन्तिम क्रान्ति यही हो भन्नु र आकाशको भित्ता खोज्नु उस्तै हो।
२०६२÷६३ सालको वसन्त ऋतुमा काठमाडौँमा ‘९३ हजार मानिस’ (माओवादीकै शब्दमा) भेला पारेर माओवादीले आगो बाल्दा नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका सातवटा दलले त्यसमा घ्यू थपिरहेका थिए। त्यो आन्दोलन स्पष्ट रूपमा २०४७ सालको संविधान विरुद्ध लक्षित र प्रायोजित थियो। तर आपैmँले बनाएको संविधान जलाउन कांग्रेस र एमाले राजी भए। आश्चर्यको कुरा, माओवादीका सबै माग स्वीकार्ने नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च कमान्डरले माओवादीका सर्वोच्च कमान्डरसँग ‘बृहत् शान्ति सम्झौता’ भन्दै हस्ताक्षर गरे। एउटै कित्तामा उभिएका दुई दलका नेतालाई वादी÷प्रतिवादी भएको नाटक मञ्चन गरियो। संसद्को सदस्य समेत नरहेका व्यक्तिले मध्यरातमा संसद्मा उभिएर गणतन्त्रको प्रस्ताव ल्याए। त्यो बल मिच्याई मात्र थियो।
अब प्रश्न उठ्छ– गणतन्त्रका नाममा दश–एघार वर्ष लुट्यौ, त्यसको हिसाबकिताब चाहियो भन्दै लाखौँ जनताले प्रदर्शन गर्न थाले भने गणतन्त्र बचाउन कति जनालाई मार्छौँ ? राजधानीलगायत विभिन्न सहरमा लोकगायक वा डाक्टरका पक्षमा भएका प्रदर्शनहरू युवावर्गको स्वतःस्फुर्त आक्रोश हो कि प्रायोजित आन्दोलन ? कंगाल नेताहरूलाई दश–बाह्र वर्षमा पचासौँ करोड चलअचल सम्पत्तिको मालिक बनाउने गणतन्त्रले जनतालाई ‘सुखी र समृद्ध’ बनाउन किन सकेन ? किन पचासौँ लाख नेपाली छोराछोरी विदेशिनु परिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै हजारौ युवा सडकमा आउन सक्छन्। २०६२÷६३ सालसम्म एघार लाख युवक÷युवती कामको खोजीमा विदेशिएको तथ्यांक छ। आज त्यो संख्या बढेर पचास लाख नाघ्यो, कसरी ? यही हो, समृद्ध नेपाल ? यही हो सुखी नेपालीको परिभाषा ? कहिलेसम्म ढाँटिरहन्छौ ? भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन्, युवावर्ग।
सन् १९७९ मा इरानमा क्रान्ति भएपछि भागेर इजिप्ट पुगेका राजा रेजा पहलवीले पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, “मेरा मन्त्री, सेनापति, प्रहरी प्रमुख, गुप्तचर प्रमुख सबैले इरानी जनता खुसी छन् भनेर ढाँटेका रहेछन्।” हो, कतिपय शासक त्यस्तै भ्रममा पर्छन् र कालान्तरमा उनीहरूको कन्तबिजोग हुन्छ। गणतन्त्रको सिंहासनमा बसेका नयाँ राजाहरूले इतिहासबाट केही शिक्षा लिए हुन्छ। आज जनता साँच्चै रिसाएका छन्। सत्तासीन दलभित्रै विद्रोहको आगो बलेको छ। मुलुक ‘रानी’ होइन, ‘खरानी’ बन्दैछ। विश्वमै हाम्रो मर्यादा गिर्दै गएको छ। युवाले सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन्, “अभिमान त्यागिदेऊ नयाँ राजा। सत्य स्वीकार गर।” दुर्योधन, कंस र दुरात्माहरूको पथ त्यागिदिँदा राम्रो। नत्र अर्को क्रान्ति अवश्यम्भावी छ। त्यो बेला उलटपुलट हुनेछ।
समस्या आफँैमा छ भने “अर्कोको आङ्को जुम्रा” खोजेर कदापि सफल बन्न सकिँदैन। प्रसिद्ध साहित्यकार गालिबको शायरी छ– “उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, और आइना साफ करता रहा।” (बाँचुन्जेल एउटै भूल गर्यो गालिबले, धुलो थियो अनुहारमा, ऐना पो पुछिरह्यो।) नेपालका अधिकांश राजनीतिज्ञहरू त्यस्तै गरिरहेका छन्। आफू सुधिँ्रदैनन्, बरु अरुलाई दोष दिइरहन्छन्। त्यसकारण लाखौँ जनता कुनै पनि बेला सडकमा आउन सक्छन्। यो विशाल भीडले कसैको भाग्योदय नगर्ला तर गणतन्त्रविरुद्ध गगनभेदी नारा घन्काउन सक्छ। राज्यसत्ता नै पल्टाउन सक्छ। किनभने सबै जनता दास छैनन्। विश्वको इतिहास साक्षी छ, भूकम्प जस्तै जनक्रान्ति पनि ‘अतिथि’ बनेर आउँछ। पहिले नै तिथि तोकेर आउँदैन। त्यसैले, समय छँदै सोचे हुन्छ। नत्र पश्चात्तापबाहेक हात लाग्ने केही हुँदैन। शासनको बागडोर कसैको स्थायी सम्पत्ति होइन, शासक त जनताका नोकर मात्र हुन्।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७५ ०३:५८ शुक्रबार