विज्ञानमा तीव्र विकास गर्न र एकीकृत प्रणाली सुरु गर्न ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्’ गठन हुनुपर्छ।
दुई दशक अघिसम्म नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिका अनुसन्धानमा अति दक्ष जनशक्तिको निकै ठूलो अभाव थियो। सन् २००० पश्चात् विदेशमा पिएचडी गर्न जाने नेपालीमा लहर नै आयो। फलस्वरूप हाल नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान गर्न सक्ने जनशक्तिको कमी छ जस्तो लाग्दैन। तर कमी छ त केवल राष्ट्रिय नीति, लगानी, कार्य योजना र साधन स्रोतको। यसै सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको ९ सदस्यीय कार्यटोलीले ‘राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीति’को प्रारम्भिक मस्यौदा हालै सार्वजनिक गरेको छ। हुन त यस्तो नीति विसं २०४६ र २०६१ मा पनि बनेका थिए तर सरकारी दराजबाट बाहिर आउन सकेनन्। सर्सती हेर्दा यो तेस्रो दस्तावेजले पनि पुराना प्रतिवेदनकै नियति भोग्ने निश्चित देखिन्छ। किनकि मस्यौदा यथार्थपरक भन्दा पनि शब्दजालले मात्र भरिपूर्ण छ। प्रस्तुत लेख यसै मस्यौदाको लेखाजोखामा केन्द्रित गरिएको छ।
नेपालमा मात्र होइन संसारमा नै विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा सरकारी वा निजी क्षेत्र र प्राज्ञिक क्षेत्र सक्रिय छन्। तर प्रस्तुत मस्यौदाले उल्लिखित तिन क्षेत्रको सीमा, आवश्यकता, चुनौती र भावी रणनीति पहिचान गर्न सकेको छैन। सरकारी क्षेत्र जस्तै नार्क, नास्ट, वनस्पति विभाग, खानी विभाग र खाद्य गुणस्तर विभाग जस्ता कयौँ निकाय दसकौँदेखि विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रका कार्यरत छन् तर ती निकायमा वैज्ञानिक संस्कार र परिणामभन्दा पनि परम्परागत निजामती परिपाटी हाबी भएकाले देशले प्रतिफल हासिल गर्न सकेको छैन। मस्यौदाले विद्यमान संस्थाहरूको पुनःसंरचना र पुनर्गठनको कुरा त उठाएको छ तर त्यसको मार्गचित्र तय गरेको छैन। पुनःसंरचना र पुनर्गठन जस्ता शाब्दिक अर्थका अमूर्त कुरा गरेर हुँदैन।
राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीतिले आगामी दिनमा प्रतिवर्ष कति संख्यामा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्छ, सोको प्रस्ट मार्गचित्र आउनु पर्छ। रोजगारी र उत्पादनसँग विज्ञानलाई नजोड्ने हो भने देशले प्रतिफल पाउँदैन।
नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा निजी क्षेत्र भर्खर बामे सर्दै छ। यिनलाई हुर्कन राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ। दुई–चारवटा बाहेक निजी क्षेत्रका संस्थाले खासै प्रगति गर्न सकेका छैनन्। विज्ञानका अनुसन्धानमा काम गर्ने निजी संस्थालाई ‘एनजिओ’मा समेत दर्ता गर्ने वर्तमान परिपाटीले समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ। उनीहरूलाई कम्पनी मोडेलमा नै लैजानुपर्छ। तर सुरुका केही वर्षमा अर्थात् अनुसन्धानको जग बसालेर उत्पादन बजारसम्म नपुगुन्जेलसम्म त्यस्ता कम्पनीलाई कर छुटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। किनकि आजको प्रमुख आवश्यकता भनेको विज्ञान तथा प्रविधिलाई बजारसम्म पुर्याउनु नै हो।
विज्ञान तथा प्रविधिको आधारभूमि भनेको विश्वविद्यालयहरू नै हुन् भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। विश्वविद्यालयहरूमा विज्ञान तथा प्रविधि सङ्काय त खुलेका छन् तर मौजुदा शैक्षिक कार्यक्रमले विज्ञानलाई इन्डस्ट्रीसँग जोड्न सकेको छैन। हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले ५ दशकदेखि वैज्ञानिक होइन शिक्षक मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्। ऊर्जाशील मानव पुँजीलाई ख्याल गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको वैज्ञानिक उत्पादन गर्नेतर्फ विश्वविद्यालयहरूको मार्गचित्र प्रस्ट छैन। देशका अधिकांश विज्ञानका प्रयोगशालामा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, वैज्ञानिक उपकरण र सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्था हुन सकेको छैन। जसका कारण कतिपय विद्यार्थीहरू प्रयोगशालामा न्यून गुणस्तरको काम जोखिमपूर्ण वातावरणमा गर्न बाध्य छन्। बायोटेक्नोलोजी ल्याबमा पुनःसंरचना गरिएका नयाँ डिएनए, म्युटेसन गरिएका जिन वा अर्गानिज्म र हानिकारक रसायनको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पनि राष्ट्रिय योजना र कार्यविधि बनेको छैन।
अन्य विषयको जेजति चर्चा गरे पनि आजको प्रमुख समस्या भनेको रोजगारी नै हो। विज्ञान पढेर बेरोजगार हुनु परेको पीडाबाट नयाँ पुस्ता पीडित छन्। र, विश्व इतिहास हेर्दा २ सय ८३ वर्ष अगाडि नै विश्वमा केमिकल इन्डस्ट्री सुरु भएको देखिन्छ। हाल छिमेकी भारत एसियामा केमिकल उत्पादन गर्ने तेस्रो स्थानमा पर्छ। खर्बांै रकमको केमिकलको व्यापार हुन्छ। विगत एक शताब्दीदेखि फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री (केमिकल प्रयोग हुने) ले विज्ञानका क्षेत्रमा अर्को क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ। त्यसै गरी विगत तीन दशकदेखि बायोटेक्नोलोजी र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, मेटेरियल साइन्स र वातावरण विज्ञानका अनुसन्धानमूलक कार्यले विश्वमा रोजगारीका नयाँ आयामहरू थपेको प्रस्टै छ। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ १५ पेजको ‘राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि मस्यौदा’मा एक शब्द पनि ‘बायोटेक्नोलोजी’ र ‘केमिकल इन्डस्ट्री’को विकास गर्ने सोच प्रस्तुत छैन। मस्यौदा तर्जुमा गर्ने नेतृत्वलाई यी दुई शब्द (बायोटेक्नोलोजी र केमिकल इन्डस्ट्री) देखि नै ‘एलर्जी’ भएको भान हुन्छ। आज देश विज्ञानलाई उत्पादन र रोजगारीमूलक बनाउँदै इन्डस्ट्रीसम्म जोड्ने सपना (भिजन) को खोजीमा छ।
मस्यौदाका कार्यनीतिमा खण्डन
‘राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति’को प्रारम्भिक मस्यौदा २०७५’ मा उल्लिखित केही कार्यनीतिमा फरक मत तल उल्लेख गरेको छु :
१) ‘वैज्ञानिक तथा प्राविधिकलाई आकर्षण गर्न रोजगारी, शिक्षा, बसोबास र अन्य अवसर प्रदान गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने’। खण्डन : यस्तो वितरणमुखी कामले उत्पादनशीलता बढ्दैन। वैज्ञानिक तथा प्राविधिकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्नेलाई मात्र राज्यले सुविधा दिने हो। सबैलाई एकमुष्ट सुविधा दिने हो भने प्रतिस्पर्धा हुँदैन र प्रयोगशालाको प्रतिफल घट्छ। राज्यबाट पालिएका संस्थामा प्रतिस्पर्धाको अवधारणा नभएकै कारण ४ दशक पुरानो नार्कले सुरु गर्न नसकेको ‘भ्याक्सिन उत्पादन’ गर्ने काम निजी क्षेत्रका हेस्टर र बायोभ्याक कम्पनीले सुरु गरेका छन्।
२) ‘विज्ञान तथा प्रविधि रोजगार सूचना केन्द्र खोल्ने’। खण्डन : जबसम्म आफैँ औषधीको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने फर्मायुस्टिकल, बायोटेक्नोलोजी र हेल्थ केयर इन्डस्ट्री खोल्ने सपना नै नीतिले देखेको छैन त आम मानिस झुक्याउन किन रोजगार सूचना केन्द्र खोल्ने ?
३) ‘युवा वैज्ञानिकलाई आकर्षण गर्न ‘स्टार्ट–अप’ कोषको स्थापना गर्ने’। खण्डन : यस सम्बन्धमा नास्टको फर्क वैज्ञानिक कार्यक्रमको असफलताबाट पाठ सिक्नु पर्छ। विदेशमा जस्तै राज्यले विश्वविद्यालयमा नयाँ नियुक्ति हुने प्रत्येक फ्याक्ल्टीलाई ‘स्टार्ट–अप’ आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ।
४) ‘मौजुदा संस्थाको पुनःसंरचना गर्ने’। खण्डनः पुनःसंरचना नै गर्ने हो भने विद्यमान ऐन संशोधन गरेर ‘पूर्ण निष्क्रिय नास्टको वर्तमान प्राज्ञ सभा’ भङ्ग गर्नुपर्छ भनेर किन प्रस्ट बोल्न नसकेको ?
५) ‘प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने’। खण्डन : खोइ प्रस्ट प्राथमिकता क्षेत्र र मार्गचित्र ? जागिरे अखडा परिकल्पना गर्नु हुँदैन।
६) ‘उच्च धरातलीय अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने’। खण्डन : यस्तो अनुसन्धान केन्द्रको उद्देश्य, प्रतिफल र भविष्यमा रोजगारीको सुनिश्चितता के हो ?
७) ‘भौतिक तथा लाइफ साइन्सको अनुसन्धान केन्द्र विकास गर्ने’। खण्डन : भारतले समेत विज्ञान तथा प्रविधिको कुल बजेटको ४० प्रतिशत बायोटेक्नोलोजीमा खर्च गर्छ तर किन यत्रो कन्जुस्याइँ बायोटेक्नोलोजीको विकासका लागि केही शब्द मस्यौदामा लेख्न ?
८) ‘निजी क्षेत्रलाई कर छुट दिने’। खण्डन : कर छुट दिने विषय राम्रो भए पनि निजी क्षेत्रले गर्ने अनुसन्धान वा उत्पादनबाट बजारमा रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।
९) ‘औषधीजन्य र सुगन्धित वनस्पति, खनिज जस्ता प्राकृतिक स्रोतको प्रशोधनका स्तरोन्नति गर्ने’। खण्डन : हाल गुन्द्रुकको मूल्यमा भारत निकास हुने जडीबुटीबाट नेपालमा नै आफैँ औषधी उत्पादन गर्ने नीति नल्याउने ?
१०) ‘प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योगलाई नानो प्रविधिसँग जोड्ने’। खण्डन : हाल नेपालमा नानो प्रविधिमा कुन हैसियतको अनुसन्धान भएको छ र त्यसलाई उद्योगमा जोड्ने भनेर भ्रमपूर्ण कुरा गरेको ? पहिला आधारभूत (बेसिक) अनुसन्धान नगरी नानो प्रविधिलाई उद्योगसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ ? आधारभूत अनुसन्धानका लागि कार्ययोजना खोइ त ?
११) ‘विद्यार्थीलाई स्थलगत अध्ययन र समस्यामा आधारित अनुसन्धान गर्ने परिपाटी बसाल्ने’। खण्डन : विज्ञानका सबै विद्याका अनुसन्धान स्थलगत अध्ययन गर्ने विषय होइन। रसायनशास्त्र, माइक्रोबायोलोजी, बायोटेक्नोलोजी, मेटेरियल साइन्स र भौतिकशास्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ल्याब बनाउने सपना दिनु साटो उल्टो स्थलगत अध्ययनको कुरा गर्ने ?
१२) ‘प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने’। खण्डन : अहिलेको आवश्यकता भनेको हाल कायम विश्वविद्यालयहरूमा टेक्निकल विषयमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउनु हो। प्राविधिक विश्वविद्यालय बाधक होइन।
१३) ‘विज्ञानको पठनपाठनलाई प्रकृति र प्रयोगशालासित आबद्ध गरी व्यावहारिक सुरुचिपूर्ण बनाउने’। खण्डन : हाल विश्वविद्यालयमा विज्ञानमा स्नातकदेखि पिएचडी गर्ने विद्यार्थी ज्यादै पीडामा छन्। प्रयोगशालामा पूर्वाधार नै छैन। विनापूर्वाधार र वैज्ञानिक उपकरण कसरी विद्यार्थीको सुरुचि बढ्छ ?
१४) ‘जनतासँग वैज्ञानिक कार्यक्रम’। खण्डन : सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो कुरा नीतिमा राख्नु हुँदैन। जबसम्म रोजगारीका अवसर विज्ञान तथा प्रविधिले देखाउन सक्दैन जुनसुकै नारा रटान गरे पनि परिवर्तन हुँदैन।
१५) ‘साइन्स क्याबिनेट खोल्ने’। खण्डन : यस्तो क्याबिनेट बनाउने हो भने ‘नास्टको प्राज्ञ सभा’को काम के त ? दुई वटामध्ये एउटा सिफारिस गर।
अन्त्यमा,
राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीतिले आगामी दिनमा प्रतिवर्ष कति संख्यामा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्छ सोको प्रस्ट मार्गचित्र आउनु पर्छ। रोजगारी र उत्पादनसँग विज्ञानलाई नजोड्ने हो भने देशले प्रतिफल पाउँदैन। र, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न केमिकल र बायोटेक्नोलोजी इन्डस्ट्री, औषधीको कच्चा पदार्थ (एन्टिबायोटिक्स र क्यान्सर लगायतका औषधी) देशमा नै उत्पादन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ र सोहीअनुसारको नीतिगत कार्ययोजना तय हुनुपर्छ। आगामी ५ वर्षभित्रमा विश्वविद्यालयहरूमा आक्रामक शैलीमा विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारभूत (बेसिक) अनुसन्धानको जग बसाल्न आवश्यक छ। र, त्यसपछि मात्र विज्ञान तथा प्रविधिलाई उद्योगसँग जोड्न सकिन्छ। त्यसैले विज्ञानमा तीव्र विकास गर्न र एकीकृत प्रणाली सुरु गर्न ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्’ गठन हुनुपर्छ। अतः बेरोजगारी समस्या हल गर्ने भिजन र कार्ययोजनाविहीन, दिगो विकासका सूचकांकहरू तय गर्न असफल प्रस्तुत ‘राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीति’को प्रारम्भिक मस्यौदा पुनर्लेखन गर्नु राष्ट्र र जनताको हितमा छ।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७५ ०३:३९ सोमबार