एकातिर, सरकारले खोजीयोग्य जमिन बाँझो राखे जरिवाना गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर मुलुकले कामदार विदेश पठाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। खेतीपाती गर्ने किसानका मर्कामा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन सकेको भए सम्भवतः आफ्नो मुलुक छाडेर विदेश जाने संख्या कम हुने थियो। खेतीपातीप्रति सर्वसाधारणको इच्छा कम हुनुमा दण्डसजायभन्दा बढ्ता कृषि उपजले बजार नपाउनु, किसानलाई बजेटले नछुनु र देशभित्रै सम्भावना देख्न सक्ने अवस्था नदेखिनु हो। वास्तवमा मुलुकमा काम गर्नेले भन्दा बढी ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ (हजुरिया पुँजीवाद)ले प्रभाव पारिरहेको छ। मरीमरी काम गर्नेले भन्दा दलाली गर्नेले बढ्ता कमाउन थालेपछि वास्तविक श्रमिक वर्गले सम्भावना देख्न छाड्छ। देशभित्रै रोजगारीका सम्भावना खोज्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान सक्नुपर्छ। त्यसो त विगतमा कुनै न कुनै नाममा रोजगारी कार्यक्रम खुले पनि तिनले सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेनन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले केही समययता देशभित्रै रोजगारीका सम्भावना खोज्नुपर्नेतर्फ भूमिका खेलिरहेका छन्। यसै सिलसिलामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणाको तयारी समेत उनले गरिरहेका छन्। यस कार्यक्रमले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सफल भयो र विदेश जानुपर्ने अवस्था आउन सके यथार्थमै सरकारले योगदान गरेको अनुभूति हुनेछ।
मुलुकले विदेशमा रोजगारीका निम्ति स्वदेशी जनशक्ति विदेशमा पठाउन थालेको लामो समय भएको छ। विगतमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा समेत सर्वसाधारणले रोजगारीका निम्ति विदेशकै बाटो अवलम्बन गर्नुपरेको थियो। देशभित्र उद्योगधन्दा सञ्चालन नभए पनि यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणकै भरमा मुलुकको अर्थतन्त्रले चलायमान हुने मौका पाएको हो। तर, वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विकृति समाधान गर्नेतर्फ भने थोरै श्रम मन्त्रीहरूको मात्र ध्यान गएको देखिन्छ। धेरैजसोले त्यही विकृतिको निरन्तरताबाटै आफूलाई लाभान्वित गराएको देखिन्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विष्टले भने यस आफू जिम्मेवारीमा आएपछि यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा लाग्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता अनुरूप काम अघि बढाएको देखिन्छ। नेपालीले विदेशमा रोजगारीका निम्ति जाँदा पाएको दुःखलाई ध्यानमा राखेर खाडी र मलेसियाका ६७ रोजगारदातालाई ‘कालोसूची’मा राख्ने निर्णय मन्त्रालयले गर्नु यथार्थमा यस क्षेत्रका समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गर्नु हो। वास्तवमा मलेसिया र खाडी मुलुक रोजगारीका निम्ति उपयुक्त गन्तव्य होइनन् भन्ने पुष्टि भइसक्दा पनि त्यसको निरन्तरता रहेको हो। सरकारले नियमनको प्रयास गर्दा भने यस क्षेत्रका विकृति घट्ने र अहिले आइरहेको विप्रेषणमा उल्लेख्य सुधार आउन सक्ने अवस्था छ।
देशभित्र उद्योगधन्दा सञ्चालन नभए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणकै भरमा मुलुकको अर्थतन्त्रले चलायमान हुने मौका पाएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विकृति समाधान गर्नेतर्फ थोरै श्रम मन्त्रीहरूको मात्र ध्यान गएको देखिन्थ्यो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा लाग्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता अनुरूप काम अघि बढाएको देखिन्छ।
मलेसियामा कामका निम्ति जाने श्रमिकमाथि लामो समयदेखि भइरहेको ठगीलाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँको सरकारसँग सम्झौता गरेर समाधानतर्फ लैजान मन्त्री विष्टले भूमिका खेलेका छन्। तर, त्यहाँ श्रमिक पठाउन अझै सम्भव भइसकेको छैन। मलेसिया सरकार नयाँ सम्झौताअनुसार श्रमिक पठाउन तयार भए पनि काठमाडौंस्थित उसको दूताबासले भिसा प्रक्रियाका निम्ति ‘भेन्डर छनोट’मा काम गरिनसकेको देखिन्छ। नेपाल सरकारले भने मलेसियासँगको जस्तै सम्झौता ओमान, पोर्चुगलजस्ता मुलुकसँग गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अझ जापानले समेत कामदार लैजाने तयारी गरेपछि त्यो अवसर नेपाललाई समेत आउनेछ। जापानसँग हुने श्रम सम्झौता र त्यसपछि श्रमिकले स्वदेशमा पठाउने रकम उल्लेख्य बढ्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा श्रमिकको माग त छ नै, सँगै स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने हो भने त्यसले धेरै अर्थमा फाइदा हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीका निम्ति जाँदाको सामाजिक लागत ठूलो छ। परिवार बिखण्डित भएका छन्। कैँयन् युवा कामका लागि जान्छन् र फर्कंदा काठको बाकसमा बन्द भए पनि आउँछन्। यो विकृतिको अन्त्यका निम्ति श्रम सम्झौताले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ। तर, त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण भने स्वदेशमै कामको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षाको गुणस्तर बढाएर सिपालु जनशक्ति मात्र पठाउने हो भने त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र र इज्जत दुवै बढाउन सक्छ।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५ ०३:२१ बुधबार