‘सिक्स फ्रिडम’ अर्थात् विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता; राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता, नागरिकलाई प्राप्त यी छवटा स्वतन्त्रताहरू संविधानका आधारभूत विशेषता हुन्। पशुपन्छी र अन्य जनावरहरू भन्दा मानिस फरक छ भन्ने मान्यतामा व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानुन र संविधानमा नै संरक्षण गर्ने परिपाटीको थालनी भएको हो। संविधानमा मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गर्नुको अर्थ ती स्वतन्त्रताहरू राज्यविरुद्ध संरक्षित छन् र तिनलाई कुनै पनि सरकारले खोस्न वा हरण गर्न सक्दैन भन्ने हो। सत्ता र शक्तिको उन्मादमा रहेका शासकहरूका लागि वैयक्तिक स्वतन्त्रता बकवासको विषय हुन सक्ला तर खुला समाज र उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने विवेकशील मानिसका लागि विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैभन्दा मूल्यवान् विषय हो। जसको अभावमा मानिसको समग्र विकासको परिकल्पना सम्भव छै

छनौट वा रोजाइको स्वतन्त्रता (फ्रिडम अफ च्वाइस) लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य हो। जोन लकले लेटर कन्सर्निङ टलरेसन (१६८९) मा चर्चा गरे जस्तै अन्तरमन (कन्साइन्स) को स्वतन्त्रता हरेक मान्छेको प्राकृतिक अधिकार हो। यस अर्थमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताका कतिपय अन्तरवस्तुहरू (नेपाल) सरकार र राज्य भन्दा पनि जेठा छन्। संवैधानिक व्यवस्था त्यसको पुनःपुष्टि मात्र हो। तर, ओली नेतृत्वको सरकारको पहलमा पछिल्ला समयमा संसद्मा प्रस्तुत गरिएका कतिपय विधेयकहरूले वैयक्तिक स्वतन्त्रताकाका यस्ता मूल्यहरूलाई नाङ्गो रूपमा कुल्चने र कानुन निर्माणका संवैधानिक सीमाहरूलाई अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरेका छन। निश्चय नै कानुन निर्माण संसद्को एकलौटी अधिकारको विषय हो। तर विधिको सर्वाेच्चता अंगिकार गरेको मुलुकमा यो अधिकारको प्रयोग संविधानको अधीनमा हुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नसकिने कामलाई दुई तिहाइ सांसदहरूको बलमा अप्रत्यक्ष रूपमा गर्न सकिने भन्ने हुँदैन।

तिमी जतिसुकै माथि होऊ, तिमी भन्दामाथि कानुन छ भन्ने विधिको शासनको सार हो। विधिको शासनलाई “कानुनको शासन”, “कानुनको सर्वोच्चता”, “संवैधानिक सर्वोच्चता”, आदि नामले समेत जान्ने गरिन्छ। फराकिलो अर्थमा विधिको शासन भनेको मानिसहरूले कानुनको पालना गर्नुपर्ने र कानुनद्वारा शासित हुनुपर्ने भन्ने हो। तर, कानुनी तथा प्राविधिक अर्थमा विधिको शासनको प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्ध राज्य र यसका पदाधिकारीहरूसँग हुन्छ। जहाँ सरकार÷राज्य र यसका पदाधिकारीहरू कानुनद्वारा सञ्चालित हुन्छन् र कानुनको अधीनमा रहन्छन्। यसै कारण विधिको शासनलाई गभन्र्ड बाई ल नट बाई मेन भन्ने गरिएको हो।

लोकतान्त्रिक शासकले सत्ता अस्थायी हो तर नागरिक समाज र मूल्य स्थायी हुन्छ भन्ने कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन।

सरकार÷राज्य र यसका पदाधिकारी कानुनको अधीनमा रही कानुनद्वारा सञ्चालित हुने भन्ने विषय सरकार÷राज्य वा त्यस्ता पदधिकारीको अख्तियारी र शक्तिसँग सम्बन्धित छ। जसको अर्थ, प्रत्येक राज्य÷सरकार वा सरकारी पदाधिकारीले आफ्नो शक्ति वैध ढंगले प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यसको प्रयोग कानुन अनुरूप नै गर्नुपर्छ। अर्थात्, कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी अधिकारीले कुनै खास कानुन वा कानुनी नियमहरूले अख्तियारी प्रदान नगरेसम्म कुनै शक्ति वा अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन। अवैधता र असंवैधानिकता विधिको शासनका विपरीत मान्यता हुन्। यस अर्थमा आफ्ना नागरिकहरूको इच्छा र आकांक्षाबमोजिम कानुनको निर्माण गर्ने र सोही कानुनबमोजिम राज्य वा सरकार सञ्चालन हुने विधिको शासनको मुख्य अभीष्ट हो। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरूले कानुनलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने र आफ्ना निहित स्वार्थहरू प्राप्त गर्न त्यसको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। यो कानुनको शासनभन्दा पनि कानुनद्वारा शासन रुल बाई ल गरिएको अवस्था हो। यो अवस्था अझ कुरूप हुँदै गयो भने त्यो व्यक्तिको शासन रुल अफ म्यानमा परिणत हुन्छ।

विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा निर्माण हुन लागेको कानुनका कतिपय प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल छन्। विधि र संविधानको मूल्यलाई अनादर गरी निर्माण गर्न लागेको कानुनले कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित उचित बन्देजको अवधारणालाई समेत लत्याएको छ। निश्चय नै सबै अधिकारहरू सापेक्षित नै हुने हुँदा विचार तथा अभिव्यक्ति र पे्रस स्वतन्त्रताको उपभोगका उचित प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन नसकिने होइन्। तर, त्यस्तो प्रतिबन्धको आधार संविधानमा लेखिएका कुराहरूमध्ये कुनै कार्य गर्नबाट रोक लगाउने उद्देश्यले अभिप्रेरित भएको हुनुपर्छ।

तोकिएका सर्तहरूदेखि बाहेक सरकारले थप सर्त वा आधार सिर्जना गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार कटौती गर्न सक्दैन। सरकारको त्यस्तो कार्य संविधान विपरीत हुन्छ। संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारको उपभोगमा बन्देजहरू लगाउँदा केही निश्चित सर्तहरूको पालना अनिवार्य रूपमा गरिएको हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि– त्यस्ता बन्देजहरू उचित र तर्कसंगत हुनुपर्छ। अवलम्बन गर्न खोजिएको बन्देज लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न लोकतान्त्रिक समाजका लागि सुहाउने खालको हुनुपर्र्छ। त्यस्ता बन्देजहरू समानुपातिकताको सिद्धान्तसँग मेल खाने हुनुपर्छ । त्यस्ता बन्देजहरू कानुनको अख्तियारीअन्तर्गत असल उद्देश्यका लागि अवलम्बन गरिएको हुनुपर्छ।

फ्रि स्पिच अर्थात् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। संवैधानिक कानुनमा यसलाई संविधानवादको अनिवार्य सर्तका रूपमा लिइन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता आजको विश्वका मानिसहरूको आधारभूत आवश्यकता हो। यसको अभावमा व्यक्तिका अन्य अधिकार एवं स्वतन्त्रताहरूको खासै अर्थ रहँदैन। आफू बसेको राज्यमा यी स्वतन्त्रताहरूको निर्बाध उपभोग गर्न पाउनु नागरिकहरूको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। यी अधिकारहरूमा राज्यले स्वेच्छाचारी बन्देज लगाउन नसकोस् भन्ने अभिप्रायले नागरिकहरूले आफ्ना संविधान र कानुनहरूमार्फत यस्ता अधिकारहरूको प्रत्याभूति गराएका हुन्छन्। कुनै कुनै राज्यमा लामो अभ्यास एवं परम्पराबाट यी अधिकारहरूलाई मान्यता दिइएको हुन्छ र सोहीबमोजिम संरक्षण गरिएको हुन्छ। पछिल्ला दशकका दिनहरूमा प्रेस तथा छापाखानाको स्वतन्त्रतालाई मानव अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको पाइन्छ। यसको पछाडि कयौँ कारणहरू रहेका छन्। उत्तरदायी सरकारको स्थापनाका लागि होस् वा खुला एवं न्यायोचित समाजको स्थापनाका लागि होस्, प्रेसको अहम भूमिका रहँदै आएको छ।

सामान्यतया सत्ता र स्वतन्त्रताबीच वैमनश्य नै हुन्छ। अझ व्यक्तिका स्वतन्त्रताहरूमा स्वेच्छाचारी वा अधिनायकवादी राज्यसंस्थाको कुनै दया नै हुँदैन। तर, लोकतान्त्रिक वा वैधानिक सत्ता फरक हुन्छ र फरक रहनुपर्छ। वैधानिक सत्ता स्वतन्त्रताका मूल्यसँगै हिँड्न सक्नुपर्छ। कानुन वा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार एवं स्वतन्त्रताहरू कानुनअनुरूप नै नियमन हुन सक्छ। तर, तिनलाई निषेध वा नियन्त्रण गर्ने अख्तियारी कानुनी सत्तासँग रहँदैन।

आफू विरुद्धको टीका–टिप्पणी वा आलोचना स्वेच्छाचारितामा विश्वास गर्ने व्यक्ति र त्यस प्रकारको मानसिक अवस्था भएका शासकहरूका लागि एलर्जी नै हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रियता, सामाजिक नैतिकता यस्तै नाउँमा आफूलाई बाधक हुने कानुन र संविधानका व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः समुल नष्ट गर्न चाहन्छन्। एकै खाले सोच राख्ने व्यक्तिहरूको जमात निर्माण गर्नु उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ। भिन्नता, फरकपना, आलोचना, बहुलता उनीहरूको सोच विपरीतका कुरा हुन्। तर, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनमतद्वारा निर्माण भएको सरकार जनप्रेमी नै हुनुपर्छ। लोकतन्त्रका न्यूनतम मूल्य मान्यताअनुरूप नै उसका व्यवहारहरू सञ्चालित हुनुपर्छ।  
सबै जनताको प्रतिनिधिभन्दा पनि आफूलाई विश्व कम्युनिस्टको सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा प्रदर्शन गर्न खोज्ने रवैयाका कारण वर्तमान सत्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्टिय स्तरमा बदनाम हुँदै गइरहेको छ। आम सञ्चार, नागरिक समाज र समालोचकप्रतिको उसको रवैया ठीक छैन। मुलुकको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई छिन्नभिन्न बनाइँदै छ। पद्य शम्शेरकै पालामा भारतभन्दा पहिले दौत्य सम्बन्ध कायम भएको अमेरिकासँगको नेपाल सम्बन्ध विश्वमञ्चमा आफूलाई कम्युनिस्ट देखाउन जारी गरिएको वक्तव्यका कारण नराम्रोसँग बिग्रन पुगेको छ। यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारी गठबन्धनले नै लिनुपर्छ। सरकारको एउटै उद्देश्य देश र जनताको हितमा कार्य गर्नु हो। दीर्घकालसम्म मुलुकलाई असर वा क्षति पुग्ने कार्य जस्तोसुकै राजनीतिक तागतको बलमा पनि सरकारले गर्न सक्दैन र गर्नु हुँदैन।  

अन्त्यमा,
सामान्यतया सत्ता र स्वतन्त्रताका बीच वैमनश्य नै हुन्छ। अझ व्यक्तिका स्वतन्त्रताहरूमा स्वेच्छाचारी वा अधिनायकवादी राज्यसंस्थाको कुनै दया नै हुँदैन। तर, लोकतान्त्रिक वा वैधानिक सत्ता फरक हुन्छ र फरक रहनु पर्छ। वैधानिक सत्ता स्वतन्त्रताका मूल्यसँगै हिँड्न सक्नुपर्छ। कानुन वा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार एवं स्वतन्त्रताहरू कानुनअनुरूप नै नियमन हुन सक्छ। तर, तिनलाई निषेध वा नियन्त्रण गर्ने अख्तियारी कानुनी सत्तासँग रहँदैन। लोकतान्त्रिक शासकले सत्ता अस्थायी हो तर नागरिक समाज र मूल्य स्थायी हुन्छ भन्ने कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन।

प्रकाशित: २९ माघ २०७५ ०४:१० मंगलबार