धेरैअघिको कुरा होइन। तत्कालीन नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कार्यालयमा अमेरिकी राजदूतले भ्रमण गर्ने भएपछि बैठक कक्षमा रहेका माक्र्स, लेनिन, माओ आदि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्टका तस्बिर हटाइएको थियो। त्यसले निकै लामो समयसम्म चर्चा चलाइरह्यो। अहिले तीन सातादेखि मनोरञ्जनका साथ चलिरहेको त्यही नेकपाको आधुनिक रूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र– भेनेजुएला प्रकरण। कुनै बेला ‘रुसमा पानी पर्दा यहाँका कम्युनिस्टले छाता ओढ्छन्’ भनिन्थ्यो। चीनका चेयरम्यान माओकी तेस्री पत्नी च्याङ चिङलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर समेत यहाँ भीषण बहस हुन्थ्यो भन्ने छ।
यस्ता अनेकन चरण पार गरेर एमाले हुँदै नेकपा भएको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलले मुलुकमा दुईतिहाइको सरकार चलाइरहेको छ। सरकारले लिएका विकास–निर्माणका नीतिभन्दा पनि भेनेजुएलामा आएको पछिल्लो संकटले यहाँ भने थप संकट पैदा गरिरहेको छ। अझ त्योभन्दा अघि नेकपा (माक्र्सवादी) सँग एकीकरण गरी तत्कालीन नेकपा (माले) दल एमाले बनेको थियो। अर्थात् त्यो एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी दल बन्न पुग्यो। मुलुकमा भर्खर प्रजातन्त्र आएका बेला तत्कालीन मालेको ‘क्रान्तिकारी’ धङधङी अझै मेटिसकेको थिएन। खुला राजनीतिमा आएपछि यसलाई उदार र प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दलका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता उत्तिकै थियो।
माक्र्सवादीसँग मिलेपछि यसका नेता मनमोहन अधिकारीको सुझबुझपूर्ण नेतृत्व एमालेलाई प्राप्त भयो। उनको प्रजातान्त्रिक र उदार छविका कारण बिस्तारै कम्युनिस्ट कट्टरताबाट व्यावहारिक राजनीतितर्फ संक्रमण गर्न एमालेलाई सजिलो भयो। मुलुकको एकमात्र प्रजातान्त्रिक दल ठानिएको कांग्रेसको विकल्पका रूपमा एमालेलाई लिन सजिलो पर्दै पनि गयो। भूपाल किराँतीजस्ता पूर्वपञ्चको एमालेमा प्रवेश एकथरी यसका पुराना कार्यकर्ता अपाच्य भए पनि रूपान्तरण निम्ति सहायक थियो। पछि पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग मिलेर सरकार बनाएपछि एमालेलाई सहयात्रा सबैसँग गर्न बाटो खुल्यो। त्यसपछि क्रमशः सर्वदलीय सहमतिको राजनीतिमा एमाले सबैभन्दा धेरै सत्तामा रहन र टिक्न सिपालु दल बन्यो।
पहिले मनमोहन अधिकारीसँग मिल्दा प्रजातान्त्रिक छवि देखिने एमाले दाहालसँग मिल्नासाथ फेरिएको छ । फेरिएको मात्र होइन बिस्तारै यसले संसदीय शासन व्यवस्थाका मर्यादासमेत उल्लंघन गर्दै गएको अनुभव हुँदैछ ।
एउटा नेता व्यक्तित्वले दलको स्वरूप र चरित्रमा धेरै ठूलो फरक नपारे पनि छविमा सुधार ल्याउन सक्छ भन्ने उदाहरण थियो अधिकारीको नेतृत्व। अधिकारीको नेतृत्व आलंकारिक किसिमको मात्र भए पनि अन्य दललाई एमालेसँग व्यवहार गर्न त्यसले सजिलो पारेको थियो। दलभित्र तत्कालीन मालेका एकसेएक प्रभावकारी नेता थिए। माधवकुमार नेपाल शक्तिशाली महासचिव रहेका त्यो बेला विस्तारै अधिकारीकै कारण एमाले सर्वग्राह्य बन्दै गएको हो। त्यसमा पनि माओवादीले २०५२ फागुन १ देखि सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ थालेपछि एमालेप्रतिको स्वीकारोक्ति झन् बढ्दै गयो। माओवादीले त एमालेलाई कम्युनिस्ट मान्नै छाडेको थियो। तथापि यसप्रतिको स्वीकारोक्ति प्रजातन्त्रप्रतिको विश्वासकै कारण बढिरहेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो। गत वर्ष निर्वाचनअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण प्रक्रिया अघि बढ्यो। निर्वाचनको सफलतासँगै यी दुई दलबीच एकीकरण भई नेकपा बन्यो। नेकपा बनेपछि यो एमालेजस्तो बन्छ कि माओवादीजस्तो भन्ने थियो। तर बिस्तारै नेकपा एउटा ‘रेजिमेन्टेड’ दलमा अनुदित हुँदैछ। यसका कारण हुन्– पुष्पकमल दाहाल।
पहिले मनमोहन अधिकारीसँग मिल्दा प्रजातान्त्रिक छवि देखिने एमाले दाहालसँग मिल्नासाथ फेरिएको छ। फेरिएको मात्र होइन बिस्तारै यसले संसदीय शासन व्यवस्थाका मर्यादासमेत उल्लंघन गर्दै गएको अनुभव हुँदैछ। सरकारले ल्याउने ऐन, नीति आदिमा विस्तारै कम्युनिस्ट छायाँ देखिन थालेको छ। हिजो एमालेसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति जति आश्वस्त हुन्थे आज त्यो स्थिति फेरिँदै गएको छ। कारण स्पष्ट छ– नेकपाले माओवादीका हिजोका सबै विकृति÷विसंगति र इतिहास बोक्नुपर्ने अवस्था छ। माओवादीका रूपमा गरिएका मानव अधिकार उल्लंघन र संसदीय शासन व्यवस्थाविरुद्धका गतिविधिबारे सबैभन्दा धेरै एमालेकै संघ÷संगठन विरोधमा थिए। एमाले निकटकै अधिकांश मानव अधिकारवादी संस्थाले माओवादीका अधिकार उल्लंघनका मुद्दा उठाउँथे।
यो सबैमा अब पूर्णविराम लागेको छ। अब ती मुद्दा उठ्दैनन्। संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई सकेसम्म ‘घरेलु’ (होमग्रोउन) भन्दै टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ। यसमा अरु कसैले बोल्दासमेत उतर्सिने अवस्था छ। एक वर्षका निम्ति म्याद थप भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको भावी नेतृत्व र त्यसले गर्ने निर्णयमा धेरै पक्ष निर्भर गर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालयका साथै यहाँ क्रियाशील अस्ट्रेलिया, जर्मनी, युरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विजरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिकी राजदूताबासले यही माघ १० गते जारी गरेको ‘संक्रमणकालीन न्याय’ सम्बन्धी विज्ञप्तिले ल्याएको तरंग महसुस गर्न सकिन्छ। मुलुकको शान्ति प्रक्रिया पूरा भई सरकारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ‘ब्रान्डिङ’ सुरु गरेका बेला आएको विज्ञप्तिको जवाफमा नेकपा सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निकालेको अमेरिका विरोधी र कम्युनिस्ट मुलुक भेनेजुएला समर्थक वक्तव्यले नयाँ संकट खडा गरेको छ।
कुनै बेला अमेरिकी राजदूतलाई पार्टी कार्यालयमा बोलाएर आफू परिवर्तन भएको सन्देश दिने तत्कालीन एमालेको विरासत बोकेको नेकपा त्यही अमेरिकाविरुद्धको वक्तव्यमार्फत् ‘क्रान्तिकारी’ बाटोमा लाग्दैछ । यसले नेकपालाई क्रान्तिकारी त बनाउँला तर मुलुकलाई कुन वामपन्थी भासमा हाल्ने हो हेर्न बाँकी छ ।
भेनेजुएला प्रकरणको तरंग अझै टुंगिएको छैन। बरु यसले प्रष्टरूपमा एमाले र माओवादी केन्द्र पक्षधर नेतृत्वको छनक पाइन थालेको छ। दाहालले दिएको वक्तव्यकै परिस्कृत तर उही भावनाको वक्तव्य परराष्ट्र मन्त्रालय र पार्टी सचिवालयबाट जारी भएको छ। बरु प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डावोसबाट फर्केपछि त्यसमा धेरै चर्चा गरेका थिएनन्। अझ उनको साप्ताहिक कार्यक्रम ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ मार्फत् दाहालको ‘जिब्रो चिप्लिएको’ चित्रणपछि दुबैबीच एकपछि अर्को विवादको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्कनुभन्दा एक दिनअघि आएको वक्तव्यले सरकारलाई निकै अप्ठ्यारो पारेको बुझ्न सकिन्छ। त्यही वक्तव्यका कारण सरकारले नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई बोलाएर स्थिति प्रष्ट पार्नुपरेको छ। नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले सरकारको उक्त ‘ब्रिफिङ’मा आफू नगएर डेपुटी चिफ अफ मिसन (डिसिएम)लाई पठाए। लगत्तै ओलीले बालुवाटारमै बोलाएर राजदूत बेरीसँग कुराकानी पनि गरे।
स्थिति सुधारकै निम्ति ओलीले जनतासँग प्रधानमन्त्रीमा भनेका थिए– म अर्को दिन आउँदै थिएँ। वक्तव्य नदिई नहुने अर्को कारण परेको थिएन, त्यो दिनुपर्ने जरुरी विषय थिएन, जुन भाषा प्रयोग भयो त्यो अलि उपयुक्त भाषा पनि भएन।तर, दाहालले पटक–पटक आफ्नो भाषा सही भएको र आफूले दिनैपर्ने वक्तव्य दिएको बताउँदै आएका छन्। उनको वक्तव्यबाट सिर्जित अवस्था सुधारका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको वक्तव्यपछि पनि आफ्नो स्थिति स्पष्ट पारेका थिए। ‘साम्राज्यवाद’ विरुद्ध बोल्नुपर्ने भन्दै उनलाई समर्थन गर्ने पंक्ति पनि नेकपाभित्रै ठूलै छ। अझ प्रधानमन्त्री ओली विरोधी दलभित्रकै खेमाले पनि यथार्थमा दाहाललाई आफ्नो नेतृत्वका रूपमा पाएको अनुभव हुँदैछ।दाहालको वक्तव्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)को वक्तव्यबाट प्रेरित भएकोसमेत मानिँदैछ। दाहालको माघ ११ को वक्तव्य अमेरिकाविरुद्ध बोल्नुपर्ने दलभित्रकै दबाबसमेतका कारणबाट आएको हो। त्यसमध्ये केही नेता भर्खरै भेनेजुएलासमेत पुगेर फर्केका थिए। तर भेनेजुएल वक्तव्यसँगै नेकपाभित्र असन्तुष्टिसमेत सार्वजनिक भइरहेको छ। पार्टी सचिवालयले वक्तव्य दिइसकेपछि ‘व्यक्तिले के भन्छ त्यसको अर्थ नरहने’ बताइसकेका छन्।
दुवै अध्यक्षले एकअर्काप्रति घोचपेच गरिरहेको देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन, दाहालले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारको कडा आलोचना गर्दै विद्रोहको धम्कीसमेत दिएका छन्। ‘बिस्तारै बिस्तारै माओवादीलाई सिध्याइहालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने अर्को माओवादी जन्मन्छ, झन् ठूलो लडाइँ हुने खतरा हुन्छ,’ उनले ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन ः न्यायिक समिति कार्यविधि’ पुस्तिकाको विमोचन समारोहमा भनेका छन्।
अहिलेको सरकारले संघीयतालाई कमजोर तुल्याएको भन्ने आरोपसमेत उनको त्यहाँ थियो। दाहालले हिजोजस्तै सजिलै १२ बुँदे, सजिलै शान्ति सम्झौता, सजिलै देशलाई युगान्तकारी परिवर्तनमा लैजाने अवस्था नहुन सक्ने चेतावनी पनि दिनुपछाडि भेनेजुएला प्रकरणमा आफूलाई पुष्टि गर्नेमात्र होइन दलभित्रै आफ्नो स्थिति सुधार पनि हो। अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको अध्यक्षबाट फेरि नयाँ किसिमको विद्रोहको धम्की सत्ता संघर्षको उपज मान्न सकिन्छ।
दाहालले हिजो सत्ता कब्जा गर्न नसके पनि ओलीलाई सरकारको नेतृत्व दिएर बिस्तारै आफ्नो उद्देश्यतर्फ उन्मुख हुन खोजेको देखिएको छ। दाहालले एकातिर आफ्नो बिगतलाई नेकपामा बिसाएका छन् र त्यसलाई क्रान्तिकारी बाटोमा लैजान खोजेका छन्। उनले सके भने पक्कै पनि दलको स्वरूप फेर्छन् नै। नेकपाका माध्यमबाट हासिल नभएको लक्ष्य प्राप्तिमा समेत लैजाने छन्। यो खतराको अनुभव अहिले भइरहेको छ। कुनै बेला अमेरिकी राजदूतलाई पार्टी कार्यालयमा बोलाएर आफू परिवर्तन भएको सन्देश दिने तत्कालीन एमालेको विरासत बोकेको नेकपा त्यही अमेरिकाविरुद्धको वक्तव्यमार्फत् ‘क्रान्तिकारी’ बाटोमा लाग्दैछ। यसले नेकपालाई क्रान्तिकारी त बनाउँला तर मुलुकलाई कुन वामपन्थी भासमा हाल्ने हो हेर्न बाँकी छ।
प्रकाशित: २७ माघ २०७५ ०३:०२ आइतबार