केही दिनदेखि केही शुभेच्छुक मित्रहरूले नागरिक दैनिकमा मेरा लेख अध्ययन गर्न नपाएकामा दुःख व्यक्त गरेका छन्। कसैले नागरिक दैनिकसितको मेरो सम्बन्धमा कुनै तीतोपन आएको हो कि भनेर शङ्का गरेका छन्।न्याय तथा कानुनसम्बद्ध लेख छापिँदा वकालत पेशामा कुनै नकारात्मक परिणती भोग्न बाध्य भइएको छ कि भनेर कसैले खुलेरै सोधेका छन्। त्यस अर्थमा न्यायाधीशसित लेखक डराएको हुनसक्छ भनेर पनि जिज्ञासा राखेका छन्।

नागरिक दैनिकसित मेरो सम्बन्धमा कुनै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुनेछ भनेर कल्पना पनि गर्न सक्दिन। वैचारिक मूल्य र मान्यतामा हाम्रो सम्बन्ध झनै मजबुत छ। अब अन्य शङ्का र जिज्ञासा सम्बन्धमा थोरै शब्दमा भन्नुपर्दा पेशारत वकिलले प्रायः न्याय तथा कानुनी विषयमा आलोचनात्मक लेख नलेख्ने आममान्यता भए तापनि खस्कँदो न्यायपालिकाको साख देखेर टोलाएर बस्न हुँदैन भन्ने मान्यता राखेर लेख्ने गरिएको हुँदा नागरिक दैनिकमा छापिएका लेखहरू स्पष्टोक्ति हुन् भन्ने मेरो मान्यता छ। डराएर र आशामुखी भएर आफ्नो बौद्धिक धृष्टता प्रस्तुत नगर्नु नै बेस हुन्छ। भजन गाउन र प्रशंसाको फूलझरी बर्साउन बौद्धिक कसरत गर्नुहुँदैन। कर्ताका राम्रा काममा भजन गाउनु र नराम्रा काममा मनको तीतो पोख्नु कदाचित बौद्धिक अभ्यास हुन सक्दैन। निष्पक्ष भएर लेख लेखिँदा पनि यदाकदा वैचारिक खिन्नता महसुस गरिएकै हो। पक्षले मिसिल फिर्ता लाने अवस्था, न्यायाधीशको सम्भावित वक्रदृष्टि, केही मित्रको अपच्य व्यंग्य, केही व्यक्तिको आक्रामक प्रतिक्रिया सुन्नुपर्ने जस्ता सम्भावना छैनन् भनेर झुटो बोल्न हुँदैन। बौद्धिक निष्पक्षताको अभाव महसुस गरिएको सामाजिक पृष्ठभूमिमा लेख्नुको अर्थ चुनौतीहरू भोग्न तयार हुनुपर्छ।

चोलेन्द्रशमशेर राणाको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिउप्रान्त निश्चय पनि लेख्नुपर्ने विषय धेरै देखिएका छन् तर लेखिहाल्नुपर्ने हुटहुटीका विषय भने सीमित छन्। केही कार्यगत भिन्नता महसुस हुनासाथ लेखिहाल्दा हतार हुन सक्छ। कच्ची सडकमा तीव्रगतिमा सवारी हाँक्दा दुर्घटनाको सम्भावना रहन्छ। लेखन कार्य पनि यस्तो सम्भावनाबाट मुक्त हुन सक्दैन। न्याय तथा कानुनी परिवेशमा ज्यादै सीमित व्यक्तिमात्र लेखनमा लागिपरेको अवस्थामा भजन, प्रशंसा र आलोचनामा अतिवाद देखिएमा बौद्धिक प्रस्तुति प्रत्युत्पादक हुनसक्छ।लेखनमा अतिवाद देखिएमा लक्षित व्यक्ति दिग्भ्रमित हुने सम्भावना धेरै रहन्छ। अल्पमतमा परेका वर्गले लेख्दा विषयवस्तुको चयन र प्रस्तुतिमा गम्भीर र संवेदनशील हुनु अनिवार्य हुन्छ। तसर्थ लेख्नुको औचित्य प्रमाणित गर्न ‘पर्ख र हेर’ को मान्यतामा लेख कम देखिएका हुन्।
केही लेखमा र सामाजिक सञ्जालमा केही न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न थालिएको हो भन्ने सन्दर्भले चर्चाको उचाइ प्राप्त गरेको देखिन्छ। यसले न्यायपालिकाको साख वृद्धिमा केही धनचिह्नको काम गरेको हुन सक्छ तर यस घटनाबाट सम्प्रेषित सन्देशको निष्पक्ष अध्ययन र मूल्याङ्कन गरिनु जरुरी हुन्छ। यस्तो कार्य भनेको ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साएको’ जस्तो होइन। एकजना बहालवाला न्यायाधीशले यस्तो कार्यले पु¥याएको क्षतिको भर्ताल कसरी हुनेछ भनेर सामाजिक सञ्जालमा चिन्ता व्यक्त गरको थियो। साथसाथै अब सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको तर्पmबाट प्रतिरक्षामा उभिनुको कुनै अर्थ छैन भनेर पनि भन्न भ्याएका थिए। धेरैपटक न्यायाधीशउपर थालिएका यसप्रकारका कारबाही औपचारिकतामा पुगेर निष्कर्षबिहीन अवस्थामा टुङ्गेको इतिहास बोकेको न्यायपालिकामा यसलाई नियमित औपचारिकता हो भनेर पुष्ट्याइँ गर्न नसक्नुको नियति यस्तै सम्भवतः हुन्छ।

सिद्धान्ततः राजनीतिक बाढी आउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्र परिसर सधैँ सुक्खा रहनुपर्छ तर सत्ता र शासनको स्वार्थी मनोविज्ञानमा ससाना झरी पर्दा पनि न्यायपालिका निथ्रुक्क भिज्ने गरेको छ।

स्वयं प्रधानन्यायाधीशले यसरी काजमा झिकाउनु भनेको आपैmँमा कारबाही होइन भनेर मन्तव्य दिनुपरेको परिदृश्य प्रधानन्यायाधीश पदका लागि शोभनीय नहुन सक्छ। यसरी प्रधानन्यायाधीशले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आउनु कति धेरै देशको सन्दर्भमा आश्चर्यका विषय बन्न सक्नेछ। यस्तो हुनुको मूल कारण हो के भने हाम्रो पद्धतिमा प्रधानन्यायाधीश ‘न्यायाधीश’ मात्र नभएर ‘प्रशासक’ पनि हो। धेरै प्रधानन्यायाधीशका नालिबेली केलाएर हेर्ने हो भने निजहरू ‘न्यायाधीश’ हुनुभन्दा ‘प्रशासक’ हुनुमा रमाएका पाइन्छन्। साविकदेखि भोगिएको ‘न्यायाधीश’ परिचयमा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन गर्न नसकेर ‘प्रशासक’ हुनुको नयाँ परिचयमा बढी आशक्त देखिएका हुन्छन्। यसै आशक्तिका कारण भाषण, अन्तर्वार्ता, निरीक्षण भ्रमण, स्वागताभिलाषी हुने दौडमा निजहरू भेटिने गरेका हुन्।त्यसरी नै केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतको बृहद् पूर्णइजलासबाट एनसेलआदिबाट कर असुल्ने सन्दर्भमाभएको परमादेशको धङधङीले कहिलेसम्म काम गर्ने भनेर एकीन गर्न कठिन छ।

अदालत हो र त्यहाँबाट निसृत हुने कार्य भनेको नै फैसला हुन्। तसर्थ यसलाई कुनै अनौठो कार्य भएको अर्थमा चर्चा गरिहाल्नु आवश्यक छैन। हिजो पनि केही प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचारसम्बद्ध मुद्दा आपूmसहितको इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्ने र भ्रष्टाचार ठहराएरै छाड्ने पूर्वाग्रहको गन्ध पनि महसुस गरिएकै हो। यसपालाको हकमा देखिनेगरी त्यस्तो पूर्वाग्रह राखेको सङ्केत सार्वजनिक भएको देखिएन। उनले आपूmसहितको इजलासबाट सुनुवाइगर्ने कार्य आफैँ लाई महान् कार्यको थालनी हो भनेर व्याख्या गर्नु उचित नहुन सक्छ। न्यायाधीश भएपछि सबै सक्षम र निष्पक्ष छन् भनेर विश्वास गर्न सक्नुपर्छ र विश्वासको वातावरण तयार गर्न सक्नुपर्छ। ‘न्याय दिइस्’ हुनुको परिचय गुमाएका केही ‘न्यायाधीश’ सम्बन्धमा सम्भवतः धेरै शब्द खर्चनु आवश्यक देखिँदैन। सकारात्मक सोच नराख्ने न्यायाधीशको हकमा सुध्रनु छ भने यति थोरै शब्द पनि ‘रामवाण’ हुनसक्छ। परिणाम अनपेक्षित हुनु वा परिणामले सही कार्यदिशा लिनु एउटै कुरा होइनन्। प्रधानन्यायाधीश हुनुको अर्थमा यस्तो परिणति आएको नभई न्यायाधीशहरू हुनुको सामूहिक सोचबाट यस्तो भएको हो भन्नुपर्छ। अन्यथा इजलासमा रहेका अन्य न्यायाधीशको हकमा अन्यथाभावले हेरिने अवस्था रहन्छ।

यहाँनिर चर्चायोग्य सन्दर्भ के हो भने करसम्बन्धी कानुनी विवादमा अदालत कत्तिको स्वस्फूर्त ‘सक्रिय’ हुनुपर्ने हो भन्ने विषय आपैmँमा कानुनी परिचर्चाको विषय बन्नसक्छ। कर तिराउन सक्रिय हुनुपर्ने कार्यकारी अधिकार अदालतले ग्रहण गर्नु र कार्यकारी कार्यमा गलत गर्ने पदाधिकारीलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याएर कारबाही गर्नु भिन्न विषय हुन्। तसर्थ करसम्बन्धी विधिशास्त्र र उल्लेख्य परमादेशबीच तादात्म्यता प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रश्न र शङ्का सिर्जना भएमा त्यसलाई सुखद मान्न मिल्दैन। तसर्थ बृहद् पूर्णइजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूमध्ये प्रधानन्यायाधीश पनि रहेको हुँदा यस्तो परिणाम आएको हो भनेर व्याख्या गर्नु कदाचित राम्रो मानिँदैन। पैmसलामा केवल परिणामको व्याख्या र विवेचना गरिन्छ। एउटा खासमुद्दाको सन्दर्भमा भएको निर्णय सामयिक र कालजयी नहुन सक्छ। त्यस्तो पैmसलाले एउटा खास मुद्दा र त्यस्तै विषयसम्बद्ध अन्य मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुनसक्छ र यस्ता अल्पजीवी पैmसलाबाट नयाँ विधिशास्त्र जन्मने र  लामो कालखण्डसम्म अध्ययन–अनुसन्धानको विषय बनाइने सम्भावना पनि रहँदैन। स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा नेपालमा कालजयी पैmसलाको खडेरी महसुस गर्न थालिएको धेरै भइसकेको छ।

भोटाहिटीको आकाशे पुलमा साँझको समय ‘कम्पनी घाटामा सयको माल पचासमा’ भन्दै सामान बेचेजस्तै गरी स्वार्थको मापदण्डमा पारेर न्यायाधीश पदलाई सस्तोमा परिणत गर्दा न्यायपालिका थला परेको छ।

यस्तो खडेरी किन र कसरी पर्न गएको हो भनेर निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हामीले त्यस हैसियतका न्यायाधीश नियुक्त गर्नै सकेका छैनौँ।विक्रम संवत् १९९७ सालमा न्यायपालिकाको भ्रूणमा राजनीतिक वंशबीज परेको हुँदा न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र निर्भिक हुन्छ भन्ने परिकल्पना प्रायः गलत प्रमाणित भएको पाइन्छ।सत्ताधारीको अभीष्ट पूरा गर्ने बहानामा शासन र सत्ताको भुखमरीमा परेर न्यायपालिका सधैँजसो मागिखाने भाँडोमा रूपान्तरित भएको छ। पजनी पराम्परादेखि तथाकथित स्वतन्त्र र योग्य न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कसरतमा सबैलाई भन्न नसकिएला तर अधिकांशतः व्यक्तिले जीत हासिल गर्दा न्यायपालिका हार्दै आएको पाइन्छ। नियुक्त गराउने र हुने व्यक्तिले जित्दा न्यायपालिकाले पनि जित्न पाउनुपथ्र्यो तर त्यस्तो हुन सकेन।

न्यायपालिकालाई राज्यको स्थिर र अनुशासित अङ्ग मानिन्छ तर व्यवहारमा सधैँ चलायमान भइरहनु राम्रो होइन। सिद्धान्ततः राजनीतिक बाढी आउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्र परिसर सधैँ सुक्खा रहनुपर्छ तर सत्ता र शासनको स्वार्थी मनोविज्ञानमा ससाना झरी पर्दा पनि न्यायपालिका निथ्रुक्क भिज्ने गरेको छ। प्रायः हरेक पटकको सत्ता परिवर्तनको चपेटामा न्यायपालिका पर्ने गरेको छ। भोटाहिटीको आकाशे पुलमा साँझको समय ‘कम्पनी घाटामा सयको माल पचासमा’ भन्दै सामान बेचेजस्तै गरीस्वार्थको मापदण्डमा पारेर न्यायाधीश पदलाई सस्तोमा परिणत गर्दा न्यायपालिकाथला परेको छ।

हो, यही परिदृश्यमा राणाको परीक्षण हुनु जरुरी छ। आजसम्म को–कस्ता न्यायाधीश नियुक्त गरिएका छन् भन्ने विषय उनलाई जानकारी छैन भनेर अवमूल्यन गर्नुहुँदैन। सक्षम र सकारात्मक सोच भएका न्यायाधीश भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मेरुदण्ड हो। बौद्धिक तथा कार्यगत हैसियतमा एकजना गलत न्यायाधीश नियुक्त हुनु भनेको खासैठूलो कुरा होइन भनिएला तर उमेरको हदसम्म न्यायाधीशकै हैसियतमा बहाल रहिरहने त्यस्ता गलत व्यक्ति अपेक्षित मेरुदण्डमा क्रमशः ‘क्यान्सर’ मा रूपान्तरित भएमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जीवविज्ञान स्वतः कमजोर र अशक्त हुनेछ। यसबाट न्यायपालिकाको साख झनै गिर्नेछ। तसर्थ ४ वर्षे लामो कार्यकाल रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जङ्गबहादुर राणाले सफा र निष्पक्ष मनोविज्ञान बनाएर न्यायपालिकालाई विवाद र बर्बादको खाडलबाट उतार्नका लागि आगामी दिनमासही अर्थमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र निर्भिक न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्नुपर्छ। कुनै अमूल पैmसलामा उनको भूमिका त्यति अभीष्ट नहुन सक्छ तर भावी पुस्ताले पनि आफूलाई गदगद भएर प्रशंसा गरोस् भन्ने सकारात्मक सोचलाई ‘गाँठो’ बनाएर अगाडि बढ्न उनी तयार हुन सक्नुपर्छ।

न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाल्न पाउनुको गर्वभन्दा इतिहासले अपेक्षा गरेको विषयलाई आत्मसात गरेर आफ्नो परिचय स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। बबरशमशेरदेखि चोलेन्द्रशमशेरसम्मको १९९७ सालदेखिको यति लामो यात्रामा न्यायपालिकाले धेरै पीडा भोगिसकेको छ। सम्भवतः आफ्नो खलकको पनाति पुस्तामा न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाल्ने सौभाग्य पाएका उनले अब आपूmलाई बिर्सेर केवल स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्झन सक्नुपर्छ। स्मरण रहोस्, ‘आयो राम र गयो राम’ को दृष्टान्त दिनु नपरोस्।स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको उनकै भावी पुस्ताका लागि पनि उत्कृष्ट सौगात बन्न सकोस्। हार्दिक शुभकामना छ।

प्रकाशित: २७ माघ २०७५ ०२:४६ आइतबार