उखु नगदे बाली हो। नेपाली किसानका हकमा भने यो उधारो बाली बन्दै आएको छ। आफूले बेचेको उखुको मूल्य पाउन तिनले वर्षेनि संघर्ष गर्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष दोहोरिने यो तीतो कथा फेरि यसपटक पनि सामुन्ने आएको छ। कुल जनसंख्याको झन्डै ७० प्रतिशत नागरिकको जीवन आधार कृषि हो। त्यसैकारण हामी कृषिप्रधान देशमा कहलिएका छौँ। बहुसंख्यक नागरिक जोडिएको कृषि पेसा भने आफैँमा पीडादायी छ।

किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएका कारण ‘आत्मदाह’को धम्की दिनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा पीडाको उत्कर्ष हो। कसैलाई पनि आफ्नो अमूल्य जीवन खेर फाल्ने इच्छा हुँदैन। समस्यामा परेपछि मानिसले अप्रिय बाटो समात्न बाध्य हुनुपर्छ। वास्तवमा किसान र मजदुरको दुहाइ दिने अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारको नीति कम्तीमा तिनका पक्षमा हुनुपर्ने थियो।

उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव सरकारमा आउनेबित्तिकै उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने धम्की दिएका कारण चर्चामा आए। भुक्तानीमा केही सुधार पनि भयो। तर, त्यो सुधार अभियान बीचैमा रोकियो। अहिले फेरि किसानले उही पुरानो पीडा दोहार्याउनु परेको छ। उखु मिलले मात्र होइन, सरकारबाट समेत अनुदान रकम नआएपछि उनीहरू थप पीडित भएका छन्। अहिले उखु किसानको समस्या सतहमा आएको छ। तर, यो सबैजसो किसानका हकमा नियमित हुने घटना हो। यस्तो परिस्थिति पटक–पटक आउन नदिन सरकारी तहमा ध्यान नपुग्नु आश्चर्यजनक पक्ष हो।

किसानले अहिले सवा तीन अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। वर्षभरिको  मेहनतबाट उत्पादित उखुको भुक्तानी नपाउँदा तिनको दैनिक व्यवहार डामाडोल हुन्छ। किसान उखुमा आकर्षित हुनुका पछाडि केही कारण छन्। एक, यो नगदे बाली उत्पादन गरेपछि भुक्तानी पाइहालिन्छ भन्ने छ। दुई, यो जस्तोसुकै माटोमा जहाँसुकै उत्पादन हुन्छ। मलिलो, मिश्रित र बलौटे तीनैथरी माटोमा उत्पादन उखु उत्पादन गर्न सकिन्छ। एक पटक रोपेपछि तीन पटकसम्म काट्न मिल्छ। तीन बाली हुने उखुलाई मोरहन (पहिलो बाली), खुट्टी वा दोज (दोस्रो बाली) र खुट्टी (तेस्रो बाली) का रूपमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसरी उत्पादन हुँदा किसानको मल, गोडमेल आदिको खर्च बच्छ।

जहिल्यै किसान निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिँदा कृषि मन्त्रालय नेतृत्वले आवश्यक नीति बनाउन सकेको देखिएन। किसानमारा नीतिमा सुधार नगर्ने हो भने हाम्रो आन्तरिक उपभोगका निम्ति अत्यावश्यक वस्तुका लागि पनि आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यस्तो स्थिति हाम्रा किसानको हकमा मात्र होइन मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका लागि पनि सुखद होइन।

तराई–मधेसका उखु किसान यसतर्फ आकर्षित हुनुको अर्को कारण अन्य उत्पादनले सजिलै बजार नपाउनाले पनि हो। तरकारी खेती गर्दा बजार पाउन सजिलो छैन। सडक र सिँचाइको अभाव पनि उत्तिकै खड्किने गर्छ। वीरगञ्ज चिनी कारखाना हुन्जेल किसानलाई केही सजिलो थियो। त्यो बेला सरकार आफैँले समर्थन मूल्य तोक्थ्यो र अन्य निजी क्षेत्रका मिलले पनि त्यसलाई ग्रहण गर्थे। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पालामा मन्त्रिपरिषद्ले २०५९ फागुन १६ को निर्णयअनुसार वीरगञ्ज चिनी कारखाना खारेज गरी त्यसको सूचना कारखानको मूलगेटमा २१ दिनपछि २०५९ चैत ७ मा टाँसेको थियो। कारखानालाई निजीकरण गर्न भनेर त्यो बेला बन्द गरे पनि अहिलेसम्म केही गरिएको छैन। पछि निजी क्षेत्रका १३ कारखाना भए पनि तिनले किसानको उखु समयमा किन्ने, त्यसको मूल्य दिने र बजारमा चिनी सहज बनाउन काम गर्न सकेका छैनन्।

एक तथ्यांकअनुसार नेपाली बजारमा ३ लाख मेट्रिक टन चिनीको माग छ। स्वदेशी उद्योगले गत वर्ष १ लाख ७२ हजार टन उत्पादन गरेका छन्। बाँकी चिनी आयात गरिँदै आएकोमा अहिले परिमाणात्मक बन्देज लागेको छ। स्वदेशी उत्पादनले नै आन्तरिक माग पूरा हुँदा व्यापार घाटा समेत कम गर्न सहज हुन्छ। तर, यसबाट उपभोक्तालाई भने भारतमा भन्दा महँगो चिनी उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वदेशी किसानले फाइदा पाउने भए त्यसमा पनि सन्तोष गर्न सकिने थियो। नेपाली बजारमा भारत, पाकिस्तान, ब्राजिल आदि मुलुकबाट चिनी आयात हुँदै आएको अवस्थामा यहीको उत्पादनले आपूर्ति हुन सक्नु निःसन्देह सुखद सन्देश जान सक्छ।

समयमै भुक्तानीको व्यवस्था भए उत्पादन बढाउन किसान आकर्षित हुन्थे। तर, किसानलाई भुक्तानी नगरी आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्याउँदा भने सरकार र चिनी कारखानाले आवश्यक तयारी गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ। त्यसो त चिनी उत्पादक संघका अध्यक्षले केही मिलले भुक्तानी नदिएका कारण उद्योग बदनाम भएको बताएका छन्। तर, यो दायित्व उत्पादक संघको समेत हो। आफ्नो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन संघले भूमिका खेल्नु उचित हुन्छ।

उपयुक्त जलवायु र मेहनती किसानका कारण मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने अवस्था छ। जहिल्यै किसान निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिँदा कृषि मन्त्रालय नेतृत्वले आवश्यक नीति बनाउन सकेको देखिएन। किसानमारा नीतिमा सुधार नगर्ने हो भने हाम्रो आन्तरिक उपभोगका निम्ति अत्यावश्यक वस्तुका लागि पनि आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यस्तो स्थिति हाम्रा किसानको हकमा मात्र होइन मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका लागि पनि सुखद होइन।

प्रकाशित: २४ माघ २०७५ ०३:२१ बिहीबार